कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम बंगाल की तीन पारंपरिक चावल की किस्मों गोबिंदोभोग, तुलाईपंजी और कनकचूर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस जानकारी का साझा करते हुए इसे इसे राज्य के लिए गर्व का पल बताया। संयुक्त राष्ट्र ने राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माटी सृष्टि को भी मान्यता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने हमारी पहल को एक बार फिर मान्यता दी है। अंतरराष्ट्रीय संगन के खाद्य और कृषि संगठन ने हमारे इनोवेटिव माटी सृष्टि प्रोग्राम में हमारी सामाजिक पहल के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमाणपत्र है।

चावल की किस्मों को हेरिटेज की श्रेणी

मुख्यमंत्री के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक खाद्य संस्कृति की पहचान के हिस्से के तौर पर तीन खुशबूदार चावल की किस्मों को हेरिटेज की श्रेणी दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान ग्रामीण बंगाल के लोगों, खासकर राज्य के किसानों को समर्पित है। ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि संगठन ने माटी सृष्टि को इंटरनेशनल पहचान दी है। इस पहल का मकसद पश्चिमी जिलों में बंजर और एक ही फसल वाली ज़मीन को खेती के लायक बनाना है। गौरतलब है कि गोबिंदोभोग चावल, अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए बहुत मशहूर है, मुख्य रूप से पूर्व बर्धमान, हुगली, नादिया, बांकुरा और बीरभूम जैसे जिलों में उगाया जाता है। तुलईपंजी उत्तर बंगाल का एक मशहूर खुशबूदार चावल है, जो मुख्य रूप से उत्तर दिनाजपुर और आस-पास के इलाकों में उगाया जाता है, जबकि कनकचूर की खेती मुख्य रूप से दक्षिण 24 परगना में की जाती है।

नई दिल्ली। आईपैक में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने इससे पहले 9 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट रूम में हुई अव्यवस्था और हंगामे के चलते वहां सुनवाई संभव नहीं हो पाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी के लिए टाल दी थी। ईडी के पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को ही केवियट दाखिल कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इस मामले में अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट आती है तो उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए। 

ये था मामला 
बता दें कि 8 जनवरी को ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देखने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा था। ईडी ने ये छापा कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के लिए मारा था। 

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर राज्य में हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है। बयान जारी कर कहा कि राज्य के संरक्षण में और अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण औ निंदनीय हैं। पिछले दिनों रामनवमी उत्सव के समय और उसके बाद से लेकर अब निरंतर बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। 

धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद में भी ममता बनर्जी की सरकार चुप है और केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। यह हालात एक बार फिर आजादी से पहले जिस तरह की व्यवस्था बंगाल में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय हुई थी, उसका पुर्नस्मरण कराता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब जिस तरह की चेतना व्याप्त हुई है। आने वाले चुनाव में बंगाल को इससे मुक्ति मिलेगी और बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्युकुंभ बता दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में वीआईपी को विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हैं। इस महा आयोजन के लिए सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई। ममता ने आगे कहा कि मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा का सम्मान करती हूं। लेकिन कोई योजना नहीं है, कितने लोग बरामद हुए हैं। अमीरों, वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के कैंप (टेंट) पाने की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है, मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। आपने क्या योजना बनाई है।

आप एक विशेष धर्म को बेच रहे
वहीं ममता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बोलना या किसी धर्म के खिलाफ भड़काना नहीं है। आप एक विशेष धर्म को बेच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के भाषण पर राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारत में कई राज्य हैं। वहां भी डबल इंजन वाली सरकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने विपक्ष को बोलने के लिए 50% समय दिया है। उन्होंने सदन में कागज फेंके हैं। भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई(एम) मेरे खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने मुझे अपना भाषण देने नहीं दिया।

तो मैं इस्तीफा दे दूंगी
विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में दावा किया कि भाजपा विधायक अफवाह फैला रहे हैं कि उन्हें बंगाल विधानसभा में बोलने की इजाजत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को सूचनित करूंगी कि उनके विधायक मुझ पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अगर भाजपा यह साबित कर दे कि मेरा बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी।

कोलकाता। बांग्लादेश के मुद्दे पर देश में सियासत जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी न करें, जिसका यहां असर हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम दंगे नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि मैं आपको बैन कर दूं, लेकिन मैं आपसे अपील करती हूं कि सही तरीके से रहिए। कुछ फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। एक खास राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है। राजनीति मत कीजिए, वहां हमारे दोस्तों को नुकसान होगा।

कोई भी भड़काऊ बातें न कहे
सीएम ममता ने आगे कहा कि बहुत से लोग दूसरी तरफ से यहां आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ निगरानी कर रही है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमा हमारी चिंता का विषय नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं, कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें न कहे। हम विदेश सचिव की मीटिंग पर निर्भर हैं। हम दूसरी तरफ के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं।

बांग्लादेश की राजनीति से लेना-देना नहीं: बांग्लादेश के मुद्दे पर आगे बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई हमें अलग करने आए तो प्रतिरोध करें। जो लोग कह रहे हैं कि वे हम पर कब्जा कर लेंगे, मैं उनसे कहती हूं कि स्वस्थ रहें, ठीक रहें। आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिए. हम अविभाजित भारत के हैं। सबके लिए अविभाजित। बांग्लादेश की राजनीति से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमें किसी और उकसावे में नहीं आना चाहिए।

किसी भी अत्याचार की निंदा करते हैं
एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश से बात करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी को बात करने में कोई दिक्कत है तो विदेश मंत्री बांग्लादेश से बात करें। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी जाति और धर्म पर किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करते हैं। अगर बांग्लादेश में इस तरह की चीजें चलती रहीं तो हम हमारे लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन उन्हें खाने-पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के दुष्कर्म-हत्याकांड मामलों में सुनवाई के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाने और निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा। बनर्जी द्वारा 29 अगस्त को लिखे एक पत्र को सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर साझा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोहराना चाहूंगी और विनम्र अनुरोध करती हूं कि दुष्कर्म/दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून बनाने और ‘उदाहरणात्मक दंड’ पर विचार करने की कृपा करें, जिसमें एक विशिष्ट समय-सीमा के अंदर इसके निपटारे को अनिवार्य बनाने का प्रावधान हो। इससे पहले, ममता बनर्जी ने मोदी को पहला पत्र 22 अगस्त को लिखा था। 

जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी
 इस बीच आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पातल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या को लेकर कोलकाता में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, राज्य के स्वामित्व वाले अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन शुक्रवार को 22वें दिन में प्रवेश कर गया।

टीएमसी-भाजपा ने निकाला मार्च
कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई और भाजपा महिला शाखा सहित राजनीतिक दलों और नागरिक समाज ने विरोध मार्च निकाला। भाजपा महिला शाखा की प्रदर्शनकारियों ने राज्य महिला आयोग की घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन इमारत तक पहुंचने की उनकी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया और मेट्रो स्टेशनों और मार्च के शुरुआती स्थल से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को नोटिस जारी करके मंगलवार को सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के उपयोग पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुष्कर्मियों को कड़ी सजा देने के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया और सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों में पूरी होनी चाहिए। इस बीच, सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। पत्र की प्रतियां मीडिया को भी जारी की गई। 

महिलाएं सुरक्षित रहे
पूरे देश में दुष्कर्म के मामलों की नियमित और बढ़ती घटनाओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए बनर्जी ने कहा कि कई मामलों में दुष्कर्म के बाद हत्या भी कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह देखना भयावह है कि पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित आभास करें।

फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने का सुझाव 
उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।  

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के लिए यहां आने वाले दिल्ली समेत राज्य के बाहर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को प्रवासी पक्षी करार दिया है। बनर्जी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा और बंगाल एक अच्छा मेल नहीं हैं। वे हमसे बिल्कुल अलग हैं। 

हम अपनी संस्कृति और परंपरा को कायम रखते हैं, लेकिन दिल्ली से प्रवासी पक्षी जैसे नेता बंगाल में आते हैं और यहां झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 उनके भाग्य का फैसला करने वाला है और उन्हें उनकी साजिशों की सजा देगा। बंगाल देश को रास्ता दिखायेगा।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बकाया भुगतान की मांग लेकर पूर्वघोषित कार्यक्रम के तहत धरना दिया। अंबेडकर प्रतिमा के सामने शुरू 48 घंटे के धरने में मुख्यमंत्री के साथ ही धरने में प्रदेश के कई मंत्री, सांसद और तृणमूल कांग्रेस की महिला विंग भी शामिल रही। 

बनर्जी ने अपने हालिया उत्तरी बंगाल दौरे के समय घोषणा की थी कि केंद्र की ओर से राज्य की मनरेगा निधि का बकाया भुगतान रोके जाने के विरोध में वह दो फरवरी से धरना-प्रदर्शन करेंगी। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने आरोप लगाया कि राज्य के 21 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों का बकाया भुगतान 25 महीने से अधिक समय से लंबित हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि मनरेगा फंड केवल संख्याएं नहीं हैं। ये वास्तविक जीवन को प्रभावित करती है।

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के राज्य में इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं बनने और अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। बनर्जी ने वर्दमान जिले से रवाना होने से पहले यह बात कही। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और हम राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे।

मेरा कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं है। हम अकेले लड़ेंगे और अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव के बाद निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस राज्य में कांग्रेस को दो सीटें देना चाहती थी, लेकिन वे और सीटें चाहते थे, जो उनकी पार्टी को स्वीकार्य नहीं है। तृणमूल कांग्रेस नेता ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी आलोचना की। उनका पश्चिम बंगाल आने का कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस में हमें सूचित करने का शिष्टाचार तक नहीं है। यह भी कहा कि कांग्रेस 300 सीटों तक लड़ सकती है और अन्य पार्टियां भी चुनाव लड़ें।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल की जगह प्रदेश के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधन बिल पेश किया जाएगा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का कुलाधिपति बनाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा। फिलहाल राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटीज के कुलाधिपति हैं।

गवर्नर के पावर को कम करने की बड़ी कवायद
कुछ दिनों पहले कुलपति की नियुक्ति को लेकर रस्साकशी की खबरें आई थी। हाल ही में राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राज्य सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति करने का आरोप भी लगा था। इसके बाद गवर्नर के पावर को कम करने की यह बड़ी कवायद हुई है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। बनर्जी ने ट्विटर पर कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों को निर्णायक जनादेश देने के लिए आसनसोल संसदीय क्षेत्र और बालीगंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभार व्यक्त करती हूं।

पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा दोनों क्षेत्रों में जनादेश मिल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ रहे बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा के अग्निमित्र पॉल से दो लाख से अधिक मतों से आगे चल रहे है, जबकि बालीगंज में, तृणमूल उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो माकपा की सायरा से 19,000 से अधिक मतों से आगे चल रहे हैं।