नई दिल्ली। सरकार ने गुरुवार को संसद में कहा कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए नयी श्रम संहिताओं में पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख लाल मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि नयी श्रम संहिताओं में गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए सभी प्रावधान किये गये हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के गिग वर्कर्स समझौते से खुद के अलग रखने के केन्द्र सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत पहला देश है जिसने गिग वर्कर्स को मान्यता दी है। यूरोप का अलग मॉडल है, भारत का अलग मॉडल है। भारत को इस संबंध में लचीलापन चाहिये था। श्रमिकों की समाजिक सुरक्षा के बारे में मांडविया ने कहा कि साल 2014 से पहले केवल 19 प्रतिशत लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे में थे। आज यह संख्या बढ़कर 68 प्रतिशत पर पहुंच गयी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि काम छूट जाने के बावजूद कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ जारी रहे।

न्यूनतम मजदूरी से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि आज तक केंद्र सरकार मशविरा के रूप में राज्यों से न्यूनतम मजदूरी की सिफारिश करती थी जिसे मानना या न मानना राज्यों के ऊपर था। नयी श्रम संहिताओं के तहत केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी की कम से कम सीमा तय करेगी। राज्य उस सीमा से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकेंगे। यह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों में होगा। बड़े शहर 'ए' श्रेणी में, छोटे और मझौले शहर 'बी' तथा ग्रामीण इलाके 'सी' श्रेणी में आयेंगे। इलाके में जीवनयापन के जरूरी खर्च के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की सीमा तय की जायेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बताए कि दिल्ली में आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। पार्टी ने कहा कि इस पूरे मामले में देश के गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारा यह भी सवाल है कि गृह मंत्री संसद से क्यों भाग रहे हैं और इस मुद्दे पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल का जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए और उन्हें संसद में आना चाहिये, संसद आने से भागना नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता को संसद में बोलने तक की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को छात्रों पर हुई कार्रवाई के लिए जवाबदेह होना चाहिए और पूरे मामले की सच्चाई देश के सामने रखनी चाहिए।

नई दिल्ली। नीट यूजी पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब पर अड़े विपक्ष ने गुरुवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया और उनकी मांग पूरी नहीं होने पर सदन से बहिर्गमन किया। सभापति सी पी राधाकृष्णन ने विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू करनी चाही सदन में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत यह मुद्दा उठाते हुए गृह मंत्री से सदन में आकर इस पर जवाब देने की मांग की।

उन्होंने कहा," विपक्ष चाहता है कि सदन शांति से चले लेकिन सत्ता पक्ष अपनी बात पर अड़ा है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है इसलिए गृह मंत्री सदन में आयें और जवाब दें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठी और गाेली चली है तो इस मुद्दे पर जवाब गृह मंत्री को ही देना होगा।" राधाकृष्णन ने कहा कि आपके व्यवस्था के प्रश्न को नामंजूर किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष हर रोज सदस्यों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहा है। इसके बाद उन्होंने विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू कर दी। इस बीच विपक्ष के सदस्य गृह मंत्री सदन में आओ तथा अन्य नारे लगाते रहे। सभापति ने इस पर ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के सदस्यों ने उनकी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

विपक्ष के सदस्यों के जाने के बाद नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सत्र के शुरू से ही विपक्ष की भूमिका नकारात्मक रही है और उसका ध्यान केवल व्यवधान पैदा करने तथा सदन नहीं चलने देने में ही रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और बार बार अपना रूख बदल रहा है। नेता सदन ने साफ किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इससे पहले सभापति ने सदन को बताया कि आज के विधायी कामकाज के लिए संशोधित कार्यसूची जारी की गयी है और इसके तहत पेपर लीक से संबंधित विधेयक को चर्चा और पारित के लिए सदन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक की डिजिटल प्रति बुधवार शाम सदस्यों को उपलब्ध करा दी गयी थी और सदस्य विधेयक के संबंध में अपने संशोधन साढे बारह बजे तक दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस विधेयक पर दो बजे चर्चा होगी।

पालमपुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने पेपर लीक रोकने वाले कड़े कानून की संसद में मंज़ूरी का स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है जो परीक्षा के पेपर लीक होने की समस्या पर प्रभावी तरीके से रोक लगाएगा। बुधवार को यहां जारी एक बयान में कुमार ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संघर्ष के बाद दो अहम घटनाक्रम हुए हैं। पहला, लोकसभा द्वारा पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़ा कानून पारित किया जाना।

भाजपा नेता ने इस कानून का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दलों का धन्यवाद किया और कहा कि यह कानून पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध से सख्ती से निपटेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने में मदद करेगा। कुमार ने कहा कि दूसरी अहम बात इस मुद्दे के लिए लंबे समय तक चलने वाले समाधान सुझाने के मकसद से छह जाने-माने राष्ट्रीय विद्वानों की एक समिति का गठन करना था। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि समिति की सिफारिशें इस समस्या को पूरी तरह से हल करने में मदद करेंगी।

देश में हाल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि टेलीविज़न पर हो रही घटनाओं को देखकर उन्हें अक्सर चिंता और दुख होता था। उन्होंने चेतावनी दी कि यह डर बढ़ रहा है कि भारत के लोकतंत्र को भीड़तंत्र में बदलने नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें और यह सुनिश्चित करें कि लोकतंत्र मजबूत बना रहे और भीड़तंत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहे।

मुंबई। महाराष्ट्र में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की कार्रवाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए जांच के दायरे को केवल निजी प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रखने का निर्देश दिया है। नवी मुंबई के एक पांच सितारा होटल का फूड लाइसेंस रद्द किए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या सरकारी संस्थानों और मंत्रियों से जुड़े प्रतिष्ठानों की भी इसी तरह जांच की जाती है। कोर्ट ने मंत्रालय, सरकारी और अर्धसरकारी कार्यालयों की कैंटीनों, हाई कोर्ट परिसर और अन्य सरकारी भोजनालयों का निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। 

अदालत ने यह भी कहा कि एक-दो कॉकरोच मिलने मात्र से किसी होटल का लाइसेंस रद्द करना उचित नहीं माना जा सकता। सुनवाई में सामने आया कि संबंधित होटल में 95 प्रतिशत स्वच्छता पाई गई थी, जबकि निर्धारित मानक 79 प्रतिशत है। कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का भी ध्यान रखने की बात कही। वहीं, महाराष्ट्र FDA ने स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिक्री पर भी सख्ती बढ़ाते हुए पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को छात्रों पर कथित पेलेट गन फायरिंग के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा और सदन में जोरदार हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया लगातार नकारात्मक रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष की आदत हर बार 'गोल पोस्ट' बदलने की है और वह सदन की कार्यवाही बाधित करना चाहता है। हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार पर एकत्र हुए और छात्रों पर कथित फायरिंग के विरोध में प्रदर्शन किया। इस मुद्दे को लेकर संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया। 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘वंदे मातरम’ को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूल असेंबली में राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ से पहले ‘वंदे मातरम’ गाया जाएगा। निर्देशों के अनुसार, गीत के सभी छह छंद (लगभग 3 मिनट 10 सेकंड) गाए या बजाए जाएंगे और इस दौरान सभी को सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होगा।

गाइडलाइंस राष्ट्रपति व राज्यपालों की उपस्थिति वाले समारोहों, नागरिक सम्मान कार्यक्रमों और झंडारोहण अवसरों पर भी लागू होंगी। हालांकि, फिल्म प्रदर्शन के दौरान इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय गीत के सम्मान को औपचारिक और एकरूप बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। हाल में इसके ऐतिहासिक स्वरूप और पूरे संस्करण को शामिल करने को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हुई थी।

तिरुवनंतपुरम। प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की ओर से बुलायी गयी 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल 12 फरवरी  आधी रात से शुरू होगी, जिससे कई क्षेत्रों में व्यापक व्यवधान होने की संभावना है। अस्पतालों, दवाखानों, एम्बुलेंस सेवाओं, अग्निशमन और बचाव कार्यों, दूध की आपूर्ति और समाचार पत्र वितरण जैसी आवश्यक सेवाओं को  छूट दी गई है, ताकि आम जनता को कठिनाई न हो। केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों और मारामोन सम्मेलन के प्रतिभागियों को ले जाने वाले वाहनों को भी हड़ताल के प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।

यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रम नीतियों, विशेष रूप से चार नयी श्रम संहिताओं (लेबर कोड) के कार्यान्वयन के विरोध में आयोजित की जा रही है। ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि ये नीतियां श्रमिकों की सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकारों को कमजोर करती हैं। यूनियन नेताओं ने दावा किया है कि इस हड़ताल में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के करोड़ों श्रमिक भाग लेंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, सरकारी विभागों, बैंङ्क्षकग, बीमा, परिवहन, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और विभिन्न सेवा क्षेत्रों के कर्मचारियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी समन्वित श्रमिक कार्रवाइयों में से एक बन गयी है।

कई राज्यों में सामान्य जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है। प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी के स्तर के आधार पर सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में आंशिक या पूर्ण व्यवधान देखा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन और व्यावसायिक गतिविधियों के भी इससे प्रभावित होन की उम्मीद है, क्योंकि ट्रेड यूनियनों ने श्रमिकों से उस दिन काम से दूर रहने का आह्वान किया है।

यूनियनों ने कहा है कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपायों, श्रम अधिकारों की सुरक्षा और उन नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाना है जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और हड़ताल की अवधि के दौरान आवश्यक सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।

बिहार। एम पी एम एल ए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पप्पू यादव आज कोर्ट में पेशी के लिए करीब 12 बजे ही जेल से कोर्ट आ गए थे लेकिन आज की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को जमानत दे दी।

हालांकि, अभी एक और मामले में जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई बाकी है जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई की कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार, गत 8 फरवारी को पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के पूरामुफ्ती थाना क्षेत्र में स्कूली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। किशोरी घर के भीतर फांसी के फंदे से लटकी मिली। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पुलिस के अनुसार, पूरामुफ्ती क्षेत्र के शेखसरवा गांव निवासी शिव बाबू की पुत्री दीपाली, जो आठवीं कक्षा की छात्रा थी, रविवार रात घर के अंदर फंदे पर लटकी मिली। परिजनों ने उसे तत्काल नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का कहना है कि पिता की डांट से नाराज होकर किशोरी ने आत्महत्या की। वहीं, छात्रा से जुड़े एक युवक ने आरोप लगाया है कि घटना से पहले उसके सामने किशोरी के साथ मारपीट की गई थी, जिससे मामला संदेह के घेरे में आ गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे की तलाशी ली, लेकिन कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।   

पूरामुफ्ती थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं और युवक के आरोपों को भी गंभीरता से लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के कई स्कूलों को सोमवार को एक बार फिर बम से उड़ाने वाली धमकी मिली, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया गया। खालिस्तानी समर्थकों ने दिल्ली में संसद भवन को उड़ाने की धमकी दी है जिसके बाद संसद परिसर के आसपास सुरक्षा बहुत बढ़ा दी गयी है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि धमकी भरे मेल में हिंदुस्तान बनेगा खालिस्तान के नारे लिखे हुए थे। ये ईमेल जौकरी जेनकिंस नाम के व्यक्ति ने भेजे थे और भेजने वाले ने धमकी में पंजाबी भाषा का इस्तेमाल किया है।

ईमेल में लिखा था, दिल्ली खालिस्तान बनेगा। आज शहीद अफजल गुरु की याद में दोपहर 1:11 बजे बम विस्फोट होगा। आज स्कूलों में धमाके होंगे। संसद में बम फटेगा। यह घटना 13 फरवरी को दोपहर 1:11 बजे होगी। मोदी, शाह और जयशंकर खालिस्तान समर्थकों के दुश्मन हैं। पंजाब खालिस्तान है। खबरों के अनुसार करीब नौ स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिले, जिनकी पुष्टि बाद में पुलिस सूत्रों ने की।

जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं, उनमें दिल्ली कैंट का लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, श्रीनिवासनपुरी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का कैम्ब्रिज स्कूल, रोहिणी का वेंकटेश्वर स्कूल और सीएम स्कूल, सादिक नगर का द इंडियन स्कूल, आईएनए का डीटीए स्कूल और रोहिणी का बाल भारती स्कूल शामिल हैं।

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमें बम निरोधक दस्ते के साथ स्कूलों में पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने एहतियात के तौर पर परिसर में तुरंत गहन तलाशी अभियान शुरू किया। आगे की जांच जारी है।

नवलगढ़/झुंझुनूं।। झुंझुनूं में पंजाब नेशनल बैंक में 6.50 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले के मुख्य आरोपी बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ को पुलिस ने मथुरा के रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान मैनेजर ने पुलिस हिरासत से भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। नवलगढ़ स्थित पीएनबी शाखा में साढ़े 6 करोड़ रुपए के गोल्ड लोन घोटाले के मामले में एक आरोपी बैंक के बीसी संचालक संतोष कुमार सैनी हिरासत में है। मुख्य आरोपी और तत्कालीन ब्रांच मैनेजर अमित जांगिड़ फरार था जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) नवलगढ़ शाखा में गोल्ड लोन के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। करीब 6 करोड़ रुपये से अधिक के गोल्ड गबन के मामले में पुलिस ने पूर्व बैंक मैनेजर अमित जांगिड़ और बैंक में बीसी (बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट) का काम करने वाले संतोष सैनी को गिरफ्तार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झुंझुनू बृजेश ज्योति उपाध्याय आईपीएस के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार आरोपी अमित जांगिड़, जो पीएनबी नवलगढ़ में तत्कालीन शाखा प्रबंधक था, उनहोंने संतोष सैनी के साथ मिलकर फर्जी गोल्ड लोन खातों का जाल बिछाया। लालच देकर परिवारजनों व परिचितों के नाम पर ऑनलाइन खाते खुलवाए गए और ओटीपी बैंक के भीतर ही प्राप्त कर गोल्ड लोन की राशि निकाली गई। इस राशि का एक हिस्सा संतोष सैनी अपने पास रखता था, जबकि शेष रकम अमित जांगिड़ द्वारा हड़प ली जाती थी।

जांच में सामने आया कि बैंक में रखे गोल्ड सेफ से असली सोना निकालकर उसकी जगह नकली आभूषण रख दिए गए। कुछ मामलों में असली सोने को अन्य बैंकों में गिरवी रखकर वहां से भी गोल्ड लोन लिया गया। इतना ही नहीं, आरोपी की महिला मित्र के नाम से भी बैंक में जमा सोने का उपयोग कर अन्य बैंक में गोल्ड लोन करवाने की बात सामने आई है। पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अपने अपराध को छिपाने के लिए बैंक में डकैती की साजिश रची थी। डकैती के लिए करीब 20 लाख रुपये एडवांस दिए गए थे, ताकि सोना और डीवीआर गायब दिखाए जा सकें। हालांकि, इससे पहले ही पुलिस ने मामले का खुलासा कर दोनों मुख्य आरोपियों को दबोच लिया।

मुख्य आरोपी अमित जांगिड़ को मथुरा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार उसे शेयर बाजार में करीब 2.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था और उसने अपने नाम से लगभग 4 करोड़ रुपये का बीमा भी करवा रखा था। जांच में उसके पास अकूत संपत्ति का पता चला है, जिसमें दो महंगी कारें, एक बुलेट बाइक, सीकर के पॉश इलाके में तीन मंजिला निर्माणाधीन मकान, गांव में 100 से अधिक देशी-विदेशी नस्ल की गायों वाला डेयरी फार्म और दो पिकअप वाहन शामिल हैं। वहीं बीसी संतोष सैनी, जिसकी आय सीमित बताई जा रही है, उसके पास भी कई दुकानें, प्लॉट और मकान पाए गए हैं। यह मामला 1 फरवरी 2026 को तब सामने आया, जब पीएनबी नवलगढ़ शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बैंक के गोल्ड सेफ की जांच के दौरान कई पैकेटों से छेड़छाड़ और असली सोने के स्थान पर नकली आभूषण मिलने की पुष्टि हुई। इसके बाद गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की गई।

पुलिस का कहना है कि अन्य संपत्तियों की भी जांच जारी है और इस घोटाले में शामिल अन्य सहयोगियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मामले का पूर्ण खुलासा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ग्राहक बड़ी संख्या में पहुंच रहे बैंक

साढ़े छह करोड़ रुपए मूल्य के सोने के जेवरात गायब होने का खुलासा होने के बाद नवलगढ़ क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्राहक बैंक पहुंचे और अपने गिरवी रखे गहनों के बारे में जानकारी मांगी। अब लॉकर धारक और अन्य योजनाओं में ऋण लेने वाले ग्राहक भी गड़बड़ी की आशंका के चलते बैंक में उमड़ रहे हैं। बैंक के एजीएम सुधीर कुमार साहू अपनी टीम के साथ नवलगढ़ में डेरा डाले हुए हैं।

पीड़ित ग्राहकों में से एक बारवा निवासी नरपत सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने सोने पर केवल तीन लाख रुपए का लोन लिया था, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में इसे पांच लाख रुपए दर्शाया गया है। नरपत सिंह ने बताया कि वे अपना सोना बैंक लॉकर में रखने आए थे, लेकिन शाखा प्रबंधक ने उन्हें लॉकर के बजाय गोल्ड लोन लेने की सलाह दी। मैनेजर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि लोन पर उनका सोना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और ब्याज दर भी कम लगेगी। बैंक प्रबंधन की बातों पर विश्वास कर उन्होंने गोल्ड लोन करवा लिया। वे पिछले तीन दिनों से लगातार बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न तो उनका सोना दिखाया जा रहा है और न ही कोई संतोषजनक जवाब मिल रहा है। स्थिति को देखते हुए बैंक के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों का सोना चोरी हुआ है और कितने खातों में लोन से संबंधित फजीर्वाड़ा हुआ है।