टोंक। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ढाई रुपए रोज के हिसाब से 8 घंटे की ड्यूटी देने वाले दूल्हा मियां की पीड़ा को राजस्थान राज्अधिकारी कार्यालय टोंक में वर्तमान समय में य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएम एचओ) से जवाब तलब किया। गांधीवादी मुजीब आजाद ने बताया कि ढाई रुपए रोज के हिसाब से 75 रुपए प्रति माह के रूप में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय टोंक पर नियमित रूप से नौकरी करते आ रहे बहीर निवासी श्रमिक दूल्हा मियां की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है आर्थिक तंगी के चलते हुए, नियमित होने की आस में दूल्हे मियां प्रतिदिन पैदल या साइकिल से बहीर से सीएमएचओ कार्यालय और यहां से विभागों में सरकारी डाक बांटते नजर आ जाते हैं।

आर्थिक स्थिति को संभाल लेंगे, कोई बनिये कि नहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं और उन्हें सरकार के अदल-इंसाफ पर भरोसा है। लेकिन अभी 30 मई को उन्हें भारी आघात पहुंचा जब उन्हें ब्लॉक सीएमएचओ द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिक आयु 60 वर्ष पूर्ण करने पर 30 जून को राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति का आदेश क्रमांक 763 थमा दिया गया। दुल्हे मियां की परिस्थितियों की जानकारी गत दिनों 24 मार्च को गांधीवादी मुजीब आजाद को मिली, जब उनके आग्रह पर राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास टोंक दौरे पर आए हुए थे, उन्हें दुल्हे मियां की पीड़ा से अवगत कराया गया, जिस पर मुजीब आजाद ने सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर मानव अधिकार हनन का मामला राज्य मानवाधिकार आयोग में 27 मार्च को दर्ज कराया है । मामले की गंभीरता को देखते हुए  राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गोपालकृष्ण व्यास ने संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

जयपुर। राजस्थान में प्रसव के सरकारी अस्पतालों में नि:शुल्क के साथ सामान्य प्रसव के आंकड़े सुखद हैं। हर 13-14 प्रसव में से केवल एक प्रसव सिजेरियन हो रहा है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में इसका आंकड़ा डराने वाला है। हर चौथा प्रसव सिजेरियन ही करवाया जा रहा है। हालांकि जांचों में गर्भ में जटिलताएं एक कारण हो सकता है,लेकिन सामान्य के मुकाबले सिजेरियन प्रसव से मोटी कमाई को भी प्रदेश के सरकारी डॉक्टर इसका एक बड़ा कारण मानते हैं।

राजस्थान में सालाना करीब 17.50 लाख गर्भवती महिलाओं का प्रसव हो रहा है। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इनमें से 77 फीसदी यानी 13 लाख 47 हजार 500 प्रसव सरकारी अस्पतालों में हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक इनमें से 7.2 फीसदी मतलब 97,020 हजार की ही जटिलताओं के कारण मजबूरन सिजेरियन कर प्रसव कराया जा रहा है। जबकि प्राइवेट अस्पतालों में सरकारी के मुकाबले प्रसव का आंकड़ा तीन चौथाई (23 फीसदी) 4,02,500 ही है, लेकिन आॅपरेशन से 26.9 फीसदी यानी एक चौथाई से ज्यादा 1.08 लाख का प्रसव सालाना हो रहाी है। एक्सपर्ट डॉक्टर प्राइवेट अस्पतालों के पैसा कमाने के लिए सिजेरियन प्रसव कराने को अधिक प्रायिकता देने के साथ ही गर्भवती, परिजन और डॉक्टरों में सुरक्षित प्रसव के पैदा हुए फोबिया को भी इसका बड़ा कारण मानते हैं।


प्राइवेट में इलाज के साथ पैसा कमाने का प्रोफेशनलिज्म तो होता ही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रसूता-परिजनों और डॉक्टरों में सुरक्षित प्रसव का यहां फोबिया ज्यादा होता है। गर्भवती, परिजन भी डॉक्टरों पर बिना परेशानी प्रसव कराने का दबाव बनाते हैं। -डॉ.पुष्पा नागर, अधीक्षक, जनाना अस्पताल

प्राइवेट अस्पतालों में व्यावसायिकरण ज्यादा सिजेरियन का कारण मान सकते हैं, लेकिन दोषी तो परिजन-गर्भवती खुद हैं। परिजन-प्रसूता चाहती हैं कि प्रसव बिना दर्द के आसानी से हो। परिजन पैसे देकर चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं, इसलिए डॉक्टर उनकी इस संतुष्टि को ज्यादा महत्व देता है। -डॉ.विमला जैन, पूर्व अधीक्षक, महिला चिकित्सालय

प्राइवेट अस्पतालों में सिजेरियन प्रसव ज्यादा क्यों हो रहे हैं। बिना वजह तो नहीं हो रहे, इसकी समीक्षा करेंगे।
-आशुतोष ए.टी पेंडणेकर, शासन सचिव, चिकित्सा विभाग

 जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यूपी के अलीगढ़ जिले में चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार आने तक लिए अपने एक संकल्प का खुलासा किया। उन्होंने यहां खैर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में कहा कि जब तक राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं आती है वे ना माला पहनेंगे, ना साफा और ना ही शाम का भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर यह संकल्प उन्होंने काफी दिन पहले ले लिया था। कांग्रेस सरकार को 2023 में सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद ही साफा, माला पहनूंगा और शाम को भोजन भी करूंगा।