जयपुर। राज्य में सुशासन और अपराधों के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तथा पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा मंगलवार को शासन सचिवालय स्थित 'राजस्थान संपर्क 181 हेल्पलाइन केंद्र' का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने न केवल व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बल्कि एक प्रकरण को सुनकर केस-स्टडी के माध्यम से समाधान प्रक्रिया की गुणवत्ता की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की कार्यप्रणाली, शिकायतों की प्रगति एवं निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता एवं जवाबदेही बनाए रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को बेहतर एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

निरीक्षण के उपरांत मुख्य सचिव ने संदेश पट्ट पर अपने संदेश में लिखा कि राजस्थान संपर्क पोर्टल की कार्यक्षमता पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे "देश की सर्वश्रेष्ठ शिकायत निवारण प्रणाली" (India's best Grievance redressal system) के रूप में प्रमाणित किया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के पंजीकरण से लेकर उनके तार्किक निस्तारण तक की यह डिजिटल यात्रा अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श उदाहरण है।

जयपुर। बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मुख्य सचिव ने की समीक्षा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, लक्षित वर्ग तक समयबद्ध लाभ पहुंचाने के निर्देश 'समन्वित प्रयास, सुदृढ़ निगरानी एवं जवाबदेही से मिलेंगे बेहतर परिणाम'- मुख्य सचिव जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम (टीपीपी) राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन तथा कमजोर एवं वंचित वर्गों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि समन्वित प्रयासों के साथ योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम के लाभ लक्षित वर्गों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाए जाएं। इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत फरवरी 2026 तक की प्रगति की समीक्षा हेतु सचिवालय में सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की जिला-वार एवं योजना-वार प्रगति की समीक्षा करते हुए योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास तीन दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा, उदयपुर और कोटा क्षेत्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठकों के साथ-साथ महत्वपूर्ण संस्थानों और परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे।

दौरे के पहले दिन मुख्य सचिव दोपहर 3 बजे राजसमंद पहुंचेंगे, जहां श्रीनाथ मंदिर में दर्शन कर देवस्थान आयुक्त के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे नाथद्वारा से रवाना होकर शाम 6 बजे उदयपुर पहुंचेंगे और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।

शनिवार को सुबह 8 बजे RNT मेडिकल कॉलेज का दौरा कर फैकल्टी के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे RSMML कार्यालय पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। सुबह 11 बजे आईआईएम उदयपुर का दौरा कर वहां की फैकल्टी से चर्चा करेंगे।

दोपहर 2 बजे उदयपुर से रवाना होकर शाम 4:30 बजे निम्बाहेड़ा पहुंचेंगे, जहां एसडीओ कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। यह स्थान उनकी आईएएस सेवा की शुरुआती पोस्टिंग से भी जुड़ा रहा है। इसके बाद शाम 5:30 बजे निम्बाहेड़ा से रवाना होकर रात 7:30 बजे कोटा पहुंचेंगे, जहां रात्रि विश्राम करेंगे।

रविवार को सुबह 9 बजे कोटा में एलपीजी की स्थिति की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही कोटा एयरपोर्ट की प्रगति को लेकर भी बैठक आयोजित होगी। सुबह 11 बजे कोटा से रवाना होकर दोपहर 12 बजे मुकुंदरा फॉरेस्ट रिजर्व पहुंचेंगे, जहां वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे वहां से रवाना होकर शाम 7 बजे जयपुर पहुंचेंगे।

जयपुर। राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ संवाद  किया। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग की प्रिंसिपल सेक्रेट्री गायत्री राठौड़, चिकित्सा विभाग के कमिश्नर नरेश गोयल और सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी सहित अनेक वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। इस संदर्भ में वर्तमान बजट में चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

• मरीजों को चिकित्सालयों में सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने और उपचार में लगने वाले समय को कम करने पर विस्तृत चर्चा की गई।  
• मरीजों में रोगों के प्रति जागरुकता बढ़ाने के लिए महाविद्यालय के विभिन्न विभागों द्वारा नियमित रूप से जन-शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी निर्णय लिया गया।
• दीर्घकालीन बीमारियों के उपचार की गुणवत्ता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए को-होर्ट स्टडी प्रारंभ करने पर विचार किया गया, जिससे की रोगों की जटिलताओं को कम करने और तथ्य आधारित स्वास्थ्य नीति निर्धारण में सहायता मिल सके। इसलिए कोहोर्ट स्टडी के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया।
• एसएमएस मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षा एवं सेवाओं की गुणवत्ता को विश्व स्तरीय बनाने के लिए नवीनतम तकनीकों एवं उपचार पद्धतियों को अपनाने और उच्च स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया।
• इसके लिए देश-विदेश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करने के लिए एमओयू किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से स्त्री रोग विभाग एवं कैंसर विभाग को विश्वस्तरीय विद्यालयों के सहयोग से अत्याधुनिक बनाने के लिए विशेष जोर दिया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रभावी एवं सफल क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव  वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने बैंकों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र स्ट्रीट वेंडर्स को समय पर ऋण का लाभ मिल सके। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती दरों पर पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए बैंकों एवं संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए कहा कि इसे शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों तक भी प्रभावी रूप से पहुंचाया जाए। इसके लिए ग्रामीण उत्थान शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। साथ ही बैंकों को अपने निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्य सचिव ने योजना से लाभान्वित हितग्राहियों की सफलता की कहानियां साझा करने तथा फील्ड विजिट व निरीक्षण रिपोर्ट के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। बैठक में शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग  रवि जैन, शासन सचिव आयोजना विभाग डॉ. रवि कुमार सुरपुर सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जयपुर। चिकित्सा विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ अस्पतालों की व्यवस्थाओं का ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने एसएमएस गणगौरी महिला अस्पताल का जायजा लिया था और आज वे जे के लोन अस्पताल पहुंची। हॉस्पिटलों में बिगड़ती व्यवस्थाओं को सुधारने के उदेश्य से आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ गायत्री ए. राठौड़ ने आज जयपुर के जे.के. लोन हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। यहां वे वार्डो में गई और भर्ती मरीजों से फीडबैक लिया। इस दौरान कुछ मरीजों से जब उन्होंने दवाईयां, जांचों के बारे में पूछा तो सामने आया कि कई मरीजों को कुछ दवाईयां और जांचों के लिए बाहर भेजा रहा है। इस पर उन्होंने डॉक्टरों को किसी भी सूरत में बाहर से जांच करवाने और दवाईयां लाने के लिए पर्ची नहीं लिखने के निर्देश दिए। इससे पहले जब वह हॉस्पिटल के अलग-अलग सेक्शन में गई तो उन्हें कुछ स्टाफ बैठा दिखा। जिनसे पूछा तो पता चला कि वह ट्रेनिंग के लिए यहां आया है। ट्रेनिंग के दौरान स्टाफ से काम न करवाने पर राठौड़ ने नाराजगी जताई और स्टाफ को ट्रेनिंग करवाने और उनसे काम करवाने के लिए कहा। इस दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. आर. एन सेहरा समेत अन्य डॉक्टर और प्रशासनिक अधिकारी भी साथ रहे।

 फीडबैक फार्म रखवाने के निर्देश : प्रिंसिपल सेक्रेटरी विजीट के दौरान कुछ जनरल और आईसीयू वार्ड में भी गई। यहां उन्होंने जब मरीजों से यहां की व्यवस्था, इलाज के बारे में फीडबैक लिया तो उन्हें कई मरीजों की तरफ से कई असुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल अधीक्षक को वार्डों और हॉस्पिटल में अलग-अलग स्थानों पर फीडबैक फार्म और उसे जमा करने की पेटी रखने के निर्देश दिए, ताकि आमजन अपनी शिकायतों और यहां होने वाली समस्याओं को लिखकर प्रशासन और सरकार तक पहुंचा सके।

जयपुर। राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी. श्रीनिवास आज दोपहर 3:30 बजे राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। वे शासन सचिवालय स्थित मुख्य सचिव कार्यालय में पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभालेंगे।

कार्यभार ग्रहण समारोह में मौजूदा मुख्य सचिव सुधांश पंत उपस्थित रहेंगे और वे उन्हें औपचारिक रूप से पदभार सौंपेंगे। सूत्रों के अनुसार, पदभार हस्तांतरण के बाद सुधांश पंत के सम्मान में विदाई समारोह भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागीय सचिव और अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

गौरतलब है कि सुधांश पंत का केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चयन हो गया है। इसी क्रम में वे आगामी मंगलवार को दिल्ली रवाना होंगे, जहां वे नई जिम्मेदारियां संभालेंगे।

वी. श्रीनिवास के मुख्य सचिव बनने के बाद प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा और कार्यशैली की अपेक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने भी उनसे विकासात्मक परियोजनाओं को गति देने और व्यवस्थाओं में सुधार की आशा जताई है।

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर मुख्य सचिव पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने इस अहम पद के लिए उपयुक्त चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि सरकार इस बार केवल वरिष्ठता नहीं, बल्कि मेरिट और कार्यकुशलता को भी बराबर महत्व देगी। जानकारी के अनुसार, जब 31 दिसंबर 2023 को पंत को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था, तब यह तय माना जा रहा था कि फरवरी 2027 तक सरकार को नए सीएस पर विचार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब परिस्थितियों में बदलाव के चलते सरकार ने नए सिरे से मंथन शुरू कर दिया है। इस पद की दौड़ में कई वरिष्ठ अफसरों के नाम सामने आ रहे हैं। इनमें अगस्त 2028 में सेवानिवृत्त होने वाले एसीएस अभय कुमार, फरवरी 2029 में रिटायर होने वाले एसीएस अखिल अरोरा और जुलाई 2030 में रिटायर होने वाले एसीएस शिखर अग्रवाल प्रमुख नाम हैं। इसके साथ ही 31 जनवरी 2026 को रिटायर होने वाली शुभ्रा सिंह और अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल भी वरिष्ठता क्रम में शीर्ष पर हैं।

वहीं, रजत मिश्र और तन्मय कुमार फिलहाल केंद्र सरकार में पदस्थ हैं, जबकि अपर्णा अरोरा की वरिष्ठता अखिल अरोरा से नीचे मानी जाती है। सिविल लिस्ट के अनुसार, अपर्णा अरोरा के बाद शिखर अग्रवाल का स्थान है। सूत्रों का कहना है कि सरकार इस बार परंपरागत वरिष्ठता के बजाय योग्यता, प्रशासनिक अनुभव और कार्य निष्पादन क्षमता को अधिक महत्व दे सकती है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव का चयन राज्य प्रशासन में नई कार्यसंस्कृति की दिशा तय करेगा।

जयपुर। भारत-पाकिस्तान सीमा पर तनावपूर्ण स्थिति के चलते राज्य के सीमावर्ती जिलों में आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में शनिवार को शासन सचिवालय के मुख्य भवन में महत्वपूर्ण बैठक हुई।  बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और संभावित आपात स्थितियों से निपटने के लिए योजना पर चर्चा की।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आपातकालीन स्थिति में समन्वय और तत्परता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संसाधनों के समुचित प्रबंधन, राहत कार्यों की तेज़ी, और प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावी संचार बनाए रखने पर जोर दिया। बैठक में राहत सामग्री के भंडारण, आपदा प्रबंधन टीमों की तैनाती, और चिकित्सा सहायता की तत्परता पर चर्चा की गई। सभी विभागों को नियमित रूप से मोनिटरिंग करने और जनता को जागरूक करने की सलाह दी गई।

जयपुर। वर्तमान परिदृश्य में राज्य में नागरिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण एवं क्रियाशीलता के आकलन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों की पालना में मंगलवार को मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य के समस्त संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों की वीसी के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। सचिवालय में आयोजित बैठक में बुधवार को प्रस्तावित मॉक ड्रिल एवं ब्लैक आउट के लिए संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

निर्देशित किया गया कि सभी संचार माध्यमों एवं सायरनों को तुरंत दुरुस्त किया जाकर संचार प्रणाली का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जाए। बैठक में गृह एवं आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षा, जल संसाधन एवं पीएचईडी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व स्वायत्त शासन विभागों के  प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विभागों के शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, पुलिस महानिदेशक राजस्थान, महानिदेशक इन्टेलिजेन्स, महानिदेशक गृह रक्षा, प्रबंध निदेशक, जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़, प्रबंधक, उ.प.रेलवे जयपुर, कमाण्डेंट, राज्य आपदा प्रतिसाद दल, ग्रुप कैप्टन, एयर फोर्स स्टेशन, महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, कमाण्डेंट छठी बटालियन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, एनसीसी निदेशक, जयपुर एयरपोर्ट निदेशक इत्यादि अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। प्रदेश में तेज गर्मी के चलते मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार आमजन को पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए गंभीर है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने वीसी के जरिए सभी जिला कलेक्टरों को गर्मियों में आमजन को पानी, बिजली और चिकित्सा सुविधा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं।

पंत ने कहा कि गर्मियों के दौरान बड़े अधिकारी व्यवस्थाओं का फील्ड में निरीक्षण करेंगे और तमाम सरकारी मशीनरी आमजन को सुविधाओं के बारे में अवगत कराएगी। गत दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस संबंध में सीएस से फीडबैक लेकर आम जन को गर्मियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होने संबंधित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत वीआरएस की जगह सीआरएस को लागू करने की तैयारी कर रहीं है। सीआरएस में भ्रष्ट, नॉन परफॉर्मर और कामचोर कार्मिकों को रवाना किया जाएगा। 

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी विभागों को निर्देश दिए है। इसके आदेश जारी होने के बाद अब सभी विभाग कामचोर और भ्रष्ट कर्मचारियों–अधिकारियों की लिस्ट बनाने में जुटे है। सूची तैयार होने के बाद मुख्य सचिव की निगरानी में अंतिम फैसला होगा।

राजस्थान सर्विस रूल्स में  सीआरएस के प्रावधान है कि तीन महीने का एडवांस पेमेंट या तीन महीने का नोटिस देकर रिटायर कर सकती है।  हालांकि इससे पहले भी सरकार ने कुछ लोगों को कंपलसरी रिटायरमेंट दिया है। लेकिन लंबे समय बाद भजनलाल सरकार एक बार फिर भ्रष्ट कार्मिकों पर डंडा चलाने की तैयारी की है।