पटना। राज्यभर के वाहनों में अवैध रूप से इस्तेमाल हो रहे प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न के खिलाफ परिवहन विभाग जांच और कार्रवाई करने जा रहा है। इस संबंध में परिवहन सचिव राज कुमार ने राज्यव्यापी विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। अभियान के तहत सभी जिलों में वाहनों एवं स्कूली वाहनों की सघन जांच होगी। जांच के दौरान उच्च तीव्रता वाले हॉर्न का उपयोग पाए जाने पर संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

मानक स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न का उपयोग करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190 (2) के तहत दंडनीय अपराध है। इससे ना केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि सड़क सुरक्षा एवं आमजन की सुविधा के लिए भी गंभीर चुनौती है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों एवं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनके उपयोग से आम लोगों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ता है।

प्रेशर हॉर्न एवं मल्टी ट्यून्ड हॉर्न के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के लिए राज्य परिवहन आयुक्त(एसटीसी)आरिफ अहसन ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी(डीटीओ) को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी नगर आयुक्त को पत्र जारी कर निगम के वाहनों में भी प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हॉर्न को हटाने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि ऐसे हॉर्न की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठानों पर धावा दल के माध्यम से छापेमारी कर हॉर्नों को जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

परिवहन सचिव ने वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का प्रयोग न करें तथा सुरक्षित, शांत एवं नियमसम्मत यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 22 प्रतिशत, 25 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 30 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य कर दिया है। वित्त मंत्रालय की बुधवार देर रात जारी अधिसूचनाओं में कहा गया है कि इन चारों प्रकार के पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क शून्य और इससे संबंधित सभी उपकर शून्य कर दिये गये हैं, बशर्ते इनमें मिश्रित पेट्रोल पर नियमों के मुताबिक उत्पाद शुल्क और उपकर तथा इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर और उपकर का पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका हो।

सरकार का यह कदम इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने के लिए है ताकि आपूर्ति संबंधी बाधाओं के बीच कच्चे तेल का आयात कम किया जा सके। पश्चिम एशिया संकट के कारण पिछले कुछ समय से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर संकट है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य से वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही प्रतिबंधित करने से इस संकट का फिलहाल कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया गुरूवार को 25 पैसे की गिरावट के साथ 95.52 प्रति डॉलर पर खुला। रूपए की शुरूआत आज गिरावट के साथ हुई। इससे पहले बुधवार को भारतीय रूपया 16 पैसे मजबूत हुआ और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.25 पर बंद हुआ। रुपये पर आज सुबह दबाव रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में रही तेजी से रुपया आज दबाव में रहा।

कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा एक प्रतिशत से अधिक मजबूत हुआ है। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक में हल्की नरमी से रुपये को समर्थन मिला।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया बुधवार को 15 पैसे टूटकर 95.56 पर खुला। इससे पहले मंगलवार को 22 पैसे मजबूत होकर कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.39 रुपये पर बंद हुआ। रुपया मंगलवार को 14 पैसे की बढ़त के साथ 95.47 रुपये प्रति डॉलर पर खुला। हालांकि सुबह के कारोबार में ही यह 95.67 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया। इसके बाद वापसी करते हुए दोपहर बाद रुपया 95.23 रुपये प्रति डॉलर तक मजबूत हुआ। कारोबार की समाप्ति पर यह 95.39 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। 

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने से रुपये को लाभ हुआ। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा आज दो प्रतिशत से ज्यादा टूटकर 92.5 डॉलर प्रति बैरल से नीचे उतर गया। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक के 0.3 प्रतिशत टूटने से भी भारतीय मुद्रा को मजबूती मिली है।

मुंबई। अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 23 पैसे मजबूत होकर 95.48 पर खुला। इससे पहले सोमवार को रूपया 43 पैसे टूटकर कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 95.61 रुपये पर बंद हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल में रही तेजी से रुपये पर दबाव देखा गया। कच्चे तेल का मानक ब्रेंट क्रूड वायदा आज चार प्रतिशत मजबूत होकर 97 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया। हालांकि दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं के बास्केट में डॉलर सूचकांक के 0.2 प्रतिशत टूटने से भारतीय मुद्रा की गिरावट कुछ सीमित रही।

तिरुवनंतपुरम। केरल के स्वास्थ्य मंत्री के. मुरलीधरन ने कई जिलों में शिगेला संक्रमण पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग को राज्य भर में निरीक्षण तेज करने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सख्त निवारक उपाय आवश्यक हैं। मंत्री ने बताया कि अलाप्पुझा और अरनमुला से शिगेला के 123 मामले सामने आए हैं, जबकि कोझिकोड में भी तीन बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित बच्चों में से एक चार वर्षीय बच्ची की इस बीमारी से मौत हो गई। स्थिति को देखते हुए, होटलों, रेस्तरां और सड़क किनारे के खाद्य स्टालों पर निरीक्षण मजबूत किए जाएंगे, जबकि राज्य भर में पेयजल की गुणवत्ता की जांच तेज की जाएगी।

मुरलीधरन ने कहा कि होटलों के लिए ग्राहकों को उबला और ठंडा किया हुआ पीने का पानी उपलब्ध कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। हालांकि, कई प्रतिष्ठान इस नियम की अनदेखी करते हुए साधारण पानी परोस रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूषित पानी की आपूर्ति से शिगेला बैक्टीरिया आसानी से फैल सकता है। मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को पीने के पानी के उचित क्लोरीनीकरण को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि कुछ लोग क्लोरीन की गंध और स्वाद की शिकायत करते हैं, फिर भी यह एक आवश्यक जन स्वास्थ्य उपाय है। उन्होंने कहा, "क्लोरीनीकरण करना ही होगा। अन्यथा, इस बीमारी के तेजी से फैलने की संभावना है। अलाप्पुझा और अरनमुला में शुरू में सामने आया यह संक्रमण अब कोझिकोड तक पहुंच गया है।"

जयपुर। आरएलपी प्रमुख सांसद हनुमान बेनीवाल ने खाद्य दिवस के मौके पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा है कि आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, राजस्थान सीएम ने इस दिवस की बधाई देकर इतिश्री कर ली, लेकिन उन्हें अपनी जिम्मेदारी को केवल बधाई तक सीमित ना रखते हुए राजस्थान की जनता को यह बताना चाहिए कि वर्ष 2022 से 2026 तक लिए गए 69,287 खाद्य नमूनों में से 15,644 नमूने अमानक पाए गए, लेकिन इतनी बड़ी मिलावटखोरी के बावजूद सिर्फ 3 लाइसेंस ही क्यों निलंबित किए गए। वर्तमान सरकार और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के समय से जुड़े यह आंकड़े प्रदेश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की हकीकत को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल रही है और जनता के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब लाखों लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है, तो कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित क्यों है? क्या जुर्माना भरकर मिलावटखोरों को फिर से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे दी जाती है।

सरकार को यह समझना चाहिए कि  मिलावट केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि जनता के जीवन और स्वास्थ्य के खिलाफ बड़ा अपराध है। जब लाखों परिवारों की थाली में जहर परोसा जा रहा था, तब जिम्मेदार विभाग क्या कर रहे थे। अगर हजारों मामलों में मिलावट साबित हुई, तो फिर कार्रवाई केवल जुर्माना वसूलने तक ही क्यों सीमित रही ? क्या राजस्थान में मिलावटखोरों के लिए कानून का मतलब सिर्फ जुर्माना भरो और मिलावटखोरी जारी रखो रह गया है।

राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि 22.6 प्रतिशत नमूने फेल होने के बावजूद आखिर सरकार किस बात की सफलता का ढोल पीट रही है। राज्य सरकार से मांग करता हूं कि सभी दोषी प्रतिष्ठानों के नाम सार्वजनिक करते हुए गंभीर मामलों में लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जाएं तथा  मिलावटखोरों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए और मिलावटखोरों के खिलाफ विशेष अभियान हर महीने चलाया जाए |

जयपुर। ब्यूटी पैजेंट मिस राजस्थान 2026 की शीर्ष 28 फाइनलिस्टों की घोषणा शनिवार को कूकस स्थित विरासत हेरिटेज में पारंपरिक अंदाज में की गई। आयोजक योगेश मिश्रा और निमिषा मिश्रा ने बताया कि करीब 6500 प्रतिभागियों में से चयनित 28 युवतियों का राजतिलक कर पारंपरिक स्वागत किया। प्रतिभागियों ने पारंपरिक लहंगे और राजस्थानी आभूषणों में रैंप पर अपनी शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। पूरा माहौल राजस्थानी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। 

मिस राजस्थान की निदेशक एकता जैन ने बताया कि चयनित फाइनलिस्टों को चार जून से चार जुलाई तक 30 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान व्यक्तित्व विकास, रैंप वॉक, योग, ध्यान, पोषण, मेकअप, आत्मविश्वास विकास, मंच संचालन और अंतरराष्टÑीय स्तर की प्रतियोगिताओं से जुड़ी बारीकियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 

जोधपुर। राजस्थान की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) के संरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक पहल करते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि वेटलैंड्स केवल जलभराव क्षेत्र नहीं हैं, बल्कि वे पर्यावरण, जैव विविधता, भूजल संरक्षण और जलवायु संतुलन की आधारशिला हैं। इनकी उपेक्षा आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकती है। हाईकोर्ट की अवकाश खंडपीठ में न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और न्यायाधीश रेखा बोराणा ने आदेश में कहा , वेटलैंड्स को प्रकृति की किडनी कहा जाता है क्योंकि वे भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण, जल शुद्धिकरण, कार्बन अवशोषण और जैव विविधता संरक्षण जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। 

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदेश में लगभग 46,748 वेटलैंड यूनिट्स मौजूद हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम को ही वेटलैंड (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार अनेक वेटलैंड्स प्रदूषण, अतिक्रमण, सीवरेज के पानी, ठोस कचरे के निस्तारण और सिकुड़ते जल क्षेत्र जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाईकोर्ट ने माना कि यह समस्या केवल कुछ जलाशयों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में वेटलैंड्स की पहचान, अधिसूचना, संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन से जुड़ा व्यापक मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो इससे जैव विविधता, प्रवासी पक्षियों के आवास, भूजल स्तर और जल सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।  हाईकोर्ट ने सरकार से जिला-वार वेटलैंड्स की सूची, उनकी वर्तमान स्थिति, अधिसूचित और गैर-अधिसूचित वेटलैंड्स का विवरण, जीआईएस मैपिंग, सीमांकन, अतिक्रमण, प्रदूषण, सीवरेज प्रवाह और संरक्षण योजनाओं की जानकारी मांगी है। 

चंडीगढ़। हरियाणा में सिरसा लोकसभा सीट से सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि देश को विकास के नाम पर कर्ज के बोझ तले दबाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जीडीपी वृद्धि का प्रचार कर रही है, जबकि सरकारी कर्ज उससे कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। कुमारी सैलजा ने कहा कि वर्ष 2008 में भारत की जीडीपी लगभग एक लाख 20 हजार करोड़ डॉलर थी, जो 2026 तक बढ़कर चार लाख 10 हजार करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। केंद्र सरकार का कर्ज 27 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 214 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। उनके अनुसार, 2014 में कर्ज-से-जीडीपी अनुपात करीब 45 प्रतिशत था, जो अब लगभग 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार भारी कर्ज लेकर विकास का भ्रम पैदा कर रही है तथा विज्ञापनों, प्रचार अभियानों और दिखावटी परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा रही है जबकि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी से युवा सबसे अधिक प्रभावित हैं। लाखों सरकारी पद खाली हैं, नये रोजगार के अवसर सीमित हैं और छोटे-मध्यम उद्योग आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्ज के विरोध में नहीं है, बशर्ते उसका उपयोग रोजगार सृजन, उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण और आर्थिक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाये। उन्होंने केंद्र सरकार से देश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने तथा रोजगार एवं उत्पादन आधारित आर्थिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की।

जयपुर। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इफको और कृभको के उर्वरकों का वितरण केवल क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाए। उन्होंने निजी डीलरों के जरिए खाद वितरण पर प्रभावी रोक लगाने और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए। शुक्रवार को शासन सचिवालय में आगामी खरीफ और रबी सीजन की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री दक ने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण होने से किसानों को उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी उर्वरक रैक पहुंचाने के निर्देश दिए। मंत्री ने नकली खाद पर रोक के लिए जिला उप रजिस्ट्रारों और निरीक्षकों को नियमित निरीक्षण करने तथा फोटोग्राफ्स भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों में केवल इफको, कृभको जैसी सहकारी मॉडल आधारित चुनिंदा कंपनियों के उर्वरकों की ही बिक्री हो। बैठक में पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित करने, लंबित लाइसेंस जारी करने और किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रति जागरूक करने पर भी चर्चा हुई।

जयपुर। कोरोना नियंत्रण में आते ही राज्य सरकार ने प्रदेश में लगी सभी पाबंदियां हटाते हुए नाइट कर्फ्यू समाप्ति के साथ ही बाजारों के खुलने की भी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नगरीय क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाओं को खोलने, शादी व अन्य समारोहों में भी लोगों की सीमित संख्या पर रोक हटने से प्रदेशवासियों को राहत मिली है। गृह विभाग की जारी नई गाडलाइन 16 फरवरी से लागू होगी। गाइडलाइन में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों के सभी निजी और सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से पांच तक की शैक्षणिक गतिविधियां बुधवार से शुरू होंगी। अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ऑनलाइन पढाई की सुविधा भी जारी रहेगी। सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानों, सभी विभागों के मुखिया, कार्यालय प्रमुख, अन्य संस्थानों के संचालकों, व्यापारियों-दुकानदारों को यह घोषणा चस्पा करनी पड़ेगी कि उनके यहां कितने लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों को आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी होगा। घरेलू हवाई यात्रा और ट्रेन यात्रियों को भी डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना जरूरी होगा। अन्यथा सात दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा।


शादी-समारोहों में लोगों को मिली राहत
शादी और अन्य समारोहों में पहले सौ और बाद में 200 लोगों के शामिल होने की बाध्यता अब हटने से लोगों को राहत मिली है। नाइट कर्फ्यू हटने, बाजार खुलने पर भी पाबंदी हटने से भी लोगों को आसान होगी। शैक्षणिक संस्थाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहले ही छूट दे दी गई थी, अब नगरीय क्षेत्रों में भी छूट मिल गई है।