नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल असेंबली में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, गीत के सभी छह छंद (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) गाए या बजाए जाएंगे और इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

गाइडलाइंस राष्ट्रपति व राज्यपालों की उपस्थिति वाले समारोहों, नागरिक सम्मान कार्यक्रमों और झंडारोहण अवसरों पर भी लागू होंगी। हालांकि, फिल्म प्रदर्शन के दौरान इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को औपचारिक और एकरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल में इसके ऐतिहासिक स्वरूप और पूरे संस्करण को शामिल करने को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई थी।

तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

बिहार। एम पी एम एल ए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पप्पू यादव आज कोर्ट में पेशी के लिए करीब 12 बजे ही जेल से कोर्ट आ गए थे लेकिन आज की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को जमानत दे दी।

हालांकि, अभी एक और मामले में जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई बाकी है जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई की कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार, गत 8 फरवारी को पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। किशोरी घर के भीतर फांसी के फंदे से लटकी मिली। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, पूरामुफ्ती क्षेत्र के शेखसरवा गांव निवासी शिव बाबू की पुत्री दीपाली, जो आठवीं कक्षा की छात्रा थी, रविवार रात घर के अंदर फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने उसे तत्काल नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का कहना है कि पिता की डांट से नाराज होकर किशोरी ने आत्महत्या की। वहीं, छात्रा से जुड़े एक युवक ने आरोप लगाया है कि घटना से पहले उसके सामने किशोरी के साथ मारपीट की गई थी, जिससे मामला संदेह के घेरे में आ गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।   

पूरामुफ्ती थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और युवक के आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के कई स्कूलों को सोमवार को एक बार फिर बम से उड़ाने वाली धमकी मिली, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया। खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली में संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी है जिसके बाद संसद परिसर के आसपास सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गयी है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि धमकी भरे मेल में हिंदुस्तान बनेगा खालिस्तान के नारे लिखे हुए थे। ये ईमेल जौकरी जेनकिंस नाम के व्यक्ति ने भेजे थे और भेजने वाले ने धमकी में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया है।

ईमेल में लिखा था, दिल्ली खालिस्तान बनेगा। आज शहीद अफजल गुरु की याद में दोपहर 1:11 बजे बम विस्फोट होगा। आज स्कूलों में धमाके होंगे। संसद में बम फटेगा। यह घटना 13 फरवरी को दोपहर 1:11 बजे होगी। मोदी, शाह और जयशंकर खालिस्तान समर्थकों के दुश्मन हैं। पंजाब खालिस्तान है। खबरों के अनुसार करीब नौ स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, जिनकी पुष्टि बाद में पुलिस सूत्रों ने की।

जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं, उनमें दिल्ली कैंट का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासनपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल और सीएम स्कूल, सादिक नगर का द इंडियन स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं।

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूलों में पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर परिसर में तुरंत गहन तलाशी अभियान शुरू किया। आगे की जांच जारी है।

नवलगढ़/झुंझुनूं।। झुंझुनूं में पंजाब नेशनल बैंक में 6.50 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ को पुलिस ने मथुरा के रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मैनेजर ने पुलिस हिरासत से भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नवलगढ़ स्थित पीएनबी शाखा में साढ़े 6 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले के मामले में एक आरोपी बैंक के बीसी संचालक संतोष कुमार सैनी हिरासत में है। मुख्य आरोपी और तत्कालीन ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ फरार था जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) नवलगढ़ शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक के गोल्ड गबन के मामले में पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ और बैंक में बीसी (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट) का काम करने वाले संतोष सैनी को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झुंझुनू बृजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी अमित जांगिड़, जो पीएनबी नवलगढ़ में तत्कालीन शाखा प्रबंधक था, उनहोंने संतोष सैनी के साथ मिलकर फर्जी गोल्ड लोन खातों का जाल बिछाया। लालच देकर परिवारजनों व परिचितों के नाम पर ऑनलाइन खाते खुलवाए गए और ओटीपी बैंक के भीतर ही प्राप्त कर गोल्ड लोन की राशि निकाली गई। इस राशि का एक हिस्सा संतोष सैनी अपने पास रखता था, जबकि शेष रकम अमित जांगिड़ द्वारा हड़प ली जाती थी।

जांच में सामने आया कि बैंक में रखे गोल्ड सेफ से असली सोना निकालकर उसकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए। कुछ मामलों में असली सोने को अन्य बैंकों में गिरवी रखकर वहां से भी गोल्ड लोन लिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी की महिला मित्र के नाम से भी बैंक में जमा सोने का उपयोग कर अन्य बैंक में गोल्ड लोन करवाने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अपने अपराध को छिपाने के लिए बैंक में डकैती की साजिश रची थी। डकैती के लिए करीब 20 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे, ताकि सोना और डीवीआर गायब दिखाए जा सकें। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दोनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया।

मुख्य आरोपी अमित जांगिड़ को मथुरा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसे शेयर बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और उसने अपने नाम से लगभग 4 करोड़ रुपये का बीमा भी करवा रखा था। जांच में उसके पास अकूत संपत्ति का पता चला है, जिसमें दो महंगी कारें, एक बुलेट बाइक, सीकर के पॉश इलाके में तीन मंजिला निर्माणाधीन मकान, गांव में 100 से अधिक देशी-विदेशी नस्ल की गायों वाला डेयरी फार्म और दो पिकअप वाहन शामिल हैं। वहीं बीसी संतोष सैनी, जिसकी आय सीमित बताई जा रही है, उसके पास भी कई दुकानें, प्लॉट और मकान पाए गए हैं। यह मामला 1 फरवरी 2026 को तब सामने आया, जब पीएनबी नवलगढ़ शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बैंक के गोल्ड सेफ की जांच के दौरान कई पैकेटों से छेड़छाड़ और असली सोने के स्थान पर नकली आभूषण मिलने की पुष्टि हुई। इसके बाद गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस का कहना है कि अन्य संपत्तियों की भी जांच जारी है और इस घोटाले में शामिल अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले का पूर्ण खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहक बड़ी संख्या में पहुंच रहे बैंक

साढ़े छह करोड़ रुपए मूल्य के सोने के जेवरात गायब होने का खुलासा होने के बाद नवलगढ़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक पहुंचे और अपने गिरवी रखे गहनों के बारे में जानकारी मांगी। अब लॉकर धारक और अन्य योजनाओं में ऋण लेने वाले ग्राहक भी गड़बड़ी की आशंका के चलते बैंक में उमड़ रहे हैं। बैंक के एजीएम सुधीर कुमार साहू अपनी टीम के साथ नवलगढ़ में डेरा डाले हुए हैं।

पीड़ित ग्राहकों में से एक बारवा निवासी नरपत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने सोने पर केवल तीन लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में इसे पांच लाख रुपए दर्शाया गया है। नरपत सिंह ने बताया कि वे अपना सोना बैंक लॉकर में रखने आए थे, लेकिन शाखा प्रबंधक ने उन्हें लॉकर के बजाय गोल्ड लोन लेने की सलाह दी। मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि लोन पर उनका सोना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और ब्याज दर भी कम लगेगी। बैंक प्रबंधन की बातों पर विश्वास कर उन्होंने गोल्ड लोन करवा लिया। वे पिछले तीन दिनों से लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो उनका सोना दिखाया जा रहा है और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है। स्थिति को देखते हुए बैंक के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों का सोना चोरी हुआ है और कितने खातों में लोन से संबंधित फजीर्वाड़ा हुआ है। 

बीजापुर। छत्तीसगढ़ सरकार की पूना मारगेम पुनर्वास नीति के गुरुवार को साउथ सब जोनल ब्यूरो से संबंधित 12 माओवादी कैडरों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। इन सभी पर उनके पद और संगठनात्मक भूमिका के अनुसार कुल 54 लाख रुपये का ईनाम घोषित था। 

आत्मसमर्पण करने वाले कैडर में आठ महिला और चार पुरुष शामिल हैं, जिन्होंने आत्मसमर्पण करते समय तीन स्वचालित हथियार और अन्य सामग्री सुरक्षा बलों को सौंपी। यह कदम राज्य की नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद तथा विकास पर केंद्रित प्रयासों का सीधा परिणाम बताया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, इन कैडरों ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी सुपुर्द की, जिसमें 250 जिलेटीन स्टिक, 400 डेटोनेटर, एक प्लास्टिक ड्रम गन पाउडर और एक बंडल कार्डेक्स वायर शामिल है। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत प्रत्येक कैडर को 50,000 रुपये की तात्कालिक आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है। बीजापुर जिले में 01 जनवरी 2024 से अब तक 888 माओवादी मुख्यधारा में लौट चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार और 231 विभिन्न मुठभेड़ों में मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान की प्रगति को दर्शाता है।

बीजापुर पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पूना मारगेम नीति लौटने वाले कैडरों के सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज, सुंदरराज पी ने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि माओवादी संगठन लगातार सिमट रहा है। उन्होंने शेष माओवादियों से हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटने और शांति के मार्ग पर चलने की अपील की।

हरिद्वार। दिवंगत राष्ट्रवादी नेता अजित पवार की अस्थियों का गुरुवार को धर्मनगरी हरिद्वार में पवित्र गंगा तट पर विधि-विधान से विसर्जन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा विशेष रूप से हरिद्वार पहुँचे और वीआईपी घाट पर धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन संपन्न कराया।

गंगा तट पर वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अजित पवार की अस्थियों को प्रवाहित किया गया। अस्थि विसर्जन की पूरी प्रक्रिया उनके पारिवारिक पुरोहित अभिषेक झा द्वारा संपन्न कराई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे।

अस्थि विसर्जन के पश्चात राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की ओर से राष्ट्रव्यापी अस्थि कलश यात्रा का औपचारिक शुभारंभ किया गया। धीरज शर्मा ने बताया कि यह यात्रा हरिद्वार से प्रारंभ होकर देश की प्रमुख पवित्र नदियों तक जाएगी, ताकि अजित पवार की विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं और समर्थकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिल सके।

उन्होंने बताया कि यह यात्रा उत्तर प्रदेश की काशी, मध्य प्रदेश की नर्मदा, गुजरात की साबरमती, जम्मू-कश्मीर की चेनाब नदी तक पहुँचेगी। इसके बाद यात्रा दक्षिण भारत के रामेश्वरम और कन्याकुमारी तक जाएगी, जहाँ विभिन्न पवित्र नदियों में अस्थि विसर्जन किया जाएगा।

मलकानगिरि। मलकानगिरि पुलिस को नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। सीपीआई (माओवादी) के क्षेत्रीय समिति सदस्य एवं कांगेरघाटी क्षेत्र के कमांडर सुखराम मरकाम ने भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। उसने एक एसएलआर राइफल, 12 राउंड गोला-बारूद, दो आईईडी डिवाइस, विस्फोटक वायर, माओवादी वर्दी और प्रचार साहित्य सहित कुल 15 प्रकार की सामग्री पुलिस को सौंपी है। यह एकल आत्मसमर्पण में अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक मानी जा रही है।

सुखराम मरकाम का संगठन से सफर 15 साल पुराना है। वह जून 2010 में बालसभा गठन के सदस्य के रूप में शामिल हुआ और धीरे-धीरे कांगेरघाटी क्षेत्र का कमांडर बना। उसे अगस्त 2014 में 15 दिन का बुनियादी प्रशिक्षण और जून 2019 से जनवरी 2020 तक माओवादी विचारधारा, मानचित्र पठन आदि का उन्नत प्रशिक्षण मिला। बाद में उसे दुर्भा डिवीजन की मोबाइल अकादमिक स्कूल टीम में ग्रामीणों को भर्ती करने का जिम्मा दिया गया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुखराम पिछले एक दशक में कम से कम 12 गंभीर घटनाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। इनमें 11 अप्रैल 2015 को माथिली थानांतर्गत बारा गांव के ग्रामीणों पर हमला, 23 नवंबर 2015 को बेंगपाल मोड़ पर पुलिस के साथ मुठभेड़, 4 मार्च 2016 को कुमाकोलेंग क्षेत्र में सशस्त्र डकैती, 4 नवंबर 2016 को सौतानार गांव में एक नागरिक की हत्या और सितंबर 2017 में दलदली गांव के पास आईईडी विस्फोट शामिल हैं। इसके अलावा 5 जुलाई 2018 को दामनकोंटा गांव के पास नागरिक हत्या, नवंबर 2018 में दंतेवाड़ा में पुलिस मुठभेड़, 2 अक्टूबर 2019 को दंदीपदार जंगल में पुलिस गश्ती दल पर विस्फोट, 14 सितंबर 2021 को नयापारा क्षेत्र में अपहरण व हत्या, 17 जनवरी 2022 को दलदली क्षेत्र में नागरिक हत्या और मार्च 2023 में सुकमा जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ की घटनाओं में भी उसकी संलिप्तता बताई गई है।

इस आत्मसमर्पण के पीछे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और पुलिस प्रशासन की लगातार अपील, सुरक्षा बलों का बढ़ा दबाव, संगठन की विचारधारा से मोहभंग, स्थानीय समर्थन में कमी और राज्य सरकार की आकर्षक आत्मसमर्पण-पुनर्वास नीति को प्रमुख कारण माना जा रहा है। ओडिशा सरकार की नीति के तहत सुखराम मारकम को कुल 21 लाख रुपये की इनामी राशि मिलेगी। उसे पहले ही 25,000 रुपये की तात्कालिक राहत राशि दी जा चुकी है। भविष्य में अंत्योदय गृह योजना के तहत आवास, 25,000 रुपये का विवाह प्रोत्साहन, नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण के साथ 36 माह तक 10,000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा और सब्सिडी वाला राशन जैसे लाभ भी मिलेंगे।

ओडिशा पुलिस के महानिदेशक ने इस अवसर पर अन्य भूमिगत माओवादियों से भी शांतिपूर्वक आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण सुरक्षा और पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा। इस आत्मसमर्पण को मलकानगिरि जिले को नक्सल-मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

भरतपुर। राजस्थान में डीग जिले के कुम्हेर में बुधवार सुबह भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति में छत की लेंटर के एक बड़े हिस्से का मलबा गिर गया, हालांकि वहां मौजूद कर्मचारी बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायत समिति में कर्मचारी अपने कक्षों में कार्य में लीन थे उसी दौरान छत से लेंटर का मलबा गिर गया। 

इस पर डरे सहमे कर्मचारियों ने दौड़ भागकर भवन से बाहर आकर राहत की सांस ली। भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत समिति में कार्यरत कर्मचारियों में इस घटना के बाद आक्रोश है। उनका कहना है कि गत वर्ष 18 अगस्त को भी भवन के एक हिस्से से छत की लेंटर के एक बड़े हिस्से का ढेर सारा मलबा गिर गया था/ उस समय  भी कर्मचारी बालबाल बचे थ। 

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा और कर्मचारियों के जीवन से खिलवाड किया जा रहा है। और कर्मचारी इस क्षतिग्रस्त भवन में अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने को मजबूर है।

भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी एक और व्यक्ति की मौत के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार आज भी झूठे दावों और कागजी रिपोर्टों में उलझी है। नाले जैसे गंदे पानी को 'शुद्ध' बताकर जनता को ठगा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तुरंत साफ पेयजल की ठोस व्यवस्था करे और इस 'जलहत्याकांड' की जिम्मेदारी ले। इसी बीच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जारी किए गए अपने आदेश में कहा कि दूषित पेयजल के इस मामले में स्वतंत्र और निष्प्क्ष आयोग से जांच कराया जाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद अब इस मामले में न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच के लिए बनाए गए आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता करेंगे। 

बस्तर। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर और जगदलपुर के जिला एवं सत्र न्यायालयों को बुधवार को ईमेल पर बम से उड़ा देने की धमकी मिली। बता दें कि बस्तर और सरगुजा संभाग मुख्यालयों में स्थित दोनों ही अदालतों के आधिकारिक ईमेल पर बम से उड़ा देने की धमकी मिली है। ईमेल पर मिली धमकी के बाद अदालतों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है,आने जाने वाले हर किसी की तलाशी के बाद ही अदालतों में प्रवेश दिया जा रहा है।    

सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल ने बताया-आउटलुक के नाम से ईमेल आया है, यह मेल कहां से ऑपरेट किया जा रहा है, मेल किसने भेजा है एवं किस उद्देश्य से भेजा गया है यह सब जांच के बिंदु हैं। फिलहाल अदालत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है मामले की जांच की जा रही है। जगदलपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में मुख्य द्वार पर पुलिस सुरक्षा के लिहाज से तैनात है अतिरिक्त सुरक्षा बरती जा रही है अदालती काम से आए व्यक्ति को पूरी पड़ताल के बाद जाने की इजाजत मिल रही है। 

इसी तरह अंबिकापुर जिला एवं सत्र न्यायालय में छह से अधिक पुलिस कर्मी मेटल डिटेक्टर के साथ तैनात हैं गाड़ी की डिक्की, बैग और जेबों को जांचने के बाद भीतर जाने दिया जा रहा है। पुलिस सुरक्षा के दौरान यह सतर्कता भी बरत रही है कि अदालती काम-काज में किसी भी तरह की बाधा नही हो। ईमेल से मिली धमकी को दोनों ही जिलों की पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया है। सरगुजा के पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल मौके पर हैं। उन्होंने ईमेल की जांच का जिम्मा साइबर टीम के अधिकारियों को दिया है।