लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन एवं सभी बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रुकावट बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयां पूरी क्षमता से चलाई जाएं और इनके कामों की लगातार निगरानी हो।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पारेषण तंत्र को और अधिक मजबूत, आधुनिक और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया। उन्होंने फीडर स्तर पर निगरानी और जवाबदेही तय करने को कहा। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि ट्रांसफार्मर खराब होने, फीडर बाधित होने या शिकायत निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को बिजली आपूर्ति से जुड़ी सही और समयबद्ध जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संवाद और पारदर्शिता से उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होगा और शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी।

मुख्यमंत्री ने उपभोक्ता सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर बल दिया। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायत निस्तारण व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिल सके।

छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही ‘सहयोग शिविर’ का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा ‘सहयोग शिविर’ इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

जयपुर। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सोमवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) का निरीक्षण कर विभाग से संबंधित प्रकरणों एवं शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने हेल्पलाइन के माध्यम से परिवादियों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं और तत्काल निस्तारण करवाया। शासन सचिव ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। डॉ. शर्मा ने कहा कि सहकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक परिवादी को समयबद्ध एवं तथ्यात्मक जवाब उपलब्ध करवाया जाए। शिकायतों के निस्तारण में केवल औपचारिक जवाब देने की बजाय समस्याओं का व्यवहारिक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन का सहकारिता तंत्र पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर शिकायत समाधान की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए।

वॉशिंगटन। ईरान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि युद्ध समाप्त करने संबंधी अमेरिकी प्रस्ताव अभी "समीक्षाधीन" है और ईरान अपने रुख को अंतिम रूप देने के बाद पाकिस्तानी मध्यस्थों को जवाब देगा। ईरान की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध जल्द समाप्त होने की संभावना जताई है। ट्रंप ने जॉर्जिया में रिपब्लिकन समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, "पिछले 24 घंटों में ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है और समझौते की संभावना है। मुझे लगता है कि हम जीत गये।" उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के उनके प्रयासों के कारण यदि अमेरिकियों को ईंधन कीमतों जैसी अल्पकालिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह अस्थायी होगा।

अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस ईरान के साथ 14 बिंदुओं वाले एक समझौता ज्ञापन के करीब पहुंच सकता है, जो आगे परमाणु वार्ता के लिए रूपरेखा का काम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक ऐसे समझौते पर काम कर रहे हैं, जिससे युद्धविराम लागू हो सके और 30 दिनों के भीतर परमाणु मुद्दे, ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने तथा होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता जैसे विवादित मुद्दों पर समाधान निकाला जा सके।

ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते के तहत ईरान को अपने उच्च संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका भेजना होगा और भूमिगत परमाणु सुविधाएं बंद करनी होंगी। दूसरी ओर, ईरान में इस प्रस्ताव को लेकर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। ईरानी संसद के एक वरिष्ठ सदस्य ने प्रस्ताव को "अमेरिका की इच्छाओं की सूची" बताया, जबकि एक अन्य अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका आवश्यक रियायतें नहीं देता है तो ईरान "कठोर जवाब" देगा जिससे अमेरिका को पछतावा होगा।

ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने कहा, "अमेरिका युद्ध में वह हासिल नहीं कर पाएगा जो वह प्रत्यक्ष वार्ता में नहीं पा सका।" उन्होंने कहा कि ईरान "पूरी तरह तैयार" है। दूसरी ओर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि यदि ईरान समझौता अस्वीकार करता है तो "बमबारी फिर शुरू होगी और पहले से कहीं अधिक तीव्र होगी।" इस बीच, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कर बातचीत की प्रगति की जानकारी ली।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते के संकेतों का स्वागत करता है, लेकिन मध्यस्थ होने के नाते वह बातचीत का विवरण सार्वजनिक नहीं करेगा। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के प्रयास कर रहा है और यदि अगले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में होती है तो यह उसके लिए "सम्मान की बात" होगी।

वॉशिंगटन। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बीते दो महीनों से जारी सैन्य तनाव पर अब विराम लगने की खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि 28 फरवरी से शुरू हुआ यह संघर्ष अब समाप्त माना जाएगा। यह टकराव उस समय शुरू हुआ था जब क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा चिंताओं के बीच दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियां तेज हो गई थीं। इसके बाद हालात धीरे-धीरे युद्ध जैसी स्थिति में बदल गए, जिसमें समुद्री और सामरिक स्तर पर गतिविधियां बढ़ीं।

अब अमेरिकी प्रशासन ने वॉर पावर रिज़ॉल्यूशन के तहत 60 दिन की अनिवार्य संसदीय अनुमति की समयसीमा पूरी होने से ठीक पहले युद्ध समाप्ति का ऐलान किया है। हालांकि इस निर्णय में नौसैनिक नाकाबंदी को लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में ईरान की ओर से किसी अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हमला होता है, तो राष्ट्रपति को बिना कांग्रेस की पूर्व अनुमति के रक्षात्मक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

इसी बीच, अमेरिका की ओर से इजरायल को सैन्य सहायता जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में करीब 6,500 टन हथियार और सैन्य सामग्री भेजी गई है, जबकि पूरे 60 दिनों में यह आंकड़ा 1.15 लाख टन से अधिक पहुंच चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही युद्ध समाप्ति की घोषणा हो गई हो, लेकिन क्षेत्र में तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और स्थिति पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा।

श्रीनगर। सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने करगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर शनिवार को यहां कहा कि आॅपरेशन सिंदूर केवल सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि भारत का संकल्प, संदेश और पाकिस्तान को निर्णायक जवाब था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। जनरल द्विवेदी ने लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत करगिल की चोटियों पर अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं ने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी।

हमने पहले शांति का अवसर दिया 
उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन विजय की कड़ी में दुश्मन को करारा जवाब है। हमने शांति का अवसर दिया, पर कायरता का उत्तर केवल पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प है, संदेश भी और उत्तर भी। 

पहलगाम हमला कायरतापूर्ण 
पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार भारत ने ठान लिया था कि अबकी बार निर्णायक जवाब दिया जाएगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गयी रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया।

हमने नपा-तुला और सटीक जवाब दिया
जनरल द्विवेदी ने कहा कि 7 से 9 मई के बीच की पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाईयों का भारतीय सेना ने नपा-तुला और सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारी वायु रक्षा प्रणाली एक अजेय दीवार बनकर सामने खड़ी रही जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल नहीं भेद सकी। यह सब संपूर्ण राष्ट्र के एक समान दृष्टिकोण के कारण संभव हो सका जहां सेना, वायु सेना, नौसेना और अन्य सरकारी विभाग मिलकर एक साथ खड़े रहे। इसमें सख्त संदेश दिया गया, ‘जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं उन्हें करारा जवाब दिया गया है और आगे भी दिया जाएगा।

हैदराबाद। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने देश में सांप्रदायिकता और नकारात्मकता की राजनीति को समाप्त करके सुशासन एवं विकास की राजनीति स्थापित करने के लिए परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने की आज आवश्यकता बताईं और कहा कि ऐसा करने पर देश की हर समस्या खत्म हो जाएगी।

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रविवार को पारित 'राजनीतिक प्रस्ताव' में यह बात कही गईं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंतविश्व शर्मा ने इसका अनुमोदन किया। प्रस्ताव में गुजरात दंगों को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की गयी और कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बीते 20 साल से लग रहे आरोपों को भगवान शंकर के विषपान के समान सहन किया और आज तक हर जांच में सोने की तरह चमकते हुए बेदाग निकल कर आये हैं।

असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आयोजन स्थल पर संवाददाताओं को राजनीतिक प्रस्ताव एवं गृह मंत्री श्री शाह के भाषण की जानकारी देते हुए कहा कि शाह ने गुजरात दंगों के ऊपर जो उच्चतम न्यायालय का फैसला आया है उसे ऐतिहासिक फैसला कहा है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है,  मोदी पर जो भी आरोप लगाया गया, अदालत ने उसे पूरा झूठा करार दिया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मोदी ने संविधान का पालन करते हुए पूरे बीस साल तक बिना कुछ कहे चुपचाप आरोपों और एसआईटी की जांच का सामना किया।

शर्मा ने कहा कि गृह मंत्री ने विपक्ष के लिए कहा कि आज विपक्ष बिखरा हुआ है, कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए उसके ही सदस्य लड़ाई कर रहे हैं, गांधी परिवार डर के कारण अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं कर रहा है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस को 'मोदी फोबिया' हो गया है, कांग्रेस देशहित के हर निर्णय का विरोध करने लगी है। कांग्रेस पूरी तरह से हताशा और निराशा है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक का विरोध, अनुच्छेद 370 खत्म करने का विरोध, जीएसटी का विरोध, आयुष्मान भारत का विरोध, वैक्सीन और वैक्सीनेशन का विरोध, सीएए का विरोध, राम मंदिर का विरोध, ऐसे ही हर विषय में कांग्रेस केवल विरोध ही विरोध करते जा रही है।

उन्होंने कहा कि शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन काल में दो राष्ट्रपति के चुनाव का अवसर आया। भाजपा ने एक बार दलित को और दूसरी बार एक महिला आदिवासी को चुना जो जमीन से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बाहरी और आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। रक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है। अनुच्छेद 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया है। उन्होंने अग्निपथ योजना की भी सराहना की जो सेना को आधुनिक एवं अधिक दक्ष बनाएगी। देश में तीन हजार से अधिक रक्षा उपकरणों एवं साजोसामान के आयात पर रोक लगाने से मेक इन इंडिया को बल मिला है।

शर्मा ने कहा कि असम एवं पूर्वोत्तर में भाजपा का गढ़ बन गया है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी भाजपा चमत्कार होगा और वहां भी भाजपा आएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 30 से 40 वर्ष तक भाजपा देश में सत्ता में रहने वाली है और उसी के प्रयास से भारत विश्वगुरू बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में भारत स्वास्थ्य ढांचे के क्षेत्र में विश्व के शीर्ष पांच देशों में से एक होगा। देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व नेता बन रहा है। पर्यावरण, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा आदि मुद्दों पर दुनिया मोदी की बात सुन रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शाह ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तीन प्रमुख अंग हैं -सभी नाम-अनाम आजादी के सिपाहियों का सम्मान होना, सभी सरकारों को अपने कार्यों का लेखा जनता के सामने रखना तथा आजादी के अमृत काल में हम सबका सामूहिक संकल्प कि भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो।
उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही हमारा मखौल उड़ाये लेकिन जनता का समर्थन हमें मिल रहा है। राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाये जाने के बारे में भी बात की और उनकी संघर्ष यात्रा को देश के सामने प्रमुखता से लाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई मर्तबा अपनी बात एवं सुझाव कार्यकारिणी के समक्ष रखे।

 देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं खासकर उदयपुर में दर्जी कन्हैया कुमार की जिहादियों द्वारा हत्या किये जाने को लेकर पार्टी के रुख के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब में  शर्मा ने कहा कि भाजपा मानती है कि देश में सांप्रदायिकता की राजनीति का खात्मा तुष्टीकरण समाप्त करके हो सकता है। कार्यकारिणी में तेलंगाना के बारे में एक सवाल पर  शर्मा ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के राज्यों में राजनीति पर चर्चा की और बहुत जल्दी तेलंगाना तमिलनाडु में कोई चमत्कार देखने को मिलेगा और भाजपा वहां सत्ता में आएगी।

पूर्वोत्तर के विवादों को लेकर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के पहले पूर्वोत्तर के सभी विभाजनकारी मुद्दों एवं विवादों का समाधान करेंगे। दो साल के पहले पूर्वोत्तर की सारी समस्याएं सुलझ जाएंगीं और भाजपा असम समेत पूर्वोत्तर में लंबे समय तक शासन में रहने वाली है।  राजनीतिक प्रस्ताव के मूल तत्व के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि भाजपा मानती है कि सांप्रदायिकता और नकारात्मकता की राजनीति देश में सभी समस्याओं की जड़ है। देश में सुशासन एवं विकास की राजनीति स्थापित करने के लिए परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण को समाप्त करने की आवश्यकता और ऐसा करने पर देश की हर समस्या खत्म हो जाएगी।

जयपुर।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में देशभर के युवाओं द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जाहिर की गई।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई कि भारतीय सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है, जो अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है। हमारी सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है जिस पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय सेना का आत्म विश्वास और उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे. इसके लिए सेना में कुशलता, अनुभव एवं स्थायित्व होना आवश्यक है। सेना में दक्षता बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अल्पकाल के स्थान पर स्थायी रूप से भर्तियां हों, ताकि उनके अनुभव का लाभ देश को मिल सके। सेना सभी संसाधनों से युक्त हो और उसे निरंतर मजबूत किया जाए।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और बाल विकास महिला मंत्री ममता भूपेश ने मंत्रिपरिषद में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि केंद्र सरकार ने हाल ही सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू की है। सेना में भर्ती के लिए इस योजना में किए गए प्रावधानों को लेकर देशभर में भारी विरोध सामने आया है। इस योजना से युवाओं में भविष्य को लेकर कई आशंकाएं पैदा हो गई है। इसके चलते देश के विभिन्न इलाकों में युवा सड़क और पटरियों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति के साथ तोड़-फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, झारखण्ड, जम्मू-कश्मीर, असम सहित विभिन्न राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार, यूपी. तेलंगाना आदि राज्यों में तो युवाओं ने ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में चर्चा की गई कि कई सैन्य विशेषज्ञों का भी मत है कि अग्निपथ योजना से न तो युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा, ना ही देश की सेना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना कर सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि देश की सेना में नियमित भर्तियां हों, सैनिकों को बेहतर प्रशिक्षण मिलने के साथ ही उन्हें वे समस्त परिलाभ मिलें, जिससे उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। अतः राज्य सरकार का यह मानना है कि केन्द्र सरकार को ऐसी कोई भी योजना लाने से पहले सभी हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी।

राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित
राज्य मंत्रिपरिषद् सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करती है कि व्यापक जनहित एवं युवाओं की भावना को ध्यान में रखते हुए अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए।

अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस की कल तिरंगा यात्रा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार रविवार को जयपुर में अग्निपथ के विरोध में तिरंगा यात्रा निकालेगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कैबिनेट में लिए गए इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की अग्नीपथ योजना के विरोध में कल कांग्रेस की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा अमर जवान ज्योति से शुरू होकर शहर के विभिन्न रास्तों से निकलेगी। खाचरियावास ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार किसानों को लेकर जो कानून लेकर आई थी, उन कानूनों के विरोध में लंबा आंदोलन चला औऱ  आखिर में केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना पड़ा। ऐसे में इस अग्निपथ को भी केंद्र  सरकार को मजबूर होकर अग्नीपथ योजना को वापस लेना पड़ेगा।

जयपुर। विधानसभा में 25 मार्च को प्राइवेट मेंबर बिल का दिन रहेगा। बीजेपी के पांच विधायक निजी संकल्प बिल पेश करेंगे। लॉटरी के जरिए इन विधायकों के संकल्पों का चयन किया गया है, जिसमें अशोक लाहोटी, राजेंद्र राठौड़, बिहारीलाल बिश्नोई, अविनाश गहलोत और अनिता भदेल के संकल्प शामिल है। विधानसभा में बैठक शुरू होगी। इससे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री संघ का कार्यक्रम होगा। गैर सरकारी कार्य दिवस पर पहला संकल्प अशोक लाहोटी का होगा, जो प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने और पाठ्यक्रम में शामिल करने का है। दूसरा संकल्प राजेंद्र राठौड़ का है, जिसमे सतही जल और भूजल के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम से जुड़ा है।

तीसरा संकल्प बिहारी लाल विश्नोई का राजस्थानी भाषा से जुड़ा है, जिसमे राजस्थानी भाषा को प्रदेश में द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने की पैरवी करेंगे। चौथा अविनाश गहलोत का संकल्प है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने तथा पांचवां  संकल्प अनीता भदेल का नशे की लत मिटाने और युवा पीढ़ी को बचाने के लिए मादक पदार्थ बिक्री और सेवन पर पाबंदी लगाने का संकल्प है।

 जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने यूपी के अलीगढ़ जिले में चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में भाजपा की सरकार आने तक लिए अपने एक संकल्प का खुलासा किया। उन्होंने यहां खैर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में कहा कि जब तक राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं आती है वे ना माला पहनेंगे, ना साफा और ना ही शाम का भोजन करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर यह संकल्प उन्होंने काफी दिन पहले ले लिया था। कांग्रेस सरकार को 2023 में सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद ही साफा, माला पहनूंगा और शाम को भोजन भी करूंगा।