नई दिल्ली। अभिनेता राजपाल यादव पिछले सात दिनों से तिहाड़ जेल में बंद है। बता दें कि 12 फरवरी 2026 को उनकी जमानत पर सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने उनको लताड लगाते हुए ​रिहा करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वे जमानत पर सुनवाई अब 16 फरवरी सोमवार को करेंगे। हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई के दौरान कहा कि राजपाल यादव अपने वादे को नहीं निभा पाएं जिसके कारण उनको जेल जाना पड़ा और अभी फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे।

जानकारी के अनुसार, इससे पहले राजपाल यादव के मैनेजर गोल्डी ने उम्मीद जताई थी कि आज राजपाल यादव बेल पर टेम्पररी रिहा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 

बता दें कि हास्य अभिनेता राजपाल यादव ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर चेक बाउंस मामले में जेल में आत्मसमर्पण किया था। ये पूरा मामला साल 2010 है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म 'अता पता लापता' के लिए करीब 5 करोड़ का लोन लिया था लेकिन वो उनको चुकाने में असफल हो गए।

बिहार। एम पी एम एल ए कोर्ट ने पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 31 साल पुराने मामले में राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि पप्पू यादव आज कोर्ट में पेशी के लिए करीब 12 बजे ही जेल से कोर्ट आ गए थे लेकिन आज की कार्रवाई 2 बजे शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पप्पू यादव को जमानत दे दी।

हालांकि, अभी एक और मामले में जमानत के लिए कोर्ट में सुनवाई बाकी है जिस पर थोड़ी देर में सुनवाई की कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार, गत 8 फरवारी को पप्पू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

जयपुर। चेक अनादरण के मामलों की सुनवाई अब संविदा पर लगे पूर्व न्यायाधीश करेंगे। फिलहाल प्रदेश की पांच जजशिप में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ये न्यायालय बनाए जाएंगे। इन न्यायालयों के अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीश और रिटायर कर्मचारी होंगे। पीठासीन अधिकारी को जहां मासिक एक लाख रुपए का मानदेय दिया जाएगा।

कोर्ट स्टाफ को 24 से 35 हजार रुपए का मानदेय मिलेगा। राजस्थान न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी की चेक अनादरण की विशेष अदालत में पीठासीन अधिकारी के तौर पर नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बाद राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। इसमें 64 साल तक की उम्र वाले पूर्व न्यायाधीश आवेदन करेंगे। कोर्ट स्टाफ के मामले में कर्मचारी की उम्र 65 साल है।

नियुक्ति से पहले विशेष प्रशिक्षण
पूर्व न्यायाधीशों को इन अदालतों में नियुक्ति देने से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राज्य न्यायिक अकादमी की ओर से इन्हें चार सप्ताह की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें एनआई कोर्ट की प्रक्रिया और साक्ष्य आदि के बारे में बताया जाएगा।

विशेष न्यायालय फिर भी लाखों लंबित मुकदमे
गौरतलब है कि चेक अनादरण के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कुछ सालों पूर्व विशेष न्यायालय गठित किए थे। इसके बावजूद लंबित मुकदमों की संख्या लाखों में होने के चलते इन विशेष अदालतों में भी मुकदमे तय होने में कई साल लग रहे हैं।

समन तामील हो चुके मुकदमों को ही सुनेगी
जानकारी के अनुसार इन अदालतों में उन्हीं मामलों को भेजा जाएगा, जिसमें विधिवत रूप से आरोपी पक्ष पर समन की तामील हो चुकी है और आरोपी या उसका वकील अदालत में पेश हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों का इन अदालतों में भेजने के लिए कहा है।

बढ़ते मुकदमों को कम करने की कवायद
देश में चेक अनादरण के मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अदालतों में तीस लाख से अधिक चेक अनादरण के मामले लंबित हैं। इनके निस्तारण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेते हुए सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को निर्देश दिए थे कि वे अपने हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के जिला न्यायालय में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विशेष न्यायालय स्थापित करें और इनमें पूर्व न्यायिक अधिकारियों और कोर्ट स्टाफ को नियुक्त करें।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती के क्रम में वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) लगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की वोटों की जांच का काम शुरू में करने की मांग वाली एक याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा की मांग पर याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

अरोड़ा ने विशेष उल्लेख के दौरान राइट टू इंफॉर्मेशन (आरटीआई) कार्यकर्ता राकेश कुमार की याचिका को अति महत्वपूर्ण बताते हुए इस पर शीघ्र सुनवाई करने का अनुरोध किया था। शीर्ष न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को पेश होने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीवीपैट व्यवस्था वाली ईवीएम मशीनों के वोटों की गिनती बाद में की जाती है, जो न्यायोचित नहीं है।

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते युद्ध को लेकर सात और आठ मार्च को इस मामले पर सुनवाई करेगा। आईसीजे के बयान में कहा गया कि महामारी की स्थिति को देखते हुए, यह सुनवाई हाइब्रिड प्रणाली में की जाएगी। न्यायालय के कुछ सदस्य ही ग्रेट हॉल ऑफ जस्टिस में व्यक्तिगत रूप से मौखिक कार्यवाही में शामिल होंगे जबकि अन्य सदस्य वर्चुअल तोर से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के पास दोनों विकल्प हैं। वह सशरीर उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं या वर्चुअल रूप से भी शामिल हो सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग के रूप में आईसीजे की विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका है। यूक्रेन ने आईसीजे में एक आवेदन दायर कर रूस के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया था तथा न्यायालय से रूस को यूक्रेन में सभी सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने के लिए कहने का आग्रह किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट््वीट किया,Þहम जल्द से जल्द रूस को सैन्य गतिविधि तुरंत बंद करने का आदेश देने वाले एक निर्णय का अनुरोध करते हैं।

नई दिल्ली। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकारों के बीच जारी विवाद पर तीन मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की इस मामले पर सुनवाई की मांग स्वीकार करते हुए मामले पर सुनवाई 3 मार्च के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

सिंघवी ने विशेष उल्लेख के दौरान दलीलें पेश करते हुए सुनवाई किए जाने की आवश्यकता बतायी तथा अगले सुनवाई की मांग की थी। दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं पर उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार का सीधा नियंत्रण के फैसले को राज्य की केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी है।