नई दिल्ली। कांग्रेस ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुक्रवार को कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाने की दिशा में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में की गई पहल ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी थी, जिसका आज देश के दो लाख 67 हजार से अधिक गांवों और जिला परिषदों को फायदा मिल रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने आज यहां एक बयान में कहा कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1993 में संविधान का 73वां संशोधन लागू किया गया था, जिसके तहत अनुच्छेद 243-ए- से 243-O तक के प्रावधान जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और व्यापक अधिकार दिए गए।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश में लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतें, 6,700 से अधिक मध्यवर्ती पंचायतें और 673 जिला परिषद कार्यरत हैं, जो स्थानीय शासन की मजबूत नींव हैं। कांग्रेस के अनुसार, इस व्यवस्था को मजबूत करने में राजीव गांधी की दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता का अहम योगदान रहा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की पहल भी राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम थी, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को भी शामिल किया गया। आज देश में लगभग 32 लाख निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिनमें करीब 15 लाख महिलाएं हैं।

कांग्रेस ने यह भी कहा कि पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243-डी(6) के तहत किया गया, जिसका कई राज्यों ने लाभ उठाया है। पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी उल्लेख किया और कहा कि उनकी सरकार ने 2004 में पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना की और 2006 में मनरेगा योजना शुरू की, जिससे ग्राम पंचायतों को विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में केंद्रीय भूमिका मिली। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2025 में मनरेगा को समाप्त कर दिया। पार्टी ने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के सशक्तिकरण की ज़रूरत केवल लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने की राजनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

मुंबई। महाराष्ट्र में लंबे अंतराल के बाद आज 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है और अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत और आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी तथा शिवसेना नेता शाइना एनसी समेत कई प्रमुख हस्तियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। 

मोहन भागवत ने मतदान शुरू होते ही नागपुर के महाल इलाके के भाउजी दपतारी एनएमसी स्कूल में बने मतदान केंद्र में वोट डाला। वहीं सुरेश भैयाजी ने नागपुर में मतदान करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, हर नागरिक को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। वे जिसे चाहेंगे उन्हें वोट करेंगे, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन जो लोग चुने जाएंगे, ये उनका कर्तव्य है कि वे लोगों की उम्मीदों को पूरा करें।

शाइना एनसी ने बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के बाद संवाददाताओं से कहा,'मां मुंबा देवी और श्री सिद्धिविनायक की कृपा से मतदान शुरू हो गया है। मैं सभी मुंबईकर से अपील करती हूं कि वे मतदान जरूर करें। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ये आपकी आवाज को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार के बहाने ढूंढ रहा है। मुंबई का मेयर मराठी और हिंदू होगा। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई अन्य फिल्मी हस्तियों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है।  

बृहन्मुंबई महानगरपालिका में प्रत्येक वार्ड से केवल एक सदस्य चुना जाना है, इसलिए यहां हर मतदाता को सिर्फ एक वोट डालना होगा। वहीं, राज्य की अन्य 28 नगरपालिकाओं में बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली लागू है। इन नगर निकायों में प्रत्येक वार्ड में तीन से पांच सीटें हैं, जिसके कारण मतदाताओं को तीन से पांच वोट डालने होंगे। इस व्यवस्था के चलते मतदान प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं को पहले से जागरूक किया गया है, ताकि किसी तरह की भ्रम की स्थिति न बने और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

मतदान की प्रक्रिया आज सुबह 7:30 बजे शुरू हुई और शाम 5:30 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। निकाय चुनाव के लिए मुंबई में कुल 10,231 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और 64,375 अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया गया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, मुंबई, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिपरी-चिंचवाड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघाला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी में नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है।  

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के चुनाव में 227 सीटों के लिए करीब 1,700 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। देश के सबसे अमीर नगर निकाय पर कब्जे की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)  के नेतृत्व वाली महायुति और उद्धव-राज ठाकरे के गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। कुल 29 नगर निकाय के 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए होने वाले मतदान में 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। अकेले बीएमसी की 227 सीटों पर 1,700 प्रत्याशी मैदान में हैं और 74 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट वाली इस संस्था पर सभी दलों की नजर है। शिवसेना विभाजन के बाद यह पहला बीएमसी चुनाव है, जिससे इसका राजनीतिक महत्व और बढ़ गया है। प्रचार में आरोप-प्रत्यारोप, गठबंधन टूट-जुड़ और लोकलुभावन वादों ने माहौल को और दिलचस्प बना दिया है।

जयपुर। प्रदेश के स्थानीय निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए करीब 1500 से अधिक पदों का नए सिरे से पुनर्गठन प्रस्तावित है। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसका विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया है, जिस पर अंतिम मंजूरी मिलनी अभी शेष है।

जानकारी के अनुसार, कई नगर निकायों के क्षेत्राधिकार में हाल ही में विस्तार हुआ है, जिसके चलते जनसंख्या बढ़ने के साथ कार्यभार भी बढ़ गया है। इसी वजह से नए पदों का सृजन और पुनर्गठन आवश्यक माना गया है, ताकि आमजन से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके। प्रस्ताव में यह भी उल्लेख किया गया है कि जिन निकायों में कुछ पद लंबे समय से रिक्त या अप्रासंगिक हैं, उन्हें समाप्त किया जाएगा।

निदेशालय का मानना है कि कर्मचारी संरचना का आधुनिक जरूरतों के अनुसार पुनर्गठन होने से निकायों में कार्यकुशलता बढ़ेगी और सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा। वित्त विभाग से मंजूरी मिलते ही राज्यभर के सभी संबंधित निकायों में नए पदों की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी।

जयपुर। शहरों से निकलने वाले गंदे पानी और सीवरेज के पानी को ट्रीट कर निजी उद्योगों को बेचने की बड़े स्तर पर योजना तैयार हो रही है। स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए स्थानीय निकायों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए है। 

मुख्य अभियन्ता प्रदीप कुमार गर्ग के अनुसार नगरीय निकायों में मैटेरियल रिकवरी फेसेलिटी से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स से शोधित जल को विक्रय कर लगभग 16 करोड़ की सालाना आय नगरीय निकायों ने अर्जित की है। विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को प्रदेश में शोधित जल के विक्रय को बढ़ाने के लिए औद्योगिक इकाईयों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए है।

जयपुर। पूर्ववर्ती सरकार के समय शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान शहरी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 तक पट्टे मिलेंगे। इस दौरान पूर्व में दी गई सभी तरह की रियासतों का आमजन को लाभ मिलता रहेगा। राज्य सरकार स्तर पर पट्टे नहीं देने की शिकायतें पहुंचने के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में सभी स्थानीय निकायों को आदेश जारी किए हैं।

डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला की ओर से जारी किए गए आदेशों में बताया गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान जो छूट दी गई थी, वह 31 मार्च 2024 तक लागू रहेंगी। ऐसे में सभी स्थानीय निकाय 31 मार्च तक पूर्व में दी गई छूट के साथ पट्टा देने सहित अन्य प्रकरणों का निस्तारण त्वरित गति से करें। पिछले दिनों यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पास भी स्थानीय निकायों की ओर से पट्टा  नहीं मिलने की शिकायतें आई थी। सरकार बदलने के साथ ही प्रशासन शहरों के संग अभियान पर मौखिक तौर से रोक लगा दी गई थी, क्योंकि पूर्व में वितरित किए जा रहे पट्टों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो लगा हुआ था। ऐसे में नए पट्टे का प्रिंट होने तक अभियान को रोका गया था। अब एक बार फिर से डीएलबी ने स्पष्टीकरण आदेश जारी करते हुए पट्टा अभियान को 31 मार्च तक गति देने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। देशभर की स्थानीय निकायों में एक मार्च से स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 शुरू होगा। इसके लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है। राज्य की निकाय अपनी परफॉर्मेंस को ठीक कर सके, इसके लिए निकायों को टास्क दिया गया है।

स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किए है।  स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) MIS portal पर सूचनायें अपडेट करना अनिवार्य है। समस्त नगरीय निकायों के सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों की उपनिदेशक (क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर सतत् रूप से मोनिटरिंग व सुपरविजन की जाएगी। इससे नगरीय निकायों की स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में सुधार हो सकेगा। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 से पूर्व नगरीय निकायों के स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) MIS portal की सूचनाए अपडेट करवाने एवं सर्वे की प्रारम्भिक तैयारियों करने में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के।लिए निम्नलिखित सहायक अभियंता (पर्यावरण व ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन) को उनके नाम के सम्मुख अंकित उपनिदेशक (क्षेत्रीय) कार्यालय में स्वच्छ सर्वेक्षण 22 की अवधि के लिए लगाया जाता है । स्वच्छ सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यों की सतत् मोनेटरिंग एवं सुपरविजन किया जाएगा एवं प्रत्येक जिले में एक मॉडल नगरीय निकाय का अपने स्तर पर चयन करेंगे एवं उपरोक्त सहायक अभियंता (पर्यावरण व ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन) सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 एवं स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 के लिये अपेक्षित समस्त कार्यवाही निर्धारित समय पर पूर्ण करवाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अभियंतागण सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) के निर्देशन में लगातार मॉडल नगरीय निकाय का नियमित निरीक्षण करेंगे एवं नगरीय निकायों के कार्यों में अपेक्षित सुधार करेंगे, ताकि नगरीय निकायों की सर्वेक्षण के दौरान रैंकिंग में सुधार हो सके।