नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल को देखते हुए सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10-10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। वित्त मंत्रालय ने आज जारी अधिसूचना में बताया कि पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर तीन रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि आम लोगों को मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए यह कटौती की गयी है। इसकी जानकारी संसद को भी दे दी गयी है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि के कारण तेल विपणन कंपनियों पर दोनों जीवाश्म ईंधनों के दाम बढ़ाने का दबाव था। उत्पाद शुल्क में कटौती से उन्हें राहत मिलेगी।

यह कटौती सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश को किये जाने वाले निर्यात पर भी लागू होगी। इसके अलावा, सरकार ने डीजल के निर्यात पर 21.5 रुपये और विमान ईंधन के निर्यात पर 29.5 प्रति लीटर का शुल्क लगाया है। वहीं, विशेष उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोल पर विशेष उत्पाद शुल्क शून्य है जबकि डीजल पर 18.5 रुपये प्रति लीटर है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि संकटग्रस्त आवास योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है लेकिन परियोजना की शर्तों का इसमें पूरा होना आवश्यक है तभी परियोजना के लिए मदद दी जा सकती है। ​वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में सोमवार को एक सवाल के जवाब में कहा कि 'संकटग्रस्त आवास परियोजनाओं के लिए 'स्वामीह' योजना' के तहत पहला चरण 2022 तक चला। इस चरण के लिए 15000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए थे और इसमें 10000 करोड़ रुपये ही खर्च हुए हैं। वर्ष 2022 के बाद के बाद दूसरी योजना चल रही है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए कुछ शर्ते रखी गई है और उन सबका का पूरा होना आवश्यक है। इसके लिए सीमा तय की गई है और यदि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो फिर उसके लिए स्वामी योजना उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने बताया कि स्वामी योजना के लिए छह शर्तें रखी गई है। यदि इस योजना का लाभ लेना है तो हर योजना के लिए इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि योजना का पहला चरण पूरा हो चुका है लेकिन उन्हें मालूम है कि अब भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अभी इसका लाभ नहीं मिल पाया है। उनका कहना था कि इन योजनाओं के लिए जहां जरूरी शर्तें पूरी हैं वहां परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसके तहत राजस्थान, कर्नाटक में छह-छह और कई राज्यों में परियोजनाएं चल रही है।

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में एक मंत्री के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाये हैं इसलिए सरकार ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है।
 
किरेन रिजिजू ने संसद परिसर में बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि राहुल गांधी ने पूर्व सूचना दिये बिना सदन में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर गंभीर आरोप लगाये हैं। यह विशेषाधिकार का गंभीर उल्लंघन है। इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दी जायेगी।

किरेन रिजिजू ने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कोई उपयोगी और ठोस बात नहीं की। वह केवल बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे। राहुल गांधी जब आरोप लगा रहे थे तब उनसे किरेन रिजिजू ने कहा कि जब शाम पांच बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण चर्चा का जवाब देंगी तब वह सदन में मौजूद रहें।

उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता सदन में अपना भाषण देने के बाद सदन से चले गये जबकि नियम है कि एक बार कोई सदस्य अपना भाषण समाप्त करने के बाद सदन से तुरंत वापस नहीं जाता है। राहुल गांधी हमेशा अपना भाषण देकर सदन से चले जाते हैं। यह गंभीर मामला है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्राथमिक सहकारी समितियों के लिये कई प्रोत्साहन योजनाओं का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुये कहा कि इनमें प्राथमिक सहकारी समितियों को अनुमति प्राप्त कटौती में उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति को शामिल करने का प्रस्ताव है। वर्तमान में इस कटौती की अनुमति दूध, तिलहन, फल और सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों को प्राप्त है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिये जाने का भी प्रस्ताव किया। वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय सहकारी संघों को सहायता प्रदान करने के एक अतिरिक्त उपाय के तौर पर एक अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा 31 जनवरी 2026 तक कंपनियों में किये गये निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव किया। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने बजट में शिक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखते हुये इस वर्ष 8.27 प्रतिशत से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 पेश किया जिसमें शिक्षा को 1,39,289 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह पिछले वर्ष की तुलना में 8.27 फीसदी अधिक है। वर्ष 2025-26 के बजट में कुल 128650  करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सरकार का कहना है कि इस बजट का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करना और युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है।

बजट में उच्च शिक्षा और खासतौर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और मैथ्स (एसटीईएम) को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ बढ़े ही नहीं बल्कि स्थायी बने। इसी सोच के तहत देश के हर जिले में उच्च शिक्षा एसटीईएम संस्थानों से जुड़े लड़कियों के छात्रावास बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे दूर-दराज से आने वाली छात्राओं को सुरक्षित और सुविधाजनक तौर पर रहने की जगह मिलेगी।

इसके अलावा औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी। इन टाउनशिप का मकसद पढ़ाई और इंडस्ट्री को एक ही इकोसिस्टम में लाना है ताकि छात्रों को पढ़ाई के दौरान ही इंडस्ट्री एक्सपोजर, इंटर्नशिप और नौकरी के मौके मिल सकें। रिसर्च और साइंस को बढ़ावा देने के लिए देश में चार बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है और इसके तहत दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग कौशल योजना की शुरुआत की जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए रविवार को दिव्यांग कौशल योजना की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार, हर समुदाय, हर प्रांत और देश के हर क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसर समान रूप से प्रदान करना है। उनका कहना था कि इस दिशा में बजट में सबसे महत्वपूर्ण कदम दिव्यांगजनों के लिए उठाये गये हैं। 

वित्त मंत्री कहा कि बजट में दिव्यांग जनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर रोजगार देने के लिए नई 'दिव्यांग कौशल योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आईटी, एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्स (एवीजीसी), आतिथ्य, खाद्य एवं पेय जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की क्षमताओं के अनुरूप कार्योन्मुखी और प्रक्रिया-आधारित नौकरियां तैयार की जाएंगी। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के हिसाब से उद्योगों के साथ मिलकर खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें योग्यता के आधार पर अच्छी आजीविका मिल सके।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही दिव्यांग सहारा योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है और इसके लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को और मजबूत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपकरणों में शामिल करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए पीएम दिव्याशा केंद्रों को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक रिटेल-स्टाइल सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट खोले जाएंगे, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक खुद जाकर सहायक उपकरण देख, परख और खरीद सकेंगे-ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य शॉपिंग करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम विकसित भारत के सपने को समावेशी और सबके लिए सार्थक बनाने की दिशा में बहुत जरूरी हैं। दिव्यांगजनों को न सिर्फ आजीविका, बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढऩे का पूरा अवसर मिलेगा।

नई दिल्ली। आम बजट के जरिए मोदी सरकार का केंद्रीय मंत्र “रिफॉर्म एक्सप्रेस” रहा, जिसके तहत रोजगार सृजन, एमएसएमई, सशक्तिकरण, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट प्रस्तुत करते हुए भारत को “तेज़, सतत और समावेशी विकास” की राह पर आगे ले जाने का स्पष्ट रोडमैप रखा। सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस केवल विकास दर पर नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, क्षमता निर्माण और सभी वर्गों तक विकास के लाभ पहुंचाने पर है। यह बजट ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ की निरंतरता को दर्शाता है, जिसमें 350 से अधिक संरचनात्मक सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं। 

वित्त मंत्री ने बताया कि बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों से प्रेरित है पहला, आर्थिक विकास को तेज और टिकाऊ बनाए रखना,  दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर उनकी क्षमताओं का निर्माण करना और तीसरा, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के तहत सभी क्षेत्रों और समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना।  सीतारमण ने कहा कि ‘रिफार्म एक्सप्रेस’ अपनी राह पर है और सरकार इस गति को बनाए रखेगी, सरकार का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और वर्ग को संसाधनों, सुविधाओं एवं अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वृद्धि का लाभ हर किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और युवा तक पहुंचे, जीएसटी, श्रम संहिता एवं गुणवत्ता नियंत्रण आदेश सहित कई सुधार 15 अगस्त से लागू किए जा चुके हैं। सरकार का कर्तव्य आर्थिक वृद्धि को गति देना और उसे बनाए रखना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है, गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों पर ध्यान देना सरकार का संकल्प है।

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एमएसएमई को ‘चैंपियंस’ बनाने की पहल 

बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ( एमएसएमई ) को अर्थव्यवस्था का मजबूत इंजन बताते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने ‘चैंपियंस एमएसएमई’ पहल के तहत ₹10,000 करोड़ का एमएसएमई विकास फंड शुरू करने की घोषणा की है, जिससे संभावनाशील उद्यमों को इक्विटी सहायता मिलेगी। इसके अलावा, आत्मनिर्भर भारत निधि में ₹2,000 करोड़ का टॉप-अप देकर सूक्ष्म उद्यमों के लिए जोखिम पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। बजट में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म को और मजबूत करने, सरकारी खरीद में एमएसएमई की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा भुगतान प्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाने के उपायों का भी ऐलान किया है। इससे एमएसएमई सेक्टर की नकदी स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। 

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 इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश 

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए बजट में सरकारी पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014-15 में यह आंकड़ा ₹2 लाख करोड़ था, जो अब कई गुना बढ़ चुका है। सरकार टियर-2 और टियर-3 शहरों को नए विकास केंद्र के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट निर्माण और बायो-फार्मा सेक्टर में बड़े निवेश की घोषणा की गई है। सरकार ने अगले पांच वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय से बायो-फार्मा शक्ति कार्यक्रम शुरू करने का भी ऐलान किया। 

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 हर जिले में बनेगा एक गर्ल्स हॉस्टल 

बजट में गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा में, स्टीम संस्थानों में पढ़ाई के लंबे घंटे और लैब का काम लड़कियों स्टूडेंट्स के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी करते हैं, ऐसे में हमारी योजना के जरिए, हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाया जाएगा ताकि इमर्सिव अनुभवों के जरिए एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके।

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 लखपति दीदी कार्यक्रम का होगा विस्तार 

सीतारमण ने कहा कि बजट में लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत सरकार महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से एंटरप्राइज मालिक बनने में मदद करने की योजना बना रही है। साथ ही क्लस्टर-लेवल फेडरेशन के भीतर कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट के तौर पर सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट स्थापित किए जाएंगे, इन मार्ट को बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंसिंग के ज़रिए सपोर्ट किया जाएगा, इससे महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में अगला कदम उठा सकेंगी।

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 सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का प्रस्ताव 

केंद्रीय बजट में प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने के प्रस्ताव दिया गया।  बजट में मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु,

हैदराबाद-चेन्नई, वाराणसी-सिलीगुड़ी चेन्नई-बेंगलुरु और 

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दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने ऐलान किया गया। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल यात्री परिवहन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ये कॉरिडोर ग्रोथ कनेक्टर के रूप में काम करेंगे, यात्रा का समय कम करेंगे, प्रदूषण कम करेंगे और क्षेत्रीय विकास में मदद करेंगे।

 कैंसर और डायबिटीज की दवाएं होंगी सस्ती

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सीतारमण ने बजट भाषण में देश में बायो फार्मा सेक्टर के विकास से देश में कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती करने का ऐलान किया। सीतारमण ने घोषणा की कि 17 जरूरी दवाओं के आयात पर छूट (इंपोर्ट ड्यूटी में राहत) दी जाएगी, इस कदम से इन दवाओं की कीमतें कम होंगी और मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा कैंसर और डायबिटीज के मरीजों को मिलेगा, इसके अलावा कुछ दुर्लभ और गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली एडवांस दवाएं भी इस लिस्ट में शामिल हैं, ये वे दवाएं हैं जिनका देश में सीमित उत्पादन होता है या जो पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। सीतारमण ने 10,000 करोड़ रुपये का एक एसएमई ग्रोथ फंड की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने भविष्य में नौकरियां पैदा करने और चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक डेडिकेटेड 10,000 करोड़ रुपये का एसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। 

 डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी सरकार 

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सीतारमण ने भारत के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के लिए एक योजना शुरू की गई थी, अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव देते हैं। इसका मकसद भारत के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बेस को मजबूत करना और ज़रूरी मिनरल्स के इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना है, अब दुर्लभ खनिज के क्षेत्र में भारत भी दुनिया से कदम से कदम मिलाकर चलेगा। केंद्र सरकार उन राज्यों को समर्थन देगी जहां रेयर अर्थ मेटल मौजूद हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, इस स्कीम के तहत रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है, ऐसे में इस कदम से चीन की दादागिरी खत्म होगी।

 खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल होंगे मजबूत 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बजट में टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम और नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोग्राम की घोषणा की, वही चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि खादी और हस्तशिल्प टेक्सटाइल को मजबूत करने के लिए योजना बनाई है, इसके तहत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की जाएगी, जो विशेष रूप से खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने, ब्रांडिंग करने और वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए काम करेगी। वहीं 'टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम' के तहत पारंपरिक क्लस्टर्स को आधुनिक मशीनों, तकनीक और साझा परीक्षण केंद्रों से सुसज्जित किया जा रहा है। जबकि समर्थ 2.0 वस्त्र क्षेत्र में कौशल विकास के लिए 'समर्थ' योजना का उन्नत संस्करण पेश किया गया है, जो कारीगरों को आधुनिक तकनीक के अनुसार अपस्किलिंग और रीस्किलिंग प्रदान करेगा।

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 शहरों में नए इकनॉमिक जोन बनेंगे 

शहरों को विकास के इंजन के रूप में विकसित करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण को गति देने के लिए बजट में शहरों में नए इकनॉमिक जोन बनाने की घोषणा की गई। वहीं देश के विभिन्न राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर स्थापित किए जाएंगे, जो ग्रेटर नोएडा (यूपी) और धोलेरा (गुजरात) की तर्ज पर विकसित होंगे। इनमें से कुछ आंध्र प्रदेश और बिहार में आ रहे हैं।  वहीं क्षेत्रीय विकास योजना में एक मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों को 20-वर्षीय 'सिटी स्पेटियल एंड इकनॉमिक प्लान' तैयार करना होगा, जो हर पांच साल में अपडेट किया जाएगा।

 किसानों को एआई की मिलेगी नई ताकत  

कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार बजट में धुरंधर खेत खलिहान की सोच पर बड़ा दांव लगाया है। बहु भाषीय एआई टूल किसानों की उत्पादकता को बढ़ाएगा और विशिष्ट सलाह प्रदान करके किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद करेगा। सीतारमण ने घोषणा करते हुए साफ संकेत दिया कि चाहे तटवर्ती काजू नारियल किसान हों, पहाड़ी इलाकों के खुमानी अखरोट बादाम उत्पादक हों या औषधीय खेती करने वाले किसान, हर वर्ग के लिए लक्षित योजनाएं तैयार की गई हैं.

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बजट के अनुसार, भारत अब अपनी विशेष फसलों को वैश्विक बाज़ार में प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करने पर काम करेगा, भारतीय काजू को ‘प्रीमियम ब्रांड' के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, पहाड़ी इलाकों में खुमानी, अखरोट और बादाम की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, इन फसलों के लिए खास प्रोत्साहन योजनाएं लागू होंगी, ताकि कठिन भूगोल में भी किसान अधिक कमाई कर सकें, चंदन की खेती के लिए राज्यों और किसानों को विशेष सहायता, ताकि यह महंगी और मांग वाली फसल फिर से भारत की पहचान बन सके, वहीं उच्च गुणवत्ता वाले आयुर्वेदिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीति बनाई गई है, इससे जड़ी-बूटी उगाने वाले किसानों की कमाई सीधे बढ़ेगी, क्योंकि निर्यात बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है। 

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 पांच नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स का निर्माण 

बजट में राज्यों की मदद करने का ऐलान किया है ताकि चुनौती आधारित योजना के तहत पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जा सकें। ये टाउनशिप्स बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास होंगी, इन जोन में कई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्किल सेंटर और रहने के लिए कॉम्प्लेक्स तैयार किए जाएंगे, इससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा और रोजगार की बेहतर संभावनाएं मिलेंगी। बजट में ऐलान किया गया है कि एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में छात्रों को इमर्सिव यानी अनुभव आधारित सीखने के मौके मिलें, इसके लिए चार टेलीस्कोप और प्लेनेटेरियम सुविधाओं को नया बनाया जाएगा या अपग्रेड किया जाएगा। इनमें शामिल हैं नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप और कॉसमॉस- 2 प्लेनेटेरियम इन पहलों से न सिर्फ शोधकर्ताओं और छात्रों को मदद मिलेगी, बल्कि भारत वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति के रास्ते पर भी मजबूती से आगे बढ़ेगा।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में किसानों की आय बढ़ाने के लिये बहु भाषीय एआई टूल 'भारत विस्तार' का प्रस्ताव किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि इस टूल के जरिए किसानों की आय बढाऩे में मदद की जायेगी। उनका कहना था कि 'भारत विस्तार' नाम के इस बहुभाषीय टूल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ायी जायेगी। 

उन्होंने कहा, भारत-विस्तार एक बहु भाषीय एआई टूल है जिसके जरिए किसानों की उत्पादकता बढ़ायी जायेगी और इससे विशिष्ट सलाह प्रदान कर किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस टूल के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम 'शी-मार्टस' के जरिए महिलाओं को उद्यमों का मालिक बनने में मदद करेगा।

नई दिल्ली। सरकार देश में वस्त्र उद्योगों के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते यह यह बात कही। 

उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के तहत खाद, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जायेगा। इसके अलावा वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन तथा प्राकृतिक, मानव निर्मित और नयी पीढी के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की जायेगी।

उन्होंने कहा कि परम्परागत कपड़ा कलस्टर को आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र उद्योगों के लिए विस्तार और रोजगार योजना के साथ साथ जारी योजनाओं के एकीकरण और उन्हें बढावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा। साथ ही विश्व स्तरीय और टिकाऊ वस्त्रों  के लिए 'टेक्स इको' पहल  भी शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि देश में टेक्सटाइल पार्कों को बढावा देने के लिए इनकी चुनौती के स्तर पर स्थापना दी जायेगी। 

नई दिल्ली। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप के साथ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप खोले जायेंगे इन टाउनशिप में आवास, शोध सुविधाएं, स्टार्टअप स्पेस, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक ढांचा शामिल होगा, जिससे छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक बेहतर और जीवंत शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में शिक्षा एवं विकास को बढावा देने के लिए नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जायेंगे। इससे भारतीय डिजाइन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाया जायेगा ताकि कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सके। खगोल भौतिकी और खगोल को बढावा देने के लिए चार टेलीस्कोप अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना की जायेगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाने और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने की योजना के तहत इसमें इक्विटी सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत की जाएगी और आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जायेंगे।

उन्होंने कहा, लिक्विडिटी सपोर्ट में ट्रेड्स के साथ एमएसएमई के लिए सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता के रूप में दी जाएगी। दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में कॉरपोरेट मित्रों का कैडर तैयार किया जाएगा और इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 'बॉयो फार्मा शक्ति' योजना शुरू करने की घोषणा करते हुये कहा है कि इसके तहत बायो फार्मा सेक्टर को बढावा देने के लिए दस हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।

वित्त मंत्री सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 पेश करते हुए बायो फार्मा क्षेत्र के लिए 'बायो फार्मा शक्ति' रणनीति के तहत अगले पांच साल में दस हजार करोड़ रुपये  के निवेश की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य ज्ञान, तकनीक और नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य योजना को उन्नत करना है। यह निवेश भारत को वैश्विक बायो फार्मा विनिर्माण केंद्र बनाने और गैर संक्रामक बीमारियों से निपटने में मदद करेगा।