कोटा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीद में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को कोटा सर्किट हाउस में भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजफेड, सहकारिता विभाग और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने खरीद व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश देते हुए कहा कि बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित गेहूं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मानकों में आवश्यक छूट दी जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान को परेशानी न हो और एफसीआई द्वारा किसानों का शत-प्रतिशत गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, शासन सचिव (सहकारिता) डॉ. समित शर्मा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अंबरिश कुमार, राजफेड के प्रबंध निदेशक सौरभ स्वामी और जिला कलक्टर पीयूष समारिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि दाने के रिजेक्शन मानकों में छूट के लिए भारत सरकार से बातचीत हो चुकी है और अगले तीन दिनों में इसके आदेश जारी होने की संभावना है, जिससे किसानों की उपज कम से कम अस्वीकृत हो। साथ ही खरीद का आवंटन दोगुना करने और सोमवार से सभी केंद्र पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए।

अवकाश के दिनों में भी खोलें वेयरहाउस और गोदाम
लॉजिस्टिक और भंडारण व्यवस्था पर बिरला ने कहा कि कोटा-बूंदी में बारदाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले सात दिनों में अतिरिक्त बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवकाश के दिनों में भी वेयरहाउस और गोदाम खुले रहें तथा माल के सुचारू परिवहन के लिए रेलवे रैक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। एमएसपी पर खरीद में अंतर और एफसीआई गोदामों में राजफेड द्वारा भेजे गए गेहूं के रिजेक्शन से जुड़े मामलों का भी शीघ्र समाधान करने को कहा। बिरला ने स्लॉट बुकिंग और बायोमेट्रिक से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि सोमवार तक सभी किसानों को स्लॉट मिलना सुनिश्चित किया जाए। किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए भामाशाह मंडी में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए।

ऊर्जा मंत्री ने गेहूं खरीद के लक्ष्य बढ़ाने के दिए निर्देश
बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बूंदी जिले में हाल ही में हुई वर्षा के कारण प्रभावित कम गुणवत्ता वाले गेहूं के सैंपल दिखाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से जल्द से जल्द रिलेक्सेशन प्राप्त कर कम गुणवत्ता वाला गेहूं खरीदने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने समर्थन मूल्य पर कोटा संभाग में गेहूं खरीद के तय लक्ष्य को बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 6 लाख मीट्रिक टन खरीद के लक्ष्य को बढ़ाकर दुगुना करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाए और इसके अनुसार खरीद की तैयारियां रखी जाएं। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव अम्बरीश कुमार ने बताया कि सोमवार से कोटा एवं बूंदी जिलों के सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद प्रांरभ हो जाएगी। जितने किसानों ने पंजीयन कराया है उनके पास स्लॉट बुकिंग का मैसेज पहुंच जाएगा।

4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का बारदाना उपलब्ध
उन्होंने बताया कि संभाग में वर्तमान में 4 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद के लिए बारदाना उपलब्ध है। बारदाने के लिए रेट कान्ट्रेक्ट किया जा चुका है। तय लक्ष्य की खरीद पूरी होते ही अतिरिक्त गेहूं की खरीद के लिए बारदाने की व्यवस्था कर ली जाएगी। बैठक में शासन सचिव सहकारिता डॉ. समित शर्मा ने सहकारिता विभाग के कोटा संभाग स्थित क्रय केन्द्रों पर की गई गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। एमडी राजफैड सौरभ स्वामी ने बताया कि कोटा संभाग में राजफैड के क्रय केन्द्रों पर सभी तैयारियां पूरी हैं और सोमवार से सभी केन्द्रों पर खरीद शुरू कर दी जाएगी। तिलम संघ के अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनके 35 केन्द्रों पर खरीद की तैयारियां पूरी हैं। बैठक में संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलक्टरपीयूष समारिया सहित एफसीआई, राजफैड, तिलम संघ, सहकारिता, रसद विभाग आदि के अधिकारी उपस्थित रहे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
किसानों को सरकारी केन्द्रों पर गेहूं बेचने में किसानों को रही परेशानी के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में 4 अप्रैल को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि जिले में गेहूं खरीद का सीजन इस बार किसानों के लिए राहत के बजाय संकट बनता जा रहा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण गेहूं की फसल में नमी का स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते सरकारी खरीद केंद्रों पर 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले गेहूं को लेने से साफ इनकार किया जा रहा है। परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं और अंतत: उन्हें बाजार में कम कीमत पर गेहूं बेचना पड़ रहा है। बारिश के कारण खेतों में खड़ी और कटी हुई फसल दोनों ही प्रभावित हुई हैं, जिससे अधिकांश किसानों की उपज निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतर पा रही। 

कोटा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और बून्दी जिलों में हो रही बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान और कृषि उपज मंडियों में खुले में रखे अनाज के भीगने की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने फसल खराबे की स्थिति पर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। बिरला ने दोनों जिलों के जिला कलक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में रखी किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल प्रभाव से ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि उपज को पानी से बचाने के लिए मंडियों में पर्याप्त तिरपाल, शेड और ड्रेनेज व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, साथ ही किसानों को हरसंभव सहायता और सहयोग प्रदान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और जहाँ भी मंडियों या भंडारण स्थलों पर फसलें खुले में पड़ी हों, वहाँ अस्थायी सुरक्षा इंतजाम तुरंत किए जाएं। 

उपज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता 
बिरला ने यह भी निर्देश दिए कि किसानों को न्यूनतम नुकसान से बचाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो मंडियों में खरीद प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगाई जाए ताकि किसान खराब मौसम में अपनी उपज लेकर मंडी न पहुंचे। किसानों की मेहनत और उनकी उपज की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि कृषि विभाग, विपणन बोर्ड और मंडी समितियों के साथ समन्वय कर राहत और सुरक्षा की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को खराब मौसम के कारण किसी प्रकार की आर्थिक हानि न हो। यदि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी होती है या उनकी उपज को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी जिम्मेदारी मंडी समितियों की तय की जाएगी। बिरला ने अधिकारियों से यह भी कहा कि मौसम विभाग की चेतावनियों और पूवार्नुमानों को गंभीरता से लेते हुए ऐसी परिस्थितियों में पहले से आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित की जाएं।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
जिले में बेमौसम बारिश से खेतों और भामाशाहमंडी में फसलों को नुकसान पहुंचने के सम्बंध में मंगलवार को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। इसमें किसानों की पीड़ा का उल्लेख करते हुए बताया था कि बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मूसलाधार वर्षा ने क्षेत्र में खरीफ की सोयाबीन, धान और मक्का जैसी प्रमुख फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन की कटी हुई फसलें सड़ चुकी हैं। वहीं धान की कटाई के समय पर आई इस बारिश ने नुकसान को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा भामाशाहमंडी में आए किसानों की फसलों को भी बारिश में भीगने के कारण काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों को प्रकृति की दोहरी मार पड़ी है। इसलिए उन्हें अब सरकारी मुआवजे की दरकार है।

फसल खराबे का जायजा लेने पहुंचे ऊर्जा मंत्री
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मंगलवार को आसमान से बरसती बारिश के बीच दीगोद क्षेत्र में फसल खराबे का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मंत्री नागर ने भीमपुरा, मूंडला, शोली आदि गांव के खेतों में पहुंचकर आडी पड़ी हुई धान की फसल को देखा। मंत्री नागर ने कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव विशाल राजन से फोन पर बात की और किसानों को राहत देने के लिए निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि खेतों में एक दो फीट तक पानी भरा हुआ है और खेत जलमग्न हैं। फली पकी होने से टूट कर गिर गई है। दाना 48 घंटे से अधिक पानी में रहने के कारण उगने लगा है। कटी धान पानी में डूब गई है। ऐसे में धान की फसल लगभग चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि क्रॉप कटिंग पूर्व में हो चुकी है, इसलिए दोबारा क्रॉप कटिंग के निर्देश दिए जाएं। दोबारा होने वाली क्रॉप कटिंग के आधार पर नुकसान आंकलन हो। जिसके निर्णय के आधार पर ही मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के तहत फिर से सर्वे कराया जाना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर से बात कर असमय बारिश और आपदा की संपूर्ण रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। 

जयपुर। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिला प्रशासन की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी भेड़ निष्क्रमण कार्य में लगाए जाने को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए है।

 दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए हैं कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ड्यूटी ग़ैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाए तथा भेड़ निष्क्रमण में लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी को तत्काल प्रभाव से निरस्त करें। उल्लेखनीय है कि उदयपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी कर भेड़ों पर नजर रखने के लिए सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई थी, जिसका शिक्षकों ने विरोध कर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से आदेश निरस्त करवाने की मांग की थी। जिस पर दिलावर ने जिला कलेक्टर उदयपुर को आदेश निरस्त करने के निर्देश दिए है।

नई दिल्ली। अब समोसा, जलेबी या कचौरी खरीदने जाएं तो वहां सिर्फ स्वाद नहीं मिलेगा, सेहत को लेकर एक चेतावनी भी नजर आएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत देश के सभी केंद्रीय संस्थानों, कैंटीनों और सार्वजनिक रेस्टोरेंट्स में 'ऑयल एंड शुगर वॉर्निंग बोर्ड' लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस फैसले का मकसद आम लोगों को रोजमर्रा की खुराक में छिपे अतिरिक्त तेल और चीनी के खतरों से जागरूक करना है। अब दुकानों की दीवारों पर ऐसे पोस्टर या डिजिटल बोर्ड नजर आएंगे जो बताएंगे कि आपके पसंदीदा नाश्ते में कितनी मात्रा में वसा और शक्कर छिपी है। यह पहल ठीक उसी तरह है जैसे तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी देना अनिवार्य किया गया था।

नई दिल्ली। वानुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापत ने नागरिकता आयोग को पूर्व आईपीएल प्रमुख और भगोड़े ललित मोदी को जारी वानुआतु पासपोर्ट रद्द करने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार प्रधानमंत्री नापत ने कहा कि हालांकि जांच में कोई आपराधिक दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में उन्हें बताया गया कि इंटरपोल ने अपर्याप्त साक्ष्य के कारण ललित मोदी पर अलर्ट जारी करने के भारतीय अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है। मैंने नागरिकता आयोग को मोदी के वानुआतु पासपोर्ट को रद्द करने की कार्यवाही तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया है। ललित मोदी आईपीएल के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन में कथित संलिप्तता के लिए भारत में वांछित हैं।

आवेदकों को वैध कारणों से नागरिकता दिखानी चाहिए  
उन्होंने कहा है कि वानुआतु का पासपोर्ट एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार, और आवेदकों को वैध कारणों से नागरिकता दिखानी चाहिए। हाल के वर्षों में उनकी सरकार ने निवेश कार्यक्रम के माध्यम से अपनी नागरिकता के लिए उचित प्रक्रिया को मजबूत किया है। बयान में कहा गया है कि अद्यतन प्रक्रिया में इंटरपोल सत्यापन सहित ट्रिपल-एजेंसी जांच शामिल है।  

वानुआतु एक द्वीप राष्ट्र 
वानुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर में एक द्वीप राष्ट्र है, जो आॅस्ट्रेलिया के पूर्व और न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित है। इसमें 83 द्वीपों का एक द्वीपसमूह शामिल है, जिनमें से 65 पर लोग रहते हैं। वानुआतु ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट विला है, जो इफेट द्वीप पर स्थित है। 

विदेश मंत्रालय ने दी थी जानकारी
सात मार्च को साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि पूर्व आईपीएल प्रमुख ललित मोदी ने वानुआतु की नागरिकता हासिल कर ली है और उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया है।  

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज में सफाई व्यवस्था को और अधिक सही करने के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर सर्विस डिलीवरी की मंशा के तहत यात्रियों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन देखरेख प्रणाली विकसित कर इनका त्वरित समाधान किया जाए। गुहा शासन सचिवालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और रोडवेज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता कर रही थी। 

बैठक में गुहा ने कहा कि रोडवेज के जोनल, प्रबंधक आगार, वर्कशॉप और बस स्टैंड्स का नियमित निरीक्षण कर साफ-सफाई, व्यवस्था, कार्मिकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करें। उन्होंने रोडवेज से संबंधित सूचनाओं के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही रोडवेज की कंडम बसों की नीलामी भी की जाए।

जयपुर। अब कमिश्नरेट के हर थाने में एक घंटे जनसुनवाई होगी। कमिश्नरेट के दो जिलों के अलग-अलग थानों में जनसुनवाई करने के दौरान मिले हालात के बाद अब पुलिस कमिश्नर बीजू जोसफ ने सभी एसएचओ, एसीपी, एडिशनल डीसीपी समेत संबंधित अधिकारियों को रोजाना एक-एक घंटे की जनसुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। 

अधिकारी जनसुनवाई दोपहर 12 से एक या शाम 4 से 5 बजे तक करेंगे। साथ ही आदेश दिए कि जनसुनवाई में आने वाले हर परिवादी की जानकारी का विवरण ई-सुगम पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इस दौरान कमिश्नर जोसफ खुद जनसुनवाई का औचक निरीक्षण करेंगे। जोसफ  ने बताया कि सभी थानों की सूचना पट्टी पर जनसुनवाई का समय लिखना होगा और अपने-अपने क्षेत्र में इसका प्रचार-प्रसार करना होगा। जनसुनवाई के दौरान सभी जगह पर जांच अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।

जयपुर। नगर निगम जयपुर ग्रेटर महापौर डॉ. सौम्या गुर्जर ने मानसरोवर जोन क्षेत्र में सफाई व्यवस्था के साथ ही अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों का औचक निरीक्षण किया। महापौर डॉ. सौम्या ने जोन कार्यालय से निरीक्षण प्रारम्भ कर थड़ी मार्केट मध्यम मार्ग होते हुए केएल सैनी स्टेडियम होते हुए मेट्रो स्टेशन सहित विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जोन उपायुक्त मुकेश कुमार, उपायुक्त स्वास्थ्य मुकेश कुमार मूंड, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी सहित स्वच्छता समितियों के चेयरमैन राम किशोर प्रजापत, अभय पुरोहित, रामस्वरूप मीणा, फायर समिति के चेयरमैन पारस जैन, पशु नियत्रंण एवं संरक्षण समिति के चेयरमैन अरुण कुमार वर्मा, लाइसेंस समिति चेयरमैन रमेश चन्द्र सैनी सहित स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। 

इस दौरान महापौर ने अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाने के साथ ही नालों कि सफाई करने तथा खुले नालों को कवर करने, जोन क्षेत्र में ओपन कचरा डिपो को हटवाने, कीटनाशकों का छिड़काव करवाने तथा खुले में कचरा फेंकने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

जयपुर। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भाजपा पर निशाना साधा। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कहा कि 22 को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और अक्टूबर में नया अध्यक्ष मिल जाएगा। हम सभी ने पार्टी के दिशा-निर्देश की ईमानदारी से पालना की है। आलाकमान के निर्देश सभी को मानने होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के मुद्दे पर पायलट ने कहा कि राजनीति में जो होता है, वह दिखता नहीं और जो दिखता है, वो होता नहीं है। मैं हूं या कोई और राजस्थान के नेताओ ने आलाकमान के निर्देश को ईमानदारी से निभाया है, जो भी आलाकमान कहेगा, उसे निभाएंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर पायलट ने कहा कि मैंने भी यह रिपोर्ट देखी है, यह चिंताजनक है। महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, बच्चों के खिलाफ अत्याचार बढ़े है। प्रदेश के एससी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। कई राज्यों में इसे संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है।

छात्रसंघ चुनावों में एनएसयूआई की परफॉर्मेंस पर पायलट ने कहा कि जो चुनाव परिणाम आए, उसमें एनएसयूआई को सफलता नहीं मिली। हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। उम्मीदवार सलेक्शन में कमी रही, प्रचार में कमी रही या हम अपनी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को युवाओं तक नहीं पहुंचा पाए। प्रदेश में युवा बड़ा वोटर है, ऐसे में सरकार और एनएसयूआई को इस पर विचार करना चाहिए।

जोधपुर। शहर में बाबा रामदेव मेले में आ रहे जातरूओं की आड़ में नकबजन घुस गए। यह लोग दिन में रैकी करते और रात में टोह पाकर सेंध लगाते। पुलिस ने संदिज्ध पकड़े युवकों से चोरियों का खुलासा करते हुए 2 को अब गिरफ्तार किया है। इनकी मोबाइल लोकेशन से यह पकड़ मेें आ गए। पुलिस उपायुक्त डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि जातरूओं की आड़ में नकबजन भी आ रहे है। इसके लिए पुलिस को दिशा निर्देश जारी कर रखे है। एसीपी मंडोर राजेंद्र प्रसाद दिवाकर के सुपरविजन में सायंकालीन गश्त की जा रही है। डांगियावास थाना पुलिस ने एक बिना नंबरी पल्सर को रूकवाया और दो शातिर नकबजनों को पकड़ा है।

थानाधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि जातरूओं की आड़ में दिन में रैकी करने वाले दो शातिर नकबजन अजमेर के गुहाना जवाजा निवासी प्रतापसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह एवं ब्यावर के लछाणी निवासी हुसैन पुत्र शमशेर अलियास को हैडकांस्टेबल नैनाराम ने सायंकालीन गश्त पर पकड़ा। इनके पास मेें बिना नंबरी पल्सर बाइक थी। इनक ी मोबाइल लोकेशन जांचने पर पता लगा कि यह लोग पिछले 10-15 दिनों से जोधपुर एरिया में घूम रहे है।

बाइक पर लगा रखी बाबा की झंडी
दोनों नकबजन अपनी बाइक पर बाबा की झंडी लगाकर घूम रहे थे। संदिज्ध लगने पर रोकने का इशारा किया मगर वे भागने लगे तब पुलिस की टीम ने पीछा किया और पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि दोनों दिन में रैकी करते और रात को मौका लगने पर सेंधमारी करते।

आधा दर्जन चोरियां खुली
अब तक की पूछताछ में इन लोगों से मंडोर, करवड़ एवं कुड़ी थाना क्षेत्र की चोरियों का खुलासा हुआ है। दोनों को पूछताछ के लिए करवड़ पुलिस को सुपुर्द किया गया है। कई अन्य चोरियां भी खुल सकती है।

बीकानेर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए है कि जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर नए राजस्व गांव के प्रस्ताव विभाग को भिजवाए जाएं। राजस्व मंत्री ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन गांवों से संबंधित ज्यादा मामले लंबित हैं, उनकी नियमित सुनवाई की जाए। राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रकरणों के निस्तारण की गति बढ़ाने के लिए राजस्व अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। मॉनिटरिंग के स्तर पर भी कमी ना रहे। म्यूटेशन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विरासत म्यूटेशन के प्रकरण यदि बिना कारण लंबित है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ऊर्जा मंत्री भवरसिंह भाटी ने कहा कि अधिकारी, राजस्व अदालतों में नियमित सुनवाई करें। नियमित रूप से कोर्ट में बैठें और आमजन को राहत दें। कम अंतराल की तारीख देकर प्रकरणों के निस्तारण का विशेष ध्यान रखें। कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन द्वारा राजस्व विभाग के विभिन्न बिंदुओं की प्रगति प्रस्तुत की। बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के बताया कि जिले में 19 मॉडल चारागाह विकसित किए जाने की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि करीब दो हजार बीघा भूमि पर पौधारोपण व सेवण घास विकास पर काम जारी है। बैठक में जिला प्रमुख मोडाराम मेघवाल, अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन ओमप्रकाश सहित समस्त उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चारागाह बचाना सरकार की प्राथमिकता: चौधरी बैठक में बंजर भूमि एवं चरागाह विकास बोर्ड के अध्यक्ष संदीप सिंह चौधरी ने कहा कि जिले की समस्त चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने संबंधी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। इस संबंध में जिला प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हों तथा समस्त चारागाह जमीन का रिकॉर्ड तैयार कर भिजवाएं। उन्होंने कहा कि जिले में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की कई शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी इन्हें अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए विशेष ध्यान दें। चौधरी ने कहा कि चारागाह को बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।

जयपुर। प्रदेश के विभिन्न शहरों में इमारतों एवं निजी टाउनशिप में रह रहे लोगों को पेयजल कनेक्शन देने के संबंध में बनने वाली नीति कमेटी की रिपोर्ट के बाद तय होगी। बताया जा रहा है कि अगले 15 दिनों में फाइनल कर दिया जाएगा। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी के अनुसार आवासीय भवनों में रह रहे लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बनने वाली इस पॉलिसी में सभी के सुझावों को शामिल करते हुए एक पॉलिसी बनाई जा रही है, जो लोगों के हित में हो।  

पॉलिसी से जुड़े अधिकारियों से पिछली 2 बैठकों में चर्चा हो चुकी है। बिल्डर्स और निजी टाउनशिप डवलपर्स के साथ ही रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी के प्रतिनिधियों से चर्चा कर पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बनी इमारतों में रहने वाले लोगों को पेयजल कनेक्शन देने के लिए पॉलिसी में अलग से प्रावधान करने के निर्देश दिए गए है, ताकि कम आय वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सके।