मुंगेर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य बिहार को एक समृद्ध और विकसित प्रदेश बनाना है। मुख्यमंत्री चौधरी ने आज मुंगेर जिले के तारापुर अनुमंडल मुख्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में कहा कि एक सुंदर और विकसित बिहार की कल्पना है। चौधरी ने कहा कि सरकार ने राज्य में तीव्र औद्योगीकरण का फैसला लिया है और अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में कल कारखानों को स्थापित कर इस लक्ष्य की प्राप्ति की जाएगी। बिहार के नए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आर्थिक समृधि और रोजगार के अवसर बढाने के लिए पर्यटन को प्रोत्साहन देने का फैसला किया है और इसके लिए विभिन्न ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। 

चौधरी ने कहा कि उधोगों के विकास और पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर विकसित होंगे, जिसके माध्यम से सरकार अगले पांच साल में एक करोड़ रोजगार सृजित करने के अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री चौधरी का गृह जिला मुंगेर है और उन्होंने वहां के लोगों से वादा किया कि जिले के खड़गपुर, संग्रामपुर , टेटिया बंबर और असरगंज प्रखंडों में विकास की हर जरूरत को पूरा किया जायेगा। इसके पहले चौधरी ने 12 करोड़ 49 लाख की ढोल पहाड़ी इको टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने गृह क्षेत्र तारापुर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से संबंधित  आवेदन स्वीकार किये और उन पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने काशी से वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम कार्य हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों के लिए वंदे भारत की शुरुआत हुई है। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही हैं। यह भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई गई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। उन्होने कहा कि जिन भी देशों में प्रगति और विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां कोई रेल नहीं जा रही है। रेल की पटरी नहीं है, स्टेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर रोड ही नहीं है, सालों से लोग कच्चे रास्तों से आते-जाते हैं। जैसे ही वहां रोड बन जाता है, किसानों का माल आने-जाने लगता है। विकास शुरू हो जाता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितने स्टेशन बने। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बड़े-बड़े ब्रिज, हाइवे ही नहीं होते।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वरना पहले ये सोचते थे कि ये हो सकता है क्या। ये तो विदेशों में होता था। हमारे देश में अब हो रहा है, हमारे देश के लोग बना रहे हैं, ये देश की ताकत है। अब तो विदेशी यात्री वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है।  आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। विकास भी हो रहा है और गुणवत्ता के साथ हो रहा है।

भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं हैं, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा हैं। अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र जैसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र हैं। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरफ भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को भी जोड़ने का कार्य हुआ है। ये भारत के विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ अहम कदम है। इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्थान पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं।

मोदी ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण बनारस के सैकड़ों नौजवान ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर जगह नए-नए व्यापार शुरू कर रहे हैं। इन सबकी वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं।

जयपुर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के. रहाटकर ने भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का जिक्र करते हुए कहा कि हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि बेटियों को आगे बढ़ाने, शिक्षित करने और उनकी तरक्की पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। 

विश्वविद्यालय केवल रोजगारपरक शिक्षा ही नहीं अपितु इस प्रकार का ज्ञान प्रदान करे, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक बन सकें। रहाटकर शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से आर.आर.पोद्दार प्रबन्ध संस्थान के सभागार में आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि शिक्षा वहीं जो देश  को जोडेÞ, ज्ञान वहीं जो जीवन बदले, सफ लता वहीं जो समाज को रोशन करें और इसके साथ ही महिलाओं और बेटियों को बराबर अधिकार दिए जाने पर बल दिया। समारोह की अध्यक्षता कुलगुरु प्रो.अल्पना कटेजा ने की। गौरतलब है कि हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बेंगलुरू की ओर से नैक की ए गेड मिलने पर सभी का आभार व्यक्त करने के लिए आयोजन किया गया था। 

जयपुर। भ्रष्टाचार ने सड़क तंत्र को मजबूत करने की बजाय उसे खोखला किया है। गुणवत्ता के महज दावे होते हैं। सड़कों के प्लान बनने से लेकर क्रियान्विति और मेंटीनेंस के दौरान ठेकेदार से मिलीभगत कर विभाग के स्वयं जिम्मेदार इंजीनियर ही बट्टा लगा रहे है। एक्सपर्ट के मुताबिक सड़कों के लिए प्रस्तावित सालाना बजट का दस फीसदी पैसा हो भ्रष्ट तंत्र ही ले जाते है। आए दिन अभियंताओं के एसीबी की चपेट में आने के बाद होने वाले खुलासे सड़कों को ही नहीं पूरे तंत्र खस्ताहाल कर रहे है। पीडब्ल्यूडी के अधीन प्रदेश में सड़कों का एक लंबा जाल बिछा हुआ है। इन सड़कों के मेंटीनेंस से लेकर नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने वाले अभियंताओं की काफी तादाद है, लेकिन कुछ अभियंता अपने ही महकमे को दीमक की तरह खा रहे है।

तीन साल चार माह में सड़कों पर कितना खर्च
वर्तमान सरकार के तीन साल चार माह के कार्यकाल में सड़कों के विकास पर 20126 करोड़ खर्च कर 44613 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया, जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने केवल 15383 करोड़ ही खर्च किए थे। वहीं, ग्रामीण सड़कों का उन्नयन व नवीनीकरण में भी 14896 कि.मी की तुलना में 31686 किमी के कार्य कराए हैं। वर्तमान सरकार में 10 आरओबी के निर्माण हुए है, जबकि गत सरकार में चार बने थे। इस 3 साल के कार्यकाल में 380 कनिष्ठ अभियंताओं और 319 सहायक अभियंताओं की भर्ती कराई गई, जबकि गत सरकार द्वारा इसी अवधि में जेईएन के 14 पदों पर ही भर्ती हुई थी।

पिछले डेढ़ साल में सड़कों में भ्रष्ट तंत्र के मामले
केस-1 एसीबी 2021 में पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन मुकेश शर्मा राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, नागौर को परिवादी से 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह रिश्वत विभाग में लगे अनुबंधित वाहन के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में ली गई।

केस-2 एसीबी ने 21 जून 2022 को भीम, राजसमंद में कार्रवाई करते हुए केशराम मीणा एक्सईएन पीडब्ल्यूडी खण्ड-भीम राजसमंद एवं गोपाल सिंह रावत प्राइवेट व्यक्ति को परिवादी से दो लाख रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह रिश्वत निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में ली गई। परिवादी से पांच लाख रुपए की रिश्वत की मांगी जा रही थी।

केस-3 एसीबी ने 12 अप्रैल 2022 को यज्ञदत्त विदुआ, अधिशाषी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड पाली को परिवादी से 13 लाख रुपए की रिश्वचत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वत कंपनी की ओर से किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर आठ ब्यावर-गोमती सैक्शन में पैकेज 2 के 188.44 करोड़ के कार्यों को निर्बाध रूप से चलने देने एवं 75 लाख रुपए की हैण्ड रिसिप्ट रिलीज करने की एवज में ली गई।

केस-4 एसीबी ने 30 मार्च 2022 को अवध बिहारी मकवाना अधिशाषी अभियंता इलेक्ट्रीकल डिवीजन पीडब्ल्यूडी कोटा को परिवादी से 18 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह रिश्वत करवाए गए कार्यों के दस लाख के बकाया फाइनल बिलों के भुगतान करने तथा फर्म की एसीआर रिपोर्ट सही बनाने की एवज में ली गई।

केस-5 एसीबी ने तीन सितंबर 2021 को अमृत लाल मीणा प्रोजेक्ट मैनेजर राष्ट्रीय प्रोजेक्ट निर्माण निगम जयपुर को परिवादी से एक लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह राशि निर्माण कार्यों के बकाया बिल क्लीयर करने की एवज में अमृत मीणा ने कुल बिल राशि के 4.5 प्रतिशत कमीशन के रुप में एक लाख रुपए राशि मांगी थी।

केस-6 एसीबी ने 27 को अजीत जांगिड अधिशाषी अभियंता, अशोक कुमार खण्डीय लेखाधिकारी, संतोष वर्मा कनिष्ठ सहायक खण्ड शाहपुरा जिला जयपुर को दस लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपोजिट रिलीज करने की एवज में 5 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से 30 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

सड़कों के विकास को लेकर जो काम हाथ में लिए जाते है, उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। करप्शन जैसी शिकायतों के मद्देनजर विचार किया जा रहा है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जाए।
- नवीन महाजन प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी

नई दिल्ली। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की शीर्ष संस्था आईसीएआई के साथ एक स्ट्रेटजी पार्टनरशिप के तहत, केडीके सॉफ्टवेयर ने अपने अत्यधिक उन्नत जीएसटी फाइलिंग सॉफ्टवेयर को एक साल के लिए नि:शुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। ये क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर स्वचालित डेटा हैंडलिंग और उच्च सुरक्षा के साथ जीएसटी, टीडीएस और एक्सबीआरएल का एक पूरा बंडल प्रदान करेगा।  सीए अनिकेत सुनील तलाटी, वाइस प्रेसीडेंट आईसीएआई और सीए प्रकाश शर्मा, प्रेसीडेंट प्रैक्टिस में शाामिल मेम्बर की कमेटी और टीम को बधाई दी

प्रमुख सास कंपनी में से एक, केडीके सॉफ्टवेयर 1.5 दशकों से भारतीय कर निर्धारण ढांचे में एडवांस टेक्नोलॉजी पेश कर रहा है। अपने हालिया उत्पाद ‘एक्सप्रेस जीएसटी’ के साथ केडीके सॉफ्टवेयर ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आसान तकनीक के साथ अपनी प्रक्टिस को बढ़ाने के लिए किफायती स्वचालन (economical automation) प्रदान करने वाले अपने वादे को फिर से पूरा किया है।

केडीके सॉफ्टवेयर के संस्थापक और एमडी कपिल गोयल ने कहा, ‘एक्सप्रेस जीएसटी’ सॉफ्टवेयर जीएसटी फाइलिंग में आने वाली दिक्कतें कम करता है और प्रोफेशनल सीए पहले साल सॉफ्टवेयर का मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। हमारा उद्देश्य किफायती स्वचालन प्रदान करना है जो भारतीय वित्तीय और इकॉनोमी सिस्टम को सहायता करता है। हमारा लक्ष्य उन लोगों को सशक्त बनाना है जो जीएसटी, टीडीएस और एक्सबीआरएल से दिन-रात काम कर रहे हैं। हम अखिल भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट कम्यूनिटी की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए शीर्ष संस्था आईसीएआई के आभारी हैं।
सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन (इम्पलीमेशन)  के साथ, केडीके सॉफ्टवेयर टीम सॉफ्टवेयर के उपयोग के दौरान किसी भी प्रकार के क्योरी या सहायता के लिए टोल फ्री कॉल सर्विस भी प्रदान करेगी।

केडीके सॉफ्टवेयर हर साल अपने विभिन्न सॉफ्टवेयर के माध्यम से औसतन 60 लाख रिटर्न फाइल के साथ 1.5 लाख से अधिक यूजर्स को सेवा प्रदान कर रहा है। केडीके सॉफ्टवेयर टेक्स प्रोफेशनल्सं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस और कॉरपोरेट्स के लिए भारतीय करा निर्धारण डोमेन में हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जीएसटी टेक ऑटोमेशन निश्चित रूप से सीए प्रैक्टिशनर्स की दक्षता और मात्रा को बढ़ाएगा।

जयपुर। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा ने शनिवार को जवाहर लाल नेहरु मार्ग स्थित खादी बोर्ड कार्यालय पर मंत्रोच्चारण के बीच अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि बोर्ड खादी के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कोरोना के इस दौर में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए भी खादी  बोर्ड की ओर से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने दोहराया कि उनके पिताजी पंडित नवल किशोर शर्मा खादी कमीशन में  रहे हैं,  अब उनको राजस्थान सरकार ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में अध्यक्ष बनाकर खादी के विकास की जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को पूरी तन्मयता से निभाएंगे।