जयपुर। राजस्थान की प्रस्तावित पूर्वी नहर परियोजना (ERCP) को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार को सलाह दी है कि वे केंद्र की बीजेपी सरकार की तरह थोथे कागजी बयानों की राजनीति छोड़े और परियोजना को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाएं।  आम आदमी पार्टी ERCP को लेकर जनता में जाएगी और कांग्रेस- बीजेपी की नूरा कुश्ती का पर्दाफाश करेगी।

आप पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने मुख्यमंत्री को ERCP को लेकर एक विस्तृत पत्र लिखा है। मिश्रा ने पत्र में कहा है कि यह परियोजना न केवल सीधे तौर पर प्रभावित 13 जिलों के लोगों का जीवन बदल देगी, बल्कि पूरे प्रदेश में पेयजल, सिंचाई और कृषि उत्पाद के माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को भी कई गुना बढ़ा देगी। इसको लागू करने में टालमटोल की राजनीति करना उचित नहीं है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि पूर्वी नहर परियोजना को चुनावी व राजनीतिक मुद्दा न बनाएं और इसको व्यवहारिक स्वरूप देकर लागू करें। आप ने परियोजना में देरी के लिए केंद्र को दोषी ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के होते हुए भी राजस्थान के जायज कानूनी हक की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रहे हैं और लगातार इस परियोजना के काम व प्लान पर सवाल उठा रहे हैं। शेखावत पर  मिश्रा ने आरोप लगाया है कि वो ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए शर्तें लगा रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

पत्र में राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए गए हैं। श्री मिश्रा ने कहा है कि  डिपेंडिबिलिटी के तकनीकी मसले पर केंद्र सरकार आपत्ति कर रही है. ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वह केंद्र से चर्चा करके इस विवाद को समाप्त करें। सच यह है कि केंद्र सरकार की आपत्तियों पर बुलाई गई बैठकों में प्रदेश की टीम हिस्सा लेने में आनाकानी करती रही हैं। पत्र में लिखा है, पूर्वी नहर परियोजना 2016-17 में वसुंधरा राजे सरकार ने घोषित की थी। इसके बाद 2018 में सरकार बदल कई और गहलोत मुख्यमंत्री बने, लेकिन तीन साल तक इस परियोजना पर कोई काम नहीं हुआ। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अशोक गहलोत ने सीधे 9500 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर के परियोजना लागू करने की घोषणा कर दी। ना तो उन्होंने केंद्र की तकनीकी आपत्तियों को समाप्त करने पर कोई प्रयास नहीं किया, न ही फिजिबिलिटी चेक करवाई। इसके अलावा डिपेंडिबिलिटी विवाद को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करने के साथ ही  पाइपलाइन, ट्रीटमेंट प्लांट और लिफ्ट प्लांट के लिए जरूरी जमीनों का ठीक से सर्वे करवाने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है।पत्र में मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी घोषणा तो कर दी कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होती है तो भी इस नहर परियोजना को पूरा करेंगे। पर बिना ग्राउंड तैयारी के चुनाव से डेढ़ साल पहले उनकी घोषणा प्रदेश की जनता को वोट के लिए बेवकूफ बनाने के सिवाय कुछ नहीं है।

देहरादून। उत्तराखण्ड की सभी 70 विधानसभा सीटों से चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला गुरुवार को होगा। राज्य की पांचवीं विधानसभा के गठन के लिये गत 14 फरवरी को 11,697 मतदेय स्थलों पर हुये मतदान के बाद, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में बंद कुल 632 प्रत्याशियों के भाग्य का पिटारा कल खुल जायेगा। इस बार राज्य में कुल 81 लाख, 72 हजार, 173 मतदाताओं में से 65.37 फीसदी ने ही मतदान किया, जो वर्ष 2017 के चुनावों से थोड़ा कम रहा है। वर्ष 2017 में मतदान प्रतिशत 65.56 रहा था। अभी इसमें पोस्टल बैलेट का आंकड़ा जुड़ेगा तो मतदान प्रतिशत में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

इन कुल 632 प्रत्याशियों में से मात्र 70 भाग्यशाली राजनीतिज्ञों के नाम कल सुबह आठ बजे ईवीएम खुलने के लगभग तीन घण्टे बाद सामने आने लगेंगे। इनमें निवर्तमान मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (पार्टी) प्रत्याशी पुष्कर ङ्क्षसह धामी, पार्टी अध्यक्ष मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल सहित सभी मंत्रिमण्डल सदस्यों के अलावा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित अनेक पूर्व मंत्री और दर्जा प्राप्त मंत्री भी अपने भाग्य का फैसला सुनने को व्याकुल हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी (आप) ने भी सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें उसके मुख्यमंत्री पद के दावेदार सेवानिवृत्त कर्नल अजय कोठियाल और अन्य के भी भाग्य का फैसला हो जायेगा। इनके अलावा, कांग्रेस और भाजपा के विद्रोही और स्वतंत्र प्रत्याशियों की भी स्थिति साफ हो जायगी।

भाजपा और कांग्रेस के बागी भी परिणाम पर व्यापक असर डाल सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा से 13 और कांग्रेस के छह बागी मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह कि दोनों ही दल अब कड़े मुकाबले में फंसने के बाद अपने उन बागियों से संपर्क में जुट गए हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्य मुकाबले का हिस्सा माने जा रहे हैं। यह कवायद इसलिए है ताकि जीतने की स्थिति में इन्हें अपने पाले में लाया जा सके।

राज्य गठन के बाद से ही, भाजपा और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर रही है। वर्ष 2017 में हुये चौथी विधानसभा चुनावों में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दो सीटों से चुनाव लड़ा। दुर्भाग्य से वह दोनों जगह से खुद तो हार ही गये, कांग्रेस के मात्र 11 सदस्य ही विजय प्राप्त कर सके। यह पहली बार हुआ जब भाजपा ने रिकॉर्ड 57 सीटों पर विजय हासिल की। जबकि उससे पहले यहां मात्र एक अथवा दो सीटों के अंतर से ही वह कांग्रेस के आगे-पीछे रही।

उत्तराखण्ड राज्य का गठन अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ। पहले मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानन्द स्वामी को अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया। विडम्बना रही कि पहली विधानसभा के चुनावों में यहां कांग्रेस ने जीत हासिल कर सरकार बनायी। इसके बाद हुये सभी चार चुनावों में एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस की तर्ज पर सरकार बनीं। निवर्तमान भाजपा की पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार इस मिथक को तोडऩे का संकल्प लिया है कि वह लगातार दूसरी बार सरकार बनाये। भाजपा अपने इस संकल्प को पूरा करने में कितना सफल होगी, यह तो गुरुवार तीसरे पहर तक साफ हो जायेगा। इस बीच, आये अधिकांश एक्जिट पोल में दोनों राष्ट्रीय दलों में वर्ष 2012 की तरह बहुत कम अंतर से हार-जीत का $फैसला होने के अनुमान लगाए गये हैं। अधिकांश में कांग्रेस को विजय पथ पर बढऩे के दावे भी हुये हैं। अब इन सब कयासों पर कुछ घण्टों के अंतराल पर तस्वीर साफ हो जाएगी। भाजपा और कांग्रेस के बागी भी परिणाम पर असर डाल सकते हैं। इस चुनाव में भाजपा से 13 और कांग्रेस के छह बागी मैदान में हैं। दिलचस्प बात यह कि दोनों ही दल अब कड़े मुकाबले में फंसने के बाद अपने उन बागियों से संपर्क में जुट गए हैं,जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्य मुकाबले का हिस्सा माने जा रहे हैं। यह कवायद इसलिए,ताकि जीतने की स्थिति में इन्हें अपने पाले में लाया जा सके।

पणजी। उत्तर और दक्षिण गोवा जिला प्रशासन ने मतगणना के लिए कमर कस ली है। राज्य में गुरुवार सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी। जबकि विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी पार्टी के बहुमत का दावा किया है। अधिकारियों ने कहा कि 19 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना पणजी में अल्टिन्हो के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अल्टिन्हो में होगी जबकि 21 निर्वाचन क्षेत्रों की मतों की गिनती दक्षिण गोवा के कोम्बा, मडगांव में की जाएगी। उत्तरी गोवा जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ) के अनुसार स्ट्रांग रूम सुबह 0600 बजे खोला जाएगा और मतगणना आठ बजे से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोङ्क्षटग मशीन (ईवीएम) की गिनती साढ़े आठ बजे शुरू होगी और मतगणना 11 राउंड तक होगी।         

पणजी में मतगणना केंद्र पर ईवीएम की त्रिस्तरीय सुरक्षा में निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों ने मतगणना की व्यवस्था की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। मडगांव में मतगणना के लिए 600 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा। दक्षिण गोवा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुरेंद्र नाइक के अनुसार, परिणाम 11 बजे तक जारी किए जाएंगे। मंगलवार को जिला प्रशासन और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मतगणना का पूर्वाभ्यास किया।  

अधिकांश एग्जिट पोल ने राज्य में त्रिशंकु विधानसभा का पूर्वानुमान जताया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पार्टी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े के साथ मंगलवार को नई दिल्लीका दौरा किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य के राजनीतिक माहौल के बारे में बताया।  

एग्जिट पोल के सर्वे के मद्देनजर, आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मतगणना प्रक्रिया की निगरानी करने तथा किंगमेकर की भूमिका निभाने के लिए भेजा है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी और सांसद डेरेक ओ ब्रायन कल गोवा पहुंचे जबकि आप की नेता आतिशी पिछले तीन दिनों से राज्य में डेरा डाले हुई है। कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों को अन्य राजनीतिक दलों के संपर्क से दूरी बनाए रखने के लिए  शहर के एक रिसॉर्ट में रखा है।         

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के गोवा के प्रवक्ता उरफान मुल्ला ने दावा किया कि पार्टी राज्य विधानसभा में 22 सीट के जादुई आंकड़े को पार करेगी। उन्होंने कहा, ''हम 22 से अधिक सीटें जीतेंगे और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे।'' कांग्रेस की आलोचना करते हुए  उरफान ने कहा कि विपक्ष के नेता दिगंबर कामत की कुर्सी बचाने के लिए विधायकों को एक रिसॉर्ट में रखा गया है।         

कांग्रेस प्रवक्ता अमरनाथ पंजीकर ने हालांकि दावा किया कि पार्टी निर्दलीय और गठबंधन सहयोगी के समर्थन से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा,''हमें पूरा भरोसा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और यह लोगों की सरकार होगी क्योंकि गोवा के लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट किया है। भाजपा गोवा को सुशासन देने में नाकाम रही है।'' कांग्रेस नेता ने कहा,'' हम सरकार बनाने को लेकर कल की मतगणना की रणनीति पर चर्चा करने के लिए बैठक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे (पार्टी उम्मीदवार) रिसॉर्ट में बंद हैं। वो स्वतंत्र हैं। उनके मोबाइल चालू हैं, आप फोन कर देख सकते हैं।''

महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) नेता सुदीन धवलीकर ने विश्वास जताया है कि मतगणना के बाद गठबंधन किंग मेकर के रूप में उभरेगा।    गोवा में विधानसभा की 40 सीटों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के 301 उम्मीदवार मैदान में हैं।    

इम्फाल/मणिपुर।  मणिपुर में विधानसभा चुनावों की मतगणना कल 10 मार्च को होगी, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैंं। सभी मतगणना केंद्र पर वोटिंग की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले, इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना सुबह आठ बजे शुरू होगी और सभी मतगणना एजेंटों को निर्धारित समय से पहले मतगणना केंद्र पर पहुंचने के लिए कहा गया गया। मणिपुर में 28 और पांच मार्च को दो चरणों में वोटिंग हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री एन. बीरेंद्र सिंह, विधानसभा के अध्यक्ष वाई. खेमचंद टीएच. विश्वजीत, मंत्री टीएच राधेश्याम और विधायक निमचा किपगेन कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत का फैसला होगा।

कांग्रेस नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओ आईबोबी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एन. लोकेन, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गायंगम सहित कई अन्य नेताओं के भाग्य का भी गुरुवार को फैसला होगा। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता वाई. जॉयकुमार, राज्य के उपमुख्यमंत्री एल. जयेंत का भी फैसला आना है। मतगणना के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। सुरक्षा बलों के जवान वाहनों को रोक कर सघन जांच कर रहे हैं। निर्वाचन अधिकारियों ने बाताया कि मतगणना के रूझान दोपहर से पहले आ जाएंगे।

जयपुर। राज्य में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड का गठन होगा। यह बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रुपरेखा तैयार करेगा।

दैनिक नवज्योति ने किसानों के मुद्दे उठाते हुए प्रमुखता से 'बाय प्रोडक्टस' बदल देगी किसानों की किस्मत! शिर्षक से ख़बर प्रकाशित की थी। ख़बर में इस बात को उठाया गया था कि प्रकृति और सरकार के बीच किसान का भविष्य और फसल के भंडारण की किसानों के पास कोई सुविधा नहीं थी। इस विषय पर दैनिक नवज्योति ने किसानों, मंडी व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों से जाना था कि यदि बंपर फसल की स्थिति में उससे संबंधित बाय प्रोडक्ट इंडस्ट्री लग जाए तो क्या इस समस्या का हल होगा? साथ ही बताया था कि बाय प्रोडक्टस के लिए नए प्रयोग होने चाहिए। 

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को सीएमआर से वीसी के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक बोर्ड गठन को मंजूरी दी गई। सरकार ने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति-2019 लागू की थी। इस नीति के बाद राज्य में उत्पादित कृषि जिन्सों जैसे- जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज आदि के निर्यात को बढ़ावा देने तथा इनकी अंतर्राष्टÑीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम होगा। कैबिनेट ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उदेश्य से व्यास विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब यह विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और विधेयक के पारित होने से इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।