कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए शरणार्थियों की नागरिकता सुरक्षित रहेगी और उन्हें इसके लिए आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले चरण के दौरान नदिया जिले के कृष्णनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए शरणार्थी समुदायों को नागरिकता सुरक्षा का आश्वासन दिया और महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी घोषणाएं कीं।  मोदी ने अब वायरल हो चुके झालमुड़ी वाले किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने कुछ लोगों को झटका दिया है। मैंने तो झालमुड़ी खाई थी, लेकिन ‘झाल’(तीखापन) तृणमूल को लगा। 

चार मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी 

पीएम मोदी ने कहा कि चार मई को मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी।  मोदी ने कहा कि, राज्य में पहले चरण की वोटिंग चल रही है और वह सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड बनाया जाना चाहिए। 

भाजपा सरकार बनी तो सीएए होगा तेज

उन्होंने कहा कि किसी भी शरणार्थी परिवार को तृणमूल से डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं, मोदी उनके साथ हैं। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद, सीएए की प्रक्रिया तेज की जाएगी। आपको वे सभी दस्तावेज और सुविधाएं मिलेंगी, जिनके आप एक भारतीय नागरिक के तौर पर हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी मतदान प्रतिशत अधिक होता है, वहां भाजपा को लाभ मिलता है और पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही परिणाम देखने को मिलेगा।  मोदी ने चुनावी माहौल को अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बताते हुए चुनाव आयोग की भूमिका की सराहना की और कहा कि चुनाव प्रक्रिया में विश्वास स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा, पिछले 50 सालों में यह ऐसा चुनाव है, जिसमें हिंसा न के बराबर हुई है। पहले हत्याएं होती थीं और उन्हें आत्महत्या बता दिया जाता था। अब तक मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार यह चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मैं चुनाव प्रक्रिया में विश्वास कायम करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा की कुल 824 सीटों के लिए आम चुनाव नौ अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच कराने की घोषणा की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को यहां एक विशेष संवाददाता सम्मेलन में विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि असम की 126 सीटों, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव नौ अप्रैल को कराया जायेगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर मतदान एक चरण में 23 अप्रैल को होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को कराये जायेंगे। राज्य की कुल 294 सीटों में से पहले चरण में 152 सीटों के लिए और दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए चुनाव होगा।

इन सभी राज्यों और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना चार मई को करायी जायेगी। चुनावों की घोषणा के साथ ही इन राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 17.4 करोड़ मतदाताओं के लिए करीब 2.19 मतदान केंद्र बनाये जा रहे हैं। चुनाव कार्य के लिए आयोग ने लगभग 25 लाख चुनावकर्मियों को लगाने की घोषणा की है ताकि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जा सकें।

उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आयोग ने इन राज्यों का दौरा कर वहां के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों, राज्यों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद किया है। संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधु और विवेक जोशी भी उपस्थित थे। ज्ञानेश कुमार ने कहा, "आयोग प्रत्येक मतदाता का मतदान केंद्र पर स्वागत करने के लिए तैयार है। हम खासकर पहली बार वोट डालने वाले और युवा मतदाताओं से अपील करते हैं कि वे अपने मताधिकार का उत्साह, आत्म सम्मान और विवेक के साथ प्रयोग कर लोकतंत्र में अपनी जिम्मेदारी निभायें।"

ढाका। बांग्लादेश में आम चुनावों के लिए मतदान गुरुवार को सुबह साढ़े सात बजे शुरू हो गया। मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा और इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। चुनाव में करीब 12 करोड़ 70 लाख मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्ष 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ जुलाई-अगस्त में हुए छात्र नेतृत्व वाले जन-आंदोलन के बाद यह पहला आम चुनाव है। 

बांग्लादेश में मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार है। अंतरिम सरकार ने पिछले साल हसीना की अवामी लीग को भंग कर दिया था और उसे चुनाव लडऩे से रोक दिया था। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष एवं दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान चुनाव मैदान में है। उनका मुख्य मुकाबला जमात-ए-इस्लामी से है। 

चुनाव में कुल 51 राजनीति दल हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने करीब दस लाख जवान सुरक्षा में तैनात किए हैं-यह देश के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा सुरक्षा अभियान है। आधे से ज्यादा मतदान केन्द्र अतिसंवदेनशील बताए गए हैं, जिनमें से करीब 90 प्रतिशत सीसीटीवी सर्विलांस पर हैं। ढाका में कई पुलिस अधिकारी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बॉडी कैमरा पहने हुए हैं। चुनाव आयुक्त अबुल फक़ाल मोहम्मद सनाउल्लाह ने एक ब्रीफिंग में कहा, स्थानीय जोखिम के हिसाब से सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं।        

उन्होंने बताया कि मतदान के आज शाम साढे चार बजे समाप्त होने के तुरंत बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। आधिकारिक परिणाम 13 फरवरी को आने की उम्मीद है। चुनाव मैदान में 1,981 उम्मीदवारों में से 249 निर्दलीय हैं। लगभग 46 लाख मतदाता पहली बार अपना वोट डालेंगे जिसमें से लगभग आधे मतदाता 18 से 37 साल के बीच के हैं।

थाईलैंड। थाइलैंड के नागरिक रविवार को संसद के निचले सदन के 500 सदस्यों को चुनने के लिए मतदान करेंगे और नये संविधान के पक्ष या विपक्ष में वोट देंगे। 

थाई प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नविराकुल ने दिसंबर में संसद को भंग करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री के आदेश के लागू होने के 45 दिन से पहले और 60 दिन के बाद नये आम चुनाव नहीं कराने थे। चुनावों के बाद, प्रधानमंत्री का चुनाव उम्मीदवार के लिए डाले गये कम से कम 251 वोटों की साधारण संसदीय बहुमत से होगा। इन चुनावों में तीन बड़ी पार्टियों मुख्य विपक्षी पार्टी फ्यू थाई पार्टी, सत्ताधारी भुमजैथाई पार्टी और पीपुल्स पार्टी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद है। 

संविधान को लेकर मतसंग्रह में नागरिकों से कहा गया है कि वे मौजूदा 2017 के संविधान को बदलने के लिए हां या ना में मत करें। बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस संविधान के पुराना होने के कारण इसकी आलोचना की है। 

ढाका। बांग्लादेश में चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, ऐसे में बंगलादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के अध्यक्ष तारिक रहमान आठ फरवरी को ढाका के नयापल्टन इलाके में पार्टी की अंतिम चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली दोपहर दो बजे शुरू होने वाली है, जिसमें रहमान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने गुरुवार को पार्टी के नयापल्टन केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों को यह जानकारी दी।

रिजवी ने कहा कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ढाका और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से बीएनपी के उम्मीदवार रैली में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा कि बीएनपी ऐतिहासिक रूप से जनता के समर्थन से सत्ता में आई है और दावा किया कि पार्टी गंभीर दमन के बावजूद लचीली बनी रही है।

रिजवी ने कहा कि बीएनपी हमेशा जनता के जनादेश से सत्ता में आई है और पार्टी ने वर्षों के दमन को सहा है, फिर भी वह दृढ़ता से खड़ी रही है। शांतिपूर्ण चुनावी माहौल के प्रति आशावाद व्यक्त करते हुए रिजवी ने कहा कि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से और बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है।

पार्टी के चुनाव चिन्ह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, देश की जनता धान की बाली को महज एक प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक भावना के रूप में देखती है। इसी भावना से प्रेरित होकर लोग 12 फरवरी को अपना वोट डालेंगे। इस रैली में भारी भीड़ एकत्रित होने की उम्मीद है और यह चुनाव से पहले राजधानी में बीएनपी का अंतिम बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम होगा।

बैंकॉक। थाईलैंड में आम चुनाव के लिए पूर्व मतदान रविवार को सुबह आठ बजे शुरू हुआ। इस प्रक्रिया में 20 लाख से ज्यादा पात्र मतदाता हिस्सा ले रहे हैं, जो आठ फरवरी को आधिकारिक मतदान के दिन अपना वोट नहीं डाल पाएंगे।

इस मतदान में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर दो बैलेट पेपर दिए गए है जिनमें एक प्रतिनिधि सभा सदस्य को चुनने के लिए और दूसरा अपनी पसंदीदा राजनीति दल को वोट देने के लिए। मतदान आज शाम 5 बजे समाप्त होगा और आठ फरवरी के बाद सभी मतपत्रों की गिनती एक साथ की जाएगी।

चुनाव में पांच करोड़ से ज्यादा मतदाता प्रतिनिधि सभा के कुल 500 सदस्य चुनेंगे, जिनमें से 400 स्थानीय चुनाव क्षेत्रों से चुने जाएंगे और बाकी 100 पार्टी सूची के आधार पर आवंटित किए जायेंगे।

थाईलैंड के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक चुनाव में 57 राजनीतिक दल प्रतिनिधि सभा सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। आधिकारिक चुनाव परिणाम नौ अप्रैल तक घोषित कर दिए जायेंगे। नई संसद को अध्यक्ष चुनने के लिए 15 दिनों के अंदर एक सत्र बुलाना होगा, जिसके बाद प्रतिनिधि सभा नए प्रधानमंत्री को चुनने के लिए मतदान करेगी। थाईलैंड में पिछला आम चुनाव मई 2023 में हुआ था और मौजूदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन तब से तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 

नई दिल्ली। मतदाता पहचान पत्रों में गड़बड़ी के आरोपों से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने अब देश भर के मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने का बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इसे सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही आयोग और आधार तैयार करने वाली संस्था भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के तकनीक विशेषज्ञ मिलकर काम शुरू करेंगे। आयोग का कहना है कि वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह फैसला केंद्रीय गृह सचिव, सचिव विधायी विभाग व यूआईडीएआई के सीईओ के साथ लंबी चर्चा के बाद लिया है। इस चर्चा के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. एसएस संधू व डॉ. विवेक जोशी मौजूद थे।

फर्जी नामों की होगी पहचान
सूत्रों के मुताबिक बैठक में इससे जुड़े सभी कानूनी और तकनीकी पहलुओं को सामने रखा गया। इस बीच आयोग ने मतदाता पहचान पत्रों को आधार से जोड़ने के लिए तैयार किए एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी दी और बताया कि इससे किसी भी तरह का डाटा एक-एक दूसरे के साथ साझा नहीं होगा। यह सिर्फ मतदाताओं को प्रमाणित करेगी। साथ ही फर्जी और गलत तरीके से कई बार जोड़े गए मतदाताओं की पहचान को सामने लाएगी। आधार से ईपिक के जुड़ने से मतदाताओं को भी लाभ होगा।

ईपिक में बदलाव भी होगा आसान 
दरअसलए मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति तब आधार में अपना पता बदल लेता है लेकिन ईपिक को बदलने की कोशिश बहुत कम करते हैं। आधार से जुड़ने के बाद ईपिक में बदलाव भी आसान हो जाएगा। आयोग ने बैठक में लोक प्रतिनिधित्व कानून के अनुच्छेद 326 का भी हवाला दिया और कहा कि इसके तहत वोट देने का अधिकार सिर्फ उसी को मिल सकता है जो देश का नागरिक हो। और यह बात सिर्फ आधार से प्रमाणित हो सकती है। यही वजह है कि इसे आधार जोड़ना जरूरी है।

सभी कानूनी पहलुओं को देखा 
आयोग के मुताबिक इस फैसले से पहले संविधान से जुड़ी धारा 23 (4), (5) और (6) के भी कानूनी पहलुओं को देखा गया है। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को भी ध्यान में रखा गया है जिसमें आधार को आवश्यक नहीं किया गया था।

यह होगा फायदा

• मतदाता सूची में फर्जी नामों से कोई नहीं जुड़ सकेंगे।
• मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियां खत्म होगी।
• मतदाताओं की एक प्रमाणित सूची देश के सामने आएगी।
• राजनीतिक दलों की शिकायतें खत्म हो जाएगी।
•  मतदाता सूची में अलग-अलग जगहों से कोई जुड़ नहीं सकेगा।

66 करोड़ मतदाताओं के आधार आयोग के पास
चुनाव आयोग के मुताबिक देश में मौजूदा समय में 99 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इनमें से 66 करोड़ से अधिक के आधार आयोग के पास स्वैच्छिक रूप से ही उपलब्ध है। ऐसे में इस प्रक्रिया में आयोग को सिर्फ बाकी के 33 करोड़ मतदाताओं के ही आधार जुटाने की नई चुनौती रहेगी।

जयपुर। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के तहत 18-19 वर्ष आयु के कुल 16,64,845 फर्स्ट टाइमर वोटर्स में से कुल 9,91,505 ने वोटिंग की। इस आयु वर्ग के करीब 60 फीसदी वोटर्स ने वोट डाले। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सर्वाधिक 77.93 फीसदी मतदान बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र और सबसे कम 47.44 प्रतिशत मतदान करौली-धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। चार लोकसभा क्षेत्रों में 70 प्रतिशत के अधिक मतदान हुआ है। वहीं, 10 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इस श्रेणी के औसत मतदान से अधिक मतदान हुआ है।

बाड़मेर में वर्ष 2019 को मुकाबले 8.16 प्रतिशत वृद्धि
वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 18-19 वर्ष आयुवर्ग के 13,82,834 नए वोटर्स में से कुल 10,60,637 ने वोटिंग की थी। इस दौरान इस श्रेणी के करीब 76.70 प्रतिशत मतदाताओं ने मतदान किया था। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान चार लोकसभा क्षेत्रों में वर्ष 2019 के मुकाबले अधिक वोटिंग हुई। बाड़मेर लोकसभा में 2019 में 66.43 फीसदी मतदान हुआ था, इस बार यह आंकड़ा 74.59 फीसदी हो गया। वर्ष 2019 के मुकाबले इस वर्ष कोटा लोकसभा क्षेत्र में मतदान 67.95 प्रतिशत से बढ़कर 73.39 प्रतिशत, अलवर में 54.41 प्रतिशत से बढ़कर 55.08 और गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में 61.48 प्रतिशत से बढ़कर 62.01 प्रतिशत हो गया है। बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 8.16 प्रतिशत बढोतरी हुई है। कोटा लोकसभा क्षेत्र में 5.44 प्रतिशत मतदान बढ़ा है।

92 विधानसभा क्षेत्रों में औसत से अधिक मतदान
प्रदेश की 92 विधानसभा क्षेत्रों में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के वोटर्स के औसत मतदान से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। साथ ही, 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां 90 फीसदी से अधिक वोटिंग हुई। बांसवाड़ा लोकसभा के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में 99.37 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 95.81 प्रतिशत और घाटोल विधानसभा क्षेत्र में 91.08 प्रतिशत मतदान हुआ है। जोधपुर लोकसभा के सूरसागर विधानसभा में 97.62 प्रतिशत और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 96.63 प्रतिशत वोटिंग हुई। 

लोकसभा क्षेत्रवार 18-19 आयु वर्ग वोटर्स का वोटिंग प्रतिशत
बांसवाड़ा     77.93
बाड़मेर     74.59
कोटा    73.39
जोधपुर     72.25
चित्तौड़गढ़     67.39
झालावाड़-बारां    63.44
जयपुर     62.43
गंगानगर     62.01
जालोर     61.63
चूरू     61.2
अजमेर     58.35
पाली     57.74
उदयपुर     57.2
सीकर     55.15
अलवर     55.08
टोंक-सवाई माधोपुर     54.97
नागौर     54.8
बीकानेर     54.18
राजसमंद     54.11
झुंझुनूं     54
दौसा     53.83
भीलवाड़ा     53.27
जयपुर ग्रामीण     51.66
भरतपुर     50.5
करौली-धौलपुर     47.44

जयपुर। संसदीय क्षेत्र जालौर-सिरोही में बने राजस्थान के सबसे ऊंचे मतदान केन्द्र पर 119 मतदाता लोकसभा चुनाव में पहली वोट डालेंगे। इसके लिए गुरुवार की शाम को मतदान दल वहां पहुंच गया और तैयारियां पूरी कर ली। यहां वन कर्मियों की मदद से जंगल के रास्ते से होकर यह मतदान दल पहुंचा। शेरगांव चार हजार 921 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। राजस्थान विधानसभा चुनावों में सुगम और समावेशी मतदान के लिए यह मतदान केन्द्र को बनाया गया था।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार कोई भी मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच नहीं पाने के कारण मताधिकार से वंचित न रहे, इस दिशा में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा चुनावों में विशेष तैयारियां की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुर्गम पहाड़ी इलाकों से लेकर, बहुत कम आबादी वाले मरुस्थलीय क्षेत्र में भी  मतदान केंद्र बनाए गए हैं। गुप्ता ने बताया कि जालौर-सिरोही संसदीय क्षेत्र में चार हजार 921 फुट की ऊंचाई पर स्थित शेरगांव के मतदाता इस साल लोकसभा चुनाव में पहली बार अपने ही गांव में मतदान कर पाएंगे। इससे पूर्व पांच महीने पहले भी विधानसभा चुनावों में पहली बार मतदान किया था। मतदान दल फोरेस्ट गार्ड की मदद से घने जंगल में करीब 18 किलोमीटर तक पगडंडियों पर पैदल चलकर इस मतदान केंद्र तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहां 119 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। इनमें 68 पुरुष और 51 महिला मतदाता है। पहले शेरगढ़ के मतदाताओं को वोट देने के लिए दूरदराज के एक और उतरज गांव में मतदान केंद्र तक आना होता था। अब सिरोही जिले के पिण्डवाड़ा क्षेत्र के उतरज गांव में 243 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है।

बाड़मेर के पार गांव में 35 वोटर्स के लिए बूथ 
बाड़मेर जिले में अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब स्थित बाड़मेर का पार गांव में महज 35 मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र बनाया गया है। बाड़मेर जिले के ही एक अन्य गांव मंझोली में 52 मतदाताओं के लिए पहली बार मतदान केंद्र बनाया गया है। लोकसभा चुनाव में इस बार इस गांव के मतदाताओं को वोट देने के लिए पांच किमी दूर नहीं जाना पड़ेगा। कांटल का पार गांव में 51 मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्र बनाया गया है।

नई दिल्ली। देश में आने वाला लोकसभा चुनाव दुनिया का सबसे ज्यादा मतदाताओं की हिस्सेदारी वाला चुनाव जा रिकॉर्ड बनाएगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का नतीजा बताता है कि 6 फीसदी नए वोटर्स जुड़े हैं। इनमे महिलाओं की हिस्सेदारी ज्यादा है। देश की कुल आबादी का 66.76 फीसदी युवा हैं यानी वोट देने वाले बालिग लोग हैं।

मतदाताओं की संख्या में छह फीसदी इजाफा
आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 18 से 29 वर्ग में दो करोड़ नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देश में कुल मतदाताओं का ग्राफ 96.88 करोड़ तक पहुंचा है जो 2019 के आम चुनाव के बाद से छह फीसदी इजाफे की तस्दीक करता है। स्पेशल समरी रिवीजन यानी मतदाता सूची का सामयिक पुनरीक्षण 2024 के तहत महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले बाजी मारी है। एसएसआर 2024 के मुताबिक 2.63 करोड़ नए मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन  कराया है। उनमें से 1.41 करोड़ महिला मतदाता हैं। जबकि इनमें पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी सिर्फ 1.22 करोड़ ही है। वोटर्स का लैंगिक अनुपात भी 2023 में 940 था, जो इस साल 2024 में  948 हो गया है। यानी हजार पुरुषों के मुकाबले 948 महिला वोटर हैं।

कोटा। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद वोट प्रतिशत मामूली ं बढ़ सका। सरकार चुनने में मतदाता रुचि नहीं दिखा रहे। इस बार चुनाव में कोटा जिले के 3.46 लाख मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। यह संख्या गत चुनाव के मुकाबले 13 हजार से अधिक है। विशेषज्ञों का मत है, लाखों की संख्या में मतदाताओं का वोट न देना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। निर्वाचन विभाग को इसके कारणों पर मंथन करने की जरूरत है। हालांकि, गत विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मामूली  प्रतिशत वोट शेयर में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, यह काफी नहीं है, विभाग को अभियान चलाकर इन मतदाताओं को मतदान से जोड़ने की कवायद की जानी चाहिए। 

वर्ष 2013 से 2023 तक 9.62 लाख मतदाताओं ने दिया वोट 
कोटा जिले में हर विधानसभा चुनाव में लाखों की तादात में मतदाता वोट देने नहीं जाते। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में मतदाता सरकार चुनने में रुचि नहीं दिखा रहे।  वर्ष 2013 से वर्ष 2023 तक के तीन विधानसभा चुनावों को मिलाकर कुल 9 लाख 62 हजार 631 मतदाताओं ने वोट नहीं किया। जबकि, वर्ष 2013 में जिले में कुल 11 लाख 73 हजार 635 मतदाता थे। जिसमें से 2 लाख 82 हजार 496 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। वहीं, वर्ष 2018 के चुनाव में कुल 13 लाख 56 हजार 376 मतदाता थे, जिसमें से 3 लाख 33 हजार 511 वोर्ट्स वोट डालने नहीं गए। इसी तरह वर्ष 2023 में कुल 14 लाख 58 हजार 413 मतदाता थे, जिसमें से 3 लाख 46 हजार 624 वोर्ट्स ने मतदान करने में रुचि नहीं दिखाई। 

वोट न देने में लाडपुरा रहा अव्वलवोट न देने में लाडपुरा रहा अव्वल
जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों में से सर्वाधिक वोट न देने वाले मतदाताओं की बात करें तो लाडपुरा विधानसभा के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। यह विधानसभा सीट का आधा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र से तो आधा शहरी क्षेत्र में आता है। इस बार लाडपुरा में 69 हजार से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान केंद्र से दूरी बनाए रखी। जबकि, गत 2018 के चुनाव में 62 हजार 120 वोर्ट्स ने वोट नहीं दिया था। ऐसे में गत चुनाव के मुकाबले इस बार वोट न देने वालों की संख्या में 7 हजार 203 की बढ़ोतरी हुई है।  

सांगोद रहा सबसे कम
विधानसभा चुनावों में वोट न देने वाले मतदाताओं की संख्या के मामले में सांगोद सबसे कम रहा। यहां 43 हजार 895 वोर्ट्स ने प्रत्याशियों को चुनने में भूमिका नहीं निभाई। जबकि, इस क्षेत्र में कुल 2 लाख 9 हजार 869 मतदाता हैं। इनमें से 1 लाख 65 हजार 974 लोगों ने वोट डाले हैं। हालांकि, गत चुनाव के मुकाबले इस बार वोट न डालने वालों में 246 मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। 

तमाम कोशिशों के बावजूद मामूली बढ़ा वोट प्रतिशत 
निर्वाचन विभाग की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाता है। प्रत्येक जिले की सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित कर जागरूकता रैली तो कभी नुक्कड़ नाटक सहित प्रतियोगिताओं के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की कवायद की जाती है और शत-प्रतिशत मतदान का संकल्प दिलाया जाता है। लेकिन, इसका असर पहली बार वोटिंग करने वाले मतदाताओं में नजर आता है। जबकि, पुराने मतदाता रुचि नहीं दिखाते। निवार्चन विभाग को सर्वे करवाकर वोट न देने के कारणों पर मंथन करना चाहिए। ताकि, अगले पांच साल बाद होने वाले चुनावों में इन संख्याओं में कमी आ सके।  

जयपुर। राजस्थान में  25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव- 2023 के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं की सुविधा के लिए पहली बार फोटोयुक्त पर्ची की जगह क्यूआर कोड वाली पर्ची दी जा रही है, जिसे स्कैन करने पर मतदान केंद्र और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी मिल जाएगी।

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड का गत 16 नवंबर से वितरण करना शुरू कर दिया गया था और प्रदेश के सभी मतदाताओं को पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची का वितरण किया जा रहा है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे।

निर्वाचन विभाग की ओर से यह सुविधा पहली बार शुरू की गई है। राज्य में सोमवार तक क्यू आर कोड युक्त मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइज का वितरण 92 प्रतिशत हो चुका है।

गुप्ता ने बताया कि क्यूआर कोड वाली वोटर स्लिप के साथ ही प्रत्येक परिवार के लिए वोटर गाइड भी मतदाताओं के घर-घर पहुंचाई जा रही हैं। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बीएलओ के माध्यम से मतदाता मार्गदर्शिका पहुंचाने का कार्य 91.3 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

निर्वाचन विभाग के निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए बीएलओ अपने-अपने क्षेत्र के मतदाताओं के घर-घर पहुंचकर मतदान मार्गदर्शिका भेंट करते हुए मतदान पर्चियां भी दे रहे हैं। प्रत्येक परिवार को 16 पेज की यह पुस्तिका दी जा रही है। इसमें मतदान प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं ताकि मतदाता जब मतदान केंद्र पर जाए जो उसे कोई परेशानी न हो। इसमें मतदाता सूची में अपना नाम खोजने, मतदान के लिए साथ ले जाने वाले वोटर आईडी कार्ड या 12 में से किसी एक परिचय पत्र, मतदान की प्रक्रिया आदि की जानकारी दी गई है।