नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस बिखर गई है। 60 से ज्यादा विधायकों के बाद टीएमसी के सांसदों ने भी बगावत कर दी है। इस बीच टीएमसी के उन 19 सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है, जिन्होंने बगावत की है।

इस लिस्ट में युसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और सयोनी घोष का नाम भी शामिल है। हालांकि, बगावत करने वाले नेताओं का दावा था कि 20 से ज्यादा सांसद हैं। राज्यसभा सांसद सुस्मिता देव ने दिया इस्तीफा दिया।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार सुबह और गहरा गया। भवानीपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण कोलकाता के स्कूल में बनाए गए मतगणना केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक कड़ा संदेश साझा करते हुए प्रतिबंधित परिसर के भीतर मुख्यमंत्री के रुकने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, मैं भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे पश्चिम बंगाल के सम्मानित मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस केंद्र से तृणमूल की उम्मीदवार, यानी निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी तरह का अनुचित लाभ उठाने से बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारी ने कहा, वह चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, नियमों के बाहर किसी भी गतिविधि में शामिल होने में असमर्थ रही हैं। जब तक वह स्ट्रॉन्ग रूम परिसर में मौजूद थीं, मेरे चुनाव एजेंट अधिवक्ता सूर्यनील दास व्यक्तिगत रूप से वहां मौजूद थे और उन पर कड़ी निगरानी रख रहे थे, ताकि वह किसी भी अनुचित साधन का सहारा न ले सकें। यह विवाद गुरुवार रात से शुरू हुआ, जब बनर्जी मतगणना केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर करीब 4 घंटे तक रुकी रहीं। बाहर आने के बाद उन्होंने पुलिस की भूमिका पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि यदि राज्य पुलिस अपनी ड्यूटी निभाने में विफल रही, तो यह उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अब उनके नियंत्रण में नहीं है। बनर्जी ने पोस्टल बैलेट के रख-रखाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उन्हें अनुचित तरीके से स्थानांतरित किया जा रहा था।

तृणमूल सुप्रीमो ने स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की और चेतावनी दी कि जनता द्वारा डाले गए वोटों के साथ छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा, जनता ने मत दिया है। अगर मतों की लूट या हेराफेरी की कोई भी कोशिश हुई, तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पोलिंग एजेंटों को परेशान किया गया और चुनाव प्रक्रिया एकतरफा रही है। स्कूल परिसर के बाहर संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र की ईवीएम वहां रखी गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोग पोस्टल बैलेट संभाल रहे थे, जिसके कारण उन्हें वहां आना पड़ा। तृणमूल नेता ने कहा, मैं शिकायतें मिलने के बाद यहां आई हूं। मैं तीन से चार घंटे यहां रुकी और स्थिति पर नजर रखने के लिए एक व्यक्ति को पीछे छोड़ आई हूं। उनकी मौजूदगी के दौरान वहां एक तृणमूल प्रचार वाहन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव हो गया। इन घटनाक्रमों ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक टकराव को और तेज कर दिया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मतदान के दिन  बुधवार सुबह ही घर से बाहर निकल आईं और घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भवानीपुर से तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए पूरा दिन सड़कों पर बिताएंगी। निवर्तमान मंत्री और पार्टी उम्मीदवार फिरहाद हकीम के आवास पर केंद्रीय बलों और एक पुलिस पर्यवेक्षक द्वारा देर रात की गई छापेमारी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए और डराने-धमकाने का आरोप लगाया।

दूसरे चरण के मतदान में सबकी निगाहें भवानीपुर पर टिकी हैं, जहां बनर्जी का मुकाबला शुभेंदु अधिकारी से है। दोनों नेताओं ने अपने दिन की शुरुआत जल्दी की और मतदान केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बनर्जी सुबह अपने कालीघाट आवास से निकलीं और पद्मपुकुर रोड की ओर बढऩे से पहले चेतला क्षेत्र का दौरा किया। वह कई बूथों पर रुकीं और एक बूथ का निरीक्षण करने के लिए अपनी कार से बाहर भी निकलीं। हालांकि, अधिकारी ने उनके सुबह-सुबह बाहर निकलने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें दबाव में ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

मीडिया से कहा कि वह पूरे दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में रहेंगी और एक के बाद एक बूथों का दौरा करेंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के बाहर से आए पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के निर्देश पर काम कर रहे हैं और सवाल किया कि क्या ऐसी परिस्थितियों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सकते हैं। तृणमूल प्रमुख ने यह भी दावा किया कि उनकी पार्टी के झंडे हटाए जा रहे हैं और बाहरी लोग उनके निर्वाचन क्षेत्र में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि वार्ड 70 के एक पार्टी पार्षद को बाहर निकलने से रोका जा रहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने अभिषेक बनर्जी का जिक्र करते हुए कहा, मैं और अभिषेक पूरी रात जागते रहे। सुबह करीब नौ बजे बनर्जी चक्रबेरिया के एक बूथ पर पहुंचीं, जहां उन्हें बाहर बैठकर निगरानी करते और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते देखा गया। इस दौरान क्षेत्र में पार्टी के झंडे फाड़े जाने की शिकायतें भी मिलीं।

आमतौर पर बनर्जी मतदान के दिन शुरुआती घंटों में घर पर ही रहती हैं और बाद में भवानीपुर के मित्रा संस्थान में अपना वोट डालने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने परंपरा तोड़ते हुए जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने का विकल्प चुना है।

मालदा। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चित बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के नाम पर लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिए जाने का आरोप लगाया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वह खुद आकर देखें कि मालदा जिले में किस तरह लोगों से उनके मतदान का अधिकार छीना गया है। मालदा के मानिकचक में आज चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने गृहमंत्रभ् पर सीधा हमला बोला और कहा, यहां आइए और खुद देखिए कि कैसे लोगों के वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। चुन-चुनकर मुसलमानों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वंचित वर्गों को इससे वंचित किया गया है। मैं आपको जमीनी हकीकत देखने की चुनौती देती हूं।

अपने हमले को और तेज करते हुए बनर्जी ने गृहमंत्री  पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर बड़ी साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, सभी साजिशें उन्हीं के इशारे पर रची जा रही हैं। हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को परेशान करने के लिए ईडी, सीबीआई और एनआईए का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियां उनकी पार्टी के नेताओं को राजनीतिक मकसद से समन भेज रही हैं और उन्हें डराया जा रहा है। उन्होंने कहा, उन्हें डर है कि कम सीटें मिलेंगी। इसलिए वे हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को भाजपा का समर्थन करने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपना आक्रामक रुख जारी रखते हुए बनर्जी ने चेतावनी दी, गृहमंत्री तैयार रहिये। आप बैठकर बंगाल पर कब्जा करने की योजना बना रहे होंगे, लेकिन आपके पतन की शृंखला 2026 में दिल्ली से शुरू होगी।

अपने संबोधन में बनर्जी ने जनसभा में मौजूद लोगों से यह बताने को कहा कि क्या एसआईआर प्रक्रिया के तहत उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिये गये हैं। जैसे ही बड़ी संख्या में हाथ ऊपर उठे, उन्होंने टिप्पणी की कि लोगों को बाहर करने का यह पैमाना चिंताजनक है। उन्होंने निर्देश दिया कि इस पल को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड किया जाये। बड़े पैमाने पर मताधिकार छीने जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि केंद्र के निर्देशों के बाद मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के मतदाताओं को चुन-चुनकर सूची से बाहर कर दिया गया है।

बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर लोगों के वोट देने के अधिकार छीन रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को प्रभावित नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने लोगों से संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए लोकतांत्रिक माध्यमों से बदलाव लाने का आग्रह किया। विरोध दबाने के लिए संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस तरह से काम कर रहा है, जिससे विरोध को हतोत्साहित किया जा सके। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे उन लोगों का विवरण एकत्र करें, जिनके नाम मतदाता सूची से हटा दिये गये हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए उन दस्तावेजों को कोलकाता स्थित पार्टी कार्यालय में जमा करें। मतदान के अधिकार बहाल करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, मैं लड़ रही हूं और लड़ती रहूंगी। उच्चतम न्यायालय में मामला लंबित हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। मुझ पर भरोसा रखें, जिस तरह अपने नाम कटने से आप दुखी हैं, मैं भी आपके उसी दर्द को महसूस करती हूं। यह लड़ाई जारी रहेगी और हर नाम को वापस सूची में जोड़ा जायेगा।

मोथाबाड़ी की घटना का जिक्र करते हुए बनर्जी ने न्यायाधीशों के घेराव और उन पर हुए कथित हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे दो सांप्रदायिक ताकतेंÞ थीं और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) स्थानीय निर्दोष लोगों को बिना किसी भेदभाव के उठाकर और गिरफ्तार कर परेशान कर रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाये जाने के मुद्दे पर सुश्री बनर्जी ने कहा कि अब उनकी पार्टी को चुनाव प्रचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों ने पहले ही तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में अपना मन बना लिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे प्रभावित मतदाताओं की सहायता करें और ट्रिब्यूनल के समक्ष आवश्यक दस्तावेज पेश करने में उनकी मदद करें।

कोलकाता। संयुक्त राष्ट्र ने पश्चिम बंगाल की तीन पारंपरिक चावल की किस्मों गोबिंदोभोग, तुलाईपंजी और कनकचूर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर इस जानकारी का साझा करते हुए इसे इसे राज्य के लिए गर्व का पल बताया। संयुक्त राष्ट्र ने राज्य सरकार के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट माटी सृष्टि को भी मान्यता प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने हमारी पहल को एक बार फिर मान्यता दी है। अंतरराष्ट्रीय संगन के खाद्य और कृषि संगठन ने हमारे इनोवेटिव माटी सृष्टि प्रोग्राम में हमारी सामाजिक पहल के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमाणपत्र है।

चावल की किस्मों को हेरिटेज की श्रेणी

मुख्यमंत्री के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक खाद्य संस्कृति की पहचान के हिस्से के तौर पर तीन खुशबूदार चावल की किस्मों को हेरिटेज की श्रेणी दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान ग्रामीण बंगाल के लोगों, खासकर राज्य के किसानों को समर्पित है। ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि संगठन ने माटी सृष्टि को इंटरनेशनल पहचान दी है। इस पहल का मकसद पश्चिमी जिलों में बंजर और एक ही फसल वाली ज़मीन को खेती के लायक बनाना है। गौरतलब है कि गोबिंदोभोग चावल, अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए बहुत मशहूर है, मुख्य रूप से पूर्व बर्धमान, हुगली, नादिया, बांकुरा और बीरभूम जैसे जिलों में उगाया जाता है। तुलईपंजी उत्तर बंगाल का एक मशहूर खुशबूदार चावल है, जो मुख्य रूप से उत्तर दिनाजपुर और आस-पास के इलाकों में उगाया जाता है, जबकि कनकचूर की खेती मुख्य रूप से दक्षिण 24 परगना में की जाती है।

नई दिल्ली। आईपैक में रेड के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की दखलंदाजी के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ईडी ने इससे पहले 9 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन कोर्ट रूम में हुई अव्यवस्था और हंगामे के चलते वहां सुनवाई संभव नहीं हो पाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सुनवाई 14 जनवरी के लिए टाल दी थी। ईडी के पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को ही केवियट दाखिल कर दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि इस मामले में अगर ईडी सुप्रीम कोर्ट आती है तो उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाए। 

ये था मामला 
बता दें कि 8 जनवरी को ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के प्रचार का काम देखने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापा मारा था। ईडी ने ये छापा कथित कोयला घोटाला मामले की जांच के लिए मारा था। 

जयपुर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं पर राज्य में हमले हो रहे हैं और ममता बनर्जी की सरकार चुप है। केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए छोड़ दिया है। बयान जारी कर कहा कि राज्य के संरक्षण में और अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए जिस तरह के हालात बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के चलते हुए बने हैं, वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण औ निंदनीय हैं। पिछले दिनों रामनवमी उत्सव के समय और उसके बाद से लेकर अब निरंतर बहुसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। 

धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। मंदिरों को क्षति पहुंचाई जा रही है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद में भी ममता बनर्जी की सरकार चुप है और केवल अपने वोटों को साधने के लिए उसने बंगाल को जलने के लिए और बहुसंख्यक हिंदू समाज को भुगतने के लिए छोड़ दिया है। यह हालात एक बार फिर आजादी से पहले जिस तरह की व्यवस्था बंगाल में हुई थी, बंगाल विभाजन के समय हुई थी, उसका पुर्नस्मरण कराता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अब जिस तरह की चेतना व्याप्त हुई है। आने वाले चुनाव में बंगाल को इससे मुक्ति मिलेगी और बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया है। ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्युकुंभ बता दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि महाकुंभ में वीआईपी को विशेष सुविधा मिल रही है, जबकि आम लोग परेशान हैं। इस महा आयोजन के लिए सही तरह से प्लानिंग नहीं की गई। ममता ने आगे कहा कि मैं महाकुंभ का सम्मान करती हूं, मैं पवित्र गंगा का सम्मान करती हूं। लेकिन कोई योजना नहीं है, कितने लोग बरामद हुए हैं। अमीरों, वीआईपी लोगों के लिए 1 लाख रुपए तक के कैंप (टेंट) पाने की व्यवस्था है। गरीबों के लिए कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है, मेले में भगदड़ की स्थिति आम है, लेकिन व्यवस्था करना महत्वपूर्ण है। आपने क्या योजना बनाई है।

आप एक विशेष धर्म को बेच रहे
वहीं ममता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब सांप्रदायिकता के बारे में बोलना या किसी धर्म के खिलाफ भड़काना नहीं है। आप एक विशेष धर्म को बेच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के भाषण पर राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारत में कई राज्य हैं। वहां भी डबल इंजन वाली सरकार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने विपक्ष को बोलने के लिए 50% समय दिया है। उन्होंने सदन में कागज फेंके हैं। भाजपा, कांग्रेस और सीपीआई(एम) मेरे खिलाफ एकजुट हैं। उन्होंने मुझे अपना भाषण देने नहीं दिया।

तो मैं इस्तीफा दे दूंगी
विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने राजनीतिक हितों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में दावा किया कि भाजपा विधायक अफवाह फैला रहे हैं कि उन्हें बंगाल विधानसभा में बोलने की इजाजत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को सूचनित करूंगी कि उनके विधायक मुझ पर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। अगर भाजपा यह साबित कर दे कि मेरा बांग्लादेशी कट्टरपंथियों से संबंध है, तो मैं इस्तीफा दे दूंगी।

कोलकाता। बांग्लादेश के मुद्दे पर देश में सियासत जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो ठीक नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। उपद्रवी दंगे कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी न करें, जिसका यहां असर हो। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम दंगे नहीं चाहते। हम शांति चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं है कि मैं आपको बैन कर दूं, लेकिन मैं आपसे अपील करती हूं कि सही तरीके से रहिए। कुछ फर्जी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। एक खास राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है। राजनीति मत कीजिए, वहां हमारे दोस्तों को नुकसान होगा।

कोई भी भड़काऊ बातें न कहे
सीएम ममता ने आगे कहा कि बहुत से लोग दूसरी तरफ से यहां आना चाहते हैं, लेकिन बीएसएफ निगरानी कर रही है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमा हमारी चिंता का विषय नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करती हूं, कोई भी ऐसी भड़काऊ बातें न कहे। हम विदेश सचिव की मीटिंग पर निर्भर हैं। हम दूसरी तरफ के बंगालियों को राष्ट्रवाद, करुणा और स्नेह की भावना दिखाएं।

बांग्लादेश की राजनीति से लेना-देना नहीं: बांग्लादेश के मुद्दे पर आगे बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई हमें अलग करने आए तो प्रतिरोध करें। जो लोग कह रहे हैं कि वे हम पर कब्जा कर लेंगे, मैं उनसे कहती हूं कि स्वस्थ रहें, ठीक रहें। आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिए. हम अविभाजित भारत के हैं। सबके लिए अविभाजित। बांग्लादेश की राजनीति से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। हमें किसी और उकसावे में नहीं आना चाहिए।

किसी भी अत्याचार की निंदा करते हैं
एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश से बात करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी को बात करने में कोई दिक्कत है तो विदेश मंत्री बांग्लादेश से बात करें। उन्होंने कहा था कि हम किसी भी जाति और धर्म पर किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करते हैं। अगर बांग्लादेश में इस तरह की चीजें चलती रहीं तो हम हमारे लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम आधी रोटी खाकर रहेंगे, लेकिन उन्हें खाने-पीने की कोई कमी नहीं होने देंगे।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के दुष्कर्म-हत्याकांड मामलों में सुनवाई के लिए एक सख्त केंद्रीय कानून बनाने और निश्चित समय-सीमा निर्धारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दूसरा पत्र लिखा। बनर्जी द्वारा 29 अगस्त को लिखे एक पत्र को सोशल मीडिया साइट ‘एक्स’ पर साझा किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं फिर से दोहराना चाहूंगी और विनम्र अनुरोध करती हूं कि दुष्कर्म/दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए एक कठोर केंद्रीय कानून बनाने और ‘उदाहरणात्मक दंड’ पर विचार करने की कृपा करें, जिसमें एक विशिष्ट समय-सीमा के अंदर इसके निपटारे को अनिवार्य बनाने का प्रावधान हो। इससे पहले, ममता बनर्जी ने मोदी को पहला पत्र 22 अगस्त को लिखा था। 

जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन जारी
 इस बीच आर जी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पातल की प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर उनकी हत्या को लेकर कोलकाता में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच, राज्य के स्वामित्व वाले अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन शुक्रवार को 22वें दिन में प्रवेश कर गया।

टीएमसी-भाजपा ने निकाला मार्च
कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई और भाजपा महिला शाखा सहित राजनीतिक दलों और नागरिक समाज ने विरोध मार्च निकाला। भाजपा महिला शाखा की प्रदर्शनकारियों ने राज्य महिला आयोग की घेराबंदी करने की कोशिश की, लेकिन इमारत तक पहुंचने की उनकी कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया और मेट्रो स्टेशनों और मार्च के शुरुआती स्थल से कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को नोटिस जारी करके मंगलवार को सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज और आंसू गैस के उपयोग पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुष्कर्मियों को कड़ी सजा देने के लिए कठोर केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री से आग्रह किया और सुझाव दिया कि ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों में पूरी होनी चाहिए। इस बीच, सियालदह कोर्ट ने सीबीआई को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दों को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है, जिसमें ऐसे जघन्य अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कठोर सजा का प्रावधान हो। पत्र की प्रतियां मीडिया को भी जारी की गई। 

महिलाएं सुरक्षित रहे
पूरे देश में दुष्कर्म के मामलों की नियमित और बढ़ती घटनाओं की ओर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए बनर्जी ने कहा कि कई मामलों में दुष्कर्म के बाद हत्या भी कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह देखना भयावह है कि पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। इससे समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित आभास करें।

फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने का सुझाव 
उन्होंने ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें स्थापित करने पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना चाहिए ताकि त्वरित न्याय सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही ऐसे मामलों में सुनवाई 15 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए।  

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के लिए यहां आने वाले दिल्ली समेत राज्य के बाहर के भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं को प्रवासी पक्षी करार दिया है। बनर्जी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा और बंगाल एक अच्छा मेल नहीं हैं। वे हमसे बिल्कुल अलग हैं। 

हम अपनी संस्कृति और परंपरा को कायम रखते हैं, लेकिन दिल्ली से प्रवासी पक्षी जैसे नेता बंगाल में आते हैं और यहां झूठ फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 उनके भाग्य का फैसला करने वाला है और उन्हें उनकी साजिशों की सजा देगा। बंगाल देश को रास्ता दिखायेगा।