जयपुर। युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े चार साल में खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। खेल हितेषी नई नीतियों और खेल बजट में दस गुना बढ़ोतरी के साथ ग्रामीण और शहरी ओलंपिक जैसे अनूठे खेल आयोजनों की शुरुआत की गई है, जिससे प्रदेश के खेल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहा है।  चांदना बुधवार को यहां एसएमएस स्टेडियम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित राजस्थान के खेलो इंडिया केंद्रों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
 चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य में खेलों का माहौल बनाने और खेल-खिलाड़ियों के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि पांच साल पहले राजस्थान का खेल बजट करीब 50 से 60 करोड़ रुपए हुआ करता था, जिसे 10 गुना बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। प्रदेश में जयपुर और जोधपुर में स्पोर्ट्स स्कूल शुरू किए जा चुके हैं और शेष संभाग के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। इनके लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। साथ ही, जोधपुर में 60 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बन रहा है, जहां खिलाड़ियों को आधुनिक खेल तकनीक के साथ उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। 

राजस्थान के ओलंपिक मॉडल को पूरे देश में लागू करने का आग्रह
चांदना ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिट राजस्थान, फिट राजस्थान की संकल्पना के साथ लोगों को खेल मैदान में पहुंचाने और खिलाड़ियों की नर्सरी विकसित करने के लिए 'राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक' के अनूठे आयोजन की शुरुआत की थी, जिसमें पहले साल 30 लाख से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस वर्ष 58.54 लाख खिलाड़ी खेल रहे हैं, जिनमें 24.50 लाख महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने लोगों को खेलों से जोड़कर 'फिट सोसायटी' बनाने और खेलों का माहौल तैयार करने के लिए राजस्थान के ओलंपिक मॉडल को पूरे देश में लागू करने का आग्रह किया। 

केंद्रीय मंत्री का आभार जताया
चांदना के आग्रह पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नए बने जिलों सहित राजस्थान में कुल 51  'खेलो इंडिया केंद्र' बनाने की घोषणा की। चांदना ने राज्य में नए 'खेलो इंडिया केंद्र' और नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने की घोषणा करने पर केंद्रीय मंत्री ठाकुर का आभार व्यक्त किया। इससे पहले, श्री चांदना ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य में शुरू किए जा रहे 'खेलो इंडिया केंद्र' ग्राउंड लेवल पर खिलाड़ियों को बेहतरीन ट्रेनिंग और खेल तकनीक मुहैया कराएंगे, जिनसे भविष्य में अच्छे परिणाम मिलेगा।

 जयपुर। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्म दिन पर रिटर्न गिफ्ट के तौर पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सोमवार को राज्य के 65 खिलाड़ियों को मंत्रालयिक कर्मचारी के रूप में आउट ऑफ टर्न आधार पर नियुक्ति को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब इस पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगनी है। माना जा रहा है कि पदक जीतकर लाने वाले इन खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री के जन्मदिन 3 मई से पहले यह उपहार मिल सकता है।

ये थे बैठक में मौजूद
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भास्कर सावंत, अभय कुमार, नरेश ठकराल के साथ कार्मिक विभाग से जय सिंह और खेल परिषद से सचिव राजू लाल मौजूद थे।

सबसे ज्यादा वुशू और हैंडबाल के खिलाड़ी
सूत्रों की मानें तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने जिन 65 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के लिए हरी झंडी दी है उसमें सबसे ज्यादा दस-दस खिलाड़ी वुशू, हैंडबाल, घुड़सवारी और कबड्डी के हैं। इनके अलावा तीरन्दाजी के पांच, साइक्लिंग के चार और करीब दस खिलाड़ी पैरा खेलों से हैं।

छह खिलाड़ी बन चुके हैं डीएसपी
आउट ऑफ टर्न आधार पर प्रदेश के छह खिलाड़ियों को सीधे राजस्थान पुलिस में डीएसपी बनाया गया है। इनमें राजूलाल चौधरी, रजत चौहान, शालिनी पाठक, जितेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश और ओमप्रकाश निठारवाल शामिल हैं। इनके अलावा बी ग्रेड में 11 खिलाड़ियों को राजस्थान पुलिस में सीधे सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्ति दी गई है।

प्रदेश में अब तक 164 खिलाड़ियों को मिल चुकी है नियुक्ति
प्रदेश के खेलमंत्री अशोक चांदना के प्रयासों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो साल पहले ही आउट आॅफ टर्न पॉलिसी को मंजूरी दी। तब से आउट ऑफ टर्न आधार पर प्रदेश के 164 खिलाड़ियों को नियुक्ति दी जा चुकी है, जबकि 12 खिलाड़ियों को नियुक्ति मिलना प्रक्रियाधीन है। अब 65 नये खिलाड़ियों को भी नियुक्ति जल्द मिल जाएगी।

जयपुर। राजस्थान सरकार के नये साल के बजट से पहले खेल विभाग और राजस्थान खेल परिषद ने भी मंथन शुरू कर दिया है। खेल परिषद की कुछ महती योजनाओं को लेकर विगत दिनों खेलमंत्री अशोक चांदना और परिषद के अध्यक्ष के स्तर पर चर्चाएं हुईं ताकि इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग लेकर सरकार के साथ बजट पूर्व बैठक में अपना पक्ष रखा जा सके। राजस्थान खेल परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार खेल विभाग को बजट में राजस्थान खेल परिषद में प्रशिक्षकों की नई भर्ती, खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का जिम बनाने, खेल उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त  राशि आवंटित करने, खस्ता हाल बन चुके एथलेटिक ट्रैक को बदलने और खेल भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि के आवंटन की उम्मीद है।

पांच साल में पूरा नहीं हुआ खेल भवन
सरकार ने 2016-17 के बजट में एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए बहुमंजिला खेल भवन के निर्माण की घोषणा की और इसके लिए 10 करोड़ और साज-सज्जा के लिए तीन करोड़ रुपए का राशि आवंटित की गई लेकिन भवन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पैसा नहीं होने की वजह से खेल परिषद ठेकेदार को भुगतान नहीं कर सकी और कार्य बीच में ही रुक गया।

रिक्त हैं खेल अधिकारी और प्रशिक्षकों के 86 पद
राजस्थान खेल परिषद में खेल अधिकारी और प्रशिक्षकों के 183 पद स्वीकृत हैं लेकिन इनमें से 86 पद रिक्त पड़े हैं। खेल परिषद में प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती 2012 में हुई लेकिन इसके बाद दस साल के भीतर खेल अधिकारी और प्रशिक्षक सेवानिवृत होते गए लेकिन उनके स्थान पर नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। प्रशिक्षकों के अभाव में प्रदेशभर में प्रशिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

खिलाड़ियों के लिए घातक बन गया है एथलेटिक ट्रैक
सवाई मानसिंह स्टेडियम के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को बने करीब डेढ़ दशक बीत चुका है। ट्रैक के हालात अब इतने खराब हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक की तैयारी के लिए आने वाले खिलाड़ी इस टैÑक पर घातक चोट का शिकार भी बन सकते हैं। ट्रैक कई जगह से उखड़ गया है और कई जगह पर असमतल हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसे बदलने के लिए प्रावधान किया जाए।