जयपुर। ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉ. सौम्या गुर्जर ने कहा कि शहर के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डो में समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। ग्रेटर निगम के वार्ड 102 में विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए डॉ. सौम्या ने कहा कि निगम से सबसे स्वच्छ वार्ड की रैंकिंग निर्धन के लिए एक अभियान भी चलाया था, जिसमें वार्ड 102 ने पहली बार में ही प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 

यह सभी पार्षद ही नहीं स्थानीय लोगों के योगदान को दर्शाता है। मेयर ने कहा कि ग्रेटर के पहले बोर्ड को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको 3 साल ही काम करने का मौका मिला और अब तक 1506 करोड़ के विकास कार्य हो चुके हैं और अभी एक साल का समय और बचा है। वहीं स्थानीय पार्षद ने कहा कि लोगों के सहयोग से ही वार्ड को श्रेष्ठ वार्ड की सूची में शामिल किया जा सका है। 

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- 4 महानगर प्रथम ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा को लेकर आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोप मुक्त की गई मेयर सौम्या गुर्जर  के जमानत मुचलके निरस्त करने के निचली अदालत के आदेश पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह की रिवीजन पर दिए।

रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया। जहां आरोपी पार्षद पहले से मौजूद थे। जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है।

गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करते हुए आरोपी पार्षदों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार, परिवादी यज्ञ मित्र सिंह और आरोपी पार्षदों ने रिवीजन याचिका दायर कर चुनोती दी है।

जयपुर। ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा सहित आपराधिक षडयंत्र मामले में ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार व तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव की रिवीजन याचिका पर डीजे कोर्ट में सुनवाई हुई। डीजे कोर्ट ने रिवीजन याचिका को सुनवाई के लिए एडीजे कोर्ट क्रम- 4 महानगर प्रथम कोर्ट में भेज दिया है, जहां अदालत मामले पर सुनवाई करेगी। इसी मामले में आरोपी चारों पार्षदों अजय सिंह, शंकरलाल, रामकिशोर और पारस कुमार जैन ने भी उन पर आरोप तय करने वाले फैसले को चुनौती देने वाली रिवीजनों पर भी साथ ही में सुनवाई की जाएगी। रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा है कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया, जहां आरोपी पहले से मौजूद थे, जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है।

इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र से आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभ्रदता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है। पार्षदों की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसे में अदालत की ओर से लगाए गए आरोपों को रद्द किया जाए। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था।

नई दिल्ली। सौम्या गुर्जर को सुप्रीम राहत मिली है। दरअसल सौम्या गुर्जर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। निलंबित मेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया है।  न्यायिक जांच होने तक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला प्रभावी रहने का आदेश दिया है। ग्रेटर नगर निगम से मेयर सौम्य गुर्जर को मिली इस राहत के बाद से ही उनके आवास पर उनके समर्थक ढोल-नगाड़ो के साथ पहुंचे और फैसले के बाद जश्न मनाया।