तेहरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने भी मिसाइल और ड्रोन हमलों की पुष्टि की है और उन्हें रोकने के प्रयास जारी होने की बात कही है।

ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो जवाब और अधिक कड़ा होगा। वहीं अमेरिका ने अपने हालिया हमलों को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया है। दूसरी ओर ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

यरूशलेम। पिछले 24 घंटों में लेबनान पर इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 56 हो गई है और 103 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। इससे पहले मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि 2 मार्च से अब तक इजरायली हमलों के परिणामस्वरूप 3,213 नागरिक मारे गए और 9,737 अन्य घायल हुए। मंत्रालय ने बुधवार को कहा, "27 मई तक, इजरायली हमले में मरने वालों की संख्या 3,269 हो गई है और 9,840 लोग घायल हुए हैं।"

एक लेबनानी सैन्य सूत्र ने बताया कि बुधवार को इजरायली युद्धक विमानों ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के 47 शहरों और गांवों पर हमला किया। सूत्र के अनुसार, हमलों में विशेष रूप से नबातीह और टायर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ बेका घाटी के कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। 16 अप्रैल को वाशिंगटन में राजदूत स्तर की पहली लेबनान-इजराइल वार्ता हुई। वार्ता के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौता हो गया है।

औपचारिक समझौते के बावजूद, इजरायल दक्षिणी लेबनान में प्रतिदिन दर्जनों बस्तियों पर हमले जारी रखे हुए है और कई सीमावर्ती बस्तियों पर नियंत्रण बनाए हुए है। इसके जवाब में लेबनान का हिजबुल्लाह आंदोलन इजराइली सेना के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहा है।

बेरूत। हिज्ज़बुल्ला ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इज़रायली सेना के ठिकानों को निशाना बनाकर 24 सैन्य अभियान चलाए हैं। ये हमले रॉकेट, तोपखाने और ड्रोन के जरिए इज़रायली सैनिकों के जमावड़े और सैन्य वाहनों को निशाना बनाकर किए गए। समूह ने एक बयान में कहा, "20 मई, को इस्लामिक रेजिस्टेंस ने दुश्मन इज़रायली सेना के खिलाफ 24 लड़ाकू ऑपरेशन किए।" हिज्जबुल्ला ने कहा कि उसके लड़ाकों ने अवीविम, रमीम, रामोट नफताली और माले गोलानी जैसे इलाकों में इज़रायली सैनिकों के ठिकानों और सैन्य जमावड़े को निशाना बनाया। इसके साथ ही लेबनानी सीमा पर कई बस्तियों को भी निशाना बनाया गया है।

समूह ने कहा कि हमलों में ड्रोन, रॉकेट और आर्टिलरी फायर शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक हिज्जबुल्लाह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने इलाके की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही इज़रायली सेना पर बार-बार हमला किया और मर्कवा टैंक और डी9 बुलडोजर समेत बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया। हिज्जबुल्ला ने कहा कि हद्दाथा, तैबेह और राचाफ इलाकों में कम से कम चार मर्कवा टैंकों को निशाना बनाया गया। इसने इजरायली सेना के साथ काम कर रही दो डी9 इंजीनियरिंग गाड़ियों और टीमों पर हमलों की भी जिम्मेदारी ली। दिन में एक अलग घटना में हिज्जबुल्ला ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के केंद्रीय क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक इज़रायली हर्मीस 450 ड्रोन पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी।

हवाना। अमेरिका द्वारा क्यूबा के कुछ अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं पर नये प्रतिबंध लगाये जाने के क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कनेल ने चेतावनी दी है कि क्यूबा पर किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले से खून-खराबा होगा और इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि क्यूबा प्रशासन भी अमेरिकी ठिकानों पर संभावित हमलों पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार क्यूबा पर नियंत्रण हासिल करने की इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने क्यूबा पर कब्जे को सम्मान बताया था और कहा था कि वह जो चाहें कर सकते हैं। यह चेतावनी अमेरिका द्वारा क्यूबा के 11 अधिकारियों और तीन सरकारी संस्थाओं, जिनमें खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय शामिल हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाने के कुछ घंटों बाद आई।

कनेल ने कहा कि क्यूबा किसी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन किसी भी सैन्य हमले के खिलाफ आत्मरक्षा का उसे पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में दोनों देशों के संबंधों में भारी गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन अधिकतम दबाव की नीति के तहत हवाना में सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रहा है। अमेरिका ने वेनेजुएला से क्यूबा को होने वाली तेल आपूर्ति भी रोक दी है, जिससे वहां गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। क्यूबा में लगातार बिजली कटौती के कारण विरोध प्रदर्शन हुए हैं तथा स्कूल, विश्वविद्यालय और अस्पताल प्रभावित हुए हैं। क्यूबा के ऊर्जा मंत्री ने हाल ही में कहा था कि रूस से मिली आपातकालीन तेल सहायता भी समाप्त हो चुकी है, जिससे लंबे समय तक बिजली संकट बने रहने की आशंका है।

इस बीच, प्रमुख शिपिंग कंपनियों हपाग-ल्यॉड और सीएमए सीजीएम ने अमेरिकी नियमों का पालन करते हुए क्यूबा के लिए माल ढुलाई रोकने की घोषणा की है, जिससे खाद्य संकट और गहरा सकता है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि क्यूबा ने 300 से अधिक सैन्य ड्रोन हासिल किए हैं और वह  गुआनतामो  स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे तथा अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहा है। मार्च में ट्रंप ने पत्रकारों से कहा था कि वेनेजुएला पहला कदम था और क्यूबा अगला हो सकता है। उन्होंने कहा था कि क्यूबा पूरी तरह विफल राष्ट्र है और अंतत: उसे अमेरिका के पास आना पड़ेगा। इस बीच, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति रौल कास्त्रो पर वर्ष 1996 में अमेरिका के नागरिक विमानों को गिराए जाने की घटना में कथित भूमिका को लेकर अभियोग चलाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोद्रिगेज ने अमेरिका के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाशिंगटन क्यूबा के खिलाफ आर्थिक युद्ध और संभावित सैन्य कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए झूठा मामला तैयार कर रहा है।

वॉशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि खाड़ी देशों के अपील के बाद ईरान पर हमला रोक दिया गया है और उम्मीद जतायी है कि यह घोषणा अंततः स्थायी हो जाएगी। ट्रंप ने सोमवार को कहा कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अनुरोध के बाद उन्होंने मंगलवार के लिए निर्धारित ईरान पर सैन्य हमला रद्द कर दिया था। उन्होंने बताया कि यह अनुरोध चल रही "गंभीर बातचीत" के कारण किया गया था, जिसके बारे में पश्चिम एशिया के नेताओं का मानना है कि इसका परिणाम एक ऐसे समझौते के रूप में निकल सकता है जो अमेरिका को स्वीकार्य हो।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, "मैंने इसे थोड़े समय के लिए टाल दिया है-उम्मीद है कि शायद हमेशा के लिए, लेकिन संभवतः थोड़े समय के लिए- क्योंकि हमारी ईरान के साथ बहुत बड़ी चर्चाएँ हुई हैं।" ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ एक समझौता होने ही वाला है। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया के देश जिन्होंने उनसे ईरान पर हमले टालने का अनुरोध किया था-भी मानते हैं कि यह समझौता बहुत जल्द होने वाला है।

अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा, "सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुछ अन्य देशों ने मुझसे पूछा कि क्या हम इसे दो या तीन दिनों के लिए - यानी थोड़े समय के लिए टाल सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे किसी समझौते तक पहुँचने के बहुत करीब हैं।" उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में कुछ ठिकानों पर हमले किए थे, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ था। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, और ट्रंप ने ईरान को एक "एकजुट प्रस्ताव" तैयार करने का समय देने के लिए संघर्ष समाप्त करने की अवधि बढ़ा दी।

नई दिल्ली। भारत और वियतनाम ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को वियतनाम की राजधानी हनोई में उप प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वर्चुअल माध्यम से वियतनाम के वायु सेना अधिकारी महाविद्यालय में भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। भारत एवं वियतनाम ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री ने न्हा त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की।

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी की समीक्षा की और समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण एवं क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को और गहरा करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा घटनाक्रमों पर विचारों का आदान-प्रदान किया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, संरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सैन्य प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, समुद्री सुरक्षा, क्षमता निर्माण, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, साइबर सुरक्षा तथा उच्च स्तरीय आदान-प्रदान सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने नियमित संवाद, संयुक्त अभ्यासों और विनिमय कार्यक्रमों के माध्यम से दोनों देशों की रक्षा सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की।

रक्षा मंत्री ने वियतनाम के साथ भारत की उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के ढांचे के अंतर्गत वियतनाम के रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि पहलों के समर्थन में भारत के संकल्प को पुनः व्यक्त किया।जनरल फान वान जियांग ने भारत के निरंतर समर्थन की सराहना की और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मित्रता तथा बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित किया।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करने तथा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोमवार को वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हुए। रक्षा मंत्रालय ने आज बताया कि राजनाथ सिंह 18 से 19 मई तक वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिसके बाद वह 19 से 21 मई तक दक्षिण कोरिया की यात्रा करेंगे। राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दोनों एशियाई देशों की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया ताकि द्विपक्षीय सहभागिता के दायरे का और विस्तार किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस दौरान मुख्य ध्यान रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करने, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करने तथा समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने पर होगा, जिससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन मिलेगा।

रक्षा मंत्री की वियतनाम यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूर्ण होने का प्रतीक है, जिसे पांच से सात मई तक वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया था। राजनाथ सिंह वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत-वियतनाम रक्षा साझेदारी के लिए 2030 तक के संयुक्त दृष्टि वक्तव्य पर रक्षा मंत्री की 2022 की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे। यह दृष्टि वक्तव्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्धारित करता है। दोनों लोकतांत्रिक देशों की क्षेत्र में शांति और समृद्धि में समान रुचि है।

राजनाथ सिंह की यह यात्रा 19 मई को वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती के अवसर के साथ भी मेल खाती है। रक्षा मंत्री हो ची मिन्ह समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सम्मान प्रकट करेंगे। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री आह्न ग्यू-बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मंत्रीगण दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय सहभागिता को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर विचार करेंगे। वे साझा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

रक्षा मंत्री रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली योंग-चोल से भी मुलाकात करेंगे और भारत-कोरिया व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। कोरियाई युद्ध में भारत का योगदान इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिभाषित होता है। भारत द्वारा इस युद्ध का समर्थन करने का निर्णय भारतीय सेना की 60 पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस इकाई को तैनात करके युद्ध में मानवीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया था। तीन वर्षों से अधिक समय तक सेवा देते हुए इस इकाई ने दो लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया और लगभग 2,500 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाएं संपन्न कीं, साथ ही अनेक नागरिकों का भी उपचार किया। भारत का दूसरा प्रमुख योगदान तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता था, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रस्ताव था और जिसे बहुमत से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार भारत की संरक्षक सेना, भारतीय सेना की 5,230 सैनिकों वाली टुकड़ी ने युद्धोत्तर चरण में लगभग 2,000 युद्धबंदियों की शांतिपूर्ण वापसी सुनिश्चित की।

शहीद सैनिकों को सम्मान देने के लिए 21 मई को देशभक्त एवं पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री क्वोन ओह-यूल के साथ भारतीय युद्ध स्मारक का संयुक्त उद्घाटन प्रस्तावित है। भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' और कोरिया की 'हिंद-प्रशांत रणनीति' के बीच स्वाभाविक सामंजस्य तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में साझा मूल्यों ने दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय खोला है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पश्चिमी एशिया में फिर से सैन्य कार्रवाई शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रम्प के सहयोगियों के हवाले से यह जानकारी दी। ट्रम्प ने कहा कि संघर्ष को सुलझाने के लिए हो रही बातचीत में ईरान के रुख से लगातार निराशा हाथ लगी है और अब वह बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद रहने से अमेरिकी राष्ट्रपति का धैर्य जवाब दे रहा है और उनका यह भी मानना है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर मतभेद हैं।

सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन के भीतर अब कई समूह बन गए हैं, जिनमें से कुछ बल प्रयोग के पक्ष में हैं और ईरान की स्थिति को कमजोर करने के लिए उस पर लक्षित बमबारी जारी रखने का प्रस्ताव दे रहे हैं, जबकि अन्य समूह संघर्ष को सुलझाने के लिए कूटनीतिक साधनों पर जोर दे रहे हैं।

अमेरिका-ईरान वार्ता में मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका अमेरिका के लिए एक अलग मुद्दा बनी हुई है। अमेरिकी सरकार को यह स्पष्ट नहीं है कि पाकिस्तान कितनी स्पष्टता से अमेरिका का पक्ष ईरान तक पहुँचा रहा है और वह ईरान के दृष्टिकोण को कितनी निष्पक्षता से बता रहा है। पश्चिमी एशिया संघर्ष में अमेरिका क्या रुख अपनाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है और राष्ट्रपति ट्रम्प की 13 से 15 मई तक प्रस्तावित चीन यात्रा से पहले किसी फैसले की संभावना कम है।

गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान में ठिकानों पर हमले शुरू किए थे, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अमेरिका और ईरान ने सात अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा की थी। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी थी।

वॉशिंगटन। ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जारी युद्ध के सक्रिय चरण के अंत तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने ईरान पर हवाई हमले किए थे। यह दावा सोमवार को एक रिपोर्ट में किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, यूएई की वायु सेना ने अप्रैल की शुरुआत में हवाई हमलों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया। यह ठीक उसी समय हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम की घोषणा की थी। इन हमलों का निशाना फारस की खाड़ी में स्थित लावान द्वीप पर मौजूद एक रिफाइनरी थी।

उस समय, हालांकि न तो ईरान ने इन हवाई हमलों के पीछे किसका हाथ था, इसका खुलासा किया और न ही यूएई ने इसकी जिम्मेदारी ली लेकिन राष्ट्रीय ईरानी तेल शोधन और वितरण कंपनी ने आठ अप्रैल को कहा कि द्वीप पर मौजूद तेल रिफाइनिंग सुविधाओं पर "दुश्मन" द्वारा हमला हुआ था। रिपोर्ट में बताया गया है कि खाड़ी देश के विदेश मंत्रालय ने इन कथित हमलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। मंत्रालय ने केवल इतना याद दिलाया कि यूएई के पास किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित है, जिसमें सैन्य बल का उपयोग भी शामिल है।

अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया, जबकि व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान के भीतर स्थित ठिकानों पर हमले किए, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो सप्ताह के संघर्ष विराम की घोषणा की। इसके बाद इस्लामाबाद में हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। बाद में, राष्ट्रपति ट्रंप ने संघर्ष विराम की अवधि को और बढ़ा दिया, ताकि ईरान को शांति प्रस्ताव लाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। यह नाकेबंदी अभी भी जारी है।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने ईरान के सैन्य खरीद नेटवर्क की सहायता करने के आरोप में कई संस्थानों पर नये प्रतिबंध लगाये हैं। इनमें वे कंपनियां भी शामिल हैं जिन पर कथित तौर पर पश्चिम एशिया में अमेरिकी और सहयोगी देशों की सेनाओं के खिलाफ ईरानी हमलों में मदद करने के लिए उपग्रह चित्र (सैटेलाइट इमेजरी) प्रदान करने का आरोप है। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी फैक्ट शीट के अनुसार, मिसाइल  और ड्रोन संचालन सहित ईरानी सैन्य गतिविधियों को सक्षम बनाने वाली उपग्रह चित्र और संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए चार संस्थाओं को प्रतिबंधित किया गया है।

अमेरिका ने कहा कि इस तरह की सहायता क्षेत्र में अमेरिकी और भागीदार सेनाओं के लिए सीधा खतरा पैदा करती है। अमेरिकी वित्त विभाग ने भी 10 व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित किया है, जिन पर ईरान को उसके मानवरहित विमान (यूएवी) और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से संबंधित हथियार और कच्चा माल प्राप्त करने में मदद करने का आरोप है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ये उपाय 'नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम 2' के तहत ईरान की सैन्य आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित करने और 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के बाद उसके प्रसार-संवेदनशील कार्यक्रमों को फिर से खड़ा करने के किसी भी प्रयास को रोकने के व्यापक अभियान का हिस्सा हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई परमाणु प्रतिबद्धताओं के प्रति ईरान की 'बेहद लापरवाही' दिखाने के बाद सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के प्रतिबंधों को फिर से लागू किये जाने के बाद की गयी है। इन उपायों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1929 के तहत ईरान को पारंपरिक हथियारों के हस्तांतरण, तकनीकी सहायता और संबंधित सेवाओं पर प्रतिबंध शामिल हैं। प्रतिबंधित संस्थाओं में चीन स्थित कंपनियां जैसे मीनट्रॉपी टेक्नोलॉजी (मिज़ारविज़न) और द अर्थ आई (टीईई) शामिल हैं, जिन पर ईरानी सैन्य उपयोग से जुड़ी उपग्रह चित्र प्रदान करने का आरोप है।

एक अन्य चीनी कंपनी, चांग गुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड पर अमेरिकी और सहयोगी सैन्य स्थलों की तस्वीरें एकत्र करने और उनकी आपूर्ति करने तथा पहले अमेरिका के प्रतिबंधित हूतियों को डाटा प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के निर्यात केंद्र (माइंडेक्स), जिसे पहले मॉडलेक्स के नाम से जाना जाता था, को भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरानी रक्षा उपकरणों को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी सरकार ने दोहराया कि अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों के उल्लंघन में ईरान के सैन्य कार्यक्रमों को मिलने वाले किसी भी समर्थन के गंभीर परिणाम होंगे और ऐसी कार्रवाइयों का करारा जवाब दिया जायेगा।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के अडिग इरादों का ऐलान बताते हुए इसमें शामिल भारतीय सेना के जवानों को नमन किया है। भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स पर गुरुवार को लिखा, "वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, भारत के अडिग इरादों का ऐलान था। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ की पहली वर्षगांठ पर उन वीरों को नमन, जिन्होंने दुश्मन को जवाब नहीं, संदेश दिया और उस संदेश की गूंज दुनिया ने सुनी। जय हिंद! गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारतीय सेना ने सात मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया था।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने त्वरित, सटीक और निर्णायक कार्रवाई के साथ भारत की सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय जोड़ा है। पहले रक्षा मंत्री का कार्यभार संभाल चुकी सीतारमण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा," ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे सशस्त्र बलों के साहस, राजनीतिक संकल्प की दृढ़ता और आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की राष्ट्रव्यापी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।"

गौरतलब है कि पिछले वर्ष अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष हिंदुओं की हत्या के बाद भारत ने आज ही के दिन पाकिस्तान में आतंकवाद दी ठिकानों पर नपा-तुला हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान की सेनाओं के अंधाधुंध हमले के खिलाफ भारतीय वायु सेवा ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को पंगु बना दिया था और उसके कई सैनिक ठिकानों को बर्बाद कर दिया था और 10 में को पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम के अनुरोध पर कार्रवाई रोक दी थी लेकिन सरकार ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया गया है।

निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह दिन हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि है और यह स्मरण दिलाता है कि भारत अपनी शांति और संप्रभुता को खतरे में डालने वालों के खिलाफ हमेशा दृढ़ खड़ा रहेगा।