जोधपुर। पुलिस ने एक ऐसे शातिर दरिंदे को गिरफ्तार किया है, जिसने खुद को आईएएस व आरएएस अधिकारी बताकर नाबालिग छात्राओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवतियों को अपने जाल में फंसाया और सरकारी नौकरी दिलाने, बोर्ड परीक्षा में नंबर बढ़वाने और एयर होस्टेस बनाने का सपना दिखाकर आरोपी दो सालों तक उनका यौन शोषण करता रहा। पुलिस ने दो नाबालिग छात्राओं की रिपोर्ट पर पोक्सो में प्रकरण दर्ज आरोपी को नाटकीय अंदाज में सोमवार को रातानाडा स्थित एक लाइब्रेरी से दबोच लिया। जबकि एक युवती के साथ हुई दुष्कर्म की वारदात को लेकर जीरो नंबर एफ आईआर दर्ज कर अजमेर भेजी गई है।

डीसीपी पूर्व मनीष कुमार चौधरी ने  बताया कि आरोपी उम्मेदाराम विश्नोई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 30 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। डीसीपी पूर्व मनीष कुमार चौधरी ने कहा कि आरोपी खुबसूरत दिखने के लिए मेकअप करता, होठों पर लिपस्टिक लगाता था। उसके पास कार बरामद कार पर लाल पट्टी लगी मिली है।  जांच में सामने आया कि आरोपी ने पीड़िता की छोटी बहन को एयर होस्टेस बनाने का सपना दिखाकर अपने किराए के कमरे पर बुलायाए उसके साथ भी दुष्कर्म किया। एक अन्य युवती को अजमेर ले जाकर होटल में दुष्कर्म किया। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और भी पीड़िताएं सामने आ सकती है। 

खुद को बताता था कंवारा
आरोपी उम्मेदाराम शादीशुदा है, दो बेटियों का पिता है, लेकिन युवतियों को खुद को अविवाहित बताता था। उसने अपना नाम बदलकर खुद को तथाकथित राज उदावत के रूप में हर जगह पेश करता था। वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर और रौबदार अंदाज में रहता था ताकि लोग उसे उच्च अधिकारी समझें। पुलिस ने आरोपी के अजीत कॉलोनी स्थित किराए के कमरे की तलाशी में फ र्जी आईएएस व आरएएस के पहचान पत्र, सरकारी मुहरें सहित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए है।  

टिहरी। उत्तराखंड में टिहरी जनपद के घनसाली थाना क्षेत्र से लापता हुई 17 वर्षीय नाबालिग बालिका को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल देर रात पंजाब के मोगा से सकुशल बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार, 23 मार्च को शिकायतकर्ता द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने की सूचना दी गई थी। इस पर थाना घनसाली में मुकदमा अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने बालिका के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल (सीडीआर) खंगाली, जिससे उसकी लोकेशन पंजाब के मोगा में पाई गई। इसके बाद पुलिस टीम का गठन कर तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस टीम ने मोगा से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान आरोपी युद्धवीर सिंह पुत्र कुलविंदर सिंह निवासी चंद्रनगर, मोगा (पंजाब) को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला कारागार नई टिहरी भेज दिया गया। साथ ही आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा रही है।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 19 जनवरी 2026 को उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने से मना कर दिया। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने सेंगर की 10 साल की सज़ा को निलंबित करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राहत का कोई ठोस आधार नहीं है।

अदालत की सख्त टिप्पणी

अदालत ने कहा कि हालांकि सेंगर लंबे समय से जेल में है, लेकिन उसकी अपील पर सुनवाई में देरी का मुख्य कारण खुद उसके द्वारा बार-बार दायर की गई याचिकाएं हैं। ट्रायल कोर्ट ने मार्च 2020 में सेंगर को गैर-इरादतन हत्या (IPC 304) और साजिश रचने का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। पीड़िता के पिता की 9 अप्रैल 2018 को पुलिस कस्टडी में बर्बर पिटाई के कारण मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख

गौरतलब है कि मुख्य दुष्कर्म मामले (नाबालिग से रेप) में सेंगर को उम्रकैद की सजा मिली हुई है। दिसंबर 2025 में हाई कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। अब हाई कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को करेगा। पीड़िता के वकील ने दलील दी कि सेंगर की रिहाई से पीड़ित परिवार की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

जयपुर।  बजाज नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि प्राइवेट स्कूल की 11वीं कक्षा पढ़ने वाली 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा से स्विमिंग कोच पिछले दो साल से लगातार छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करता है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की मां ने बजाज नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता एक निजी स्कूल में कक्षा 11वीं में पढ़ाई कर रही है और स्विमिंग ट्रेनिंग लेने के लिए नियमित रूप से जाती थी। आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान कोच पिछले दो वर्षों से उससे गलत हरकतें करता आ रहा था। परेशान होकर छात्रा ने अपनी मां को पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद मां ने तुरंत थाने पहुंचकर आरोपी स्विमिंग कोच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।आरोपी फरार, मोबाइल स्विच ऑफ शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया।

हालांकि, FIR दर्ज होने के बाद से ही आरोपी कोच मोबाइल फोन बंद करके घर से फरार हो गया है। पुलिस अब उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जता रही है।मामले की जांच बजाज नगर थाना प्रभारी पूनम चौधरी कर रही हैं। पुलिस ने बताया कि जांच पूरी तरह गोपनीय रखी जा रही है और पीड़िता के साथ संवेदनशीलता से पेश आया जा रहा है।यह घटना समाज में नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है।

अभिभावकों को सलाह दी जा रही है कि बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की तुरंत सूचना दें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द ही कानून के दायरे में लाया जाएगा।

एजेंसी/नई दिल्ली। तमाम नीतियों, प्रयासों और वित्तीय प्रतिबद्धताओं के बावजूद पॉक्सो के मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई विशेष त्वरित अदालतों में 31 जनवरी 2023 तक देश में दो लाख 43 हजार 237 मामले लंबित थे। एक शोधपत्र जस्टिस अवेट्स : ऐन एनालिसिस ऑफ द एफिकेसी ऑफ जस्टिस डेलिवरी मैकेनिज्म्स इन केसेज ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज के अनुसार अगर लंबित मामलों की इस संख्या में एक भी नया मामला नहीं जोड़ा जाए तो भी इन सारे मामलों के निपटारे में औसतन नौ साल का समय लगेगा। केंद्र सरकार ने 2019 में फास्ट ट्रैक-स्पेशल अदालतों का गठन किया था। केंद्रीय योजना के रूप में इसे वर्ष 2026 तक जारी रखने के लिए 1900 करोड़ रुपए की बजटीय राशि के आबंटन को मंजूरी दी है। 

स्पेशल अदालतों के गठन के बाद माना गया कि इस तरह के मामलों का साल भर के भीतर निपटारा कर लिया जायेगा लेकिन इन अदालतों में आए कुल 2,68,038 मुकदमों में से महज 8,909 मुकदमों में ही अपराधियों को सजा सुनाई जा सकी है। अध्ययन से यह उजागर हुआ है कि प्रत्येक स्पेशल अदालत ने साल भर में औसतन सिर्फ 28 मामलों का निपटारा किया। 

जोधपुर। शहर के शास्त्रीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में एक किशोर के साथ युवक ने कुकृत्य किया। मामला गत मंगलवार का है। वह गुमसुम रहने लगा तो घरवालों को पता लगा। पुलिस में इस बाबत किशोर परिजन के साथ आया और सोमवार को केस दर्ज करवाया। पुलिस ने पॉक्सो एवं दुष्कर्म में केस दर्ज किया है। आरोपी की तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है।

थानाधिकारी मोहम्मद सफीक खान ने बताया कि अपनी बहन के साथ रहने वाले 16 साल के किशोर के साथ यह घटना हुई। वह सूरसागर से रोजाना सेक्टर 7 स्थित एक कोचिंग क्लासेज में आता है। गत मंगलवार को वह रोजाना की तरह सिटीबस से उतर कर अपनी कोचिंग क्लासेज में जा रहा था। तब रोटरी चौराहा सर्कल से आगे रेलवे कॉलोनी में जाने पर उसे बाइक पर एक युवक मिला। युवक ने उससे किराए का कमरा होने की बात पूछने लगा तब किशोर ने कहा कि वह इस बारे में नहीं जानता है। इस पर युवक ने उसे झांसे में लिया और अपनी बाइक पर किराए का कमरा ढूंढने में मदद मांगते हुए साथ लेकर गया। काफी देर तक इधर उधर रेलवे कॉलोनी और आस पास घूमता रहा। फिर वह उसे खतरनाक पुलिया की तरफ लेकर जहां झाडिय़ों मेें डरा धमका कर उससे दुष्कर्म किया।

युवक ने किशोर के मोबाइल नंबर भी ले लिए। इसके बाद वह रोजाना आता और तंग और परेशान करने लगा। वह गुमशुम रहने लगा तो परिवार को यह बात बताई। इस पर वह कल परिजन के साथ थाने पहुंचा। अब इस बारे में पॉक्सो एवं दुष्कर्म की धारा 377 में केस दर्ज किया गया है।

नई दिल्ली। लॉ कमीशन पॉक्सो एक्ट के तहत सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार को सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है। इस सलाह के लिए यह दलील दी गई है कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लॉ कमीशन कुछ संशोधन लाने के पक्ष में 

हालाँकि, लॉ कमीशन ने कहा कि कड़े अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन मामलों से निपटने के लिए जहां 16 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे द्वारा मौन स्वीकृति तो है लेकिन कानूनी सहमति नहीं है। ऐसे मामलों के लिए, इसने निर्देशित न्यायिक विवेक का सुझाव दिया। इसने अदालतों को उन मामलों में भी सावधानी बरतने की सलाह दी जहां यह देखा गया है कि किशोर प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और आपराधिक इरादा गायब हो सकता है।

सूरसागर थाना पुलिस की गिरफ्त से पोक्सो एक्ट का आरोपी फरार हो गया। गनीमत रही कि देर रात तक पुलिस की मशक्कत के बाद आरोपी पकड़ा गया लेकिन पुलिस की गिरफ्त से आरोपी के भागने की घटना बड़ी रोचक रही।
 
दरअसल सूरसागर थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के एक मामले में भवानी भील निवासी कालीबेरी को गिरफ्तार किया। पुलिस उसे मौका मुआयना करवाने के लिए लेकर गई लेकिन काली बेरी के पास सड़क का काम चल रहा था इसी दौरान पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। पुलिस के जवान जब गाड़ी को पंचर निकलवाने के लिए नीचे उतरे तो इसी दौरान मौका देखकर भवानी भील भाग गया। फिर पूरे इलाके में नाकेबंदी कराई गई समय रहते देर रात पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पोक्सो एक्ट के तहत नवसृजित विशेष न्यायालयों चित्तौड़गढ़, मेड़ता, सीकर एवं नागौर में 16 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। उन्होंने प्रकरणों के निस्तारण के लिए नवसृजित विशेष न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए 4 नवीन विशिष्ट लोक अभियोजक कार्यालय खोलने हेतु नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को अनुमोदन किया है।  गहलोत द्वारा दी मंजूरी में नए कार्यालयों में विशिष्ट लोक अभियोजक, शीघ्र लिपिक, क्लर्क ग्रेड-द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के बजट में मुख्यमंत्री द्वारा इस संबंध में घोषणा की गई थी।

मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 28 तथा कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, 2015 की धारा 25 के अधीन दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों में विशिष्ट लोक अभियोजकों के पद सृजन से पैरवी में मजबूती मिलेगी। न्यायालयों में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण होगा और पक्षकारों को राहत मिलेगी।

सैंपऊ। थाना इलाके के एक गांव में बीती रात दो युवकों द्वारा पड़ोसी नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों ने नामजद दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस के समक्ष दर्ज कराए गए मुकदमे में नाबालिग ने बताया कि 20 जून की रात्रि को घर के बाहर सो रही थी। रात करीब 1 बजे पड़ोस के रहने वाले दो युवक उसके पास पहुंच गए। दोनों आरोपियों ने नाबालिक के मुंह को बंद कर दूर खेतों में ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक खेत में ले जाकर दोनों आरोपियों ने बारी-बारी से हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। सुबह 4 बजे परिजनों के पास एक मोबाइल नंबर से सूचना मिली थी कि आपकी बेटी बेसुध अवस्था में खेतों में पड़ी है।सूचना को सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने मौके पर देखा तो नाबालिग बालिका खेतों में पड़ी हुई थी।

नाबालिग बालिका ने आप बीती घटना से परिजनों को अवगत कराया। परिजनों ने मंगलवार को बालिका को साथ लेकर दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। हैड कांस्टेबल एवं एचएम रामनाथ मीणा ने बताया कि प्रकरण की जांच सीओ विजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। नाबालिग बालिका का मेडिकल कराकर पर्चा बयान लिए जाएंगे। आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नरेना थाना इलाके में 11 अगस्त 2021 को चार साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त सुरेश को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि अभियुक्त को सभ्य समाज में जीवित रहने का कोई हक नहीं है। उसने अपनी काम वासना मिटाने के लिए ना सिर्फ मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसा घृणित कार्य किया, बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी। अभियुक्त के कृत्य से पीडित परिवार जीवन भर इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाएगा। गौरतलब है कि अदालत ने गत पांच फरवरी को अभियुक्त को अपहरण, दुष्कर्म और हत्या सहित अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था।मामले के विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि कोर्ट ने इस केस को गंभीर मानते हुए दैनिक सुनवाई की है। वहीं अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 41 गवाहों के बयान दर्ज कराए और केस से जुडे 139 दस्तावेज पेश किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण का दुर्लभतम बताते हुए कोर्ट से अभियुक्त को फांसी की सजा देने का आग्रह किया गया था।

मामले के अनुसार परिवादी ने गत 12 अगस्त की सुबह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी बीती रात पडोस में गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वहीं थोडी देर बाद पुलिस को सूचना मिली की एक बच्ची की लाश तलाई में तैर रही है। इस पर पुलिस ने बच्ची के शव की शिनाख्त कराई तो वह लापता हुई बच्ची का ही निकला। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि हत्या पूर्व उसके साथ दुष्कर्म व अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया था। इस पर पुलिस ने अलग-अलग टीम बनाकर अनुसंधान किया और 13 अगस्त को अभियुक्त को गिरफ्तार कर 25 अगस्त को उसके खिलाफ अदालत ने आरोप पत्र पेश कर दिया।

अब आगे क्या

ट्रायल कोर्ट की ओर से अभियुक्त को फांसी की सुनाने के बाद अभियुक्त को सीधे फांसी नहीं दी जाती, बल्कि इसके बाद एक लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पडती है। वैसे तो अभियुक्त फांसी की सजा के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यदि अभियुक्त अपील नहीं भी करे तो मामला फिर भी हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आता है। राज्य सरकार ट्रायल कोर्ट के फैसले की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में डेथ रेफरेंस पेश करती है। हाईकोर्ट इस डेथ रेफरेंस पर सभी पक्षों को सुनकर फैसला देता है। वहीं यदि अभियुक्त भी मामले में अपील करता है तो डेथ रेफरेंस और अपील पर एक साथ सुनवाई होती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भी पेश की जा सकती है। हम कह सकते हैं कि भले ही ट्रायल कोर्ट को फांसी देने का अधिकार हो, लेकिन उसके आदेश को हाईकोर्ट से कंफर्म होना जरूरी होता है।