लखनऊ। राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे को समाजवादी पार्टी (सपा) अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हिंदुत्व वाले नैरेटिव की धार कुंद करने के लिए इस्तेमाल करेगी। एफआईआर दर्ज होने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हिंदू वोटों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। यादव ने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार बनने के बाद अयोध्या को 'सियाराम धाम' के रूप में विकसित करेंगे और 'अयोध्यावासियों के अधिकारों की पुनर्स्थापना' करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक इस बयान को एक महत्वपूर्ण संदेश मान रहे हैं। 'सनातन मान', 'आस्था-श्रद्धा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल इस बात का संकेत है कि सपा अब हिंदू धार्मिक नैरेटिव से दूरी बनाकर चलने के बजाय उसमें अपनी हिस्सेदारी दर्ज कराने की रणनीति पर काम कर रही है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि, “सपा अब अपने पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक फॉर्मूले से आगे बढ़कर भाजपा के हिंदुत्व नैरेटिव को काउंटर करने के लिए मंदिर दान विवाद को जमीनी अभियान में शामिल कर रही है। पार्टी विधानसभा और बूथ स्तर पर होने वाले सम्मेलनों के जरिए चंदा चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी।” रणनीतिकारों का मानना है कि यह मुद्दा सामाजिक न्याय के एजेंडे को मजबूती देगा और भाजपा समर्थकों के बीच सेंधमारी का अवसर देगा। सपा सामाजिक न्याय के साथ-साथ भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले मजबूत पक्ष पर भी चोट करना चाहती है।

सपा पीडीए सम्मेलनों के जरिए गांव-गांव तक यह मामला पहुंचाएगी। समाजवादी बाबा साहेब अंबेडकर वाहिनी के कार्यकर्ता वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, आगरा और बलिया में पीडीए पंचायतें और ट्रेनिंग कैंप कर चुके हैं। अगला कैंप 3 जुलाई को लखनऊ में होगा। पार्टी राष्ट्रीय सचिव और सांसद राजीव राय ने कहा कि कार्यक्रमों का मकसद लोगों को संविधान, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। जब मामला जनता की आस्था और सार्वजनिक धन का हो तो हर आरोप की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वाहिनी के हजारों कार्यकर्ता घर-घर जाकर अयोध्या में क्या हो रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं।

चंदा चोरी के मुद्दे पर मुखर होकर अखिलेश यह साफ संकेत देना चाहते हैं कि सपा केवल पीडीए तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि हिंदू मतदाताओं में भी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह बयान केवल धार्मिक भावनाओं से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे चुनावी संकेत और रणनीतिक उद्देश्य छिपे हैं।

धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, पालमपुर और कांगड़ा नगर निगम चुनावों के लिए मतदान रविवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। धर्मशाला में नगर निगम चुनाव स्वतंत्र, ष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं। नगर निगम के 17 वार्डों में कुल 34 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें से 12 मतदान केंद्रों को संवेदनशील और पांच को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था और विशेष निगरानी के आदेश दिए गए हैं।

नगर निगम क्षेत्र में 36,800 पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 18,258 महिलाएं और 18,542 पुरुष शामिल हैं। मतदान दोपहर 3 बजे समाप्त होगा।

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सी. सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को घोषणा की कि मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के अंतर्गत घर-घर जाकर गणना 25 जून से 24 जुलाई, 2026 तक की जाएगी, जबकि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 30 अगस्त तक जारी रहेगी और अंतिम मतदाता सूची एक अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। राज्य में चल रहे एसआईआर अभ्यास के संबंध में मीडिया को संबोधित करते हुए, सीईओ ने संशोधन प्रक्रिया में शामिल कार्यक्रम एवं प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया।

रेड्डी ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर मौजूदा मतदाताओं को आंशिक रूप से पहले से भरे हुए जनगणना प्रपत्र वितरित करेंगे, प्रपत्र भरने में उनकी सहायता करेंगे और जनगणना प्रक्रिया के दौरान उन्हें एकत्र करेंगे। उन्होंने कहा कि बीएलओ को प्रत्येक घर में कम से कम तीन बार जाना अनिवार्य है। मतदाताओं के पास चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अपने जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने का विकल्प भी होगा और वे "बीएलओ के साथ कॉल बुक करें" सुविधा का उपयोग कर सकते हैं या सहायता के लिए टोल-फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जनगणना के दौरान जनगणना प्रपत्र के अलावा कोई अन्य दस्तावेज एकत्र नहीं किए जाएंगे। हालांकि, मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित होने के बाद, मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करेंगे जिनके विवरण का मिलान नहीं हो सका है या जिनमें विसंगतियां पाई गई हैं। मतदाता की जन्मतिथि के आधार पर आवश्यक दस्तावेजों की रूपरेखा बताते हुए, सीईओ ने कहा कि एक जुलाई, 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान को साबित करने वाला कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

एक जुलाई, 1987 और दो दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे लोगों को माता-पिता में से किसी एक से संबंधित अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे, जबकि 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को दोनों माता-पिता से संबंधित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे। स्वीकृत दस्तावेजों में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र और सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल हैं। उन्होंने आगे कहा कि आधार कार्ड से संबंधित सत्यापन चुनाव आयोग द्वारा सितंबर 2025 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत तेलंगाना राज्य की चुनावी प्रोफाइल के अनुसार, राज्य में 119 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 12 अनुसूचित जनजातियों के लिए और 19 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तेलंगाना में वर्तमान में 35,985 मतदान केंद्र हैं, जिनमें से 14,750 शहरी क्षेत्रों में और 21,157 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। राज्य के कुल मतदाताओं की संख्या वर्तमान में 3,39,24,664 है, जिनमें 5.22 लाख से अधिक दिव्यांग मतदाता, 3,573 प्रवासी मतदाता और 18 से 19 वर्ष की आयु के 8.18 लाख युवा मतदाता शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि पूर्व-एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत 64.38 प्रतिशत मतदाताओं का मानचित्रण पहले ही किया जा चुका है। संवाददाता सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वासम वेंकटेश्वर रेड्डी, सरकार के अतिरिक्त सचिव शंकर, सहायक सचिव ए.एस. चारी, एसजीडीसी बी. चेन्नैया, एसजीडीसी एन. प्रसूनम्बा और प्रधानमंत्री (आईटी) चिरंजीवी भी उपस्थित थे।

कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता सुरक्षित रहेगी और उन्हें इसके लिए आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले चरण के दौरान नदिया जिले के कृष्णनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए शरणार्थी समुदायों को नागरिकता सुरक्षा का आश्वासन दिया और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं।  मोदी ने अब वायरल हो चुके झालमुड़ी वाले किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने कुछ लोगों को झटका दिया है। मैंने तो झालमुड़ी खाई थी, लेकिन ‘झाल’(तीखापन) तृणमूल को लगा। 

चार मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी 

पीएम मोदी ने कहा कि चार मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी।  मोदी ने कहा कि, राज्य में पहले चरण की वोटिंग चल रही है और वह सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। 

भाजपा सरकार बनी तो सीएए होगा तेज

उन्होंने कहा कि किसी भी शरणार्थी परिवार को तृणमूल से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ हैं। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद, सीएए की प्रक्रिया तेज की जाएगी। आपको वे सभी दस्तावेज और सुविधाएं मिलेंगी, जिनके आप एक भारतीय नागरिक के तौर पर हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी मतदान प्रतिशत अधिक होता है, वहां भाजपा को लाभ मिलता है और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा।  मोदी ने चुनावी माहौल को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना की और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले 50 सालों में यह ऐसा चुनाव है, जिसमें हिंसा न के बराबर हुई है। पहले हत्याएं होती थीं और उन्हें आत्महत्या बता दिया जाता था। अब तक मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कायम करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 824 सीटों के लिए आम चुनाव नौ अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कराने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि असम की 126 सीटों, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव नौ अप्रैल को कराया जायेगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान एक चरण में 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराये जायेंगे। राज्य की कुल 294 सीटों में से पहले चरण में 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए चुनाव होगा।

इन सभी राज्यों और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को करायी जायेगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 17.4 करोड़ मतदाताओं के लिए करीब 2.19 मतदान केंद्र बनाये जा रहे हैं। चुनाव कार्य के लिए आयोग ने लगभग 25 लाख चुनावकर्मियों को लगाने की घोषणा की है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जा सकें।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आयोग ने इन राज्यों का दौरा कर वहां के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया है। संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, "आयोग प्रत्येक मतदाता का मतदान केंद्र पर स्वागत करने के लिए तैयार है। हम खासकर पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे अपने मताधिकार का उत्साह, आत्म सम्मान और विवेक के साथ प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभायें।"

ढाका। बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए मतदान गुरुवार को सुबह साढ़े सात बजे शुरू हो गया। मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा और इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जुलाई-अगस्त में हुए छात्र नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के बाद यह पहला आम चुनाव है। 

बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार ने पिछले साल हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया था और उसे चुनाव लडऩे से रोक दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष एवं दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चुनाव मैदान में है। उनका मुख्य मुकाबला जमात-ए-इस्लामी से है। 

चुनाव में कुल 51 राजनीति दल हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने करीब दस लाख जवान सुरक्षा में तैनात किए हैं-यह देश के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान है। आधे से ज्यादा मतदान केन्द्र अतिसंवदेनशील बताए गए हैं, जिनमें से करीब 90 प्रतिशत सीसीटीवी सर्विलांस पर हैं। ढाका में कई पुलिस अधिकारी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बॉडी कैमरा पहने हुए हैं। चुनाव आयुक्त अबुल फक़ाल मोहम्मद सनाउल्लाह ने एक ब्रीफिंग में कहा, स्थानीय जोखिम के हिसाब से सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।        

उन्होंने बताया कि मतदान के आज शाम साढे चार बजे समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आधिकारिक परिणाम 13 फरवरी को आने की उम्मीद है। चुनाव मैदान में 1,981 उम्मीदवारों में से 249 निर्दलीय हैं। लगभग 46 लाख मतदाता पहली बार अपना वोट डालेंगे जिसमें से लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के बीच के हैं।

थाईलैंड। थाइलैंड के नागरिक रविवार को संसद के निचले सदन के 500 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे और नये संविधान के पक्ष या विपक्ष में वोट देंगे। 

थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने दिसंबर में संसद को भंग करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के आदेश के लागू होने के 45 दिन से पहले और 60 दिन के बाद नये आम चुनाव नहीं कराने थे। चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री का चुनाव उम्मीदवार के लिए डाले गये कम से कम 251 वोटों की साधारण संसदीय बहुमत से होगा। इन चुनावों में तीन बड़ी पार्टियों मुख्य विपक्षी पार्टी फ्यू थाई पार्टी, सत्ताधारी भुमजैथाई पार्टी और पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। 

संविधान को लेकर मतसंग्रह में नागरिकों से कहा गया है कि वे मौजूदा 2017 के संविधान को बदलने के लिए हां या ना में मत करें। बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस संविधान के पुराना होने के कारण इसकी आलोचना की है। 

ढाका। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान आठ फरवरी को ढाका के नयापल्टन इलाके में पार्टी की अंतिम चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली दोपहर दो बजे शुरू होने वाली है, जिसमें रहमान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने गुरुवार को पार्टी के नयापल्टन केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को यह जानकारी दी।

रिजवी ने कहा कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ढाका और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से बीएनपी के उम्मीदवार रैली में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीएनपी ऐतिहासिक रूप से जनता के समर्थन से सत्ता में आई है और दावा किया कि पार्टी गंभीर दमन के बावजूद लचीली बनी रही है।

रिजवी ने कहा कि बीएनपी हमेशा जनता के जनादेश से सत्ता में आई है और पार्टी ने वर्षों के दमन को सहा है, फिर भी वह दृढ़ता से खड़ी रही है। शांतिपूर्ण चुनावी माहौल के प्रति आशावाद व्यक्त करते हुए रिजवी ने कहा कि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है।

पार्टी के चुनाव चिन्ह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, देश की जनता धान की बाली को महज एक प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक भावना के रूप में देखती है। इसी भावना से प्रेरित होकर लोग 12 फरवरी को अपना वोट डालेंगे। इस रैली में भारी भीड़ एकत्रित होने की उम्मीद है और यह चुनाव से पहले राजधानी में बीएनपी का अंतिम बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा।

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

इस मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर दो बैलेट पेपर दिए गए है जिनमें एक प्रतिनिधि सभा सदस्य को चुनने के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा राजनीति दल को वोट देने के लिए। मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती एक साथ की जाएगी।

चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रतिनिधि सभा के कुल 500 सदस्य चुनेंगे, जिनमें से 400 स्थानीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे और बाकी 100 पार्टी सूची के आधार पर आवंटित किए जायेंगे।

थाईलैंड के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 57 राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम नौ अप्रैल तक घोषित कर दिए जायेंगे। नई संसद को अध्यक्ष चुनने के लिए 15 दिनों के अंदर एक सत्र बुलाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए मतदान करेगी। थाईलैंड में पिछला आम चुनाव मई 2023 में हुआ था और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन तब से तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 

नई दिल्ली। मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तकनीक विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग व यूआईडीएआई के सीईओ के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया है। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू व डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे।

फर्जी नामों की होगी पहचान
सूत्रों के मुताबिक बैठक में इससे जुड़े सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सामने रखा गया। इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए तैयार किए एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इससे किसी भी तरह का डाटा एक-एक दूसरे के साथ साझा नहीं होगा। यह सिर्फ मतदाताओं को प्रमाणित करेगी। साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए मतदाताओं की पहचान को सामने लाएगी। आधार से ईपिक के जुड़ने से मतदाताओं को भी लाभ होगा।

ईपिक में बदलाव भी होगा आसान 
दरअसलए मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति तब आधार में अपना पता बदल लेता है लेकिन ईपिक को बदलने की कोशिश बहुत कम करते हैं। आधार से जुड़ने के बाद ईपिक में बदलाव भी आसान हो जाएगा। आयोग ने बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक हो। और यह बात सिर्फ आधार से प्रमाणित हो सकती है। यही वजह है कि इसे आधार जोड़ना जरूरी है।

सभी कानूनी पहलुओं को देखा 
आयोग के मुताबिक इस फैसले से पहले संविधान से जुड़ी धारा 23 (4), (5) और (6) के भी कानूनी पहलुओं को देखा गया है। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को भी ध्यान में रखा गया है जिसमें आधार को आवश्यक नहीं किया गया था।

यह होगा फायदा

• मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेंगे।
• मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होगी।
• मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी।
• राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएगी।
•  मतदाता सूची में अलग-अलग जगहों से कोई जुड़ नहीं सकेगा।

66 करोड़ मतदाताओं के आधार आयोग के पास
चुनाव आयोग के मुताबिक देश में मौजूदा समय में 99 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 66 करोड़ से अधिक के आधार आयोग के पास स्वैच्छिक रूप से ही उपलब्ध है। ऐसे में इस प्रक्रिया में आयोग को सिर्फ बाकी के 33 करोड़ मतदाताओं के ही आधार जुटाने की नई चुनौती रहेगी।

जयपुर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के तहत 18-19 वर्ष आयु के कुल 16,64,845 फर्स्ट टाइमर वोटर्स में से कुल 9,91,505 ने वोटिंग की। इस आयु वर्ग के करीब 60 फीसदी वोटर्स ने वोट डाले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सर्वाधिक 77.93 फीसदी मतदान बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र और सबसे कम 47.44 प्रतिशत मतदान करौली-धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। चार लोकसभा क्षेत्रों में 70 प्रतिशत के अधिक मतदान हुआ है। वहीं, 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इस श्रेणी के औसत मतदान से अधिक मतदान हुआ है।

बाड़मेर में वर्ष 2019 को मुकाबले 8.16 प्रतिशत वृद्धि
वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 18-19 वर्ष आयुवर्ग के 13,82,834 नए वोटर्स में से कुल 10,60,637 ने वोटिंग की थी। इस दौरान इस श्रेणी के करीब 76.70 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चार लोकसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 के मुकाबले अधिक वोटिंग हुई। बाड़मेर लोकसभा में 2019 में 66.43 फीसदी मतदान हुआ था, इस बार यह आंकड़ा 74.59 फीसदी हो गया। वर्ष 2019 के मुकाबले इस वर्ष कोटा लोकसभा क्षेत्र में मतदान 67.95 प्रतिशत से बढ़कर 73.39 प्रतिशत, अलवर में 54.41 प्रतिशत से बढ़कर 55.08 और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 61.48 प्रतिशत से बढ़कर 62.01 प्रतिशत हो गया है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 8.16 प्रतिशत बढोतरी हुई है। कोटा लोकसभा क्षेत्र में 5.44 प्रतिशत मतदान बढ़ा है।

92 विधानसभा क्षेत्रों में औसत से अधिक मतदान
प्रदेश की 92 विधानसभा क्षेत्रों में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के वोटर्स के औसत मतदान से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। साथ ही, 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां 90 फीसदी से अधिक वोटिंग हुई। बांसवाड़ा लोकसभा के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में 99.37 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 95.81 प्रतिशत और घाटोल विधानसभा क्षेत्र में 91.08 प्रतिशत मतदान हुआ है। जोधपुर लोकसभा के सूरसागर विधानसभा में 97.62 प्रतिशत और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 96.63 प्रतिशत वोटिंग हुई। 

लोकसभा क्षेत्रवार 18-19 आयु वर्ग वोटर्स का वोटिंग प्रतिशत
बांसवाड़ा     77.93
बाड़मेर     74.59
कोटा    73.39
जोधपुर     72.25
चित्तौड़गढ़     67.39
झालावाड़-बारां    63.44
जयपुर     62.43
गंगानगर     62.01
जालोर     61.63
चूरू     61.2
अजमेर     58.35
पाली     57.74
उदयपुर     57.2
सीकर     55.15
अलवर     55.08
टोंक-सवाई माधोपुर     54.97
नागौर     54.8
बीकानेर     54.18
राजसमंद     54.11
झुंझुनूं     54
दौसा     53.83
भीलवाड़ा     53.27
जयपुर ग्रामीण     51.66
भरतपुर     50.5
करौली-धौलपुर     47.44

जयपुर। संसदीय क्षेत्र जालौर-सिरोही में बने राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केन्द्र पर 119 मतदाता लोकसभा चुनाव में पहली वोट डालेंगे। इसके लिए गुरुवार की शाम को मतदान दल वहां पहुंच गया और तैयारियां पूरी कर ली। यहां वन कर्मियों की मदद से जंगल के रास्ते से होकर यह मतदान दल पहुंचा। शेरगांव चार हजार 921 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में सुगम और समावेशी मतदान के लिए यह मतदान केन्द्र को बनाया गया था।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार कोई भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच नहीं पाने के कारण मताधिकार से वंचित न रहे, इस दिशा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनावों में विशेष तैयारियां की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुर्गम पहाड़ी इलाकों से लेकर, बहुत कम आबादी वाले मरुस्थलीय क्षेत्र में भी  मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुप्ता ने बताया कि जालौर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में चार हजार 921 फुट की ऊंचाई पर स्थित शेरगांव के मतदाता इस साल लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने ही गांव में मतदान कर पाएंगे। इससे पूर्व पांच महीने पहले भी विधानसभा चुनावों में पहली बार मतदान किया था। मतदान दल फोरेस्ट गार्ड की मदद से घने जंगल में करीब 18 किलोमीटर तक पगडंडियों पर पैदल चलकर इस मतदान केंद्र तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां 119 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। इनमें 68 पुरुष और 51 महिला मतदाता है। पहले शेरगढ़ के मतदाताओं को वोट देने के लिए दूरदराज के एक और उतरज गांव में मतदान केंद्र तक आना होता था। अब सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा क्षेत्र के उतरज गांव में 243 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है।

बाड़मेर के पार गांव में 35 वोटर्स के लिए बूथ 
बाड़मेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित बाड़मेर का पार गांव में महज 35 मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र बनाया गया है। बाड़मेर जिले के ही एक अन्य गांव मंझोली में 52 मतदाताओं के लिए पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में इस बार इस गांव के मतदाताओं को वोट देने के लिए पांच किमी दूर नहीं जाना पड़ेगा। कांटल का पार गांव में 51 मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र बनाया गया है।