जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के मामले में 46 शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार (प्रतिबंधित) कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि इन संस्थानों ने छात्रवृत्ति आवेदनों का समुचित सत्यापन किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर आवेदन अग्रेषित किए, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ। विभाग ने सभी संबंधित संस्थानों के लंबित छात्रवृत्ति आवेदन भी निरस्त कर दिए हैं।

योजना का नहीं ले सकेंगे लाभ: जांच समितियों, जिला अधिकारियों की रिपोर्ट तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के बाद विभाग ने संबंधित संस्थानों को आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष अथवा होल्ड किए जाने की तिथि से पांच वर्ष (जो भी बाद में हो) तक छात्रवृत्ति पोर्टल से डिबार करने का निर्णय लिया है। इस अवधि में ये संस्थान छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।

ई-मित्र संचालक की जांच में खुला मामला: निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव ललित कुमार के आदेशानुसार यह कार्रवाई फर्जी छात्रवृत्ति प्रकरण के मुख्य आरोपी ई-मित्र संचालक विजय कुमार बोचल्या से जुड़े मामले की जांच के बाद की गई। जांच में विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की रैंडम जांच में कई गड़बड़ी सामने आईं। संस्थानों ने 2015 के दिशा-निर्देश 2023 की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तथा 2024 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपात्रों के आवेदनों को सत्यापित कर जिला अधिकारियों को भेजा।

आवेदन में मिथ्या घोषणा, फर्जी दस्तावेज:  विभाग ने कहा कि फर्जी आवेदन भेजना नियमों का उल्लंघन माना गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी आवेदन में मिथ्या घोषणा, फर्जी दस्तावेज मिलते हैं तो संबंधित संस्था के विरुद्ध  कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 

कोटा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी विकास प्राधिकरण ने एलन कोचिंग संस्थान के वाराणसी स्थित सेंटर व कानपुर विकास प्राधिकरण ने फिजिक्सवाला के कानपुर सेंटर को सुरक्षा संबंधी विभिन्न गड़बड़ियों के चलते सील कर दिया है। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में भीषण आग  से 15 छात्रों की मौत के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाकर कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवनों तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की और सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश  के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में विशेष टीम गठित कर फायर ऑडिट अभियान संचालित कर सभी कोचिंग संस्थानों का विधिवत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा व्यावसायिक भवनों में अग्निशमन विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) भवन परिसर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्र ने कहा कि भवन अथवा भूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए, जिसके लिए उसे स्वीकृति प्रदान की गई है। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं होना चाहिए तथा निर्धारित उपयोग के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसी भी परिस्थिति में बेसमेंट में कोचिंग अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न होने पाए। यदि बेसमेंट पार्किंग के लिए स्वीकृत है तो उसका उपयोग केवल पार्किंग के लिए ही किया जाए।

मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि हम सभी नियमों को पूरी जिम्मेदारी से पूरा करते हैं और किसी भी बिल्डिंग की केडीए, नगर निगम फायर से एनओसी लेने के बाद ही शुरू किया जाता है। मामले में उप्र के हैड गौरव श्रीवास्तव से संपर्क किया गया तो उन्होेने कहा कि लखनऊ में एक भी सील नहीं है और कानपुर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

नहीं दिया कोई जवाब 

कोचिंग संस्थान का सेंटर सील करने के मामले को लेकर एलन कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी,गोविन्द माहेश्वरी व नीतेश शर्मा को मोबाइल कॉल व वाट्स अप मैसेज कर पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।  

-दिनेश जैन
सेंटर हैड कोटा पीडब्ल्यू 
कोचिंग संस्थान

जयपुर। राजस्थान में कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 अब कानून बनने की अंतिम प्रक्रिया में है। विधानसभा से पारित होने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजर चुके बिल में राज्य सरकार ने इसके नियम (रूल्स) तैयार कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया। राज्यपाल की स्वीकृति और राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। 

विधानसभा में मार्च में पेश और सितंबर में पारित

राजस्थान सरकार ने मार्च 2025 में कोचिंग संस्थानों के नियमन के लिए विधेयक तैयार किया था। इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया और बाद में प्रवर समिति को भेजा गया। समिति की सिफारिशों के बाद 3 सितंबर 2025 को विधानसभा ने इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। प्रक्रिया में बिल के कई नियमों पर कोचिंग संचालकों की आपत्ति आई तो सरकार की बनाई उच्च स्तरीय कमेटी ने कोचिंग, संचालकों,अभिभावकों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित कई अन्य वर्ग के लोगों की बैठकें कर सुझाव लिए। सुझावों के आधार पर कोचिंग सेंटर सुविधाओं, फीस और अन्य नियमों में कुछ आंशिक बदलाव भी किए गए थे। कोटा सहित पूरे राजस्थान के कोचिंग उद्योग पर प्रभाव डालने वाले इस कानून से विद्यार्थियों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और फीस व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 

छात्रों और अभिभावकों को क्या मिलेगा

विधेयक का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, तनावमुक्त और पारदर्शी शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रत्येक कोचिंग संस्थान में काउंसलिंग व्यवस्था, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन कार्यक्रम और अभिभावकों से नियमित संवाद अनिवार्य होगा। फीस और रिफंड की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी तथा फीस कम से कम चार किश्तों में जमा कराने का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक रहेगी। 

कोचिंग संचालकों पर ये होंगी जिम्मेदारियां

100 से अधिक विद्यार्थियों वाले प्रत्येक कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। हर शाखा का अलग पंजीकरण कराना पड़ेगा। संस्थानों को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, पर्याप्त वेंटिलेशन, पेयजल, अलग शौचालय, सीसीटीवी और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्रातक योग्यता निर्धारित की गई है। साथ ही विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक अवकाश, सीमित अध्ययन अवधि और सह पाठयक्रम गतिविधियों की व्यवस्था भी करनी होगी। 

उल्लंघन पर भारी जुर्माना

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पहली बार 50 हजार रुपए, दूसरी बार 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। लगातार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है। राज्य स्तर पर कोचिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था बनाई जाएगी। 

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्रों और युवाओं से उनके 'छात्रों की गूंज' अभियान से जुड़ने का आह्वान करते हुए कहा है कि यह पहल सस्ती शिक्षा, निष्पक्ष परीक्षा और सम्मानजनक रोजगार की मांग को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक संदेश में गुरुवार को कहा कि यदि किसी छात्र ने पेपर लीक, परीक्षा में धांधली या महंगी फीस का दर्द झेला है और यदि मौजूदा व्यवस्था ने उसके सपनों को तोड़ा है, तो 'छात्रों की गूंज' उसकी आवाज है। उनका कहना है कि यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि छात्रों और युवाओं की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का जरिया है।

उन्होंने कहा कि छात्र और युवा अभियान से जुड़कर अपने सुझाव दे सकते हैं तथा ऑनलाइन याचिका पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस अभियान से जुड़ने वाला प्रत्येक हस्ताक्षर इस लड़ाई को ताकत देगा और जितने अधिक लोग इससे जुड़ेंगे, उतनी ही बुलंद आवाज उठेगी। कांग्रेस नेता ने बुधवार को राजस्थान के कोटा से 'छात्रों की गूंज' अभियान की शुरुआत की जिसके जरिए उनकी पार्टी द्वारा शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जा रहा है।

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को कहा कि दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 'दिल्ली स्लम एवं जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति-2026' को मंजूरी दी गयी है। संधू ने एक्स पर आज इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'जहां झुग्गी, वहां मकान' पहल को तेजी से लागू करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) अगले 45 दिनों के भीतर पांच जेजे क्लस्टरों के पुनर्वास के लिए टेंडर जारी करेंगे। यह योजना के पहले चरण का हिस्सा होगा और इसके जरिए झुग्गीवासियों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि पहले चरण के बाद हर महीने कम से कम पांच नए टेंडर जारी किए जायेंगे, ताकि पुनर्वास कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। इससे राजधानी की विभिन्न झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हजारों परिवारों को स्थायी और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। 

इन पुनर्वास परियोजनाओं में आधुनिक आवासों के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी और अन्य आवश्यक सामाजिक सुविधाएं भी विकसित की जायेंगी। यह नीति न केवल वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करेगी, बल्कि समावेशी, टिकाऊ और नियोजित शहरी विकास को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल हजारों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ-साथ 'विकसित दिल्ली' के लक्ष्य , को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राजधानी के भविष्य-केंद्रित शहरी विकास को नयी दिशा देगी।

मोहाली। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता बलबीर सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर सरकारी बकायों की वसूली में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक ओर राज्य सरकार लगातार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर बड़े रियल एस्टेट डेवलपर से करोड़ों रुपये के बकाये की वसूली नहीं कर पा रही। सिद्धू ने मोहाली में मंगलवार को जारी बयान में दावा किया कि करीब 20 रियल एस्टेट प्रमोटरों पर एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी देनदारियां हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी परियोजनाएं मोहाली में स्थित हैं और ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बकायेदारों की सूची में मोहाली सीट से आप विधायक कुलवंत सिंह से जुड़ी कंपनी जंता लैंड प्रमोटर्स का नाम भी शामिल है, जिस पर लगभग 152 करोड़ रुपये का बकाया बताया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि जब आम नागरिकों से बिजली बिल, पानी के बिल, करों और अन्य सरकारी देनदारियों की सख्ती से वसूली की जाती है, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि बड़े बिल्डरों और सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों पर बकाया करोड़ों रुपये की वसूली क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें किस आधार पर विशेष रियायतें दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब सरकार हर महीने हजारों करोड़ रुपये का नया कर्ज ले रही है, जिससे राज्य का ऋण बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने वैध बकाये तक की वसूली नहीं कर पा रही, तो इससे उसकी मंशा और प्रशासनिक क्षमता दोनों पर सवाल खड़े होते हैं। 

सिद्धू ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओर किसान अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें कर्ज माफी नहीं मिल रही और छोटी-छोटी बकाया राशियों के लिए नोटिस जारी किये जाते हैं, जबकि दूसरी ओर प्रभावशाली बिल्डरों और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों के मामलों में सरकार चुप्पी साधे हुए दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आम लोगों और किसानों के लिए अलग नियम हैं, जबकि बड़े बिल्डरों के लिए अलग व्यवस्था अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता जानना चाहती है कि बड़े बकायेदारों के प्रति सरकार इतनी नरमी क्यों बरत रही है और सरकारी खजाने का पैसा अब तक क्यों नहीं वसूला गया। 

उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान से इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए कहा कि यदि केवल मोहाली में ही लगभग एक हजार करोड़ रुपये का बकाया है, तो पूरे पंजाब में लंबित देनदारियों की राशि का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने मांग की कि गमाडा के सभी बकायेदारों से बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के तत्काल बकाया राशि की वसूली की जाये, ताकि राज्य के खजाने को होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय की बुधवार देर रात जारी अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इन चारों प्रकार के पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य और इससे संबंधित सभी उपकर शून्य कर दिये गये हैं, बशर्ते इनमें मिश्रित पेट्रोल पर नियमों के मुताबिक उत्पाद शुल्क और उपकर तथा इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर और उपकर का पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका हो।

सरकार का यह कदम इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए है ताकि आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बीच कच्चे तेल का आयात कम किया जा सके। पश्चिम एशिया संकट के कारण पिछले कुछ समय से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर संकट है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही प्रतिबंधित करने से इस संकट का फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया गुरूवार को 25 पैसे की गिरावट के साथ 95.52 प्रति डॉलर पर खुला। रूपए की शुरूआत आज गिरावट के साथ हुई। इससे पहले बुधवार को भारतीय रूपया 16 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.25 पर बंद हुआ। रुपये पर आज सुबह दबाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में रही तेजी से रुपया आज दबाव में रहा।

कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा एक प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ है। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में हल्की नरमी से रुपये को समर्थन मिला।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया बुधवार को 15 पैसे टूटकर 95.56 पर खुला। इससे पहले मंगलवार को 22 पैसे मजबूत होकर कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.39 रुपये पर बंद हुआ। रुपया मंगलवार को 14 पैसे की बढ़त के साथ 95.47 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। हालांकि सुबह के कारोबार में ही यह 95.67 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया। इसके बाद वापसी करते हुए दोपहर बाद रुपया 95.23 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। कारोबार की समाप्ति पर यह 95.39 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने से रुपये को लाभ हुआ। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा आज दो प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 92.5 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक के 0.3 प्रतिशत टूटने से भी भारतीय मुद्रा को मजबूती मिली है।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 23 पैसे मजबूत होकर 95.48 पर खुला। इससे पहले सोमवार को रूपया 43 पैसे टूटकर कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.61 रुपये पर बंद हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में रही तेजी से रुपये पर दबाव देखा गया। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा आज चार प्रतिशत मजबूत होकर 97 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक के 0.2 प्रतिशत टूटने से भारतीय मुद्रा की गिरावट कुछ सीमित रही।

तिरुवनंतपुरम। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कई जिलों में शिगेला संक्रमण पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य भर में निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त निवारक उपाय आवश्यक हैं। मंत्री ने बताया कि अलाप्पुझा और अरनमुला से शिगेला के 123 मामले सामने आए हैं, जबकि कोझिकोड में भी तीन बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित बच्चों में से एक चार वर्षीय बच्ची की इस बीमारी से मौत हो गई। स्थिति को देखते हुए, होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे के खाद्य स्टालों पर निरीक्षण मजबूत किए जाएंगे, जबकि राज्य भर में पेयजल की गुणवत्ता की जांच तेज की जाएगी।

मुरलीधरन ने कहा कि होटलों के लिए ग्राहकों को उबला और ठंडा किया हुआ पीने का पानी उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि, कई प्रतिष्ठान इस नियम की अनदेखी करते हुए साधारण पानी परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति से शिगेला बैक्टीरिया आसानी से फैल सकता है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पीने के पानी के उचित क्लोरीनीकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ लोग क्लोरीन की गंध और स्वाद की शिकायत करते हैं, फिर भी यह एक आवश्यक जन स्वास्थ्य उपाय है। उन्होंने कहा, "क्लोरीनीकरण करना ही होगा। अन्यथा, इस बीमारी के तेजी से फैलने की संभावना है। अलाप्पुझा और अरनमुला में शुरू में सामने आया यह संक्रमण अब कोझिकोड तक पहुंच गया है।"