रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा रविवार देर रात रायपुर पहुंचे। यहां स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह सीधे अभनपुर के लिए रवाना हो गए, जहां कांग्रेस के 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र में आज भाग लेंगे। रायपुर को प्रशिक्षण शिविर के आयोजन के लिए चुने जाने पर खुशी व्यक्त करते हुए खेड़ा ने कहा कि "सोशल मीडिया के दौर में प्रशिक्षण बेहद जरूरी है।" उन्होंने बताया कि वह आज कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे और आगामी रणनीति साझा करेंगे।

राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए खेड़ा ने कहा, "पूरा राम मंदिर ट्रस्ट एक ऐसा प्रयोग था, जो आरएसएस का था और उसकी निगरानी में था। पीएमओ की निगरानी में यह ट्रस्ट बना। जो भगवान राम सिद्धांत के लिए राजपाठ छोड़ दिए, उस भगवान राम के नाम पर सत्ता भी हासिल करेंगे और चोरी करेंगे, यह संभव नहीं है।"

वहीं, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार के महात्मा गांधी संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा, "इनका इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा। जिस तरह इनकी हरकतें हैं अयोध्या से लेकर उज्जैन तक, आने वाले दिनों में ये कचरा पात्र में नजर आएंगे। इन्होंने देश के हिंदू धर्म के एक-एक नागरिक की पीठ में खंजर मारने का काम किया है। ऐसे संगठन के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।"

अजमेर। भारतीय जनता पार्टी अजमेर कार्यालय में मंगलवार को जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे" का नुक संकल्प आज भी प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भड़ाना, भाजपा अजमेर देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, अजमेर शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम तथा मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व है कि वह डॉ. मुखर्जी के विचारों और आदर्शों को समाज तक पहुंचाए। इस अवसर पर संगठन की ओर से निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष अथवा सक्रिय कार्यकर्ता के निवास पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाए।

कार्यक्रम में डॉ. मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके जीवन, कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में उनके योगदान एवं राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान पर चर्चा की जाए। साथ ही कार्यक्रम की फोटो मंडल अध्यक्ष को भेजने एवं सरल एप पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए।

नई दिल्ली। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और उत्तर पुस्तिकाओं में त्रुटियों के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार, इन सेवाओं के लिए आवेदन करने वाले करीब 87 प्रतिशत विद्यार्थियों के मामलों का निस्तारण कर दिया गया है, जबकि शेष आवेदनों की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी। संशोधित परिणाम और अंकतालिकाएं चरणबद्ध तरीके से डिजीलॉकर पर अपलोड की जा रही हैं।

बोर्ड ने बताया कि जिन छात्रों के अंकों में जांच के दौरान बदलाव पाया गया है, उन्हें नई मार्कशीट उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, जिन आवेदनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें भी उत्तर पुस्तिकाओं के निरीक्षण का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में विशेष व्यवस्था की जाएगी।

इसके साथ ही सीबीएसई ने छात्रों और अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचे और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करें। बोर्ड ने कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराई जा रही है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पांचना बांध को खोलने को लेकर कई दिनों से पूर्वी राजस्थान में बना हुआ तनाव चिंताजनक है। गहलोत ने कहा है कि यह और भी चिंताजनक है कि राजस्थान सरकार इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत तक नहीं कर रही, जिससे वहां की जनता में अंदर-ही-अंदर आक्रोश पनप रहा है। इसके कारण इन दोनों पक्षों के बीच अविश्वास भी बढ़ता जा रहा है।

सरकार को दोनों पक्षों के पंच-पटेलों को अविलंब बुलाकर बातचीत करनी चाहिए और इस मुद्दे का एक शांतिपूर्ण एवं न्यायसंगत हल निकालने का गंभीर प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री स्वयं पूर्वी राजस्थान से होने के बावजूद इस मुद्दे पर मौन कैसे हैं, यह समझ से परे है। उन्हें जल्द-से-जल्द इस मामले पर सक्रिय रुख अपनाना होगा।

मुंबई। महाराष्ट्र के प्रमुख सियासी दल और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी शिवसेना (यूबीटी) के भीतर एक और विभाजन की गुरुवार को उस समय प्रभावी रूप से पुष्टि हो गई, जब पार्टी के नौ लोकसभा सांसदों में से छह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र सौंपकर अपने समूह का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय करने की मांग की। इन छह बागी सांसदों में संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व), संजय देशमुख (यवतमाल-वाशिम), नागेश पाटिल आष्टीकर (हिंगोली), संजय जाधव (परभणी), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी-अजा) और ओमप्रकाश उर्फ ओम राजे निंबालकर (उस्मानाबाद) शामिल हैं। इस गुट के बगावत के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) में श्री उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार रहने वाले तीन सांसद अरविंद सावंत (मुंबई दक्षिण), अनिल देसाई (मुंबई दक्षिण मध्य) और राजाभाऊ वाजे (नासिक) ही बचे हैं।

इस राजनीतिक संकट के बीच, शिवसेना (यूबीटी) नेतृत्व ने पार्टी के संसदीय विंग पर नियंत्रण का दावा करने के बागियों के प्रयास का मुकाबला करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाया। शिवसेना (यूबीटी) के मुख्य सचेतक ने संसदीय दल की बैठक बुलाई है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य और संसदीय दल के नेता संजय राउत ने सावंत और देसाई के साथ बुधवार को बिरला से मुलाकात की थी। इस बैठक में ओम बिरला से इन बागियों की अनदेखी करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा सावंत ने बिरला को लिखे एक पत्र में अध्यक्ष से आग्रह किया कि वे पार्टी की आधिकारिक स्थिति सुने बिना किसी भी अलग हुए गुट को मान्यता न दें। 

उन्होंने लिखा: "शिवसेना (यूबीटी) सदन में अपने विधिवत अधिकृत नेता और सचेतक के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले एक एकल राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करना जारी रखे हुए है, और पार्टी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले किसी भी कथित गुट या अलग हुए समूह को कोई अलग मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार या सुविधा न दी जाए; यदि ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो शिवसेना (यूबीटी) को आपके कार्यालय के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ देने का अवसर दिए बिना उस पर कोई निर्णय न लिया जाए।" इसके अलावा पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने आज संसदीय दल की बैठक बुलाई है, इस कदम को व्यापक रूप से विद्रोह के बीच वफादारी की परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इससे पहले 2022 में भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में एक बड़े विभाजन का सामना किया था।

पटना। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास के 12 गौरवपूर्ण वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राजधानी पटना में स्वच्छता अभियान, पौधारोपण कार्यक्रम एवं प्रगति पथ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य रूप से भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ, हरित एवं विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत पटना के ऐतिहासिक गोलघर स्थित पार्क में आयोजित स्वच्छता अभियान से हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में भाग लेकर परिसर की साफ-सफाई की तथा लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया।

इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनआंदोलन का स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान ने देश के करोड़ों नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है और आज भारत स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह अपने घर, मोहल्ले और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने में सक्रिय भूमिका निभाए।

स्वच्छता अभियान के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एमएलए फ्लैट परिसर में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और हरित भविष्य के निर्माण का संदेश दिया। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी पौधारोपण कर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लिया। चौहान ने पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने का अभियान है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाने और उसकी देखभाल करने की अपील की।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में "प्रगति पथ यात्रा" का आयोजन किया गया। यह यात्रा नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा पथ से प्रारंभ होकर मुक्तिधाम, जेपी गंगा पथ, पटना घाट, पीएमसीएच के नए भवन होते हुए अटल पथ गोलंबर, दीघा तक पहुंची। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक शामिल हुए। यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और बिहार में हुए विकास कार्यों, आधारभूत संरचना के विस्तार तथा जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना था।

कार्यक्रम में विधायक संजीव चौरसिया, रत्नेश कुशवाहा, संजय कुमार गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सरोज रंजन पटेल, प्रीति शेखर, राजेश झा, धनराज शर्मा, नितिन अभिषेक, पूर्व विधायक पवन जायसवाल, जिला अध्यक्ष रूप नारायण मेहता सहित बिहार प्रदेश के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद उपस्थित सभी लोगों ने स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प दोहराया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जन-जागरण अभियान को और तेज करने का आह्वान किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप जयंती (ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, 17 जून) के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप महान योद्धा, परम स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलकर महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा और आत्म गौरव के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उनका जीवन हमें संप्रभुता की रक्षा करना सिखाता है।

उन्होंने प्रदेशवासियों का आह्वान किया है कि वे महाराणा प्रताप के आदर्शों को आत्मसात कर देश सेवा का संकल्प लें, जिससे देश-प्रदेश उन्नति के नए शिखर छू सके।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति, आत्मसम्मान, साहस और परिश्रम का मार्ग दिखाता रहेगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे युगपुरुष हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवनभर संघर्ष किया और कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया। देवनानी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उनका जीवन साहस, संघर्ष, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को आत्मसात करते हुए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान के विद्यालयी पाठ्यक्रम में किए गए बदलावों का उद्देश्य राज्य और देश के गौरवपूर्ण इतिहास को उजागर करना तथा विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत करना था। उन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर महाराणा प्रताप के योगदान और व्यक्तित्व को प्रमुखता दी गई, जिससे नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो सके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि महाराणा प्रताप के आदर्श हमें राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने, स्वाभिमान के साथ जीवन जीने और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा देते हैं।

उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया और अपने अदम्य साहस तथा दृढ़ संकल्प से स्वतंत्रता एवं सम्मान की रक्षा की। देवनानी ने युवाओं सहित सभी नागरिकों से सामाजिक समरसता, एकता और विकास के लिए मिलकर कार्य करने तथा महाराणा प्रताप के आदर्शों को जीवन में अपनाकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

नई दिल्ली। जन सेना पार्टी का विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन 'सेना प्रस्थानम्–फॉर नेशनल इंटीग्रेशन' सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम् के सामूहिक गायन से हुई, जिसके बाद पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने उद्घाटन संबोधन दिया। दिनभर चलने वाले इस सम्मेलन में जन सेना पार्टी के सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष, निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा देश के दक्षिणी राज्यों से आए लगभग 150 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के प्रतिनिधि भागीदारी कर रहे हैं। बैठक के दौरान संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, विभिन्न सत्रों में चार महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पेश किए जाने की संभावना है।

सम्मेलन के समापन के बाद जन सेना पार्टी अध्यक्ष्य कल्याण राष्ट्रीय युद्ध स्मारक (नेशनल वॉर मेमोरियल) जायेंगे। इस दौरान वह देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जन सेना पार्टी के अनुसार, 'सेना प्रस्थानम्' पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, दक्षिणी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाना है। पार्टी का मानना है कि यह सम्मेलन देश की एकता और समावेशी विकास को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

तेहरान। ईरान और अमेरिका के बीच अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव से मंज़ूरी दी जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के मसौदा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा, “अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव से मंज़ूरी दी जाएगी।” एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका ने ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान के खिलाफ़ नये प्रतिबंध न लगाने और पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य ताकत न बढ़ाने का वादा किया है। समाचार एजेंसी ने मसौदा ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा, “तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स की बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएंगे। 

अमेरिका पश्चिम एशिया में अपनी सेना न बढ़ाने और ईरान के खिलाफ नये प्रतिबंध न लगाने का वादा किया है।” इसके अलावा मसौदा ज्ञापन के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में दखल न देने और इस्लामिक गणराज्य की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा किया है। दोनों पक्षों के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के 30 दिनों के भीतर ही होर्मुज जलडमरूमध्य को खोल दिया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, ईरान ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने की संधि (एनपीटी) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है और परमाणु हथियार न बनाने का वादा किया है। एजेंसी ने मसौदा ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि दस्तावेज़ में यह उल्लेख है।

हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन विशिष्ट प्रतिरोधी बलों का उल्लेख किया गया है। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक ईरान की विदेशी परिसंपत्तियों का आधा हिस्सा मुक्त नहीं कर दिया जाता, ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटा लिए जाते और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी समाप्त नहीं कर दी जाती। मसौदे के अनुसार, अमेरिका ने ईरान की 24 अरब डॉलर की विदेशी परिसंपत्तियों पर लगी रोक हटाने का वादा किया है। इनमें से आधी राशि दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने से पहले ही ईरान को वापस दी जानी होगी। इससे पहले, ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने ईरान और अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन पर काम पूरा होने की पुष्टि की थी। इस पर हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे।

सोल। उत्तर कोरिया ने रविवार को परमाणु निरस्त्रीकरण को "हमेशा के लिए तय हो चुका" मामला बताया और कहा कि वह कभी भी अपने परमाणु हथियार नष्ट नहीं करेगा। उत्तर कोरिया का यह जवाब दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच हुई हालिया बैठक के जवाब में आया है, जिसमें उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को फिर से दोहराया गया था। दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच गुरुवार को हुई द्विपक्षीय 'परमाणु परामर्श समूह' की बैठक में साझा लक्ष्य को फिर से दोहराए जाने के बाद उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक अज्ञात प्रवक्ता ने इसकी आलोचना की।

मीडिया द्वारा जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा, "दूसरे युद्धरत पक्ष के परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करना बेतुका और कोरी कल्पना है।" प्रवक्ता ने कहा, "उत्तर कोरिया के ख़िलाफ़ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की बेकार की बयानबाज़ी और उसे परमाणु ख़तरे में डालने के लिए उनका सहयोग, परमाणु हथियार वाले देश के तौर पर हमारी पक्की स्थिति को कभी नहीं बदल सकता। 'परमाणु हथियारों को खत्म करने' (निरस्त्रीकरण) का मामला हमेशा के लिए तय हो चुका है।"

प्रवक्ता ने पिछले हफ़्ते अमेरिका और जापान के बीच हुई 'एक्सटेंडेड डेटरेंस डायलॉग' पर भी आपत्ति जतायी, जिसमें दोनों देशों ने उत्तर कोरिया को "पूरी तरह परमाणु-मुक्त" बनाने के अपने संकल्प को दोहराया। प्रवक्ता ने कहा, "अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया चाहे कितनी भी बहस कर लें, वे परमाणु हथियार वाले देश के तौर पर उत्तर कोरिया की मौजूदा स्थिति को कभी नहीं बदल पाएंगे।"

मॉस्को। अमेरिका और ईरान के दो वरिष्ठ अधिकारियों की अगले हफ़्ते स्विट्ज़रलैंड में बैठक हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बैठक की तैयारी के लिए स्विट्ज़रलैंड जाने की योजना बनाई है। इससे पहले शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट दी कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए जिनेवा संभावित जगह हो सकती है। साथ ही शुक्रवार को एक्सियोस ने बताया था कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के अमेरिका-ईरान समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संभावित दौरे से पहले अमेरिकी वायु सेना के चार सी-17 विमान जिनेवा में उपकरण पहुंचा रहे हैं।

वहीं, ईरानी वार्ताकारों के करीबी एक सूत्र ने बताया कि रविवार को जिनेवा में संभावित समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरें गलत हैं और ईरान ने अभी तक समझौते पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर किए जाएंगे। वहीं ईरान ने इस समय-सीमा को खारिज कर दिया है, लेकिन उसका कहना है कि हस्ताक्षर आने वाले दिनों में हो सकते हैं।