जयपुर। बाड़ी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने बिजली कर्मचारी से मारपीट प्रकरण में बुधवार को जयपुर पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस मलिंगा को पकड़ कर कमिश्नरेट लेकर आई इस दौरान उनके साथ मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी मौजूद थे।यहां पर पूछताछ के बाद मलिंगा को पुलिस टीम धौलपुर लेकर जाएगी।

बता दे कि बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में एससी वर्ग के कर्मचारी जेईएन और एईएन से हुए मारपीट प्रकरण में कई दिनों से अदावत जारी थी। बिजली कर्मचारियों से मारपीट के बाद कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाते हुए लगातार विधायक की गिरफ्तारी की मांग उठा रखी थी, वही विधायक ने इस प्रकरण में खुद को निर्दोष बताते हुए माफी तक नहीं मांगी थी। एससी और एसटी वर्ग के कर्मचारियों ने जब राज्य सरकार तक इस मामले में दबाव बनाया तो विधायक मलिंगा ने भी इस मामले में अपने कुछ विरोधियों पर राजनीतिक द्वेषता के चलते आरोप लगाना बताए थे। विधायक मलिंगा ने डीजीपी एमएल लाठर पर भी पूर्व विधायक जसवंत गुर्जर के साथ मिलीभगत कर साजिश में फंसाने का आरोप लगाया था। लाठर ने विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक गिरफ्तारी के डर से मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। विधायक के सभी आरोप निराधार हैं।

क्या था मामला:
विधायक मलिंगा मार्च में बड़ी विद्युत निगम कार्यालय में स्थानीय लोगों के साथ पहुंचे थे लोगों की शिकायत के आधार पर मलिंगा की एईएन और जेईएन से बहस हो गई जिसके बाद विधायक और लाठी-डंडों से लैस समर्थकों ने बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक कर्मचारी के शरीर में तो 36 जगह हड्डियां टूटी थी। इस घटना के बाद कर्मचारियों ने रोष जताते हुए विधायक मलिंगा की गिरफ्तारी की मांग की थी। विधायक मलिंगा ने बचाव में अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को मनगढ़ंत और गलत करार दिया था। मामला तूल पकड़ने के बाद विधायक मलिंगा के खिलाफ केस दर्ज हो गया था। बिजली कर्मचारियों के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए अब विधायक ने जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में खुद को सरेंडर कर दिया।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की राजसमंद सांसद और जयपुर पूर्व राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी ने ताजमहल के बेसमेंट में बंद कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के बाद मामले पर बयान देकर एक और नई बहस छेड़ दी है। दीया कुमारी ने बुधवार को भाजपा ऑफिस में मीडिया से बातचीत में दावा किया है कि ताजमहल की प्रॉपर्टी जयपुर राजघराने की है।उन्होंने कहा है कि वहां पर पहले जयपुर राजघराने का महल था जिस पर बाद में शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि शाहजहां का उस वक्त राज था इसलिए जयपुर राजघराना कुछ नहीं कर पाया था। हालांकि उन्होंने कहा कि उस वक्त कुछ मुआवजा भी दिया गया था लेकिन उस वक्त कोई अपील करने का तंत्र नहीं था जिसकी वजह से जयपुर राजघराना तब  इसे लेकर जयपुर राजघराना कोई अपील नहीं कर पाया था।

उन्होंने कहा कि जयपुर राजघराने की पोथी खाने में ताजमहल की प्रॉपर्टी के जयपुर राजघराने के होने के दस्तावेज भी मौजूद हैं। अगर उनसे पूछा जाएगा तो वह यह दस्तावेज पेश कर सकती हैं। ताजमहल की प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ तय नहीं किया है। जल्द ही इसे लेकर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल के नीचे कुछ कमरे बंद हैं जिन्हें खोला जाना चाहिए ताकि इस मामले में जो भी विवाद है उसे लेकर स्थिति साफ हो सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका भी लगी है।

बुधवार को वह महिला अत्याचारों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रही थी इससे पहले उन्होंने बातचीत में मीडिया को यह सब खुलासे किए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका के दौरान अगर कोर्ट ने दस्तावेज पेश करने के आदेश देगा तो हमारे पास मौजूद दस्तावेजों को पेश कर दिया जाएगा।

जयपुर। आरपीएन सिंह के भाजपा का दामन थामने और गुलाम नबी आजाद के अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर से कांग्रेस हटा लेने के बादव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर झंडारोहण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस एक समुद्र है, जिसमें पहले भी लोग पार्टी छोड़ कर गए थे,लेकिन बाद में उन्हें पार्टी में लौटना पड़ा। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए और वापस भी आए।

सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है, जिसे देश के हर गांव में पहचाना जाता है। भाजपा सत्ता में तो है लेकिन नॉर्थईस्ट या दक्षिण राज्यों में इन्हें कोई नहीं पूछता। कांग्रेस चाहे आज सरकार में है या सरकार के बाहर है, लेकिन हर घर में कांग्रेस की पकड़ है। कोई भी नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो इससे कोई फर्क कांग्रेस पार्टी को नहीं पड़ता, अगर कोई नेता पार्टी छोड़कर जाता है तो उसका भी स्वागत और अगर कोई पार्टी में वापस आता है तो उसका भी स्वागत है।

गुलाम नबी आजाद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी चर्चाएं तो चलती रहेगी, लेकिन इन बातों से यह साफ होता है कि भाजपा की सोच और अप्रोच क्या है। आज देश में भयंकर बेरोजगारी है और नौजवान दुखी है, लेकिन उस बात पर चिंता नहीं की जा रही है। अब लोग समझ गए हैं कि 2014 में जो वादे कर मोदी सरकार सत्ता में आई थी वह वादे झूठे साबित हुए हैं। पार्टी छोड़ने के मुद्दे पर गहलोत ने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके हैं जिन्हें पार्टी छोड़कर जाना है वह जा सकते हैं, लेकिन जो पार्टी में रहना चाहते हैं वह अपना काम करें। अगर आप पार्टी में रहकर ही पार्टी की बुराई करोगे आपके मन और मस्तिष्क में पार्टी की बात नहीं रहेगी तो उससे पार्टी को ज्यादा नुकसान होता है। इससे अच्छा है कि आप पार्टी से बाहर चले जाएं।

नई दिल्ली। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी ख़बर पंजाब से है। चुनाव आयोग ने पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव करते हुए 14 फरवरी की जगह अब 20 फरवरी को मतदान की तिथि तय की है। सोमवार को आयोग की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में इस बदलाव की सूचना दी गई। पंजाब में नए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 25 जनवरी, नामांकन दाखिल एक फरवरी, नामांकन पत्रों की जांच दो फरवरी, नामांकन वापसी चार फरवरी और सभी सीटों पर मतदान की तिथि 20 फरवरी घोषित की गयी है। वहीं वोटों की गिनती चार अन्य चुनावी राज्यों के साथ 10 मार्च को होगी।

राजनीतिक दलों ने 16 फरवरी को रविदास जयंती का हवाला देते हुए चुनाव कुछ दिन टालने की मांग की थी। आयोग ने इससे पहले चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमङ्क्षरदर ङ्क्षसह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ बैठक की थी। इस बैठक में आयोग ने कांग्रेस और अन्य दलों की मांग पर सहमति जताई थी।  पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने  आयोग को खत लिखकर चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की थी। उसके बाद भाजपा और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की थी।

इन दलों ने आयोग से कहा था कि पंजाब में लगभग 30 फीसदी अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। इस दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित गुरु रविदास के जन्म स्थान जाते हैं। 10 से 16 फरवरी के बीच ज्यादातर लोग उत्तर प्रदेश  जाएंगे। इस कारण वह चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसे देखते हुए मतदान को पांच -छह दिन के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। इन राजनीतिक दलों, राज्य सरकार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से इस विषय मे उपलब्ध कराए गए तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर आयोग ने चुनाव तिथियों में परिवर्तन करने का निर्णय लिया।