नई दिल्ली। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अपनी बात रखने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। एक बार स्थगन के बाद बारह बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन अधिकारी कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी ने जरूरी कागजात सभा पटल पर रखवाये। उन्होंने उसके बाद आम बजट पर चर्चा की शुरुआत करने के लिए कांग्रेस के शशि थरूर का नाम पुकारा। इस बीच कांग्रेस के कयी सदस्य अपने स्थान से खड़े होकर शून्यकाल के साथ राहुल गांधी को अपनी बात रखने देने की मांग करने लगे। 

पीठासीन अधिकारी ने बार बार कहा कि यह समय बजट पर चर्चा के लिए निर्धारित किया गया है और विपक्ष के नेता बजट पर अपनी बात रख सकते हैं। इस पर कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य राहुल गांधी को अपनी बात रखने देने की मांग करने लगे। विपक्षी सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी मांग को लेकर शोरगुल करने लगे जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर दी गयी।

इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि छह फरवरी को अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है इसके लिए उन्हें वह सदन की तरफ से बधाई देते हैं। युवा क्रिकेट टीम को बधाई देने के बाद ओम बिरला ने प्रश्न काल की कार्रवाई शुरू की तो विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सीटों पर खड़े हो गये और जोर-जोर से बोलने लगे। अध्यक्ष ने इसी बीच प्रश्न काल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया लेकिन विपक्ष की तरफ से तेज हंगामा शुरू हो गया।

ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि प्रश्न काल के बाद सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह हमेशा सब सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं इसलिए सदन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पर चर्चा होगी तो सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इसलिए प्रश्न काल को चलने दें। उनका कहना था कि यह सदस्यों का समय होता है और सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए वह सभी सदस्यों से सदन को बाधित न करने का आग्रह कर रहे है। सदन में सार्थक चर्चा के लिये सहयोग करें।

उन्होंने तेज लहजे में कहा कि सदस्य नियमित सदन की कार्यवाही में अवरोध करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी बीच सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और शोर शराबा करने लगे। हंगामा और बढऩे लगा तो ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे सप्ताह के पहले दिन सोमवार को भी विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा जिसके कारण अध्यक्ष ओम बिरला को सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को बताया कि 6 फरवरी को अंडर-19 भारतीय क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता है इसके लिए उन्हें वह सदन की तरफ से बधाई देते हैं। 

युवा क्रिकेट टीम को बधाई देने के बाद ओम बिरला ने प्रश्न काल की कार्रवाई शुरू की तो विपक्षी दलों के सदस्य अपनी मांगों को लेकर सीटों पर खड़े हो गये और जोर-जोर से बोलने लगे। अध्यक्ष ने इसी बीच प्रश्न काल की कार्यवाही को आगे बढ़ाया लेकिन विपक्ष की तरफ से तेज हंगामा शुरू हो गया।

ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि प्रश्न काल के बाद सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाएगा। उनका कहना था कि वह हमेशा सब सदस्यों को बोलने का अवसर देते हैं इसलिए सदन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बजट पर चर्चा होगी तो सभी दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इसलिए प्रश्न काल को चलने दें। उनका कहना था कि यह सदस्यों का समय होता है और सबको मौका मिलना चाहिए इसलिए वह सभी सदस्यों से सदन को बाधित न करने का आग्रह कर रहे है। सदन में सार्थक चर्चा के लिये सहयोग करें। 

उन्होंने तेज लहजे में कहा कि सदस्य नियमित सदन की कार्यवाही को बाधक करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए।इसी बीच सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच आ गये और शोर शराबा करने लगे। हंगामा और बढऩे लगा तो ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। 

राज्यसभा ने सोमवार को अंडर-19 विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने टीम की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने जिम्बाववे के हरारे में इंग्लैंड को बड़े अंतर से हराकर देश का मान बढ़ाया है। 

यह रिकॉर्ड छठी जीत हमारे युवाओं की प्रतिभा और प्रतिबद्धता को दिखाती है। सफलता का श्रेय पूरी टीम को जाता है, खासकर युवा प्रतिभा वैभव सूर्यवंशी की विशेष सराहना करनी होगी जिन्होंने 175 रन बनाये जो अंडर-19 विश्वकप फाइनल में सबसे अधिक है। उन्होंने इस जीत के लिए टीम के सभी सदस्यों, कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ का बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में कुल 44 सवाल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 22 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन व डेयरी तथा वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे।

कार्यवाही के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन रखेंगी।

अधिसूचनाएं भी होंगी पेश: 

पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं मंत्री मदन दिलावर द्वारा सदन में रखी जाएंगी। वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदनों का दौर: 

सदन में आज कई महत्वपूर्ण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा मंत्री जवाहर सिंह बेढम पुलिस विश्वविद्यालय का तथा मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी: 

सदन में आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। 4 फरवरी को सरकार की ओर से इस बहस का जवाब दिया जाएगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक हुई: 

विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली नियमित प्रक्रिया के तहत आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। यह बैठक विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में सदन की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर कड़ा पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि गहलोत शायद नियम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जिन प्रावधानों पर वे सवाल उठा रहे हैं, वे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी के समय तय किए गए थे।

देवनानी ने स्पष्ट किया कि 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में कोई नया नियम या प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। सदन की सभी व्यवस्थाएं पूर्ववत हैं और प्रश्नकाल, शून्यकाल, पर्ची व्यवस्था एवं प्रश्न पूछने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से ही प्रश्नों की ग्राह्यता, समयावधि और सीमा से जुड़े प्रावधान विधानसभा बुलेटिन में शामिल हैं, जो लगातार जारी होते रहे हैं। इस बार भी वही नियम लागू हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने पर्ची व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि यह व्यवस्था पहली बार 1995 में तत्कालीन अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा के समय शुरू हुई थी, जिसे वर्ष 2021 में सी.पी. जोशी के कार्यकाल में बंद किया गया। बाद में जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए इसे पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान व्यवस्था में केवल पर्ची और प्रश्न ऑनलाइन जमा करने की सुविधा जोड़ी गई है, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

देवनानी ने “तुच्छ विषय” शब्द के उपयोग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा की नियमावली में यह प्रावधान 1956 से मौजूद है। यही नियम लोकसभा और देश की अन्य विधानसभाओं में भी लागू है। इसमें कोई नया संशोधन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रश्नों को सीमित क्षेत्र और यथासंभव हाल की जानकारी तक रखने का उद्देश्य विभागों को समय पर उत्तर देने में व्यावहारिक सुविधा देना है, ताकि विधायक सदन में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख सकें।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार को तथ्यहीन बताते हुए देवनानी ने कहा कि विधायकों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। विधानसभा सदन नियमों और स्वस्थ संसदीय परंपराओं के अनुसार संचालित होता है और सभी सदस्य उन्हीं नियमों के तहत कार्य करते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव तथा लोकसभा में पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के मंत्री ही संसद को बाधित कर रहे हैं और इससे लगता है कि सरकार ही खुद संसद नहीं चलाना चाहती है। प्रिंयका वाड्रा ने सोमवार को यहां संसद भवन परिसर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रश्नकाल बाधित किया है। सदन की कार्यवाही शुरु होते ही उन्होंने सदन की कार्यवाही को बाधित करना शुरु किया, जिसके कारण हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी। इससे लगता है कि सरकार ही खुद सदन को नहीं चलाना चाहती है।

इसके आगे प्रिंयका गांधी ने कहा, केंद्र सरकार खुद संसद सत्र को डिस्टर्ब कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री खुद प्रश्न काल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार संसद चलाना ही नहीं चाहती। हमने संसद में प्रदूषण पर चर्चा की मांग की थी, वो चर्चा भी नहीं हो रही है।

गौरतलब है कि, सत्ता पक्ष के सदस्यों ने संसद की कार्यवाही शुरु होते ही कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि उसकी रविवार को यहां रामलीला मैदान में हुई रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए।

नई दिल्ली। राज्यसभा में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सोमवार को जमकर हंगामा हुआ जिसके कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सका।

सभापति जगदीप धनखड़ ने पहले स्थगन के बाद जब 12:00 बजे प्रश्नकाल शुरू किया तो विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सदस्य लगातार नारेबाजी कर रहे थे और सदन में शोरगुल हो रहा था। इस बीच सभापति ने सदन को बताया कि मलावी संसद का प्रतिनिधि मंडल सदन में मौजूद है।

शोर-शराबे के बीच सभापति ने कुछ प्रश्न कराएं लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा। सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में वह प्रश्नकाल के बीच में ही सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे को बोलने की अनुमति दे रहे हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। दोनों पक्ष नारेबाजी करने लगे।

इस पर धनखड़ ने कहा कि सदन में अव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने दोनों पक्षों से शांत होने की अपील की लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। स्थिति को देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही 12:18 पर 2:00 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।

इससे पहले सदन में शून्यकाल भी नहीं हो सका था। मणिपुर की स्थिति को लेकर चर्चा पर दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बनी थी और सदन की कार्यवाही 12:00 बजे तक स्थगित की गई थी।

नई दिल्ली। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा में बुधवार को भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया। पूर्वाह्न 11 बजे सदन के समवेत होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने बहुजन समाज पार्टी के मलूक नागर को प्रश्न पूछने को कहा। उधर विपक्ष के सदस्य आसन के इर्द-गिर्द आ गये और प्रधानमंत्री के वक्तव्य की मांग करने लगे।

अध्यक्ष ने कहा कि उनके अनुरोध पर प्रश्नकाल के बाद 12 बजे विचार करेंगे। इस पर विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। इधर अध्यक्ष ने प्रश्न काल शुरू कर दिया। करीब 10 से 12 मिनट बाद अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं और मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करें, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा और हंगामा होता रहा।

इस पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करने की घोषणा कर दी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल से हंगामे की शुरुआत हुई, जो शून्यकाल में भी जारी रही। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए दो बार सदन से वॉक आउट किया। साथ ही प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा।

प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल के सवाल पर पूरक प्रश्न पहुंचने पर स्पीकर सीपी जोशी ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को अनुमति नहीं दी। राठौड़ ने वर्ष 2011 की जनगणना के नियमों से वंचित  परिवारों के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि उन्हें भी लाभ दिया जाएगा, उसकी कितनी क्रियान्वयनवति हुई। इस पर स्पीकर जोशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह सवाल से संबंधित नहीं है इस पर राठौड़ और स्पीकर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अपने नेता का अपमान होता देखकर विपक्ष वेल में आ गया और नारेबाजी करने लगा। आखिर में विपक्ष में प्रश्नकाल के शेष समय तक के लिए सदन का बहिष्कार किया।  विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद स्पीकर मंत्रियों से कार्यसूची में शामिल प्रश्न पूछे।

बीजेपी विधायकों के सवाल भी स्पीकर ने पूछे

विपक्ष के सदन से बहिष्कार के बाद कार्यसूची में शामिल बीजेपी विधायकों के सवाल भी स्पीकर स्वयं ही पूछते नजर आए। इस दौरान संबंधित मंत्रियों ने सवालों के जवाब दिए। कई सवाल पूरक प्रश्नों के साथ लंबे चले । बीसलपुर परियोजना की विस्थापित कॉलोनी की सड़कों के पुनर्निर्माण पर सवाल काफी लंबा चला

कानून व्यवस्था पर विपक्ष ने सरकार को घेरा

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा विधायकों ने स्थगन के जरिए मामला उठाते हुए सरकार को घेरा। विधायक सतीश पूनिया, बिहारी लाल, संजय शर्मा, रामलाल शर्मा और राजेंद्र राठौड़ ने पिछले कुछ समय से प्रदेश में आए दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में रोजाना 17 बलात्कार और 7 हत्याए हो रही है। आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं प्रदेश में माफिया गिरोह कितना हावी है कि सरकार के संरक्षण के चलते उन पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे महंगाई राहत से आमजन को नहीं अपराधियों को राहत मिल रही है।

बीजेपी में भी फूट नजर आई

सरकार को घेरने की विशेष रणनीति बीजेपी की कारगर नहीं हो रही है। इसका नजारा आज सदन में देखने को मिला। कानून व्यवस्था को लेकर जब बीजेपी के सभी विधायक वेल में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान विधायक प्रताप सिंह सिंघवी और वासुदेव देवनानी ने 295 के तहत अपने क्षेत्र की समस्याएं सरकार के सामने रख रहे थे। इसकी हर तरफ यही चर्चा थी कि बीजेपी में एकजुटता नहीं है।

जयपुर। विधानसभा विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार के ज्यादातर मंत्री सदन में घिरते नजर आए। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जलदाय मंत्री महेश जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्रियों का बचाव करते नजर आए।

दरअसल, प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर जिले में बजट घोषणा के मुताबिक ट्यूबवेल और हेड पंप स्वीकृति को लेकर जानकारी लेनी चाही। वहीं विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पेयजल कनेक्शन को लेकर सवाल उठाया, लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए इससे विधायक असंतुष्ट नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजनाओं को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि योजना के लिए भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं हुआ, लेकिन निजी खातेदारों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया। सवाल में हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बिना क्षेत्र का निर्धारण हुए मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? जवाब में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि रीको की ओर से योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसलिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। रावत का सवाल से संबंधित जवाब नहीं आने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को नए सिरे से लाया जाए। विधायक रुपाराम ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में प्राइवेट ठेकेदार की तरफ से पोषाहार वितरण में घोटाला किया जा रहा है। सवाल के जवाब में महिला विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पोषाहार वितरण का सरकारी एजेंसियों के जरिए ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाहार का वितरण किया जाता है, निजी ठेकेदार की कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर ने कहा कि विभाग की भी जिम्मेदारी होती है। इसका मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

विधायक नरेंद्र नागर ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में माडा योजना के गांव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़े परिवारों के उत्थान के लिए नवजीवन योजना के लाभार्थियों को अब तक दिए गए लाभ के बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आवेदन समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत किए जाते हैं, विभाग सिर्फ मांग के अनुसार राशि मुहैया करवाता है। मीणा के जवाब से पारख ने असंतुष्टि जाहिर की। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने का मामला उठाया। लोढ़ा ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? इसका ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधायक शोभा चौहान ने पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा से संबंधित सवाल पूछा, लेकिन मंत्री लालचंद कटारिया सवाल के जवाब में घिरते नजर आए। आखिर उन्होंने कहा कि 15 दिन में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में पशु बीमा योजना लागू नहीं है।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों के जवाब देने में कुछ मंत्री उलझे, तो कुछ जवाब नहीं दे पाए।

चिकित्सा मंत्री ने कहा -स्थिति चिंताजनक
प्रश्नकाल का पहला प्रश्न अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पदों से जुड़ा रहा। विधायक संतोष की ओर से पूछे गए सवाल पर चिकित्सा मंत्री परसादी मीणा ने जवाब दिया। मंत्री ने भी इस तरह की स्थिति को चिंताजनक मानते हुए सदन को अवगत करवाया कि ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जहां स्वास्थ्य केंद्रों के कार्मिक नौकरी जयपुर में करते हैं और वेतन नाथद्वारा या सीकर से उठाते हैं। ये भी सामने आया है कि कई जगहों पर अतिरिक्त स्टाफ लगा हुआ है। कहीं 40 की जगह 70, तो कहीं 20 की जगह 40 का अतिरिक्त स्टाफ लगा हुआ है। मीणा ने कहा कि सरकार ऐसे मामलों में सख्ती का रुख दिखा रही है। कार्मिकों को वहां हर हाल में जोइनिंग देनी होगी जहां उन्हें नियुक्ति दी गई है। ऐसा नहीं करने वालों को नौकरी से हाथ गंवाना पड़ सकता है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि
जिस विधानसभा क्षेत्र में 31 पद सृजित हैं, और उनमें से महज़ 16 पद भरे गए हैं और शेष 15 रिक्त चल रहे हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि विधायक की पीड़ा कितनी है। ये पीड़ा उनके सवाल में दिखती है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि यथासंभव रिक्त पड़े पदों को भर दिया जाएगा।

कटारिया ने कृषि मंत्री कटारिया को घेरा
प्रश्नकाल के एक प्रश्न पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सत्ता पक्ष के कृषि मंत्री लाल चंद कटारिया को जमकर घेरा। दरअसल, विधायक गिरधारी लाल ने बीकानेर, सीकर व श्रीगंगानगर जिलों में डिग्गी निर्माण के अनुदान का मामला उठाया। जवाब लालचंद कटारिया ने दिया, जिसमें प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के स्थितियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने आपत्ति उठाई। कटारिया ने सवाल किया कि आखिर सरकार ने कई मामलों में प्रशासनिक स्वीकृतियां तो दे दीं, लेकिन वित्तीय स्वीकृति क्यों नहीं दी? इसके जवाब में मंत्री गोल-मोल जवाब देते दिखाई दिए। मंत्री कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अकाउंट्स में हुए बदलाव के कारण कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इस बाबत राज्य सरकार की ओर से केंद्र को पत्र भी लिखा गया है, जल्द ही एक बार फिर पात्र लिखकर अवगत करवाया जाएगा। मंत्री ने आखिर में कहा कि ही पूरी जानकारी जुटाकर दे दी जाएगी।

कुछ बसें तो कोरोना काल मे बंद हो गई, कुछ घाटे में थी
विधायक अविनाश गहलोत ने जैतारण में परिवहन निगम की बसों के संचालन को लेकर प्रश्न पूछा। गहलोत सरकार से जानना चाहा कि जैतारण में पहले से ही संचालित बस बंद कर दी गई हैं और अब सिर्फ दो बसें ही चल रही हैं। सिर्फ दो बसें ही पर्याप्त हैं क्या? इस पर जवाब में परिवहन मंत्री बृजेन्द्र ओला ने कहा कि कुछ बसें तो कोरोना काल मे बंद हो गई, कुछ घाटे में थी, अब फिर से शुरू करने पर विचार करेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल स्थगित कर रीट परीक्षा धांधली पर हुई दो घंटे चर्चा के बाद भी पक्ष-विपक्ष के बीच पिछले दिनों से चल रहा गतिरोध समाप्त नहीं हुआ। चर्चा के बाद प्रतिपक्ष के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए। इसके चलते राज्यपाल के अभिभाषण में तीसरे दिन की चर्चा विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुई। हालांकि प्रतिपक्ष अपने निलंबित चार साथियों को बहाल कराने में कामयाब रहा। सदन में चौथे दिन भी प्रतिपक्ष के सदस्य रीट परीक्षा प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने पर अड़े रहे, जबकि सरकार ने इसके लिए साफ इनकार करते हुए उलटे विपक्षियों पर कई तरह के आरोप जड़ दिए।

सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होते ही प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया और उप नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और राजस्थान की जनता के हितों को लेकर सार्थक चर्चा हो, लेकिन इससे पहले भाजपा के चारों निलंबित सदस्यों रामलाल शर्मा, मदन दिलावर, चन्द्रभान आक्या और अविनाश गहलोत को बहाल किया जाए। इसके बाद रीट जैसे महत्वपूर्ण मामले पर प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा की जाए। चारों सदस्यों की बहाली के बाद ही हम चर्चा में भाग लेंगे। बहाली के लिए संसदीय मामलात मंत्री सदन में प्रस्ताव रखें। इस पर अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी पक्ष और विपक्ष दोनों की है। इस पर संसदीय मामलात मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि एक ही सदस्य बार-बार सदन की मर्यादा को तार-तार करते हैं। इससे प्रतिपक्ष की गरिमा पर भी विपरित प्रभाव पड़ता है। ऐसे सदस्य को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी विपक्ष की है। इसके बाद धारीवाल ने चारों सदस्य को बहाल करने के लिए प्रस्ताव रखा। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई आधा घण्टे के लिए स्थगित कर दी। अध्यक्ष के कक्ष में दोनों पक्षों के बीच तय हुआ कि दो घंटे तक रीट परीक्षा को लेकर चर्चा की जाएगी और इसमें दोनों पक्षों के सदस्य बोलेंगे। सदन की कार्रवाई दुबारा शुरू होने पर रीट परीक्षा पर साढ़े 11 बजे से लेकर डेढ़ बजे तक चर्चा हुई। चर्चा में भाजपा के राजेन्द्र राठौड़, सतीश पूनिया, रालोपा के नारायण बेनीवाल, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने भाग लिया। चर्चा के बाद संसदीय मंत्री शांति धारिवाल ने सरकार की तरफ से जवाब दिया, लेकिन उससे प्रतिपक्ष के सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और हंगामा करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए। इससे पहले धारीवाल ने सीबीआई जांच की मांग ठुकराते हुए जब निंबाराम के बहाने आरएसएस पर आरोप लगाए।

राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का सीएम आज देंगे जवाब
राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल कलराज मिश्र के अभिभाषण पर हुई चर्चा का मंगलवार को शाम पांच बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जवाब देंगे। राज्यपाल ने नौ फरवरी को सदन में अपना अभिभाषण दिया था। गहलोत अपने जवाब में रीट को लेकर भाजपा के उठाए मुद्दे का भी जवाब देंगे। सरकार रीट धांधलियों की सीबीआई जांच करवाने से साफ  इनकार कर चुकी है। अब तक अभिभाषण पर बहस में भाजपा के किसी विधायक ने हिस्सा नहीं लिया है। भाजपा को भी बहस के लिए लगभग पांच घंटे का समय दिया है।

संसदीय इतिहास में अब तक केवल पांच बार हुआ स्थगित
पहली बार 31 साल पहले स्थगित हुआ था प्रश्नकाल
 राजस्थान विधानसभा में सबसे पहले जून 1990 में प्रश्नकाल स्थगित हुआ था। विधानसभा के इतिहास में अब तक केवल पांच बार ही प्रश्नकाल स्थगित हुआ है। पांचवीं बार सोमवार को प्रश्नकाल स्थगित किया गया। विशेष परिस्थिति में ही प्रश्नकाल स्थगित कर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाती है।
1.    26 जून, 1990 : नवीं विधानसभा का दूसरा सत्र। चित्तौड़गढ़ के मंडावरी गांव में कंजरों की हत्या के मामले पर चर्चा के लिए पहली बार प्रश्नकाल स्थगित किया गया।
2.    4 अप्रैल, 1994 : दसवीं विधानसभा का दूसरा सत्र। अजमेर जिले के ब्यावर में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की घटना और प्रदेश में पेयजल संकट पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित किया गया था।
3.    17 अप्रैल, 2021 : 11वीं विधानसभा का छठां सत्र। बजट लीक प्रकरण को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ था। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। भाजपा के कद्दावर नेता भैंरोसिंह शेखावत नेता प्रतिपक्ष थे। प्रतिपक्ष ने विधानसभा में अनिश्चितकालीन धरना दिया था। प्रश्नकाल स्थगित कर बजट 2001-2002 के प्रेस नोट आउट होने के संबंध में वित्त मंत्री ने सदन में अपना व्यक्तव्य दिया था। उस चर्चा में 16 सदस्यों ने भाग लिया था।
4.    16 मार्च, 2015 : 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र। प्रदेश में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर चर्चा और राहत कार्यों के संबंध में राज्य सरकार को व्यक्तव्य देने के कारण प्रश्नकाल स्थगित किया गया था।
5.    14 फरवरी, 2022 : अभी 15वीं विधानसभा का सातवां सत्र चल रहा है। रीट परीक्षा के मामले में सदन में चर्चा को लेकर प्रश्नकाल स्थगित किया गया। इस चर्चा में पक्ष-विपक्ष के पांच सदस्यों ने हिस्सा लिया।