जयपुर। विधानसभा में कल हुए गतिरोध के बाद आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से शुरू हुई। कार्यवाही के दौरान स्पीकर ने सदस्यों को अनुशासन और गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी और स्पष्ट कहा कि चेयर की मर्यादा का उल्लंघन किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्पीकर ने कहा, “चेयर पर पहले भी अध्यक्ष बैठते रहे हैं और आगे भी दूसरे अध्यक्ष बैठेंगे, लेकिन यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि चेयर का सम्मान है। इसका अपमान पूरे सदन का अपमान है।” उन्होंने सदस्यों को निर्देश दिया कि इस प्रकार की गलती या निर्देशों की अवहेलना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक ही सदस्य कई-कई बार खड़े होकर बोलने की कोशिश कर रहे थे। स्पीकर ने कहा, “एक ही व्यक्ति 10 से 15 बार, कुछ तो 40 बार तक खड़े हुए हैं।

यदि किसी को बोलना है तो आसान की अनुमति से ही बोले।” उन्होंने कहा कि कई सदस्य तीन-चार बार बोले, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हर मांग पर एक ही व्यक्ति का सातों बार खड़ा होना उचित नहीं है। स्पीकर ने सदन से अपील की कि विषय को अनावश्यक रूप से न खींचा जाए और सभी मिलकर सदन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा, “सदन अनुशासन और गरिमा के साथ चले, हम बहस करें, वाद-विवाद करें और अपनी बात प्रभावी तरीके से रखें। अगर तालमेल से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, अन्यथा समय सीमा समाप्त होते ही चर्चा रोक दी जाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को स्कूलों के क्रमोन्नत होने का मुद्दा सदन में उठा। विधायक अर्जुन लाल ने प्रश्नकाल में बिलाड़ा में स्कूलों के क्रमोन्नयन से जुड़ा प्रश्न उठाया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि प्रयोगशाला में एक अप्रेल से सामग्री दे देंगे। दिलावर ने शेष पदों पर भी सकारात्मक जवाब दिया। विधायक ने पूछा कब तक स्कूल क्रमोन्नत करेंगे।

इस पर मंत्री दिलावर ने कहा कि इसके लिए नियम बने हुए हैं। नए स्कूल खोलेंगे तब विचार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्टाफिंग पैटर्न का सवाल पूछा तो मंत्री ने कहा कि एक अप्रेल तक स्टाफिंग पैटर्न पूरा हो जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में शनिवार को राजस्व विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। चर्चा में कांग्रेस विधायकों ने राजस्व विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लोगों को आ रही परेशानी उठाई। वंही भाजपा विधायकों ने राजस्व विभाग की कार्यशैली को सराहते हुए विपक्ष के आरोपों को नकारा। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने शायराना अंदाज में कहा कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। रीटा चौधरी ने सदन में कहा कि चारागाह और जोहड़ की भूमि को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बननी चाहिए, इनसे जुड़ी शिकायतों से राजस्व न्यायालय भरे पड़े। रीटा चौधरी ने कहा कि सरकार में लोगों की सुनवाई की क्या उम्मीद करें, जब विपक्ष के विधायकों को सदन के नेता ही नहीं पहचाने। उन्होंने सीएम से मुलाकात के दौरान उन्हें नहीं पहचाने जाने की बात कही। विधायक अजय किलक ने कहा कि अब्दुल रहमान मामले में अदालत के निर्णय के बाद राजस्व विभाग ने हजारों मामलों में नोट लगा दिए। सभी मामलों में अब्दुल रहमान से जुड़े न्यायिक मामले को लेकर नोट लगा दिए। चारागाह भूमि पर अतिक्रमण और गंदे पानी का निस्तारण की बात करते हुए कहा कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए। चारागाह भूमि की तारबंदी होनी चाहिए।

उनसे अतिक्रमण हटाकर मोनिटरिंग होनी चाहिए। किलक ने कहा कि डेगाना की भेरूंदा को तहसील के रूप में क्रमोन्नत नहीं किया गया, स्थानीय लोगों को कार्य के लिए मेड़ता जाना पड़ता है। बीजेपी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि 2294 राजस्व गांव का सृजन हमारी सरकार ने किया। अजमेर की रेवेन्यू बिल्डिंग का रेनोवेट किया जा रहा। राजस्थान हित में चिंतन होना चाहिए। 2 साल में हमने वो किया जो पिछली सरकार ने पांच साल में नहीं किया। टोडारायसिंह से चुनाव जीते थे चतुर्भुज चौधरी, उनके मन में सोच थी दो पहाड़ों के बीच में डैम की, आज वो बीसलपुर बांध लोगों की पेयजल और सिंचाई की जरूरत पूरी कर रहा, लेकिन डैम विस्थापितों को आज भी मुआवजा नहीं मिला। बीसलपुर विस्थापितों की जमीनों को पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने करीबियों को अलॉट की, राजे सरकार में जांच हुई हम कोर्ट में गए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, 400 करोड़ का घोटाला है, एक सामान्य से गांव में इसकी जांच होनी चाहिए।

कांग्रेस विधायक सुरेश मोदी ने चर्चा में कहा कि राजस्व भूमि सुधार को लेकर बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सलाहकार समितियां बननी चाहिए, जिससे राजस्व से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जा सके। राजस्थान में कृषकों के साथ भेदभाव हो रहा है। हरियाणा की तर्ज पर राजस्थान में भूमि का मालिक काश्तकार होना चाहिए, जैसे हरियाणा में प्रावधान है वैसे यहां होने चाहिए। निर्दलीय विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि 6 लाख हैक्टर भूमि हमारे यहां ओरण गोचर है। हमारे यहां कहा जाता है, घी ढुळ्यां म्हारो की नी जासी....पाणी ढुळ्यां म्हारो जी बळे, गोचर, ओरण, गोवंश को बचाने के लिए सरकार को आगे आने की जरूरत है। बॉर्डर एरिया में संरक्षण की आवश्यकता है। ओरण नहीं बचा तो आगामी पीढ़ी को घी दूध नहीं मिलेगा। कांग्रेस विधायक नरेन्द्र बुडानिया ने भी राजस्व विभाग से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाते हुए तारानगर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के मामले भी उठाए।

जयपुर। राज्य सरकार की आबकारी नीति और सरचार्ज वसूली को लेकर विधानसभा में सवाल उठाए गए हैं। दस्तावेजों के अनुसार शराब बिक्री पर लगाए गए सरचार्ज से सरकार को बीते दो वर्षों में 1380 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, लेकिन इस राशि के उपयोग और लाभ को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023-24 में आबकारी सरचार्ज से करीब 631 करोड़ रुपए और 2024-25 में लगभग 750 करोड़ रुपए की आय हुई। यानी कुल मिलाकर 1380 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। इसके बावजूद यह साफ नहीं है कि यह पैसा आम जनता या सामाजिक कल्याण के लिए किस हद तक प्रभावी रूप से खर्च किया गया।

सरकार की ओर से बताया गया है कि सरचार्ज की राशि अलग से किसी विभाग को नहीं दी गई, बल्कि इसे सामान्य राजस्व में शामिल किया गया। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि सरचार्ज लगाने का वास्तविक उद्देश्य क्या था और इससे जुड़े सामाजिक दायित्वों का कितना पालन हुआ। इसी तरह गोशालाओं और पंजीकृत गौशालाओं के नाम पर मिलने वाली सहायता राशि को लेकर भी सवाल उठे हैं। दस्तावेज बताते हैं कि आबकारी सरचार्ज से प्राप्त राशि के मुकाबले गोशालाओं को दी गई सहायता 2338 करोड़ है, जो सरकार गौ-कल्याण को प्राथमिकता के तहत देने का दावा करती है।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान ग्राम पंचायत रोयल खंडेला में यूरेनियम खनन से प्रभावितों के पुनर्वास से संबंधित सवाल उठा। विधायक सुभाष मील ने सवाल उठाते हुए पूछा कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने की क्या व्यवस्था होगी? स्थानीय क्षेत्र में कंपनी की और चिकित्सा शिक्षा अन्य क्षेत्रों में विकास के काम करवाए जाएंगे?

इस पर मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि कंपनी 3 हजार करोड़ निवेश करेगी। यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया यह निवेश करेगी। इससे 1623 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, 80 फीसदी लोगो को लाभ मिलेगा। यह ऐसी संस्था है जो जहां भी काम करती है वह सामाजिक सरोकारों से जुड़े काम करती है। इसमें अभी समय लगेगा। करीब दो साल तो जमीन एक्विजिशन में ही लग जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विशेषाधिकार समिति से जुड़ा अहम विषय उठा। समिति के सभापति केसाराम चौधरी ने 2025-26 का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि डॉ. सुभाष गर्ग, विधायक की ओर से नियम 50 के तहत सदन में उठाए गए प्रश्न "भरतपुर में लोहारगढ़ किले के निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस एवं धमकी" के संदर्भ में असत्य और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत करने का मामला विचाराधीन है। इस प्रकरण को लेकर डॉ. गर्ग और विधायक जोगेश्वर गर्ग के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था।

इसके बाद राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर विस्तृत जांच और प्रतिवेदन की आवश्यकता जताई गई। कार्यसूची के अनुसार, इस मुद्दे पर समिति की ओर से रिपोर्ट पेश करने की नियत तिथि को बढ़ाते हुए आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक का समय दिया गया है। सदन में इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह न केवल विधानसभा की गरिमा से जुड़ा मामला है, बल्कि भरतपुर क्षेत्र के निवासियों से संबंधित संवेदनशील मुद्दा भी है। अब आगामी सत्र में इस पर विस्तृत रिपोर्ट पेश होने की संभावना है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को फसल बीमा योजना के मुआवजे का मामला फिर गूंजा। विधायक जीवा राम चौधरी ने सांचौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजे को लेकर सवाल किया। मंत्री केके बिश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खड़ी फसल बुवाई से कटाई तक सूखने की अवधि, जल प्लावन, भू संकलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक तूफान ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के कारण देय होता है। 

औसत उपज के अनुमान मुख्य फसलों हेतु पटवार स्तर पर चार फसल कटाई प्रयोग तहसील स्तर पर 16 कटाई प्रयोग हेतु आयोजित कराई जाते हैं। प्रभावित बिमित फसल के कृषक को घटना घटने के बेहतर घंटे में भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन या लिखित में संबंधित वित्तीय संस्थान, कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी द्वारा सर्वे के लिए नियुक्ति की जाती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिमित फसल के कृषि को व्यक्तिगत स्तर पर फसल में हुई हानि का आकलन कर बीमा क्लेम दिए जाने का प्रावधान है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को झालावाड़ में आरएसएलडीसी योजना में प्रशिक्षण को लेकर विधायक कालूराम ने सवाल उठाया। कालूराम ने झालावाड़ में स्किल ट्रेनिंग वाले लाभार्थियों की संख्या और ट्रेनिंग उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों की जानकारी से जुड़ा सवाल पूछा।
उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि 1 अप्रैल 2023 से 31 जनवरी 2024 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम झालावाड़ में एजेंसी को 1 करोड़ 5 लाख 79 हजार का भुगतान किया गया है। निरस्त किए गए आवेदनों में अमानत राशि लौटाई जा रही है।

राज्य सरकार की कुछ कौशल विकास योजनाएं है। कुछ योजनाएं विभागों और कुछ भारत सरकार के साथ मिलकर चलते हैं। योजनाओं में अलग-अलग हिसाब से आर्थिक सहायता सीधे कंपनी के माध्यम से दी जाती है। झालावाड़ में 1 वर्ष में 850 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। एजेंसी के नाम हमने प्राइवेसी डाटा के तहत नहीं दिए।

जयपुर। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सोमवार को स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजाखेड़ा विधानसभा में आंधी, ओले और बारिश से हुए नुकसान को लेकर मामला उठाया।

बोहरा ने कहा कि सरसों और गेहूं की फसल नष्ट होने का मामला उठाते हुए कहा कि अभी तक अधिकारियों को कहने के बावजूद क्षेत्र के गिरदावरी नहीं हुई है। अधिकारी इसको अभी 30 प्रतिशत खराबा नहीं मान रहे हैं। मेरी सरकार से मांग है की गिरदावरी करायें, ताकि इन लोगों को मुआवजा मिल सके।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर शुरू हुआ हंगामा शून्यकाल में भी जारी रहा। हंगामा के चलते सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित की गई।

भोजनकाल के बाद दो बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखकर आसन पर आए सभापति ने सदन की कार्यवाही चार बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद भी विपक्ष सदन में ही डटा रहा।

नई दिल्ली। विधानसभा चुनाव के लिए पिच तैयार हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने सभी और कांग्रेस ने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बना ली है। बीजेपी अभी भी कुछ सीटों पर पार्टी के अपने और बाहर से आए दावेदारों के बीच चुनाव करने में जूझ रही है। अगले कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तवज्जो किसे देता है। कांग्रेस से बीजेपी में आए अरविंदर सिंह लवली गांधी नगर विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे। 2015 में आम आदमी पार्टी ने यहां से अनिल बाजपेयी को टिकट दिया और वह जीत गए। 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बाजपेयी ने बीजेपी का दामन थाम लिया और अरविंदर सिंह लवली को चुनाव में मात दी,अब दोनों बीजेपी में हैं। दोनों में से किसी एक को इस सीट से चुनने का फैसला बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है।

इन सीटों पर भी मंथन :

विश्वास नगर सीट पर बीजेपी को एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लहर के आगे बीजेपी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे समय में दोनों विधानसभा चुनावों में ओपी शर्मा ने आप प्रत्याशियों को मात देकर यह सीट बीजेपी की झोली में डाली थी। लेकिन, कांग्रेस से बीजेपी में आए नसीब सिंह के आने के बाद इन दोनों में से किसी एक का चुनाव मुश्किल हो रहा है। नसीब सिंह कांग्रेस की सत्ता में इसी सीट से जीतते रहे हैं। लक्ष्मी नगर से भी पार्टी के अपने और बाहर से आए दावेदारों के बीच कड़ा मुकाबला है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से अभय वर्मा को मैदान में उतारा था। वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नितिन त्यागी को कड़ी टक्कर दी और उन्हें हराया भी लेकिन, नितिन त्यागी अब बीजेपी में हैं। दिल्ली महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे भी पूर्वांचली के नाते यहां से दावेदारी पेश कर रही हैं, इसलिए लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से भी अपनों और बाहरी के बीच दावेदारी को लेकर मुकाबला हो रहा है।

समीकरण बैठाना वरिष्ठ नेताओं के लिए मुश्किल :

नजफगढ़ विधानसभा सीट पर भी अपने और बाहरी दावेदारों के बीच चुनाव करना है। यहां समीकरण बैठाना पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, इसी सीट से आम आदमी पार्टी से आए कैलाश गहलोत दो बार चुनाव जीते हैं। आप सरकार में वह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे और वह इस सीट से सबसे संभावित उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं, लेकिन स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे जय किशन शर्मा के बीजेपी में आने के बाद पार्टी आलाकमान के लिए चुनाव थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जय किशन अपने बेटे के लिए नजफगढ़ से टिकट मांग रहे हैं। यह बताया जा रहा है कि कुछ समय से कैलाश गहलोत बिजवासन से टिकट की मांग करने लगे थे। कृष्ण पहलवान की पत्नी नीलम कृष्ण पहलवान भी इसी सीट से दावेदारी पेश कर रही हैं। कस्तूरबा नगर से पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी के दावेदारी पेश करने से कांग्रेस से आए नीरज बसोया के लिए चुनौती बढ़ गई है। जाति गणित के कारण बीजेपी के लिए अपने नेताओं के बीच समीकरण बनाना मुश्किल हो गया है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में वासुदेव देवनानी के 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर उन्होंने विधानसभा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा में 1 साल में किए गए नवाचार और कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मंशा है कि लोकसभा की तर्ज पर आगामी दिनों में विधानसभा के भी तीन सत्र साल में आयोजित किया जाए। ताकि विधानसभा की ज्यादा से ज्यादा बैठके हो सके और विधायकों को सवाल पूछने का भी ज्यादा मौका मिल सके। उन्होंने बताया कि विधानसभा का अगला सत्र 20 जनवरी के बाद संभव हो सकता है। इस बार विधानसभा के सत्र में सदन पूरी तरह से अत्यधिक होगा। विधानसभा पूरी तरह से डिजिटल होगी और पेपरलेस होगी। इसके लिए विधायकों के सीटों पर टैबलेट लगाए गए हैं। उन्हें अपने सवाल उनके जवाब सहित अन्य बिजनेस ऑनलाइन इसी पर नजर आएंगे। उन्हें तकनीकी रूप से कोई समस्या ना हो इसके लिए सदन में भी कुछ एक्सपर्ट सत्र के दौरान रहेंगे। 

सवालों के जवाबों में देरी, देवनानी तलब करेंगे अधिकारियों को : 
वासुदेव देवनानी ने बताया कि उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद 15वीं विधानसभा के तकरीबन 4750 सवालों के जवाब लंबित थे। उनके अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इन सभी के सवालों के जवाब अधिकारियों को विधानसभा में बुलाकर बैठक में जवाब तेज गति से देने के लिए पाबंद किया था। इन सभी सवालों के जवाब अब विधायकों तक पहुंच गए हैं। वहीं 16वीं विधानसभा के अभी भाषण सत्र में हुए सवालों के 95% जवाब विधायकों को दे दिए गए हैं। बजट सत्र के 65% सवालों के जवाब मिल चुके हैं, और अगले सत्र से पहले बाकी बचे सवालों के जवाब भी अधिकारियों को मिल जाए इसके लिए वे जल्द  मुख्य सचिव सहित अन्य अफसर को बुलाकर इसके लिए पाबंद करेंगे।