नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा में उप नेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने कहा है कि यदि केंद्र सरकार ‘महिला आरक्षण विधेयक’ के नाम पर परिसीमन विधेयक लाने का प्रयास करती है तो कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध करेगी। तिवारी ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर किसी अन्य एजेंडे को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को परिसीमन विधेयक पर अलग-अलग राजनीतिक दलों से अलग-अलग बातचीत करने के बजाय सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। 

उन्होंने कहा कि इस बैठक में परिसीमन से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की ओर से पहले भी इस संबंध में पत्र भेजा गया था और अब कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले भी लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत नहीं था, न आज है और न भविष्य में रहेगा। उन्होंने दोहराया कि कांग्रेस महिला आरक्षण के पक्ष में पूरी मजबूती से खड़ी है लेकिन यदि सरकार महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर परिसीमन विधेयक लाने का प्रयास करती है तो कांग्रेस उसका कड़ा विरोध करेगी। उन्होंने सरकार से इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की भी मांग की।

नई दिल्ली। बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उठापठक और तख्तापलट के बाद केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है वह विदेशी साजिश है?

सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने बांग्लादेश और शेख हसीना पर सरकार का रूख सभी दलों के सामने रखा जिस पर सभी ने सहमति दिखाई।

राहुल गांधी के सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने सोशल मीडिया पर आंदोलन की तस्वीर वाली डीपी लगाई थी जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

जयपुर। राजस्थान में 3 जुलाई को शुरु होने वाले 16वीं विधानसभा के दूसरा सत्र से एक दिन पहले दो जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हैं।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बताया कि विधानसभा के आगामी सत्र में सभी को साथ लेकर चलने के बेहतर प्रयास किये जायेंगे और 16वीं विधानसभा के दूसरा सत्र के आरंभ होने से पहले 2 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हैं। 

देवनानी ने बताया कि बैठक का मकसद सदन के नियमों के अनुसार शांतिपूर्ण चलें और सदन में उठाई जाने वाली समस्याओं के निस्तारण के पूरे प्रयास किये जायेंगे। 

उल्लेखनीय है कि देवनानी ने विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद राज्य में विधानसभा का सत्र शुरु होने से पहले सर्वदलीय बैठक का आयोजन की पहल की और अब दूसरा सत्र के शुरु होने से एक दिन पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हैं। 

नई दिल्ली। मणिपुर महिला उत्पीडऩ की घटना को लेकर लोकसभा में जारी गतिरोध को तोड़ने के उद्देश्य से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में मौजूद सभी दलों के नेताओं की आज बैठक बुलायी लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल सका।

पूर्वाह्न 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर जैसे ही प्रश्नकाल आरंभ किया विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए आसन के सामने आ गये और नारेबाजी करने लगे। अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। इसके बाद सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

लोकसभा अध्यक्ष ने 12 बजे अपने चेंबर में सदन में मौजूद दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायी और सभी से गतिरोध दूर करके सदन चलाने का आग्रह किया। लेकिन विपक्षी दल इस बात पर अडिग रहे कि मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बयान सदन के भीतर होना चाहिए। सत्तापक्ष का कहना था कि सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और हर मुद्दे एवं प्रश्न का विस्तार से उत्तर देना चाहती है लेकिन विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए मुद्दा उछाल रहा है और चर्चा से भाग रहा है।

बैठक में शामिल रहे एक दल के नेता ने बताया कि बैठक में यह सुझाव भी आया कि सदन में जब चर्चा शुरू हो जाये तो प्रधानमंत्री किसी उचित समय पर बीच में हस्तक्षेप करते हुए अपनी बात कह दें। आखिर उन्होंने सदन के बाहर भी तो बयान दिया है। लेकिन इस पर भी कोई आश्वासन नहीं मिला।     

नई दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की कोशिशों के बीच हो रहे संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा तथा इस दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। सूत्रों के अनुसार संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को विचार विमर्श के लिए बुलाया है।

विपक्षी दलों के तीखे तेवर देखते हुए बैठक में सरकार की ओर से विपक्षी दलों को विश्वास में लेने की कोशिश की जायेगी जिससे कि अधिक से अधिक विधायी कामकाज पूरा हो सके। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल केन्द्र में सत्तारूढ भारतीय जनता दल के खिलाफ लामबंद होने की तैयारियों में जुटे है। इस सिलसिले में विपक्षी दलों के नेताओं की बिहार में हाल ही में एक बैठक हो चुकी है। विपक्षी दल अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की हालत जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार की ओर से समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनाये जा रहे माहौल को देखते हुए भी विपक्षी दलों में बेचैनी है। 

जयपुर। विपक्षी दल भाजपा के नेताओ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की।
नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेन्द्र सिंह राठौड़, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और जोगेश्वर गर्ग सहित अन्य नेताओं ने विधानसभा में मुख्यमंत्री से मुलाकात की।

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा सरकार से आर्टिकल-370 की बहाली की मांग करना मूर्खतापूर्ण होगा। मौजूदा सरकार की ओर से इसे बहाल करने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। सर्वदलीय बैठक में किसी ने प्रधानमंत्री से नहीं कहा कि हम 5 अगस्त के फैसले को कबूल करते हैं। हमने कहा कि हम इससे नाराज हैं। पीएम से महबूबा मुफ्ती और फारुख अब्दुल्ला ने साफ कहा कि बीजेपी को अनुच्छेद-370 हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में 70 साल लगे। हमें 70 सप्ताह या 70 महीने लगेंगे, तो भी हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे।

प्रधानमंत्री के साथ जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में को लेकर श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें वहां अलायंस के तौर पर नहीं बुलाया गया था। अगर बुलाया गया होता तो अलायंस की तरफ से एक को ही बुलाया गया होता। वहां पार्टियों को दावत दी गई। गुपकार अलायंस के सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो अलायंस के एजेंडा के बाहर हो। सरकार ने पहले डिलिमिटेशेन, फिर चुनाव और उसके बाद राज्य का दर्जा देने की बात कही। हम सबकी तरफ से गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हम ये टाइमलाइन नहीं मानते हैं। पहले डिलिमिटेशन, फिर राज्य का दर्जा और फिर चुनाव। चुनाव कराना ही है तो पहले राज्य का दर्जा लौटा दीजिए। उसके बाद हम चुनाव पर बात करेंगे।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक परिसीमन आयोग का सवाल है, पार्टी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला को जरूरत पड़ने पर विचार करने के लिए अधिकृत किया है। परिसीमन आयोग की ओर से नेशनल कांफ्रेंस के लिए कोई नया रुख नहीं किया गया है। नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात अच्छी रही। सभी पार्टियों ने अपनी बात उनके सामने रखी। उनकी तरफ से ये पहला कदम था कि किसी भी तरीके से जम्मू-कश्मीर के हालात बेहतर बनाए जाएं और एक राजनीतिक प्रक्रिया का दौर शुरू किया जाए। 

नई दिल्ली। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जून को जम्मू-कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है, इसके लिए सभी दलों को सूचना भेज दी गई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा होने की संभावना है। हालांकि बैठक के लिए अभी तक किसी को औपचारिक आमंत्रण नहीं दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हां, मुझे एक कॉल आया है, लेकिन अभी तक औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। मैं उसी पर चर्चा करने और बैठक में भाग लेने या न करने पर निर्णय लेने के लिए कल पीएसी की बैठक कर रही हूं। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस प्रमुख जीए मिर ने कहा कि हमें पीएम के साथ सर्वदलीय बैठक के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है। अगर हमें गोलमेज बैठक का निमंत्रण मिलता है, तो हम इसे राष्ट्रीय नेतृत्व को बता देंगे। एक परामर्श होगा और हम बैठक में भाग लेंगे। हम केंद्र द्वारा बातचीत के इस तरीके की सराहना करते हैं। जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर ने कहा कि हमें अभी तक कोई औपचारिक आमंत्रण नहीं मिला है। हम आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। यदि हम इसे प्राप्त करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह लोगों और राजनीतिक दलों के लिए उन मुद्दों को उठाने का एक अच्छा अवसर है, जिनका हम सामना कर रहे हैं।

इससे पहले अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक हाईलेवल मीटिंग की है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रॉ प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए। इस मीटिंग से पहले अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। दोनों बैठकों को जम्मू-कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 एवं 35ए की समाप्ति के बाद केन्द्र शासित प्रदेश की व्यवस्था है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कदम उठाते समय आश्वस्त किया था कि जल्द ही राज्य में चुनी हुई सरकार को शासन-प्रशासन की कमान सौंप दी जाएगी। बैठक में अमित शाह ने राज्य विकास कार्यों, कोरोना टीकाकरण, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को सुविधाएं देने, नए पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण, किसानों की आय बढ़ाने समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कोरोना महामारी से देश की स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है और सरकार के लिए इससे निपटना कठिन हो रहा है, ऐसे में हालात को नियंत्रित करने के लिए तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। सोनिया गांधी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के विकराल रूप के समक्ष व्यवस्था चरमरा गई है और सरकार स्थिति से निपटने में सफल नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए महामारी से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए और कोरोना से कैसे मुक्ति मिले इस बारे में सबकी राय ली जानी चाहिए, क्योंकि महामारी से अब जो स्थिति पैदा हो गयी है उससे सामूहिक रूप से ही इस निपटा जा सकता है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस महामारी का मुकाबला सामूहिक रूप से ही किया जा सकता है, इसलिए ठोस रणनीति अपनाने के लिए और सामूहिक रूप से कदम उठाने के लिए संसद की स्थाई समिति की बैठक भी बुलाई जानी चाहिए। गांधी ने कहा कि कोरोना को लेकर जो हालात पैदा हुए है, उसको लेकर संसद की स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध स्थायी समिति ने पहले ही चेतावनी दे दी थी लेकिन सरकार ने समिति की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिसके कारण यह संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने भी महामारी से लड़ने के लिए ऑक्सीजन, दवाइयों और वेंटिलेटर की पर्याप्त आपूर्ति जारी रखने की सरकार को राय दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने विशेषज्ञों की राय को भी अनसुना कर दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर भी कोई रणनीति नहीं बनाई है। संसद ने केंद्रीय बजट में नागरिकों के निशुल्क टीकाकरण के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन सरकार अब भी राज्यों पर कोरोना से जुड़े भार को डाल रही है और उसे कम करने के लिए कोई उपाय नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार को महामारी से निपटने के लिए जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं, सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही है।