मुंबई। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच कल फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार से बुधवार सदन में बहुमत साबित करने को कहा है। राजभवन की ओर से लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक, बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसकी शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी और शाम 5 बजे तक इसे खत्म किया जाएगा। इस पूरे कार्यवाही का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इसके मद्देनजर विधानसभा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

हालांकि, शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इसे कानून और संविधान के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि राज्यपाल की ओर से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को कानून और संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने राज्यपाल के इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रूख करने की भी बात कही है। उनका कहना है कि चूंकि 16 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने का मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है, ऐसे में विशेष सत्र बुलाए जाने का आदेश गैर-कानूनी है। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि, कल महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में उन्होंने कहा था कि वह इसके लिए तैयार हैं। इधर,  शिवसेना नेता एकनाथ ङ्क्षशदे भी बागी विधायकों के साथ कल फ्लोर टेस्ट के लिए मुंबई आने के लिए तैयार है।

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में 'फ्लोर टेस्ट' कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज शाम 5:00 बजे सुनवाई को सहमत हो गई है।

इस्लामाबाद। ख़बर पाकिस्तान के सियासी घमासान से जुड़ी है। जहां इमरान खान के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) सरकार ने सिंध में राज्यपाल शासन लगाने की संभावना से इनकार कर दिया है। स्थानीय अखबार डॉन की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक,  खान ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इस पर फैसला लेने की मांग करेगा कि क्या नेशनल असेंबली में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले पीटीआई के दल बदलने वाले नेता अपनी सीट गंवा सकते हैं।

उन्होंने तेजी से बदलते राजनीतिक हालात की समीक्षा करने और अपनी ही पार्टी के असंतुष्टों के मुद्दे पर विचार करने के लिए पीटीआई राजनीतिक समिति की बैठक भी बुलाई है।इससे पहले उन्होंने एक बैठक की अध्यक्षता की है, जिसमें गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने ङ्क्षसध में राज्यपाल शासन लागू करने के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया।गृह मंत्री शेख राशिद ने कहा कि राज्यपाल शासन के संबंध में अभी तक रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यहां तक कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी स्पष्ट किया कि सिंध में राज्यपाल शासन लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

उल्लेखनीय है कि पीटीआई के कई सांसदों ने गुरुवार को सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सूचना मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत अनुच्छेद 63ए की व्याख्या के लिए उच्चतम न्यायालय में राष्ट्रपति का संदर्भ दायर करने का फैसला किया है।उन्होंने कहा कि असंतुष्ट सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जिन्हें पार्टी में लौटने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था और उनसे माफी मांगने के लिए भी कहा गया था।

प्रधानमंत्री खान के प्रमुख सहयोगियों ने मीडिया को बताया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को सदन के वोट में अपने गठबंधन सहयोगियों को खोने का खतरा है। खान के सत्तारूढ़ गठबंधन में चार दलों में से एक के प्रमुख परवेज इलाही ने स्थानीय न्यूज चैनल को बताया, वह 100 प्रतिशत खतरे में हैं।पाकिस्तान के विपक्ष ने खान को सत्ता से बाहर निकालने का प्रयास किया है। उनपर आऱोप लगाया है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था, शासन और विदेश नीति का गलत उपयोग किया है।

जयपुर। रीट-2021 पेपर आउट होने का विवाद नहीं थम रहा है। 26 सितंबर को हुई परीक्षा के बाद से ही प्रदेश के बेरोजगार युवा, राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा विरोध कर रही है। ये सभी मामले की जांच सीबीआई और परीक्षा दोबारा से करवाने की मांग कर रहे हैं। सांसद किरोड़ी ने गुरुवार को प्रेसवार्ता करते हुए एक बार फिर कई खुलासे किए। उन्होनें इस मामले में मंत्रियों, बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के शामिल होने के आरोप लगाए है।

तीन माह पहले दिए तथ्य
मीणा ने कहा कि एसओजी ने भजनलाल विश्नोई और राम कृपाल मीणा को गिरफ्तार किया और शिक्षा संकुल से पेपर लीक होना स्वीकार किया है। यह तथ्य मैंने सरकार और एसओजी को करीब तीन महीने पहले ही दे दिए थे कि रामकृपाल मीणा के ब्लैक लिस्टेट कॉलेज को रीट परीक्षा का सेंटर बनाया गया था। शिक्षा संकुल से पेपर लीक का मामला पहले ही उजागर कर चुका हूं। प्रकरण में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली और जिला कॉर्डिनेटर प्रदीप पाराशर की अहम भूमिका है। परीक्षा से पहले 24 सितंबर को जारोली शिक्षा संकुल में आए थे और पाराशर के साथ पार्टी भी की।

बोर्ड अध्यक्ष को सत्ता का संरक्षण
मीणा ने कहा कि बोर्ड अध्यक्ष को सत्ता का संरक्षण मिला है तभी वे तथ्यों का जबाव देने के बजाय मेरा इस्तीफा मांग रहे थे। परीक्षा से पहले पेपर कई लोगों के पास गए है और जोधपुर में तो करीब पांच हजार लोगों के पास पेपर पहुंचा। मंत्री की जान-पहचान वाले एक व्यक्ति की कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस को पेपर छपवाने का टेंडर दिया। यह व्यक्ति खुद अहमदाबाद का निवासी है। वहीं, राजस्थान विवि में एबीवीपी ने तो शिक्षा संकुल में बेरोजगारों ने विरोध किया और राज्य बोर्ड अध्यक्ष से इस्तीफा मांगा है।

रीट पेपर में एसओजी का खुलासा : जयपुर के शिक्षा संकुल में बने स्ट्रांग रूम से पेपर हुआ था लीक : अब तक कुल 35 आरोपितों को कर चुकी है गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने खुलासा किया है कि रीट पेपर जयपुर में शिक्षा संकुल में बने संग्रहण केन्द्र से लीक हुआ था। यह 26 सितम्बर को आयोजित रीट की परीक्षा से एक दिन पहले ही 25 सितम्बर को लीक कर दिया गया था। एसओजी के एडीजी अशोक राठौड़ ने बताया कि टीम ने रीट परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में मुख्य आरोपी भजनलाल को पूर्व में गिरफ्तार किया था। जब उससे पूछताछ की गई तो सामने आया कि रीट का पेपर उसे उदाराम विश्नोई पुत्र जगराम निवासी रणोदर चितलवाना जालौर ने दिया था।

टीम ने उदाराम को गिरफ्तार कर लिया। जब टीम ने उदाराम से पूछताछ शुरू की तो उसने खुलासा कि उसे यह पेपर रामकृपाल मीणा पुत्र नोनदाराम निवासी जगन्नाथपुरी शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, कॉलेज त्रिवेणी नगर गोपालपुरा बाईपास ने शिक्षा संकुल जयपुर में स्थित पेपर संग्रहण केन्द्र से परीक्षा से पूर्व 25 सितम्बर को ही निकालकर दिया था। एसओजी की टीम उदाराम और रामकृपाल मीणा से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा इस प्रकरण से जुड़े अन्य गिरोह के सदस्यों एवं लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पेपर लीक करने का सौदा सवा करोड़ रुपए में तय हुआ था। एसओजी की टीम गुरुवार को अजमेर में आरपीएससी बोर्ड पहुंची और जांच कर रिकॉर्ड के बारे में जानकारी जुटाई।

एसओजी ने बोर्ड अध्यक्ष जारोली से की पूछताछ
अजमेर।  एसओजी की टीम गुरुवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सिविल लाइन्स स्थित रीट कार्यालय पहुंची। इससे हड़कंप मच गया। बोर्ड अध्यक्ष डी.पी. जालोरी से पूछताछ की और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज साथ ले गई। इस बीच, जारोली ने कहा कि पेपर लीक में कोई बोर्ड कर्मचारी लिप्त मिला, तो वे खुद इस्तीफा दे देंगे। टीम ने बोर्ड अध्यक्ष से रीट के प्रश्न-पत्र की बुकलेट कहां-कहां कितनी-कितनी भेजी गई और कितनी अतिरिक्त थी, जैसे मुद्दों पर जानकारी ली।

कुछ दस्तावेजों को जब्त किया। इस बारे में बोर्ड प्रशासन ने भी एसओजी को पत्र दिया। जालोरी ने बताया कि बोर्ड की जिम्मेदारी प्रश्न-पत्र जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाने की थी। उसके बाद परीक्षा आयोजन अध्यक्ष ही प्रश्न-पत्र केन्द्र तक पहुंचाते हैं। अध्यक्ष कलक्टर होते हैं। इसमें पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारीगण भी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं।  बोर्ड स्तर पर रीट को लेकर पूरी तरह गोपनीयता रखी गई थी। इसलिए बोर्ड के स्तर पर चूक होने की संभावना नहीं है।  उन्होंने कहा कि अगर प्रश्न-पत्र लीक मामले में बोर्ड के किसी कर्मचारी की लिप्तता मिलती है, तो वह खुद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि एसओजी की अब तक की जांच में बोर्ड के किसी भी कर्मचारी की मिलीभगत सामने नहीं आई है।

पहले भी आ चुकी है एसओजी
बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पहले भी एसओजी की टीम रीट कार्यालय में जांच करने आई थी। उस दौरान भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद उनसे संबंधित दस्तावेज की जांच कर उन्हें ले गई थी। एसओजी की टीम ने मामले में मीडिया से बातचीत नहीं की। उन्होंने जांच को पूरी तरह गोपनीय रखा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में यह सामने आया था कि रीट प्रश्न-पत्र जयपुर में लीक हुआ है। परीक्षार्थी को जो प्रश्न-पत्र दिया गया था। वो एक शिक्षण संस्था के संचालक द्वारा दिया गया था।