इटावा । इटावा नगर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब एक करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के बंद होने का मामला सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आ गया है। दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशों के बाद कैमरों की मरम्मत और सार-संभाल का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की तकनीकी जांच बुधवार को शुरू की गई। संवेदक की टीम ने इटावा थाने सहित विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरों और कंट्रोल बॉक्स का निरीक्षण किया। जांच में कई जगह केबल कटी हुई मिली, जबकि कुछ कैमरों में तकनीकी खराबी पाई गई। दो स्थानों पर कैमरे तक गायब मिले, जिन्हें अज्ञात लोग खोलकर ले गए। मंगलवार को इटावा दौरे के दौरान व्यापारियों और नगर वासियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों की समस्या से अवगत कराया था। लोगों ने बताया कि कैमरों के संचालन से अपराधों पर काफी हद तक अंकुश लगा था और पुलिस को अपराधियों की पहचान करने में भी सहायता मिलती थी। इस पर बिरला ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजूलाल मीणा को कैमरों को शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

एक सप्ताह में शुरू होंगे कैमरे
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजूलाल मीणा ने बताया कि कैमरों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। संवेदक अपनी तकनीकी टीम के साथ लगातार कार्य कर रहा है और एक सप्ताह के भीतर सभी कैमरों को चालू करने का आश्वासन दिया गया है।

दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
दैनिक नवज्योति ने 2 जून के अंक में नगर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। करीब एक वर्ष से बंद पड़े कैमरे अब दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, जिससे नगर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

जयपुर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को जोधपुर में लघु उद्योग भारती के निवर्तमान अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर घनश्याम ओझा के निवास पर पहुंचे तथा उनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी शांति देवी ओझा को श्रद्धांजलि अर्पित की। 

लोकसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया व शोक संवेदना व्यक्त की तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करने की प्रार्थना की।

कोटा। कोटा के शम्भूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य अगले महीने मई में शुरु हो जाएगा। इसके बाद इसका कार्य ढाई साल में पूरा होने पर यहां से नियमित विमान सेवाओं का लाभ कोटा ही नहीं देश वासियों को मिलने लगेगा। यह कहना है कोटा-बूंदी से सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। अपने तीन दिवसीय संसदीय क्षेत्र के दौरे पर कोटा आए लोकसभा अध्यक्ष से नवज्योति ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में एयरपोर्ट के संबंध में विशेष बातचीत की।  झालावाड़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट बनकर तैयार होने व उसकी पहली उड़ान झालावाड़ से दिल्ली के लिए 12 अप्रैल को शुरु भी हो गई है। पृूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ से दिल्ली  के लिए पहली उड़ान भी भरी। ऐसे में कोटा के  ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के शुरु होने के बाद में जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से बात की तो इस उन्होंने यह जानकारी दी। 

- सवाल-कोटा में नए एयरपोर्ट का काम कब तक शुरु हो जाएगा।
बिरला-एयरपोर्ट से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले महीने मई में इसका निर्माण कार्य शुरु हो जाएगा। 
-   सवाल-एयरपोर्ट कब तक बनकर तैयार होने का अनुमान है।
बिरला-कोटा का ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की नियमित उड़ानों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य शुरु होने के बाद करीब दो से ढाई साल का समय लगेगा। प्रयास है कि दिसम्बर 2027 तक नए एयरपोर्ट से नियमित विमान सेवा शुरु कर दी जाए। 
-  सवाल-झालावाड़  जिले में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया और विमान सेवा भी शुरु हो गई। लेकिन संभाग मुख्यालय होने से कोटा में अभी तक एयरपोर्ट नहीं बना।
बिरला-झालावाड़ में एयरपोर्ट निर्माण का कार्य पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पहले कार्यकाल में शुरु हो गया था। उसका काम चल भी रहा था। इसलिए वहां का एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। जबकि कोटा में अभी निर्माण कार्य शुरु होना है। काम शुरु होने के बाद उसे तैयार होने में समय तो लगेगा। झालावाड़ की तुलना में कोटा से अधिक विमान और अधिक स्थानों के लिए विमान शुरु होंगे।  राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की नियमित उड़ाने भी यहां शुुरू होंगी।  
-  सवाल-कोटा में हवाई सेवा शुरु होने से कितना लाभ होगा। 
बिरला-कोटा में एयरपोर्ट की मांग व आवश्यकता काफी समय से है। किसी भी शहर के विकास के लिए वहां हवाई अड्डे का होना बहुत जरूरी है। कोटा में सड़क व रेल कनेक्टिविटी तो बेहतर है। दिल्ी से मुम्बई सीधी रेल सेवा व एक्सप्रेस वे बनने से रोड कनेक्टिविेटी भी और बेहतर हो  जाएगी। यहां नियमित एयर कनेक्टिविटी नहीं थी। इसके लिए लम्बे समय से प्रयास किए जा रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी कोटा में एयरपोर्ट की घोषणा की थी। इसके बनने से कोचिंग आने वाले बच्चों के परिजनों के अलावा उद्योग जगत से जुड़े लोगों को और कोटा से दिल्ली व अन्य स्थानों पर जाने वाले लोगों को भी इसका लाभ होगा। 
-   सवाल-कोटा में एयरपोर्ट बनने में इतना समय क्यों लगा
बिरला-कोटा में एयरपोर्ट के प्रयास तो लम्बे समय से किए जा रहे है। पिछली सरकार के समय में कई कामों में देरी की गई। अब केन्द्र व राज्य में डबल इंजन की सरकार बनी है। सरकार बनते ही जो भी बाधाएं थी उन्हें तुरंत दूर कराया। वन भूमि के डायवर्जन से लेकर राशि जमा करवाने तक का काम पूरा किया। डीपीआर तैयार कर टेंडर प्रक्रिया भी शुरु की गई। एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट बड़ा है। इसलिए समय लगा लेकिन अब जल्दी ही कोटा वासियों को इसकी सौगात मिल जाएगा। 

यह है एयरपोर्ट की स्थिति
ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कोटा शहर से 15 कि.मी. और बूंदी से करीब 20 कि.मी. दूर शम्भूपृुरा में बननेगा। एयरपोर्ट का निर्माण 440.646 हैक्टेयर भूमि में किया जाना है। एयरपोर्ट निर्माण  पर करीब 1507 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका निर्माण दो चरणों में होगा। पहले फेज में एयर साइड रनवे का और दूसरे फेज में बिल्डिंग साइड का निर्माण शुरु होगा। रनवे साइड का निर्माण 467.67 करोड़ की लागत से और बिल्डिंग साइड का निर्माण करीब 600 करोड़ की लागत से होना है।  एयरपोर्ट अथोरिटी आॅफ इंडिया के अधिकारियों के अनुसार ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का रनवे 32 सौ मीटर लम्बा व 45 मीटर चौड़ा होगा। जिससे यहां एक साथ 7 विमानों की पार्किंग की जा सकेगी। 

नयी दिल्ली। लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर बनी संयुक्त समिति को रिपोर्ट देने की समयावधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, इसके तहत समिति अब आगामी बजट सत्र तक रिपोर्ट दे सकेगी। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समयावधि बजट सत्र, 2025 के अंतिम दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सदस्यों ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नटी ने प्रस्ताव पारित होने की घोषणा कर दी। 

गौरतलब है कि विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा करने के लिये और समय देने की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर मांग की थी।
भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति का गठन संसद के पिछले सत्र के दौरान किया गया था। इससे पहले सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन के लिये विधेयक पेश किया था, जिस पर कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दलों ने गहरी आपत्ति जतायी थी। इसके बाद सदन ने समीक्षा के लिये विधेयक को संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया था।

नयी दिल्ली। अडानी मामले में बहस कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा में आज प्रश्नकाल नहीं चल पाया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे सदन के समवेत होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी के अरुण गोविल को प्रश्न पूछने के लिए पुकारा। इसी बीच विपक्षी सदस्य सदन के बीचोंबीच जमा हो कर अडानी मामले में तुरंत चर्चा की मांग को लेकर हंगामा करने लगे।

शोरगुल के बीच रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उत्तर दिया। लेकिन शोरशराबा बढ़ गया।
अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अपील की कि वे प्रश्नकाल चलने दें। इसके बाद उनके मुद्दे पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष नियोजित तरीके से सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।

नई दिल्ली। दो दिवसीय 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) सम्मेलन संसद भवन परिसर में प्रारंभ हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे है। जो सीपीए, भारत क्षेत्र के चेयरपर्सन भी हैं। सम्मेलन का विषय ‘सतत और समावेशी विकास की प्राप्ति में विधायी निकायों की भूमिका’ है। बिरला ने सम्मेलन के प्रारंभ सभी नए सदस्यों का परिचय करवाया।

सम्मेलन में राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के 46 पीठासीन अधिकारी, चार सभापति, 25 अध्यक्ष, तीन उपसभापति, 14 उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य के प्रधान सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। गौरतलब है कि सीपीए, भारत क्षेत्र का गठन साल 2004 में हुआ था। यह उन नौ सीपीए क्षेत्रों में शामिल है, जिन्हें तत्कालीन सीपीए एशिया क्षेत्र में से गठित किया गया था। इसमें भारत की संसद और 30 राज्य/संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडलों सहित कुल 31 सदस्य शाखाएं हैं।

इस प्रकार का सम्मेलन राजधानी दिल्ली में दूसरी बार आयोजित हो रहा है। वहीं, सम्मेलन से पहले सीपीए की कार्यकारी समिति की बैठक होगी।

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट यूजी) पेपर लीक मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए।

बिरला ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में कई बार परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुये हैं। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति न हों, इस पर गंभीरता से विचार किये जाने की जरूरत है। इस मामले में आये उत्तम सुझावों को सरकार विचार करेगी।

उन्होंने कहा कि देश की सभी परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगाना उचित नहीं है, इससे भारत की छवि पर विश्वव्यापी असर पड़ेगा। आरोप-प्रत्यारोप से मसले का हल नहीं निकलेगा। ऐसे सुझाव आने चाहिये, जो सारे सदन को मान्य हों। 

नई दिल्ली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को प्रातः लोकसभाध्यक्ष ओम बिड़ला से मुलाकात कर उन्हें गुलदस्ते भेंट किए। इस अवसर पर उनके साथ राज्य के दोनो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ थे।

नई दिल्ली स्थित लोकसभाध्यक्ष के 20 अकबर रोड स्थित राजकीय निवास पर हुई इस शिष्टाचार भेंट में ओम बिड़ला ने मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बधाई दी। 

नई दिल्ली। लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में श्री बिरला ने कहा

दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत-बहुत मंगलकामनाएं। दीपावली भारत की समृद्ध और साझा संस्कृति का प्रतीक है। दीपावली के दीपों से हमें परोपकार की सीख मिलती है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर चारों तरफ उजाला कर देते हैं, उसी तरह हम भी अपने आप को देश और समाज के लिए समर्पित करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन भी हमें यही सीख देता है।

प्रकाश और खुशियों का यह महापर्व आपके जीवन को आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे। मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश की कृपा आप पर बनी रहे। हर घर - हर परिवार में सुख-समृद्धि आए। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। 

नयी दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को कहा कि संसद सत्र के दौरान  सदन में निरंतर व्यवधान, सदन में सदस्य का अनुचित आचरण या व्यवहार लोकतंत्र की इस महान संस्था और देश के लिए हितकारी नहीं है। बिरला ने कहा कि सदन में मर्यादाओं के अनुरूप आचारण की उच्च कोटि  की परंपरा रही है, लेकिन इस बार बजट सत्र के दौरान  कुछ सांसदों का आचरण ठीक नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि सत्रहवीं लोकसभा का ग्यारहवां सत्र 31 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ और गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया। इस बजट सत्र में मध्यावकाश के बाद अधिकांश समय सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध की भेट चढ़ गया। लोक सभा में मध्यावकाश के पहले के हिस्से में 83 प्रतिशत काम हुआ लेकिन उत्तरार्ध में हंगामे के चलते  पांच प्रतिशत काम ही हो सका।

बिरला ने सदन के प्रति सदस्यों के दायित्वों का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन चर्चा के लिए है और वे हर विषय पर चर्चा करवाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन के बीचोबीच आकर कुछ सदस्यों का सदन की गरिमा को गिराना कतई उचित नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने सभी सदस्यों को सदन में बोलने के लिए सदैव पर्याप्त समय एवं अवसर दिया है तथा कई बार सदन देर रात्रि तक चला है। बिरला ने कहा कि अनुचित व्यवहार सदन और देश की लोकतान्त्रिक मर्यादाओं के लिए अनुचित है। उन्होंने  कहा कि सदन उच्च कोटि की मर्यादाओं का केंद्र रहा है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि कुछ सदस्य किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते और सदन की कार्यवाही को सुनियोजित रूप से बाधित करते हैं। 

लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र में हुए कामकाज के विषय में बताया कि सत्र 31 जनवरी, 2023 को आरंभ हुआ था जिसमें 25 बैठकें हुई, जो लगभग 45 घंटे 55 मिनट तक चलीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 31 जनवरी 2023 अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर 13 घंटे 44 मिनट तक चर्चा हुई जिसमें 143 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को बजट प्रस्तुत किया था, जिस पर सामान्य चर्चा 14 घंटे 45 मिनट तक चली जिसमें 145 सदस्यों ने भाग लिया और वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की मांगों को सभा द्वारा 23 मार्च को स्वीकृत किया गया तथा संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया। उसके उपरांत सदन में वित्त विधेयक पारित किया गया। लोक सभा अध्यक्ष ने बताया  कि सत्र के दौरान, आठ सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए तथा छह विधेयक पारित किए गए। 

श्री बिरला ने बताया कि सत्र के दौरान 29 तारांकित प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया गया। प्रश्न काल के बाद सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के कुल 133 मामले उठाए गए तथा नियम 377 के अधीन कुल 436 मामले लिए गए। 

उन्होंने कहा किया कि लोकसभा की विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों ने 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सत्र में निदेश 73ए के अधीन 14 और संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संसदीय कामकाज के संबंध में दिये गये तीन वक्तव्यों सहित 23 वक्तव्य दिए गए। सत्र के दौरान 2799 पत्र सभा पटल पर रखे गए।

लोकसभा में बजट सत्र के पहले भाग की उत्पादकता 83.80 प्रतिशत रही, जबकि दूसरे भाग की उत्पादकता 5.29 प्रतिशत रही। कुल मिला कर 17वीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान सदन की उत्पादकता 34.85 प्रतिशत थी।

कोटा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से गुजरात के जामनगर से रवाना हुई ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुक्रवार को सुबह कोटा पहुंच गई। यह ट्रेन गुरुवार सुबह 11.53 बजे जामनगर से रवाना हुई थी। इसमें तीन टैंकर आए हैं, जिनमें करीब 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का भंडार है। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य और केन्द्र के मध्य समन्वय किया, इससे जल्द ट्रेन रवाना हो पाई। मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन सावधानी के साथ किया गया। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की रनिंग की लगातार निगरानी की गई और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देकर रोल ऑन रोल ऑफ यानि रो-रो पद्धति से इसका परिवहन किया गया, जिसमें सीधे टैंकर्स को रेलवे की बोगी पर लोड कर दिया जाता है और कहीं भी लोडिंग या अनलोडिंग करने की जरूरत नहीं होती। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस 920 किलोमीटर का सफर तय करके कोटा पहुंची।

यह ट्रेन जामनगर से रवाना होकर वाया सुरेंद्रनगर, वीरमगाम, साबरमती, अहमदाबाद, नाडियाद, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, शामगढ़, भवानीमंडी, रामगंजमंडी होते हुए कोटा पहुंची, जहां माल गोदाम में टैंकर उतारे गए। सूत्रों के अनुसार रेलवे ने अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 161 टैंकरों में लगभग 2511 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। देश में 40 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पहले ही पूरी कर ली है। भारतीय रेलवे राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता पर लगातार काम कर रहा है। अब तक महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 689 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 190 मीट्रिक टन, हरियाणा को 259 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन और दिल्ली को 1053 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई।