सुल्तानपुर। नगर के गौण मंडी यार्ड में चल रही समर्थन मूल्य चना खरीद में भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूरदराज से किसान टोकन का मैसेज आने के बाद महंगा डीजल जलाकर खरीद केंद्र पर आते हैं। यहां उनकी सही चने की फसल को मिट्टी व कंकड़ बताकर नापास किया जा रहा है।

बुधवार को समर्थन मूल्य चना खरीद केंद्र पर 15 से अधिक किसानों की चने की जिंस में मिट्टी व कंकड़ बताकर नापास कर दिया। जिस पर किसानों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही सुल्तानपुर नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों से जानकारी ली। किसानों ने बताया कि समर्थन मूल्य चना खरीद केंद्र पर उनकी सही चने की जिंस को भी मिट्टी कंकड़ बताकर नापास किया जा रहा है और वापस भिजवाया जा रहा है। जबकि सफाई के बाद ही खरीद केंद्र पर लेकर आते है। खरीद केंद्र पर मौजूद चोमा मालियान निवासी हीरालाल, कोटडादीप सिंह निवासी हेमंत पारेता, बड़ौद से फरीद मोहम्मद व पीपल्दा बिरम निवासी लेखराज मीणा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर चना का बेचान किया था। जहां सहकारी समिति द्वारा वेयरहाउस में माल जमा करवाने पर वहां सर्वेयर द्वारा उनकी सही चना फसल को भी नापास कर दिया। ऐसे में दोबारा खरीद केंद्र पर बुलाया गया।  जब समस्या को लेकर क्रय विक्रय सहकारी समिति में मुख्य व्यवस्थापक संदीप जैन के पास जाते हैं तो वह कभी कार्यालय में मिलते ही नहीं हैं। साथ में ही खरीद केंद्र पर आकर तक नहीं देखते। ऐसे में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं खरीद केंद्र अधिकारियों ने बताया कि वह किसानों का हरसम्भव माल खरीद कर रहे है। लेकिन वेयर हाउस में सर्वेयर द्वारा माल नापास करने से परेशानी आ रही है।

पत्र लिखकर की सर्वेयर लगाने की मांग
किसानों के आक्रोश के बाद सुल्तानपुर क्रय विक्रय सहकारी समिति व्यवस्थापक महेश शर्मा द्वारा क्षेत्रीय प्रबंधक राजफैड कोटा को समर्थन मूल्य खरीद केंद्र पर सर्वेयर नियुक्त करने को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य चना खरीद केंद्र पर जिंस की गुणवत्ता की जांच करने को लेकर के लिए सर्वेयर नियुक्त किया जाए जो कि एफएक्यू क्वालिटी की जिंस का निर्धारण कर सके। क्योंकि समिति कर्मचारियों को गुणवत्ता जांच का किसी भी तरह से प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। ऐसे में खरीद गुणवत्ता मापदण्ड सही नही होने पर वैयर हाउस से जिंस वापसी के आसार बने रहते हैं। इससे किसान भी परेशान होते हैं तो वहीं समिति का भी आर्थिक नुकसान होता है। उन्होंने जिस पैनल से वेयरहाउस में सर्वेयर नियुक्त किया गया है उसी पैनल से खरीद केंद्र परिसर पर भी सर्वेयर नियुक्त करने की मांग की है। ताकि केंद्र पर किसानों को परेशानी न हो।

पानी-बिजली की नहीं है कोई व्यवस्था
नरसिंहपुरा से चना फसल लेकर पहुंचे किसान कालूलाल ब्रह्मानंद मानव ने बताया कि खरीद केंद्र पर गौण मंडी प्रशासन की ओर से शीतल पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मजबूरन बाहर दुकानों पर जाकर बोतल कर पानी पीना पड़ता है। इसके साथ ही खरीद केंद्र पर दिन के समय बिजली नहीं आने के चलते वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी शो पीस साबित हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। मंगलवार को समस्याएं सामने आने पर नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह द्वारा तुरंत समस्याओं का समाधान करने के लिए निर्देशित किया।

अब तक 460 किसानों की हुई चना तुलवाई
गौरतलब है कि किसान संगठनों द्वारा काफी प्रयास करने के बाद 29 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर चना खरीद शुरू हुई थी। जहां सुल्तानपुर खरीद केंद्र पर कुल 964 किसानों ने चना बेचान को पंजीकरण करवाया है। इनमें से शनिवार को 810 किसानों को टोकन के मैसेज जारी कर दिए गए हैं। वही सोमवार तक कुल 460 किसानों का 19 हजार कट्ठा चना खरीदा जा चुका है। जानकारी मुताबिक यहां पर 1 दिन में 60 किसानों को चना बेचान के टोकन जारी हो रहे हैं। जिनमें से महज 40 किसान खरीद केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसमें भी आधे से ज्यादा किसानों की चना मे कंकड़ बता कर उसे नापास किया जाने से किसान खासा परेशान है।

जयपुर। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की जारी अटकलों के बीच तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने अप्रत्यक्ष रूप से पीके की एंट्री पर निशाना साधा है। गर्ग ने ट्वीट कर कहा है कि किसी संगठन को मज़बूत व ताकतवर केवल नेतृत्व व कार्यकर्ता ही बना सकते हैं ,कोई सलाहकार व सेवा प्रदाता नहीं । नेतृत्व को चाणक्य की ज़रूरत है न कि व्यापारी की।

गौरतलब है कि मंत्री सुभाष गर्ग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी समर्थक माने जाते हैं। गर्ग का यह ट्वीट ऐसे वक्त आया है जब पीके की एंट्री को लेकर दिल्ली में उच्च स्तर पर मंत्रणा जारी है। कांग्रेस में पीके की एंट्री को लेकर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सहमत नहीं है। इसी कड़ी में गर्ग के ट्वीट को वर्तमान राजनीतिक हालातों से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि गर्ग कांग्रेस से विधायक नहीं है, बल्कि आरएलडी पार्टी के विधायक है, जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रखा है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार गर्ग ने यह ट्वीट गहलोत समर्थकों के कहने पर किया है। गर्ग के ट्वीट के बाद यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही इस ट्वीट को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो सकती हैं। पीके की कांग्रेस में एंट्री वाले समर्थक कांग्रेस नेता भी जल्द ही इस ट्वीट का जवाब सोशल मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण कार्य कर रही है और यह बात अब जगजाहिर होने लगी है। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी आंदोलन के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करते हैं। लेकिन राजस्थान में यही कार्य कांग्रेस के विधायक करें तो वह बेखोफ होकर आमजन की तरह सरेआम घूम सकते हैं। सरकार कानून के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मंशा नहीं रखती है और यह उदाहरण एक नहीं अनेकों मिलते हैं। चित्तौड़गढ़ के एक विधायक ने एसएचओ के विरुद्ध इतनी गालियां बकी है और एसएचओ ने परिवाद दर्ज करवाने के बावजूद भी सरकार उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इसी तरीके से धौलपुर के एक विधायक ने किस तरीके से बिजली विभाग के एईएन व जेईएन के साथ मारपीट की, लेकिन उसके विरुद्ध भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।

भारतीय जनता पार्टी के समय कई विधायकों ने ऐसे कृत्य करने का साहस किया था लेकिन तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश की थी। प्रदेश के अंदर प्रशासनिक तंत्र को बेखोफ होकर अपने कार्य को अंजाम देने का पूरा अधिकार है और अगर कोई व्यक्ति उसमे कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उदाहरण के लिए कोटा के अंदर भी तत्कालीन विधायक पहलाद गुंजन जी ने जब एक सीएमएचओ के साथ कहासुनी सुनी हुई थी तो उसमें पार्टी ने उन्हें निष्कासित करने का काम किया था और देवी सिंह भाटी ने भी अपने ही सचिव के विरुद्ध हाथापाई की थी तो पार्टी ने उनको मंत्रिमंडल से हटाने का काम किया था। एक नहीं अनेकों उदाहरण इस प्रकार के है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कृत्यों को कभी भी सहन नहीं करती। लेकिन राजस्थान की सरकार भेदभाव पूर्ण तरीके से विधायकों को इतनी खुली छूट दे रखी है कि उनके मन के अंदर जो आए वो करें, सरकार रोकने वाली कतई नहीं है।

जयपुर। बीकानेर स्थित दिल्ली दरवाजा जिसे लोग गोटागेट के नाम से जानते हैं। इस पर लगे रियासतकालीन शिलालेख के अपने मूल स्थान पर नहीं होने के मामले को करीब 6 माह हो गए हैं, लेकिन अभी तक विभाग पता नहीं लगाया पाया है कि आखिरकार शिलालेख कहां है। आलम ये है कि इस मामले को लेकर अभी तक कोई जांच कमेटी तक नहीं बनाई गई है।

सितम्बर 2021 से जनवरी, 2022 तक इस गेट का रिनोवेशन कार्य करने वाले ठेकेदार का कहना था कि काम शुरू करते समय गोगागेट पर कोई शिलालेख नहीं था, लेकिन उस समय बीकानेर सर्किल का चार्ज संभाल रहे अधिकारी ने 29 सितम्बर, 2021 को काम कर रहे संबंधित ठेकेदार को पत्र लिखकर कहा था कि बीकानेर शहर की चारदिवारी पर निर्मित दरवाजों कोटेगेट, नत्थूसरगेट, जस्सूसरगेट एवं गोगागेट पर चल रहे मरम्मत एवं सौंदर्यकरण के कार्य के दौरान इन दरवाजों पर लगे शिलालेखों एवं अन्य पुरामहत्वों की वस्तुओं के रख-रखाव का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही कार्य के दौरान इनमें किसी तरह का परिवर्तन तथा तोड़-फोड़ नहीं की जाए। गोगागेट से शिलालेख गायब होने के मामले को अधिकारी 6 माह से दबाए हुए थे। इस मामले में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक प्रदीप के. गावंडे का कहना है कि उस समय (तत्कालीन) बीकानेर वृत्त अधीक्षक रहे अधिकारी से रिपोर्ट ले रहे हैं।

झुंझुनू। राजस्थान के झुंझुनू जिले से हम आपकों एक ऐसे मामले से रूबरू करना जा रहे है। जिस पर शायद किसी को विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है। दरअसल झुंझुनूं जिले में एक विधवा महिला को मृत बताकर उसको सरकार से मिलने वाली विधवा पेशन बंद कर दी गयी है। विधवा महिला स्वयं को जिंदा साबित करने के लिये सरकारी कार्यालयों में कई दिनो से चक्कर काट रही है। मगर अभी तक उसको पेंशन मिलना शुरू नहीं हो पाया है। जिले के बगड़ कस्बे के वार्ड 12 की रहने वाली विधवा महिला अंगूरी देवी खटीक ने बताया कि जून 2021 के बाद उसको मिलने वाली पेंशन बंद हो गई। वह सबसे पहले नगर पालिका बगड़ में गई। जहां उसे बताया कि आपको हमारे रेकॉर्ड में मृत दिखा रखा है। इसलिए पेंशन बंद हो गयी है। इसके बाद उसने कई बार नगर पालिका के चक्कर लगाए। सम्पर्क पोर्टल पर भी शिकायत की। ई मित्र पर जाकर भी समस्या के समाधान के लिए शिकायत कार्रवाई करवायी। तब जाकर बगड़ नगर पालिका वालों ने कहा कि हमने हमारा रेकॉर्ड सही कर दिया। अब आगे की कार्रवाई झुंझुनू एसडीएम करेंगे।

हालांकि इतने से पीड़िता का काम बनता नजर नहीं आया। अनारी देवी ने बताया कि वह तीन बार एसडीएम के दफ्तर आकर अपनी पीड़ा बता चुकी है। लेकिन यहां कार्रवाई करना तो दूर की बात सही तरीके से उसकी पीड़ा सुनी भी नहीं जा रही है। सभी तरफ से परेशान होकर अंगूरी देवी एसडीएम साहब से कहती है कि मैं मरी नहीं हूं...। जिंदा हूं। आपके सामने खड़ी हूं। तीन बार आपको अपनी पीड़ा बता चुकी। मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पति की पहले ही मौत हो चुकी। मजदूरी कर तीन बेटियों को पाल रही हूं। नौ माह हो गए अब तो चक्कर मत लगवाओ। जून 2021 के बाद से पेंशन नहीं मिली। अब तो पेंशन शुरू करवा दो।

इस बाबत झुंझुनू के उपखण्ड अधिकार शैलेष खैरवा का कहना है कि उक्त महिला तीन बार नहीं पहली बार ही मेरे पास आई है। उसे मृत दिखा दिया गया था। अब जल्द ही उसकी पेंशन शुरू करवा दी जाएगी।

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल से लेकर खाद्य पदार्थों तक में महंगाई साफ नजर आ रही है। बढ़ती कीमतों और महंगाई से देश में कोई चीज पहुंच से बाहर नही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर दो पंक्ति की कविता में सरकार पर शनिवार को  तीखा तंज करते हुए कहा कि वह अपने लिए खुशहाली का महल बनाने में जुटी है  और जनता महंगाई की मार से त्रस्त है।

गांधी ने ट्वीट किया राजा करे महल की तैयारी, प्रजा बेचारी महंगाई की मारी। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के कुछ ट्वीट को उद्धृत किया है जिनमें कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं और पांच दिन में इनकी दर 3.20 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है जबकि घरेलू सिलेंडर गैस की कीमत 50 रुपये तक महँगी हो गई है।

इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के कुछ ट्वीट को उद्धृत किया है जिनमें कहा गया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है और पांच दिन में इनकी दर 3.20 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है जबकि घरेलू सिलेंडर गैस की कीमत 50 रुपये तक महंगी हो गई है।

 जयपुर। कांग्रेस पार्टी और समर्थित 11 विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियां देने का मामला एक दिन बाद ही गरमा गया। भाजपाइयों ने इस संविधान के खिलाफ बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने का एलान किया है। इस विवाद के बीच कांग्रेसियों ने इन नियुक्तियों को सही ठहराया है। उनका तर्क है कि किसी भी विधायक को मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने बुधवार को 44 बोर्डों, निगमों और आयोगों में 58 लोगों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया है। इनमें विधायक महादेव सिंह खण्डेला, दीपचंद खैरिया, रफीक खान, खिलाड़ीलाल बैरवा, मेवाराम जैन, हाकम अली खान, लाखन मीणा, जोगिन्द्र सिंह अवाना, कृष्णा पूनिया, लक्ष्मण मीणा, रमीला खड़िया को भी राजनीतिक पदों पर नियुक्त किया है।

सरकार ने किया आर्टिकल 164 और 194 का उल्लंघन: राठौड़
भाजपा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने इन विधायकों को बोर्ड, निगम और आयोग में नियुक्ति देने को संविधान के खिलाफ  बताया है। उन्होंने कहा ऐसे पदों पर विधायकों की नियुक्तियों को लेकर पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले आ चुके हैं। विधायकों की ऐसी नियुक्तियों को लाभ का पद मानते हुए अलग से मानदेय या सुविधा नहीं दी जा सकती। प्रदेश सरकार ने आर्टिकल 164 और 194 का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी जानकारों की राय लेकर इसे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राज्य सरकार को इन नेताओं को पदों से हटाना पड़ेगा। इन नियुक्तियों को लेकर विधायक और भाजपा के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा ये सरकार अवैधानिक और असंवैधानिक काम कर रही है। अगर विधायकों की ये नियुक्तियां गैर कानूनी है, तो भाजपा इसका मुद्दा भी उठाएगी।

विधिक परामर्श के बाद ही नियुक्तियां की गई: लोढ़ा
नियुक्तियों को लेकर राज्य सरकार का पक्ष लेते हुए संयम लोढ़ा ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि विधिक परामर्श के बाद ही नियुक्तियां की गई हैं। किसी भी विधायक को मंत्री स्तर का कोई दर्जा नहीं दिया गया है। विधायक के अलावा किसी तरह का लाभ नहीं दिया गया है। राजेन्द्र राठौड़ का बयान पूरी तरह बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। काबीना मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजेन्द्र राठौड़ को झूठ बोलने की आदत है। भाजपा में सतीश पूनिया, राजेन्द्र राठौड़ और गुलाबचन्द कटारिया में नेता बनने की होड़ लगी हुई है।