पश्चिम बंगाल। एसआईआर को लेकर पूरे देश में विवाद खड़ा हुआ है जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर जारी गतिरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए शुक्रवार 20 फरवरी को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मौजूदा या सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों (ADJs) को नियुक्त करें।

संवैधानिक संस्थाओं के बीच 'भरोसे की कमी'

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा, राज्य सरकार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच "दुर्भाग्यपूर्ण आरोप-प्रत्यारोप" और भरोसे की भारी कमी के कारण उसके पास न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यह विवाद मुख्य रूप से इस बात पर था कि क्या ममता बनर्जी सरकार ने आयोग को पर्याप्त संख्या में ग्रुप-B अधिकारी उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त माइक्रो-ऑब्जर्वर पर भी आपत्ति जताई थी।

निष्पक्षता के लिए न्यायिक हस्तक्षेप

इसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए कहा, मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के दावों पर निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक अधिकारी Logical Error की श्रेणी में लंबित मामलों का निपटारा करेंगे। पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के सीजे से अनुरोध किया कि वे ईमानदार अधिकारियों का चयन करें, जिन्हें राज्य सरकार और माइक्रो-ऑब्जर्वर सहयोग देंगे। साथ ही, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को इन टीमों को पूर्ण लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया है।

समयसीमा और सुरक्षा

अदालत ने निर्वाचन आयोग को 28 फरवरी तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी है, जबकि शेष दावों के लिए सप्लीमेंट्री लिस्ट बाद में जारी की जा सकती है। इसके अलावा, राज्य के डीजीपी को उन शिकायतों पर हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है जिनमें पुनरीक्षण अधिकारियों को धमकियां मिलने की बात कही गई थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले कोर्ट में पेश होकर आरोप लगाया था कि चुनाव से पहले राज्य को निशाना बनाया जा रहा है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को लोगों से बिना उचित सत्यापन के कोई भी फॉर्म न भरने का आग्रह करते हुए कहा कि यह मतदाता सूची से उनका नाम हटाने की चाल हो सकती है। बनर्जी ने विश्व आदिवासी दिवस पर झारग्राम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कोई आपको किसी चीज के बदले में फॉर्म भरने के लिए कहता है, तो बिना समझे ऐसा न करें। वे आपकी जानकारी लेंगे और फिर आपका नाम मतदाता सूची से हटा देंगे। इसके बाद वे आपको एनआरसी का नोटिस थमा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

चाहे आप आदिवासी हों, अनुसूचित जाति के हों, दलित हों, हिंदू हों या मुसलमान हों या फिर कन्याश्री लाभार्थी ही क्यों न हों, सभी का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। भारत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य प्रशासन निलंबित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। कल ही मेरे दो अधिकारियों को नोटिस भेजकर निलंबित कर दिया गया। मैं पूछती हूं, क्या चुनाव की घोषणा भी हो गयी है? आप किस कानून के तहत नोटिस भेज रहे हैं और उन्हें निलंबित कर रहे हैं? आप तो प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दे रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। मैं किसी को भी सजा नहीं होने दूंगी। इसे ध्यान में रखें। 

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह बाहरी लोगों को राज्य में घुसने और दंगे भड़काने की अनुमति दे रही है। इमामों, मोअज्जिमों और बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए बनर्जी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बंगाल से लंबी सीमा साझा करने वाले बंगलादेश की मौजूदा स्थिति को नजरअंदाज करते हुए वक्फ संशोधन पारित करने में जल्दबाजी करने का आरोप लगाया। नेताजी इंडोर स्टेडियम कार्यक्रम में ममता ने कहा, आप (वक्फ संशोधन) को लेकर इतनी जल्दी में क्यों थे? क्या आपको बंगलादेश की स्थिति के बारे में पता नहीं था? बंगाल की सीमा बंगलादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। (वर्तमान अंतरिम बंगलादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद) यूनुस के साथ बैठकें करें, समझौते करें। अगर इससे देश का भला होता है तो मुझे खुशी होगी। लेकिन उनकी योजना क्या है? मुख्यमंत्री ने 2002 के गुजरात दंगों को भाजपा के सत्ता में आने के पीछे एक कारक बताते हुए कहा, जो लोग दंगे भड़काकर सत्ता में आते हैं, वे कभी लोगों के खून की कीमत नहीं समझ पाएंगे। मुर्शिदाबाद में हिंसा पहले से ही योजनाबद्ध थी। अगर विपक्ष के दावे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस वक्फ हिंसा में शामिल होती, तो हमारे नेताओं के घरों पर हमला नहीं होता। बनर्जी का यह बयान पिछले शुक्रवार को नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई व्यापक हिंसा के मद्देनजर आया है। इस हिंसा में पुलिस वैन सहित कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, सुरक्षाकर्मियों पर पत्थर फेंके गए और मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना और हुगली जिलों में सड़कें जाम कर दी गईं। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए, जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश दिया। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मुर्शिदाबाद दंगों में बंगलादेश की संलिप्तता का दावा करने वाले ट्वीट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ एजेंसियों का उपयोग करके दंगे भड़काना, जो वहां से लोगों की आवाजाही में मदद करती हैं। अगर ऐसा है (बंगलादेश से लोगों को आने देना), तो केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बीएसएफ सीमाओं की रक्षा करती है, हम नहीं। राज्य सरकार की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीएसएफ लोगों को बंगाल में आने और अशांति फैलाने की अनुमति दे रही है, ताकि वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ध्रुवीकरण कर सकें और चुनाव के दौरान लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा, उन्होंने भाजपा के गुंडों को बाहर से आने और अराजकता पैदा करने की अनुमति क्यों दी, ताकि वे घटनास्थल से भाग सकें? जवाबदेही तय होनी चाहिए।  वे हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना चाहते हैं। 

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सनातन का अपमान करना विपक्ष का स्वभाव बन गया है। चौहान ने कहा कि सनातन पर अंगुली उठाना, लोगों की आस्था और भावनाओं पर इस तरह चोट करना अपराध है।

चौहान ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कुंभ को लेकर दिए विवादित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति हजारों सालों से गंगा की धारा की तरह प्रवाहित होती रही है।

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई। पूरा भारत आज आक्रोशित है और आंदोलित है। जबकि वहां एक महिला मुख्यमंत्री है, उन्हें केवल ममता कहना ठीक नहीं होगा, उन्हें ममता बनर्जी कहना ही सही होगा।

उन्होंने कहा कि यह जघन्य अपराध होता है, कोर्ट कहता है की 13 जुलाई आप अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाती है, लेकिन मुख्यमंत्री मस्त है और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता होम विभाग भी संभालती हैं, रक्षक ही भक्षक बन गए। ममता किसके साथ खड़ी है। भीड़ के साथ खड़ी थी। वे हिंसा करते हैं। मेडिकल कॉलेज में, यह टीएमसी के गुंडों से कराया जाता है ताकि सबूत नष्ट हो जाए। वहां नए निर्माण कर रहे है। वे विफल और निर्मम सीएम है। भीड़ मंच को तोड़ देती है। वहां लोगो बहनों को डराया जा रहा है। डराना उनका मकसद है। गुंड राज ने अभिव्यक्ति का गला और संविधान का गला घोट दिया गया है। राहुल गांधी और अखिलेश संविधान लेकर घूमते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं करते। ममता बनर्जी के द्वारा जहां संविधान की आत्मा को नष्ट किया जा रहा है। कोर्ट ने फटकारा है। सीएम पर करारा थप्पड़ है। कोर्ट ने इसे मशीनरी का फेलियर बताया है। यह राजनीतिक नहीं महिला असमिता का मुद्दा है। इंसान के रूप में काम कर रहे डॉक्टर्स भगवान का रूप है, उन्हें सुरक्षा दी जाए।

उन्होंने कहा कि भाजपा ने ठाना है, ऐसी सीएम जो पापियों के साथ खड़ी हो, उसको उजागर करें। लोकतंत्र जो मारा जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए इसे अननेचुरल डेथ कहा गया। सरकार की जिम्मेदारी है अपराध ना हो और भय का माहौल ना हो। ममता कहती है कि जांच सीबीआई को तो दूंगी, लेकिन कुछ दिन बाद दूंगी। जल्द जांच सीबीआई को देते तो सबूत जल्द इक्कठे होते, देरी से जांच दी ताकि आरोपियों को बचाया जा सके और तथ्य नष्ट किए जा सके।

उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को फोन गया कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कुछ देर बाद फिर फोन कर कहा की बेटी ने आत्महत्या कर ली। तीन घंटे तक परिजनों को अंदर जाने नहीं दिया जाता। प्रिंसिपल को एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। उनपर कोई कारवाई नहीं की। उन्हें यहां से दूसरे अस्पताल में प्रिंसिपल लगा दिया। ये ममता की सलिप्तता दिखाता है। केवल एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ, जबकि परिवार कह रहा है की गैंग रैप हुआ है। एक को ही गिरफ्तार क्यों किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 150 एमएल सीमेन मिला, साफ है गैंग रैप हुआ, वे खुले में घूम रहे हैं। ममता को इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल, अखिलेश , प्रियंका सहित कोई नहीं बोल रहा। चुप्पी भारी पड़ेगी। साफ है की ये राजनीतिक गिद्ध हैं, जो केवल वोटो पर काम करते हैं।

कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार द्वारा 2010 के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए जारी सभी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। जिससे करीब पांच लाख लोगों के प्रभावित होने का अनुमान है। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अतिरिक्त) (सेवाओं और पदों की रिक्तियों मे आरक्षण) अधिनियम 2012 की अनुच्छेद 2एच, पांच, छह और 16 तथा इस अधिनियम के अनुसूची एक और तीन को असंवैधानिक करार दिया है। न्यायमूर्ति तारापद चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मनता की खंड पीठ ने इस मामले पर फैसला देते हुए कहा कि 2010 से पहले ओबीसी की 66 श्रेणियों के वर्गीकरण के राज्य सरकार के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है क्योंकि याचिका में उनकों चुनौती नहीं दी थी।  

2010 के बाद वास्तव में ओबीसी को उनका हक नहीं दिया गया
अदालत ने कहा कि 2010 के बाद राज्य में वास्तव में ओबीसी को उनका हक नहीं दिया गया है और इस टिप्पणी के साथ आयोग ने 2010 के बाद के प्रमाण-पत्रों को खारिज कर दिया। पीठ ने 2010 के बाद 37 श्रेणियों को ओबीसी आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था को भी खारिज कर दिया है।  

यह फैसला वोट की राजनीति के लिए किया गया
फैसले में यह भी कहा गया है कि मुसलमानों की जिन 77 श्रेणियों को आरक्षण के चुना गया वह पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए अपमानजनक है। पीठ की राय में निसंदेह ऐसा निर्णय वोट की राजनीति के लिए किया गया।

हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे: ममता बनर्जी
हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट और भाजपा के आदेश को नहीं मानेंगी। राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। एक रैली में ममता ने कहा कि ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले कई सर्वे कराए गए थे। इस मामले में पहले भी कई केस दर्ज कराए गए हैं, पर उनका कोई नतीजा नहीं निकला। ये लोग भाजपा शासित प्रदेशों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते हैं।

माइनॉरिटीज कभी तापाशिली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती
ममता ने आगे कहा कि पीएम मोदी लगातार बात करते आए हैं कि कैसे माइनॉरिटीज तापाशिली आरक्षण को छीन लेंगी और इससे संविधान ध्वस्त हो जाएगा। माइनॉरिटीज कभी तापाशिली या आदिवासी रिजर्वेशन को हाथ भी नहीं लगा सकती हैं, लेकिन भाजपा के शातिर लोग एजेंसियों के जरिए अपने काम करवाते हैं।

नई दिल्ली/ कोलकता (एजेंसी)। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। 

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो पैसा जनता की भलाई के लिए आता है उसे लूटने का पूरा प्रबंध यहां है। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने आई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम पर भी यहां पथराव और मारपीट कर उनका सर फोडऩे का काम किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार भ्रष्टाचारियों की पनाहगार है। क्या ममता बनर्जी ने अपने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को लूट की खुली छूट दे रखी है या यह लोग इनकी सुनते नहीं हैं? पश्चिम बंगाल में अगर किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो ममता बनर्जी उसको बचाने के लिए सड़क पर उतर आती हैं। करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। टीएमसी के ही लोगों का नाम उसमें क्यों आता है?

'बंगाल में हिंदुओं को खुशियां नहीं मानने दी जा रही'
उन्होंने कहा कि कल पूरे भारत में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया गया लेकिन पश्चिम बंगाल के युवाओं को इनमें शामिल नहीं होने दिया गया। बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में तुष्टिकरण की पराकाष्ठा खड़ी कर दी है। आज जब पूरे देश में राम नाम की गूंज है तब पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को खुशियां भी नहीं मानने दिया जा रहा। यहां कफ्र्यू जैसी स्थिति लगा दी गई है। अब ङ्क्षहदू साधुओं के साथ मारपीट और उनकी हत्या के प्रयास के मामले सामने आए हैं। लगातार मीडिया में खबर चलाने के बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है। सु बनर्जी बताएं यह हिंदू विरोधी सोच क्यों?

'केजरीवाल ने सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाई'
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग कभी कांग्रेस के भ्रष्टाचार और देश से भ्रष्टाचार हटाने की बात करते थे वह आज स्वयं भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हैं। आज उनके उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद सब जेल में हैं। किसी को जमानत नहीं मिल रही। केजरीवाल जी ने सिर्फ भ्रष्टाचार और अराजकता फैलाई है। जब जांच होती है तो यह लोग भागने का काम करते हैं।

'घमंडियां गठबंधन का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा'
अनुराग ने विपक्ष दलों के गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा कि आज घमंडियां गठबंधन का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। एक नेता दूसरे से बात नहीं करता। पश्चिम बंगाल में ही अधीर रंजन चौधरी साहब कुछ और कहते हैं, ममता बनर्जी कुछ और कहती हैं। इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। उत्तर प्रदेश में भी बुआ और बबुआ की ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। आज सभी कैंप के नेता कमाई करने में लगे हैं। इसमें हर कोई एक दूसरे को संरक्षण दे रहा है।

नई दिल्ली। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पीएम चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा है। ममता के इस प्रस्ताव पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन की बात भी सामने आई है। इंडिया की यह बैठक करीब 3 घंटे तक चली। हालांकि पीएम चेहरे के सवाल पर खरगे ने कहा कि ये बाद की बात है। चुनाव जीतने के बाद ही पीएम चेहरा तय किया जाएगा। हम सब मिलकर बहुमत लाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले राज्यों में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। वहीं बैठक के बाद सपा के अध्यक्ष अखिलश यादव ने बताया कि सीटों के बंटवारे पर जल्द बातचीत की जाएगी।

बैठक खत्म होने के बाद खरगे ने प्रेस वार्ता कर कहा कि बैठक में 28 दलों के नेताओं ने अपने विचार रखे। देशभर में 8-10 जनसभाएं की जाएंगी। सभी दल साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। बैठक में सांसदों के निलंबन पर भी चर्चा की गई। इस मामले पर प्रस्ताव भी पारित किया गया। खरगे ने कहा कि सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी से सयुंक्त चुनाव प्रचार किया जाएगा। 22 दिसंबर को देशभर में प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसदों के निलंबन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगें। खरगे ने कहा कि पीएम संसद के सत्र के दौरान घूमते हैं। पीएम मोदी को बड़ा नेता होने का घमंड है। 

जल्द होगा सीटों का बंटवारा!
पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव निपट जाने के बाद अब गठबंधन के सामने सबसे बड़ा काम सीट बंटवारे का ही है। ऐसे में आईएनडीआईए की ओर से संकेत दिया गया है कि सीटों पर समझौता राज्यवार होगा। इसके लिए कांग्रेस नेता एवं संबंधित राज्य में प्रभावी क्षेत्रीय दल इस बारे में बातचीत करेंगे। सीट बंटवारे को लेकर यदि कोई परेशानी हुई। तो गठबंधन के नेताओं से बात की जाएगी। खरगे ने उम्मीद जताई कि सारे मामले आसानी से सुलझा लिए जाएंगे और गठबंधन पूरी ताकत एवं एकजुटता के साथ भाजपानीत एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेगा।

22 दिसंबर को होगा देशव्यापी धरना-प्रदर्शन
बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खरगे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आईएनडीआईए गठबंधन के सभी घटक दल आगामी 22 दिसंबर को देशव्यापी धरना-प्रदर्शन करेंगे। जिस प्रकार से सरकार ने संसद में 151 सांसदों का निलंबन किया है। यह एक अलोकतांत्रिक कदम है। बल्कि संसद में जो घटना घटित हुई है। उस बारे में पीएम को सदन में आकर बयान देना चाहिए। लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के दौरान हुई हिंसा में राज्य के विभिन्न हिस्सों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष दोनों के प्रति निष्ठा रखने वाले 12 लोगों की मौत हो गई। हिंसा की घटनाओं में एक उम्मीदवार सहित तृणमूल कांग्रेस के सात कार्यकर्ता मारे गए, भारतीय जनता पार्टी और माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दो-दो तथा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मारा गया।

उत्तर और दक्षिण 24 परगना के अलावा मुर्शिदाबाद, मालदा तथा कूच बिहार जिले भी हिंसा की चपेट में हैं। हिंसक झड़पों में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने के अलावा, कम से कम दो मतदान केंद्रों पर मतपेटियाँ नष्ट कर दी गयीं। इस बीच, सुबह 11 बजे तक केवल 22.6 प्रतिशत वोट पड़े जो ग्रामीण बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे कम वोट है।

 राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राज्य में पंचायत मतदान के दौरान मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने मतदान प्रक्रिया वाले कई क्षेत्रों का दौरा किया और राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त किया।

राज्यपाल ने पूछा कि लोकतंत्र के रक्षकों की रक्षा कौन करेगा। चुनाव आयोग कहीं नजर नहीं आता, फिर भी चुनाव आयुक्त चुप्पी साधे हुए हैं।राज्यपाल ने कहा कि उन्हें बताया गया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से हत्याओं और हिंसा की खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आम लोगों की रक्षा कौन करेगा। चुनाव आयोग चुप है। मैंने उनसे जवाब देने को कहा है कि लोगों और लोकतंत्र की रक्षा करने वाला कौन है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (तृकां) ने शनिवार को आरोप लगाया कि  पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान दोमकोल में उनके तीन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और दो गोली लगने से घायल हो गए है।

तृणमूल ने ट्वीट किया, ''चौंकाने वाली और दुखद घटनाओं से मतदाता समुदाय सदमे में है। रेजीनगर, तुफानगंज और खारग्राम में हमारी पार्टी के तीन कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है और दोमकोल में दो लोग गोली लगने से घायल हो गए हैं।"

तृणमूल ने सवाल किया, ''भारतीय जनता पार्टी (भाजपा),माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग कर रहे हैं और जब केंद्रीय बलों की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वे कहां थे।"

उन्होंने दावा किया कि ये घटनाएं चुनाव शुरू होने से पहले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय बलों की ओर से भारी विफलता का संकेत देती हैं। उन्होंने कहा कि बल नागरिकों की रक्षा करने और अपने कर्तव्य को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुए हैं। उन्हें नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए थी।

उन्होंने कहा कि भाजपा, माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के साथ मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से लोगों को परेशान करने और ङ्क्षहसा फैलाने का काम कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ''विभिन्न स्थानों पर हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया, कुछ को मार दिया गया और कई अन्य को घायल है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में ङ्क्षहसा में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक विनाशकारी बम हमले ने मालदा के मानिकचक में तृणमूल पार्टी कार्यकर्ता की मौत हो गई।"

उन्होंने कहा कि माकपा के गुंडों ने नादिया के नारायणपुर-ढ्ढ ग्राम पंचायत में उनकी उम्मीदवार हसीना सुल्ताना के पति पर गोलियां चलाईं। उन्होंने चुनाव शुरू होने से ठीक पहले तणमूल कार्यकर्ताओं पर देशी बम फेंके। केंद्रीय बलों की तैनाती के बावजूद, चार कार्यकर्ता घायल हो गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि ङ्क्षहसा की हालिया घटनाएं न केवल केंद्रीय बलों की क्षमता और तैयारियों पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं, बल्कि शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका के बारे में भाजपा, कम्युनिस्ट माक्र्सवादी पार्टी और  कांग्रेस द्वारा किए गए दावों के खोखलेपन को भी उजागर करती हैं।

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बागडोगरा हवाईअड्डे ले जा रहे हेलीकॉप्टर को अचानक खराब मौसम के कारण उत्तरी बंगाल के सेवोके रोड पर एक सैन्य अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी।

राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक स्थान पर पार्टी की रैली को संबोधित करने के बाद एक निजी हेलीकॉप्टर से बागडोगरा हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थीं। उनका कोलकाता लौटने का कार्यक्रम था।

सूत्रों ने बताया कि जब उनका हेलिकॉप्टर बैकुंठपुर जंगल के ऊपर उड़ रहा था तो पायलट को आज दोपहर के आसपास सेवोके रोड पर सेना के हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सूत्रों ने बताया कि वह सड़क मार्ग से कोलकाता लौट सकती हैं।

जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर अपनी प्रतिबद्धता पूरी करने में विफल रहने का आरोप लगाया।

आठ जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा,''भाजपा के 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बंद पड़े चाय बागानों को फिर से खोलने का वादा करने के बावजूद , वे अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे।"

उन्होंने कहा, ''आखिरकार, यह पश्चिम बंगाल सरकार के प्रयास थे जिसके परिणामस्वरूप इन चाय बागानों को फिर से खोला गया।"

राज्य सरकार द्वारा चाय बागान श्रमिकों को उनके उत्थान और सशक्त बनाने के साधन के रूप में पट्टे देने की घोषणा करते हुए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जलपाईगुड़ी में विकास और कल्याण साथ-साथ चलते हैं।

उन्होंने कहा कि दुआरे सरकार और सोरासोरी मुख्मंत्री के माध्यम से राज्य सरकार लोगों की शिकायतों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बनर्जी ने कहा कि 1.54 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि चाय बागान श्रमिकों को पक्के घर प्रदान किए गए हैं। चाय एस्टेट की दैनिक मजदूरी कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं।