जयपुर। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के ट्रॉमा सेंटर में अग्नि प्रकरण में नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किए जाने के मामले में आज नर्सेज ने एसएमएस अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर आयोजित दो घंटे की गेट मीटिंग में समस्त नर्सिंगकर्मियों द्वारा  चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शुक्रवार से सवाई मान सिंह अस्पताल के मुख्य भवन सहित जयपुर से संबद्ध अन्य अस्पतालों में दो घंटे का कार्य बहिष्कार कर आक्रोश व्यक्त किया जाएगा।

नर्सेज नेता मनोज दु ने बताया कि ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड मामले में हमारे चार साथियों को निलंबित किया जाना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण और एकतरफा कार्रवाई है। जब तक निलंबन वापस नहीं लिया जाता और निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक नर्सिंगकर्मी अपना लोकतांत्रिक विरोध जारी रखेंगे।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्लीवासियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराएगी। गुप्ता ने मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान (इहबास) का निरीक्षण करने के बाद यह बात कही। उन्होंने कहा कि दिलशाद गार्डन स्थित इहबास अस्पताल का निरीक्षण किया। यह देखकर गहरा अफ़सोस हुआ कि पिछले दस वर्षों में इस अस्पताल के उन्नयन के लिए कुछ भी नहीं किया गया।

गुप्ता ने कहा कि 2012 से अब तक यहाँ नई एमआरआई और सीटी स्कैन मशीन तक उपलब्ध नहीं कराई गईं। यह लापरवाही उस पिछली सरकार की संवेदनहीनता का प्रमाण है, जिसने जनता की जरूरतों को नजरअंदाज किया। हमारी सरकार इस अस्पताल को नई अत्याधुनिक इमारत उपलब्ध कराएगी। इसी वित्तीय वर्ष में अस्पताल को सभी आवश्यक हाइटेक मशीनें और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएँ दी जाएँगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब दिल्लीवासियों को उपेक्षा और इंतजार नहीं, बल्कि समय पर गुणवत्तापूर्ण इलाज और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिलेंगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का हर नागरिक स्वस्थ, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जिए यही हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम 'विकसित दिल्ली, विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

लाखेरी। लाखेरी सीएचसी में चिकित्सकों की कमी से  स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रात के समय मरीजों को इलाज तक नसीब नहीं हो पाता। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नदारद रहते हैं और निजी चिकित्सक भी उपलब्ध नहीं होते, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों को तड़पते हुए दूसरे शहर ले जाना पड़ता है।

रातभर भटकता रहा मरीज, लेकिन डॉक्टर नहीं मिला
तमोलखाना क्षेत्र में हाल ही में एक परिवार में मेहमान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन तुरंत अस्पताल पहुंचे, लेकिन लाखेरी सीएचसी पर कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। उम्मीद लेकर निजी अस्पतालों में गए, लेकिन वहां भी कोई चिकित्सक नहीं मिला। आखिरकार, मरीज को दूसरे शहर ले जाना पड़ा, जिससे बहुमूल्य समय नष्ट हो गया और मरीज की हालत और भी बिगड़ गइ। 

महिला पहुंची बच्चों को दिखाने, लेकिन सरकारी डॉक्टर ने निजी अस्पताल भेज दिया
शहर में मरीजों को सरकारी अस्पताल से भी निजी चिकित्सकों के पास भेजने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हाल ही में एक महिला अपने बीमार बच्चों को दिखाने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सक ने जांच करने के बजाय उन्हें निजी चिकित्सक के पास जाने की सलाह दे दी। यह न केवल सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सरकारी डॉक्टर मरीजों को निजी अस्पतालों की ओर भेजकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है।

पूर्व मंत्री के भाई की जान नहीं बच सकी, फिर भी प्रशासन बेखबर
सबसे दुखद पहलू यह है कि तीन दिन पूर्व ही यहां एक पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा के भाई की जान नहीं बच सकी, क्योंकि समय पर जीवन रक्षक सुविधाएं और चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। इतने बड़े हादसे के बाद भी प्रशासन का इस ओर ध्यान न देना शहर की जनता के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है। जनता का सवाल है कि अगर एक पूर्व मंत्री के परिवार को भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी?

दिन में डॉक्टर, लेकिन रात में भगवान ही सहारा
शहरवासियों का कहना है कि दिन में सरकारी चिकित्सक सेवाएं देते हुए मिल जाते हैं, लेकिन रात में सरकारी और निजी, दोनों तरह के डॉक्टर नदारद रहते हैं। इसका खामियाजा गंभीर मरीजों को भुगतना पड़ता है, जिनकी हालत सही समय पर इलाज न मिलने से और बिगड़ जाती है।

पूर्व चेयरमैन लक्ष्मी चंद महावर बोले प्रशासन सो रहा है, जनता ठगा महसूस कर रही
लाखेरी की चिकित्सा व्यवस्था की इस बदहाली को लेकर पूर्व चेयरमैन लक्ष्मी चंद महावर ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि इस समस्या से प्रशासन और अधिकारियों को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, हम खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती, यानी कांग्रेस सरकार होती, तो जनता के साथ न्याय जरूर होता।

लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्र होते हुए भी जनता को इस हालात से गुजरना पड़ रहा 
क्षेत्र की जनता ने आश्चर्य और निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्षेत्र होने के बावजूद भी स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। जनता का कहना है कि यदि इतने बड़े पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के क्षेत्र की यह स्थिति है, तो बाकी इलाकों का क्या हाल होगा?

प्रशासन सो रहा कुंभकर्णी नींद, अब कैसे जगाए ?
लाखेरी की जनता कई बार समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से प्रशासन को जगाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जबकि यहां पर तीन चिकित्सक लगाए गए थे, लेकिन शायद वे भी अपनी सेवाएं कागजों में ही दे रहे हों। प्रशासन को चाहिए कि इस ओर गंभीरता से ध्यान आकर्षित करे, ताकि जनता को स्वास्थ्य सेवाओं का पूरा लाभ मिल सके।

जनता की मांग, स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल सुधार किया जाए
शहरवासियों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर जल्द ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ, तो जनता सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। अब सवाल यह उठता है क्या प्रशासन नींद से जागेगा, या फिर लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा?

इनका कहना है 
हमने लाखेरी सीएचसी में तीन चिकित्स नियुक्त कर रखे है।  बेहरतनी सेवाएं देने की कोशिश कर रहे है। साथ ही जिन तीन चिकित्सकों ने ज्वाइन नहीं किया है उनकी जानकारी सरकार को भेजी है। 
- ओपी सामर, सीएमएचओ बूंदी 

सीएचसी में चिकित्सकों की कमी के बारे में उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है। अस्पताल में मरीजों की राहत देने के प्रयास किए जा रहे है। 
- डॉ. वेदांती सक्सेना, लाखेरी सीएचसी प्रभारी

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही से हुई महिला की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी गहन चिकित्सा इकाई में पहुंच गई हैं। चिकित्सा मंत्री की नाकामी का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।

जूली ने बताया कि भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एंबुलेंस का गेट 15 मिनट तक नहीं खुलने के कारण गंभीर रोगी महिला को समय पर उपचार नहीं मिल पाया और उसने चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ दिया। सरकारी लापरवाही की वजह से एक परिवार के जीवन में अंधकार छा गया। जहां एक ओर महिला की जान बचाने के लिए एंबुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी, वहीं दूसरी ओर मरीज को अस्पताल में ट्रॉली तक नहीं मिली। जूली ने सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि क्या यही है मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की "स्वास्थ्य क्रांति"? यहां सवाल सिर्फ भीलवाड़ा की घटना का नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का है। जयपुर जैसे बड़े शहर में आधार कार्ड न होने पर मरीज को इलाज नहीं मिल रहा। क्या सरकार की नजर में आधार कार्ड जिंदगी से ज्यादा अहम हो गया है? मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की नाकामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या यही है आपकी जिम्मेदारी का स्तर? उन्होंने कहा कि हर बार लापरवाही और मौतों पर सिर्फ लीपापोती कर देना काफी नहीं। जनता के पैसे से बनी 108 एंबुलेंस सेवा आज जान बचाने के बजाय जान लेने का कारण बन रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार और स्वास्थ्य मंत्री कब तक जनता को धोखा देते रहेंगे? क्या उनका कर्तव्य सिर्फ विज्ञापनों में झूठे दावे करना रह गया है? अस्पतालों में इलाज की जगह लापरवाही और निजी अस्पतालों में लूट-खसोट। क्या यही है आपकी "विकसित राजस्थान" की परिकल्पना?

आज जनता सरकार से पूछ रही है कि एंबुलेंस में ऑक्सीजन क्यों नहीं थी? अस्पताल में ट्रॉली क्यों नहीं थी? आधार कार्ड के बिना इलाज क्यों रोका जा रहा है? जूली ने कहा कि प्रदेश की जनता की जनता को अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा है, वह अब सरकार से जवाब चाहती है। झूठे दावों और लापरवाही से लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। जनता इस घोर लापरवाही के लिए सरकार को कभी माफ नहीं करेगी।

जयपुर। राजस्थान में अस्पतालों की चिकित्सा सेवाओं को जांचने के लिए गुरुवार को सुबह से ही राजस्थान के सारे आला अफसर प्रदेश भर के अस्पतालों के दौरे पर निकल गए हैं। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह सहित ब्लॉक स्तर तक के सभी अधिकारी अपने क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों से बात कर रहे हैं। उनको होने वाली समस्याओं की जानकारी ले रहे हैं और अस्पतालों में व्याप्त सेवाओं मशीनों उपकरणों इत्यादि के बारे में पूरा अपडेट ले रहे हैं । अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह चाकसू पहुंची है और यहां के उप जिला अस्पताल का दौरा कर रही है।

कवाई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कवाई में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं बद से बदत्तर हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त में होने वाली सीबीसी जांच की सुविधा भी मरीजों को नहीं मिल पा रही है। जिससे मरीजों को साधारण सी जांच के लिए निजी जांच केंद्रों पर भटकना पड़ रहा है। मरीजों पर दोहरी मार पड़ रही है। हालात ये हैं कि एक तरफ सरकार की ओर से मरीजों के सारे टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं, ग्रामीण व मरीजों  से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य सेवाएं दिनोंदिन बदहाल होती जा रही हैं। मौसम बीमारियों का कहर बरसा रहा है ऐसे में लोग बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बुखार मलेरिया के अलावा अन्य मौसमी रोग लोगों को जकड़ रहे हैं इसके बावजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। 

कई दिनों से सीबीसी मशीन पड़ी है बंद
वहीं कवाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र  में मरीजों को निजी जांच केंद्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण ये है कि पिछले पच्चीस 30 दिन से स्वास्थ्य केंद्र में सीबीसी मशीन बंद पड़ी है। मरीजों की खून संबंधी जांचें कराने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सीबीसी मशीन होने के बावजूद करीबन 25-30 दिन से बंद पड़ी है इसके बावजूद मरीजों को बाहर निजी जांच केंद्रों में जांच कराने के लिए भटकना रहे हैं । लाखों खर्च कर सीबीसी मशीन को लगाने का उद्देश्य इतना था कि यहां आने वाले मरीजों की सीबीसी जांच हो और समय से इलाज मिल सके।

करीबन 25 दिन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच बंद पड़ी रहने से जांच की सुविधा मरीजों को नहीं मिल रही है। जांच मशीन होने के बावजूद ग्रामीणों को इधर-उधर जांच करवाने के लिए बाहर निजी जांच केंद्रों पर भटकना पड़ रहा है।
- लखन सिंह, ग्रामीण। 
 
बच्ची का इलाज कराने आया था। स्वास्थ्य केंद्र में जहां जांच की मशीन चालू नहीं होने से बाहर निजी जांच केंद्र पर जांच करानी पड़ी। मुझे जांच केंद्र पर करीबन आधा घंटा रुका जिसमें करीबन तीन चार जांच कर दी। अनुमान लगा सकते हो कि दिनभर में कितनी जांच होती होगी एक तरफ सरकार ने लाखों खर्च कर जांच मशीन लगा रखी है। मशीन बंद होने के कारण इधर-उधर निजी जांच केंद्रों पर डेढ़ सौ से दो सौ रुपए देकर जांच करानी पड़ रही है। 
- नन्जी नागर, ग्रामीण।       

मुझे सीबीसी मशीन बंद पड़ी है, इसकी जानकारी नहीं है। मरीजों ने इसकी जानकारी मुझे दी है। जानकारी लेकर मैं सीबीसी मशीन को जल्दी ही सही करवाता हूं। 
- जयप्रकाश यादव, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, अटरू।

सीबीसी मशीन का ऑनलाइन यूपीएस खराब होने के कारण व सही से रीडिंग नहीं बता पा रही है, इस कारण बंद है। ऑनलाइन यूपीएस ऑर्डर कर रखा है। दो-तीन दिन में आते ही मशीन चालू हो जाएगी।
- विजय भाटी, चिकित्सा प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कवाई।

नई दिल्ली। 1फरवरी को देश का बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। सोमवार को संसद में बजट सत्र आयोजित हुआ। बजट सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बजट सत्र में संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया। बजट सत्र को  संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान भारत की क्षमता दिखायी दी है और देश से 180 देशों को संबंधित दवाइयों की आपूर्ति की जा रही है। सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत कर रही है। देश के फार्मा क्षेत्र ने अपनी असाधारण क्षमता प्रदर्शित की है। भारत में बन रहे कोविड टीके पूरी दुनिया को महामारी से मुक्त कराने और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। भारत से लगभग 180 देशों को दवाओं की आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और इसका विस्तार हो रहा है।

बदलावों, नयी तकनीकों को तेजी से अपना रहे हैं देशवासी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में डिजिटल लेनदेन में हो रही बढोतरी का हवाला देते हुए कहा कि देशवासी बदलाव और तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं।  उन्होंने कहा कि जनधन, आधार मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी को सरकार ने नागरिक सशक्तिकरण से जोड़ा है। उसका प्रभाव भी लगातार दिख रहा है। देश में 44 करोड़ से अधिक गरीब देशवासियों के बैंकिंग सिस्टम से जुडऩे के कारण महामारी के दौरान करोड़ों लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तातंरण का लाभ मिला है।

उन्होंने डिजिटल इंडिया और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रसार के संदर्भ में देश के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस(यूपीआई) की सफलता के लिए सरकार के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश में आठ लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का लेनदेन यूपीआई के माध्यम से हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका अधिक बढ़ती जा रही है। 2021-22 में 28 लाख स्व सहायता समूहों को बैंकों से 65हजार करोड़ रुपये की मदद दी गयी है। यह राशि वर्श 2014-15 की तुलना में चार गुना अधिक है।

उन्होंने देश के स्टार्टअप ईको सिस्टम का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के नेतृत्व में 2016 से देश में 56 अलग अलग क्षेत्रों में 60 हजार से अधिक नये स्टार्टअप बने हैं। इन स्टार्टअप के जरिये छह लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप अस्तित्व में आये जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 7400 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से भारत एक बार फिर विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह का उल्लेख करते हुये कहा कि पिछले कई महीनों से जीएसटी राजस्व संग्रह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बना हुआ है।

  इस वित्त वर्ष में पहले सात महीनेों में 48 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आना इस बात का प्रमाण है कि अंतरराष्ट्रीय निवेशक भारत के विकास को लेकर बहुत आश्वास्त है। उन्होंने कहा कि इस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार 630 अरब डॉलर के ऊपर है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की वजह से आज भारत उन देशों में है जहां इंटरनेट की कीमत सबसे कम है तथा स्मार्टफोन की कीमत भी सबसे कम है। इसका बहुत बड़ा लाभ भारत की नौजवान पीढ़ी को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है।  देश में मोबाइल फोन उत्पादन की सफलता , मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण है। आज भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बनकर उभरा है। इससे देश के लाखों युवाओं को रोजगार भी मिला हुआ है।

कृषि उत्पादन और निर्यात में रिकार्ड वृद्धि

अपने संबोधन के दौरान किसान और कृषि का जिक्र भी राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने किय। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट केे बावजूद किसानों के अथक प्रयास से देश में खाद्यान्न और बागवानी फसलों का रिकार्ड उत्पादन और निर्यात हुआ है।  वर्ष 2020..21 के दौरान 30 करोड टन खाद्यान्नों और 33 करोड़ टन बागवानी फसलों का उत्पादन हुआ । उन्होंने कहा कि फसलों के रिकार्ड उत्पादन के साथ ही रिकार्ड मात्रा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसकी खरीद भी की गई है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है । 

राष्ट्रपति ने कहा कि रबी फसलों के दौरान 433 लाख टन गेंहू की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई जिससे 50 लाख किसानों को फायदा हुआ । इसी तरह से खरीफ सीजन के दौरान 900 लाख टन धान की खरीद की गई जिससे एक करोड़ 30 लाख किसानों को आर्थिक लाभ हुआ ।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 ( 21 के दौरान कृषि निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुयी और यह तीन लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है । बागवानी और शहद उत्पादन से भी किसानों को आय के नये स्रोत खुले हैं। शहद का उत्पादन एक लाख 25 हजार टन पहुंच गया है । वर्ष 2014..15 की तुलना में इसमें 55 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014..15 की तुलना में शहद का निर्यात 102 प्रतिशत बढ गया है ।

उन्होंने कहा कि किसानों को सही बाजार मिले और उनमे खुशहाली आये इसके लिए किसान रेल सेवा शुरु की गयी । इससे सब्जी , फल , दूध और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बाजारों तक पहुंचाया गया । कुल 150 मार्गो पर 1900 किसान रेल चलायी गयी जिससे छह लाख टन माल की ढुलायी हुई। उन्होंने कहा कि पुराने संसाधनों से विकास के नये रास्ते तलाशे गये । छोटे किसानों के प्रयास से कृषि क्षेत्र में सतत सफलता मिल रही है । देश में छोटे किसान करीब 80 प्रतिशत हैं ।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ से अधिक किसानों को एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की गयी है । फसल बीमा योजना में बदलाव का लाभ भी छोटे किसानों को मिला है । करीब आठ लाख किसानों को फसलों की क्षति के लिए एक लाख करोड रुपये का मुआवजा दिया गया है । उन्होंने कहा कि एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत संरचना कोष से अनेक कार्यक्रम शुरु किये गये हैं ।

देश रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता की ओर बढ रहा  तेजी से
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपना संबोधन जारी रखते हुए कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ संकल्प के साथ काम कर रही है जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता निरंतर बढ रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम कर रही है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में, देश की आत्म-निर्भरता लगातार बढ़ रही है।

सैन्य बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में किये जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2020-21 में सैन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए जो भी स्वीकृतियों प्रदान की गयी उनमें 87 फीसदी उत्पादों में मेक इन इंडयिा को प्राथमिकता दी गयी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2020-21 में 98 प्रतिशत उपकरणों से जुड़े अनुबंधों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गयी है।   सशस्त्र बलों की जरूरतों को देश में ही पूरा करने के सरकार के प्रयासों तथा सफलता के बारे में उन्होंने कहा कि  हमारी सेनाओं ने 209 ऐसे साजो सामान की सूची भी जारी की है जिन्हें अब विदेश से नही खरीदा जायेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सेनाओं की जरूरत का सामान भारत में ही विकसित हो तथा भारत में ही निर्मित हो। इसे ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड ( एचएएल) के साथ 83 एलसीए तेजस लड़ाकू विमान बनाने के लिए अनुबंध किये गये हैं। सरकार ने आर्डिनेन्स फैक्ट्रियों को रक्षा क्षेत्र के सात सार्वजनिक उपक्रमों का रूप देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में निजी सेक्टर और स्टार्ट अप को तेजी से बढावा देने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।