इटावा । इटावा नगर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब एक करोड़ रुपये की लागत से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के बंद होने का मामला सामने आने के बाद नगर पालिका प्रशासन हरकत में आ गया है। दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशों के बाद कैमरों की मरम्मत और सार-संभाल का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की तकनीकी जांच बुधवार को शुरू की गई। संवेदक की टीम ने इटावा थाने सहित विभिन्न स्थानों पर लगे कैमरों और कंट्रोल बॉक्स का निरीक्षण किया। जांच में कई जगह केबल कटी हुई मिली, जबकि कुछ कैमरों में तकनीकी खराबी पाई गई। दो स्थानों पर कैमरे तक गायब मिले, जिन्हें अज्ञात लोग खोलकर ले गए। मंगलवार को इटावा दौरे के दौरान व्यापारियों और नगर वासियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों की समस्या से अवगत कराया था। लोगों ने बताया कि कैमरों के संचालन से अपराधों पर काफी हद तक अंकुश लगा था और पुलिस को अपराधियों की पहचान करने में भी सहायता मिलती थी। इस पर बिरला ने नगरपालिका अधिशासी अधिकारी राजूलाल मीणा को कैमरों को शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए।

एक सप्ताह में शुरू होंगे कैमरे
नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजूलाल मीणा ने बताया कि कैमरों की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। संवेदक अपनी तकनीकी टीम के साथ लगातार कार्य कर रहा है और एक सप्ताह के भीतर सभी कैमरों को चालू करने का आश्वासन दिया गया है।

दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
दैनिक नवज्योति ने 2 जून के अंक में नगर की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। करीब एक वर्ष से बंद पड़े कैमरे अब दोबारा शुरू होने की उम्मीद है, जिससे नगर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पटना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बुधवार को कहा कि जल्द ही सभी जिलों के सिविल सर्जनों और डीपीएम के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड (जदयू)मुख्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने आम लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं डीपीएम के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं मानकों के अनुरूप बनाने पर विस्तार से चर्चा होगी। 

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के वरिष्ठ चिकित्सकों की एक टीम ने स्वास्थ्य मंत्री से शिष्टाचार मुलाकात भी की। बैठक में आम लोगों को बेहतर, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुलाकात करने वालों में पद्मश्री डॉ .आर.एन.सिंह , डॉ. अब्दुल हई, डॉ. सहजानंद, डॉ. अखिलेश, डॉ. दिनेश एवं डॉ. रमेश प्रसाद सिंह सहित अन्य चिकित्सक शामिल थे। जनसुनवाई कार्यक्रम में परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने भी लोगों की विभागीय समस्याएं सुनकर उनके समाधान के लिए आवश्यक पहल की।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय ने मेडिकल आधार पर अनफिट पाए गए चालकों को राहत देते हुए वैकल्पिक कार्य देने के निर्देश जारी किए हैं। रोडवेज मुख्यालय की ओर से 46 चालकों की सूची जारी कर उन्हें बस संचालन के अलावा अन्य उपयुक्त कार्यों में लगाने की अनुमति दी गई है। आदेशों के अनुसार इन कर्मचारियों से उनकी स्वास्थ्य स्थिति के अनुरूप कार्यालय या अन्य गैर-ड्राइविंग कार्य लिए जा सकेंगे। वहीं मेडिकल बोर्ड परीक्षण में 7 चालक फिट पाए गए हैं। रोडवेज प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन चालकों की नियमानुसार मार्गों पर ड्यूटी लगाई जाए।

रोडवेज की डीजीएम (एडमिन) निशा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी इकाइयां आदेशों की पालना सुनिश्चित करें। इस निर्णय से लंबे समय से मेडिकल परीक्षण का इंतजार कर रहे चालकों को राहत मिलने की संभावना है।

कोटा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीद में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा सर्किट हाउस में भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजफेड, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने खरीद व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मानकों में आवश्यक छूट दी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान को परेशानी न हो और एफसीआई द्वारा किसानों का शत-प्रतिशत गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शासन सचिव (सहकारिता) डॉ. समित शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अंबरिश कुमार, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी और जिला कलक्टर पीयूष समारिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि दाने के रिजेक्शन मानकों में छूट के लिए भारत सरकार से बातचीत हो चुकी है और अगले तीन दिनों में इसके आदेश जारी होने की संभावना है, जिससे किसानों की उपज कम से कम अस्वीकृत हो। साथ ही खरीद का आवंटन दोगुना करने और सोमवार से सभी केंद्र पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।

अवकाश के दिनों में भी खोलें वेयरहाउस और गोदाम
लॉजिस्टिक और भंडारण व्यवस्था पर बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी में बारदाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले सात दिनों में अतिरिक्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवकाश के दिनों में भी वेयरहाउस और गोदाम खुले रहें तथा माल के सुचारू परिवहन के लिए रेलवे रैक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एमएसपी पर खरीद में अंतर और एफसीआई गोदामों में राजफेड द्वारा भेजे गए गेहूं के रिजेक्शन से जुड़े मामलों का भी शीघ्र समाधान करने को कहा। बिरला ने स्लॉट बुकिंग और बायोमेट्रिक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि सोमवार तक सभी किसानों को स्लॉट मिलना सुनिश्चित किया जाए। किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भामाशाह मंडी में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए।

ऊर्जा मंत्री ने गेहूं खरीद के लक्ष्य बढ़ाने के दिए निर्देश
बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बूंदी जिले में हाल ही में हुई वर्षा के कारण प्रभावित कम गुणवत्ता वाले गेहूं के सैंपल दिखाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जल्द से जल्द रिलेक्सेशन प्राप्त कर कम गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने समर्थन मूल्य पर कोटा संभाग में गेहूं खरीद के तय लक्ष्य को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6 लाख मीट्रिक टन खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर दुगुना करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए और इसके अनुसार खरीद की तैयारियां रखी जाएं। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि सोमवार से कोटा एवं बूंदी जिलों के सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद प्रांरभ हो जाएगी। जितने किसानों ने पंजीयन कराया है उनके पास स्लॉट बुकिंग का मैसेज पहुंच जाएगा।

4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का बारदाना उपलब्ध
उन्होंने बताया कि संभाग में वर्तमान में 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लिए बारदाना उपलब्ध है। बारदाने के लिए रेट कान्ट्रेक्ट किया जा चुका है। तय लक्ष्य की खरीद पूरी होते ही अतिरिक्त गेहूं की खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। बैठक में शासन सचिव सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने सहकारिता विभाग के कोटा संभाग स्थित क्रय केन्द्रों पर की गई गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। एमडी राजफैड सौरभ स्वामी ने बताया कि कोटा संभाग में राजफैड के क्रय केन्द्रों पर सभी तैयारियां पूरी हैं और सोमवार से सभी केन्द्रों पर खरीद शुरू कर दी जाएगी। तिलम संघ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनके 35 केन्द्रों पर खरीद की तैयारियां पूरी हैं। बैठक में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलक्टरपीयूष समारिया सहित एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ, सहकारिता, रसद विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
किसानों को सरकारी केन्द्रों पर गेहूं बेचने में किसानों को रही परेशानी के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 4 अप्रैल को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि जिले में गेहूं खरीद का सीजन इस बार किसानों के लिए राहत के बजाय संकट बनता जा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं की फसल में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते सरकारी खरीद केंद्रों पर 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले गेहूं को लेने से साफ इनकार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और अंतत: उन्हें बाजार में कम कीमत पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल दोनों ही प्रभावित हुई हैं, जिससे अधिकांश किसानों की उपज निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही। 

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और बून्दी जिलों में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान और कृषि उपज मंडियों में खुले में रखे अनाज के भीगने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने फसल खराबे की स्थिति पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बिरला ने दोनों जिलों के जिला कलक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में रखी किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि उपज को पानी से बचाने के लिए मंडियों में पर्याप्त तिरपाल, शेड और ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही किसानों को हरसंभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और जहाँ भी मंडियों या भंडारण स्थलों पर फसलें खुले में पड़ी हों, वहाँ अस्थायी सुरक्षा इंतजाम तुरंत किए जाएं। 

उपज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 
बिरला ने यह भी निर्देश दिए कि किसानों को न्यूनतम नुकसान से बचाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो मंडियों में खरीद प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए ताकि किसान खराब मौसम में अपनी उपज लेकर मंडी न पहुंचे। किसानों की मेहनत और उनकी उपज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि कृषि विभाग, विपणन बोर्ड और मंडी समितियों के साथ समन्वय कर राहत और सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को खराब मौसम के कारण किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। यदि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी होती है या उनकी उपज को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी मंडी समितियों की तय की जाएगी। बिरला ने अधिकारियों से यह भी कहा कि मौसम विभाग की चेतावनियों और पूवार्नुमानों को गंभीरता से लेते हुए ऐसी परिस्थितियों में पहले से आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएं।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
जिले में बेमौसम बारिश से खेतों और भामाशाहमंडी में फसलों को नुकसान पहुंचने के सम्बंध में मंगलवार को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। इसमें किसानों की पीड़ा का उल्लेख करते हुए बताया था कि बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मूसलाधार वर्षा ने क्षेत्र में खरीफ की सोयाबीन, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की कटी हुई फसलें सड़ चुकी हैं। वहीं धान की कटाई के समय पर आई इस बारिश ने नुकसान को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा भामाशाहमंडी में आए किसानों की फसलों को भी बारिश में भीगने के कारण काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है। इसलिए उन्हें अब सरकारी मुआवजे की दरकार है।

फसल खराबे का जायजा लेने पहुंचे ऊर्जा मंत्री
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मंगलवार को आसमान से बरसती बारिश के बीच दीगोद क्षेत्र में फसल खराबे का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मंत्री नागर ने भीमपुरा, मूंडला, शोली आदि गांव के खेतों में पहुंचकर आडी पड़ी हुई धान की फसल को देखा। मंत्री नागर ने कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव विशाल राजन से फोन पर बात की और किसानों को राहत देने के लिए निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि खेतों में एक दो फीट तक पानी भरा हुआ है और खेत जलमग्न हैं। फली पकी होने से टूट कर गिर गई है। दाना 48 घंटे से अधिक पानी में रहने के कारण उगने लगा है। कटी धान पानी में डूब गई है। ऐसे में धान की फसल लगभग चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग पूर्व में हो चुकी है, इसलिए दोबारा क्रॉप कटिंग के निर्देश दिए जाएं। दोबारा होने वाली क्रॉप कटिंग के आधार पर नुकसान आंकलन हो। जिसके निर्णय के आधार पर ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत फिर से सर्वे कराया जाना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर असमय बारिश और आपदा की संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। 

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी भेड़ निष्क्रमण कार्य में लगाए जाने को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए है।

 दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी ग़ैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए तथा भेड़ निष्क्रमण में लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। उल्लेखनीय है कि उदयपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर भेड़ों पर नजर रखने के लिए सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसका शिक्षकों ने विरोध कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से आदेश निरस्त करवाने की मांग की थी। जिस पर दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए है।

नई दिल्ली। अब समोसा, जलेबी या कचौरी खरीदने जाएं तो वहां सिर्फ स्वाद नहीं मिलेगा, सेहत को लेकर एक चेतावनी भी नजर आएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत देश के सभी केंद्रीय संस्थानों, कैंटीनों और सार्वजनिक रेस्टोरेंट्स में 'ऑयल एंड शुगर वॉर्निंग बोर्ड' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस फैसले का मकसद आम लोगों को रोजमर्रा की खुराक में छिपे अतिरिक्त तेल और चीनी के खतरों से जागरूक करना है। अब दुकानों की दीवारों पर ऐसे पोस्टर या डिजिटल बोर्ड नजर आएंगे जो बताएंगे कि आपके पसंदीदा नाश्ते में कितनी मात्रा में वसा और शक्कर छिपी है। यह पहल ठीक उसी तरह है जैसे तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी देना अनिवार्य किया गया था।

नई दिल्ली। वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को पूर्व आईपीएल प्रमुख और भगोड़े ललित मोदी को जारी वानुआतु पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नापत ने कहा कि हालांकि जांच में कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में उन्हें बताया गया कि इंटरपोल ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण ललित मोदी पर अलर्ट जारी करने के भारतीय अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। मैंने नागरिकता आयोग को मोदी के वानुआतु पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। ललित मोदी आईपीएल के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन में कथित संलिप्तता के लिए भारत में वांछित हैं।

आवेदकों को वैध कारणों से नागरिकता दिखानी चाहिए  
उन्होंने कहा है कि वानुआतु का पासपोर्ट एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और आवेदकों को वैध कारणों से नागरिकता दिखानी चाहिए। हाल के वर्षों में उनकी सरकार ने निवेश कार्यक्रम के माध्यम से अपनी नागरिकता के लिए उचित प्रक्रिया को मजबूत किया है। बयान में कहा गया है कि अद्यतन प्रक्रिया में इंटरपोल सत्यापन सहित ट्रिपल-एजेंसी जांच शामिल है।  

वानुआतु एक द्वीप राष्ट्र 
वानुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो आॅस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। इसमें 83 द्वीपों का एक द्वीपसमूह शामिल है, जिनमें से 65 पर लोग रहते हैं। वानुआतु ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट विला है, जो इफेट द्वीप पर स्थित है। 

विदेश मंत्रालय ने दी थी जानकारी
सात मार्च को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी ने वानुआतु की नागरिकता हासिल कर ली है और उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया है।  

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज में सफाई व्यवस्था को और अधिक सही करने के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर सर्विस डिलीवरी की मंशा के तहत यात्रियों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन देखरेख प्रणाली विकसित कर इनका त्वरित समाधान किया जाए। गुहा शासन सचिवालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और रोडवेज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रही थी। 

बैठक में गुहा ने कहा कि रोडवेज के जोनल, प्रबंधक आगार, वर्कशॉप और बस स्टैंड्स का नियमित निरीक्षण कर साफ-सफाई, व्यवस्था, कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने रोडवेज से संबंधित सूचनाओं के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही रोडवेज की कंडम बसों की नीलामी भी की जाए।

जयपुर। अब कमिश्नरेट के हर थाने में एक घंटे जनसुनवाई होगी। कमिश्नरेट के दो जिलों के अलग-अलग थानों में जनसुनवाई करने के दौरान मिले हालात के बाद अब पुलिस कमिश्नर बीजू जोसफ ने सभी एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी समेत संबंधित अधिकारियों को रोजाना एक-एक घंटे की जनसुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

अधिकारी जनसुनवाई दोपहर 12 से एक या शाम 4 से 5 बजे तक करेंगे। साथ ही आदेश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले हर परिवादी की जानकारी का विवरण ई-सुगम पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरान कमिश्नर जोसफ खुद जनसुनवाई का औचक निरीक्षण करेंगे। जोसफ  ने बताया कि सभी थानों की सूचना पट्टी पर जनसुनवाई का समय लिखना होगा और अपने-अपने क्षेत्र में इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। जनसुनवाई के दौरान सभी जगह पर जांच अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने मानसरोवर जोन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के साथ ही अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों का औचक निरीक्षण किया। महापौर डॉ. सौम्या ने जोन कार्यालय से निरीक्षण प्रारम्भ कर थड़ी मार्केट मध्यम मार्ग होते हुए केएल सैनी स्टेडियम होते हुए मेट्रो स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जोन उपायुक्त मुकेश कुमार, उपायुक्त स्वास्थ्य मुकेश कुमार मूंड, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्वच्छता समितियों के चेयरमैन राम किशोर प्रजापत, अभय पुरोहित, रामस्वरूप मीणा, फायर समिति के चेयरमैन पारस जैन, पशु नियत्रंण एवं संरक्षण समिति के चेयरमैन अरुण कुमार वर्मा, लाइसेंस समिति चेयरमैन रमेश चन्द्र सैनी सहित स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। 

इस दौरान महापौर ने अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के साथ ही नालों कि सफाई करने तथा खुले नालों को कवर करने, जोन क्षेत्र में ओपन कचरा डिपो को हटवाने, कीटनाशकों का छिड़काव करवाने तथा खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि 22 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अक्टूबर में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हम सभी ने पार्टी के दिशा-निर्देश की ईमानदारी से पालना की है। आलाकमान के निर्देश सभी को मानने होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि राजनीति में जो होता है, वह दिखता नहीं और जो दिखता है, वो होता नहीं है। मैं हूं या कोई और राजस्थान के नेताओ ने आलाकमान के निर्देश को ईमानदारी से निभाया है, जो भी आलाकमान कहेगा, उसे निभाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर पायलट ने कहा कि मैंने भी यह रिपोर्ट देखी है, यह चिंताजनक है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, बच्चों के खिलाफ अत्याचार बढ़े है। प्रदेश के एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। कई राज्यों में इसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है।

छात्रसंघ चुनावों में एनएसयूआई की परफॉर्मेंस पर पायलट ने कहा कि जो चुनाव परिणाम आए, उसमें एनएसयूआई को सफलता नहीं मिली। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उम्मीदवार सलेक्शन में कमी रही, प्रचार में कमी रही या हम अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को युवाओं तक नहीं पहुंचा पाए। प्रदेश में युवा बड़ा वोटर है, ऐसे में सरकार और एनएसयूआई को इस पर विचार करना चाहिए।