जयपुर। पंचायत चुनाव में देरी से पिछड़े ग्रामीण विकास को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। जूली ने कहा है कि आज प्रदेश के गाँव गंदगी, सीवर के पानी और बदहाल सड़कों से जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकार पंचायत राज चुनावों में हार के डर से जनता का सामना करने से भाग रही है। गाँव–गाँव में आपकी सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार की कहानियाँ खुलेआम सुनने को मिल रहे हैं।

हालात ऐसे हैं कि जनता के बीच जाने की हिम्मत तक सरकार में नहीं बची। भाजपा सरकार को ग्रामीण विकास से कोई लेना–देना नहीं हैं, उसे सिर्फ सत्ता की कुर्सी बचाने की चिंता है। जनता का पैसा पानी की तरह बहाकर और गाँवों को गंदगी में धँसाकर इस सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता विकास नहीं, बल्कि कुर्सी, भ्रष्टाचार और झूठा राजनीतिक प्रचार है।

जयपुर। खाड़ी देशों में युध्द के चलते रसोई गैस किल्लत के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को शहीद स्मारक पर धरना देकर विरोध जताया। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली,जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा सहित कई विधायक, पूर्व विधायक, पीसीसी पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता धरने में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने रसोई गैस किल्लत को लेकर केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। नेताओं ने इस आपदा के लिए केंद्र सरकार की विदेश नीति पर हमला बोलते हुए इसे केंद्र सरकार का फेलियर बताया। राजस्थान में भी गैस सिलेंडर के लिए कई जगह लाइनें लगने और लोगों के परेशान होने के आरोप लगाते हुए नेताओं ने गैस स्टॉक के सरकारी दावों को सही नहीं ठहराया।

पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आज रसोई गैस सिलेंडर के मुद्दे पर आम आदमी से लेकर सब परेशान हैं। केंद्र की विदेश नीति पूरी तरह फेल नजर आ रही है। पहले लोगों को नोटबन्दी की कतारों में लगवाया। अब सिलेंडर की लाइनों में लगा दिया। कोरोना संकट में भी लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया था। हर बार बड़े बड़े वादे करके सरकार बना लेते हैं, लेकिन जनता को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ये लोगों को राहत देने की जगह 2047 की बात करते हैं। आज गैस संकट में केवल 24 दिन का स्टॉक बचा है। पहले अमेरिका के दबाव में ईरान से व्यापार बंद किया और मोदी के दबाव में वापस शुरू किया। लोकसभा में राहुल गांधी ने संकट को लेकर आगाह किया तो उनकी खिल्ली उड़ाई गई।

जयपुर। अमेरिका- भारत ट्रेड डील के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने गुरुवार को विधानसभा परिसर में पैदल मार्च निकाला। विधायकों ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर नारेबाजी भी की। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने निकाले इस विरोध मार्च में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में विधायक आवास से विधानसभा तक यह मार्च निकाला गया। जूली ने बताया कि अमेरिका- भारत ट्रेड डील के खिलाफ यह मार्च निकाला गया है।

राहुल गांधी भी लगातार इस डील पर केंद्र सरकार से जबाव मांग रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार देश की जनता को सच्चाई नहीं बता रही है। इस डील से देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को नुकसान होने वाला है और कांग्रेस इसी बारे में सरकार से जानकारी चाहती है। देश की जनता को सच्चाई जानने का हक है और कांग्रेस जनता के हितों के लिए सड़कों से लेकर सदन तक अपना विरोध दर्ज कराएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विश्वविद्यालयों में विमर्श शुल्क की वसूली को लेकर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। यह मुद्दा विधायक मनीष यादव ने मुख्य रूप से नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से ली जाने वाली 1,000 रुपए की विमर्श शुल्क और राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में फीस संरचना से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर उठाया। सदन में विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधीन आने वाले विश्वविद्यालयों में छात्रों से जबरन अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है, जो शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट में उच्च शिक्षा के लिए आवंटन कम किया गया है, जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन फीस बढ़ाकर छात्रों पर बोझ डाल रहा है। उन्होंने विमर्श शुल्क को अनुचित वसूली करार देते हुए इसे तुरंत बंद करने की मांग की। कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य संस्थानों में नॉन-कॉलेजिएट छात्रों से यह शुल्क अनिवार्य रूप से लिया जा रहा है, जिससे लाखों रुपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है, लेकिन इसका कोई उचित लेखा-जोखा नहीं है।

सत्ता पक्ष की ओर से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि विमर्श शुल्क विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है और यह छात्रों के परामर्श, मार्गदर्शन तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए उपयोग होता है। उन्होंने विपक्ष पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया और कहा कि बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र कल्याण शामिल हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि फीस संरचना में कोई मनमानी नहीं है और राज्यपाल द्वारा सुझाई गई फीस रिवीजन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। चूंकि यूनिवर्सिटी के नियमों को राज्यपाल अंतिम अनुमति देते हैं, इसलिए सदन में आई जानकारी को राज्यपाल तक पहुंचा दिया जाएगा।

जयपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस राज में घोषित 6 रोडवेज डिपो को चालू नहीं करने के मुद्दे पर पक्ष विपक्ष में नोंक झोंक हुई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और विधायक अमित चाचाण ने परिवहन मंत्री पर सवाल उठाए। नोहर बस डिपो भवन निर्माण को लेकर प्रश्न में विधायक अमित चाचान ने कहा कि पुरानी घोषणा भी पूरी नहीं हो रही है। परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने जवाब दिया कि पुरानी सरकार ने सिर्फ घोषणा की लेकिन काम नहीं किया। इनके बस स्टैंड के 1.20 करोड़ सैक्शन किए हैं।

जल्दी यह स्टैंड बन जाएगा। पूरक सवाल करते हुए अमित चाचान ने कहा कि गहलोत सरकार ने घोषणा की थी। अब इसे रोका जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि आप कह रहे हैं कि डिपो नहीं बन सकता। क्या आपने जो शर्ते तय की है ऐसा डिपो राजस्थान में कहीं नहीं है। मंत्री बैरवा ने कहा कि पुरानी सरकार में सिर्फ घोषणा हुई काम नहीं किया। बोर्ड बैठक में डिपो की जगह स्टैंड के लिए तय किया था,जिसे शीघ्र बनाया जाएगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार सहित 6 लोगों की असामयिक मृत्यु को अत्यंत दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण है।

नेताओं ने शोक प्रकट करते हुए पवार परिवार एवं शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना जताई है और कहा है कि ईश्वर दुःख की घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करें।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के पांचवें सत्र के पहले दिन बुधवार को कांग्रेस पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से मनरेगा योजना को बचाने और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर केंद्रित था। विधानसभा सत्र की शुरुआत से ठीक पहले जयपुर में विधायक आवास के बाहर और विधानसभा परिसर के आसपास कांग्रेस विधायकों ने धरना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया। कांग्रेस विधायकों ने अपने सिर पर मजदूरों की तरह साफा बांधा और मनरेगा मजदूरों के सम्मान में नारे लगाए। नारे मुख्य रूप से मनरेगा बचाओ, मजदूरों के हक की रक्षा करो और बीजेपी सरकार मजदूर विरोधी है, जैसे थे। पार्टी का आरोप था कि भाजपा सरकार मनरेगा योजना में कटौती कर रही है, मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल रही और योजना को कमजोर करने की साजिश रची जा रही है। कांग्रेस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का हिस्सा बताया।

प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण मजदूरों की जीवन रेखा है। भाजपा सरकार इसे खत्म करने पर तुली है। हम विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाएंगे। सरकार को मजदूरों की आवाज सुननी होगी, अन्यथा विरोध और तेज होगा। सत्र में कांग्रेस हर जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी और बजट सत्र को मजदूर-किसान केंद्रित बनाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान देते हुए कहा कि यह प्रदर्शन सिर्फ शुरुआत है। मनरेगा में भ्रष्टाचार और देरी के खिलाफ हम सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। भाजपा सरकार ने पिछले दो वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा के तहत 200 दिनों का काम सुनिश्चित किया जाए और मजदूरी समय पर दी जाए। डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे इस मुद्दे पर एकजुट रहें।

जयपुर। राजस्थान के तीन कांग्रेस सांसदों पर गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने सांसद निधि का पैसा हरियाणा में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सूरजेवाला के बेटे आदित्य सूरजेवाला की विधानसभा क्षेत्र कैथल में खर्च करने का आरोप लगाया है। इनमें चूरू के सांसद राहुल कस्वां, भरतपुर सांसद संजना जाटव और झुंझुनूं के सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला शामिल हैं। बेढम ने बयान जारी कर कहा है कि तीनों सांसदों ने विकास निधि से हरियाणा की इस विधानसभा में कुल 1.20 करोड़ रुपए उनकी खुशामद करने के लिए नियम विपरीत खर्च किया है। कहा कि इन्होंने जनप्रतिनिधियों के कर्तव्यों की मर्यादाएं तार-तार की हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान के हिस्से का पैसा इन तीन सांसदों ने अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा में खर्च किया है। नियमों के अनुसार हर सांसद को 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलते हैं जिनमें से अधिकतम 25 लाख रुपए प्रतिवर्ष सांसद अपने क्षेत्र के बाहर खर्च कर सकता है। आपदा में 1 करोड़ तक दिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने इससे ज्यादा हरियाणा में खर्च किया। जबकि उनकी संसदीय निधि से क्रमश: भरतपुर, चूरू और झुंझुनूं संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्य अधूरे पड़े हैं। 

किस पर कितने पैसे खर्च करने का आरोप   
भरतपुर सांसद संजना जाटव पर 45 लाख, चूरू सांसद राहुल कस्वां पर 50 लाख और झुंझुनूं सांसद बृजेन्द्र सिंह ओला पर 25 लाख सहित लगभग 1.20 करोड़ रुपए कैथल के विकास कायार्ें के लिए दे चुके हैं। बेढम ने कहा कि आश्चर्य है कि राजस्थान की जनता ने उनको वोट दिया लेकिन वो विकास के लिए पैसे हरियाणा को दे रहे हैं। भरतपुर की सांसद संजना जाटव ने सांसद कोष से 142 कार्य अनुशंसित किए। इनमें से 37 कार्य ही पूर्ण हुए जो कि अलवर जिले में किए गए। भरतपुर जिले में एक भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ।

कैथल में सांसदों ने क्या-क्या काम कब कराया
संजना जाटव: सितम्बर में 33.50 लाख, दिसम्बर में 12.50 लाख दिए16 सितम्बर 2025 में वाल्मीकि धर्मशाला में शौचालय ब्लॉक, गेट, बाउंड्री के लिए 10 लाख, वाल्मीकि चौपाल गली में इंटरलोकिंग टाइल्स लगाने को 5.55 लाख, रविदासिया धर्मशाला मेंमुख्य गेट निर्माण, शौचालय बनाने के लिए 11 लाख, श्मशान में आरसीसी छत के लिए 2.50 लाख, कम्यूनिटी हॉल निर्माण के लिए 4 लाख और 23 दिसम्बर 2025 को अग्रसेन धर्मशाला में सार्वजनिक शेड निर्माण के लिए 12.50 लाख। कुल 45.55 लाख रुपए दिए। 

राहुल कस्वां: एक ही दिन में 50 लाख रुपए दिए
18 दिसम्बर 2025 को एक ही दिन में 50 लाख रुपए दिए। इसमें जाट हाई स्कूल में दो कक्ष निर्माण के लिए 10 लाख,  श्री सत जिंदा कल्याण सेवा समिति कम्यूनिटी सेंटर निर्माण के लिए 10 लाख, जैन स्थानक में हॉल निर्माण के लिए 16 लाख, ग्राउंड में ऑपन जिम के लिए 3.50 लााख, अम्बेडकर भवन में एक कक्ष, शौचालय और बाथरूम निर्माण के लिए 5.50 लाख, ओल्ड एज होम में टिन शेड, इंटरलॉक टाइल्स लगाने के लिए 2.50 लाख, टीन शेड निर्माण के लिए 2.50 लाख रुपए दिए। 

बृजेन्द्र ओला: एक दिन में 24.71 लाख रुपए दिए
30 अगस्त 2025 में एक ही दिन में 24.71 लाख रुपए दिए। पब्लिक शेड के लिए 8 लाख, 30-30 कुर्सी-टेबल, 4 किताबी रेक, एक वॉटरकूलर के लिए 3 लाख, जिला कोर्ट में स्टॉम्प वेंडर्स व थर्माकॉल शेड के लिए 8 लाख, गली निर्माण के लिए 5.71 लाख रुपए दिए। 

केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही पैसा दिया है। राज्यसभा सांसद रणदीप सूरजेवाला ने भी भरतपुर को 1 करोड़ रुपए सांसद निधि से विकास कार्य के लिए दिए हैं। 
- संजना जाटव, सांसद, भरतपुर।

गाइडलाइन में है कि कुल निधि का 10 फीसदी पैसा देश में कहीं भी दिया जा सकता है। भाजपा को तकलीफ है कि वाल्मीकि समाज के कार्यों के लिए वहां पैसा क्यों दिया। 
- बृजेन्द्र ओला, सांसद, झुंझुनूं।

सांसदों ने नियमों के अनुसार निधि से पैसे दिए हैं तो यह उनका अधिकार है। नियमों के विपरीत हैं तो सरकार जांच करा ले। 
- टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सोमवार को सूचना आयुक्त के रिक्त पदों  की नियुक्ति को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीका राम जूली, संसदीय कार्यमंत्री जोगा राम पटेल मौजूद रहे। राज्य में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति को लेकर व्यापक चर्चा हुई और दो सूचना आयुक्तों के नामों पर सहमति बनी।

बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी विशेष रूप से मौजूद रहे। सरकार और विपक्ष के बीच इस विषय पर सहमति बनना प्रशासनिक संतुलन की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, जिन दो नामों पर सहमति बनी है, उनके संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किए जा सकते हैं। नियुक्ति आदेश जारी होने के बाद राज्य सूचना आयोग की कार्यप्रणाली को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण में सहायता मिलेगी।

जयपुर। पीएम मोदी के 10 दिसम्बर को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा पर निशाना साधा है।पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए जूली ने कहा कि मोदी पहले भी कई बार राजस्थान आए हैं, लेकिन उनके किए किसी भी वादे को भाजपा ने पूरा नहीं किया। पहले भी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया, लेकिन राज्यसभा में पूछे सवाल में सरकार ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का इंकार कर दिया। सरकार 2 साल से हर मुद्दे पर ड्रामा कर रही है।

यमुना जल लाने के लिए मोदी को बुलाया गया। घड़ों को इधर उधर किया गया, लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। जनता को ये लोग कुछ नहीं दे पा रहे तो फिर किस बात का जश्न मना रहे हैं। एसाईआर प्रक्रिया को लेकर कहा कि सरकार ने जानबूझकर गरीब लोगों के नाम काटने का प्रयास शुरू किया है, लेकिन कांग्रेस इनको मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। दिल्ली महारैली को लेकर कहा कि आज की बैठक में सभी उपस्थित नेताओं को राजस्थान से अधिक से अधिक भीड़ दिल्ली ले जाने के निर्देश दिए हैं। रैली को सफल बनाने में राजस्थान की अहम भूमिका रहेगी।

जयपुर। अंता विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उन्हें अपने कक्ष में पद की शपथ दिलाई। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने मुझ पर भरोसा करके मुझे टिकट दिया और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। अंता की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं अंता सहित जनहित के तमाम मुद्दों को विधानसभा और विधानसभा के बाहर उठाता रहूंगा। भाया ने अंता उपचुनाव में बयानबाजी और आरोपों को लेकर कहा कि सियासत में बयानबाजी और आरोप लगते रहते हैं लेकिन मैं अपने काम पर फोकस रखता हूं। हमारा मकसद क्षेत्र का विकास और लोगों की समाज सेवा करना है। हमने अंता विधानसभा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर भी प्रदर्शन किया था और 2 दिसंबर को भी हम यूरिया की कमी को लेकर धरना देंगे। उपचुनाव में पैसे बांटने के आरोपों पर कहा कि यह भाजपा और उनके विरोधियों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया था लेकिन अंता की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन्हें जवाब दे दिया है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि उपचुनाव से पहले भाजपा के लोग बातें कर रहे थे कि अंता उपचुनाव सेमीफाइनल होगा और 28 में फाइनल लड़ेंगे लेकिन अंता की जनता ने भाजपा को आइना दिखा दिया है और अब इनकी समझ में भी आ गया है कि अंता उपचुनाव का परिणाम इतना खतरनाक साबित होगा कि राजस्थान का मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बदलवा दिया और आगे अब मंत्रिमंडल भी बदला जाएगा। भाजपा की सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदल दिए या फिर उन योजनाओं को बंद कर दिया। जूली ने राजस्थान में एसाईआर मुद्दे को लेकर कहा कि राजस्थान में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अभी यहां 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव है लेकिन इस सरकार ने एसाईआर शुरू कर दिया है क्योंकि इन्हें निकाय और पंचायत चुनाव में हार का डर सता रहा है। राजस्थान में 6 महीने बाद या 1 साल के बाद भी एसाईआर किया जा सकता था लेकिन इस सरकार ने आनन फानन में एसआईआर की मंजूरी दे दी और अब बूथ लेवल ऑफिसर पर अनावश्यक प्रेशर डाला जा रहा है, इनसे सवाल करो तो कहते हैं कि हम घुसपैठियों का पता लग रहे हैं लेकिन इस सरकार को बताना चाहिए कि बिहार में एसआईआर करके 70 लाख लोगों के वोट काट दिए अब उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो घुसपैठियों थे। सरकार को इसके बारे में बताना चाहिए केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस विधायक और अंता उपचुनाव के प्रभारी रहे अशोक चांदना ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ काम किया और प्रमोद जैन भाया की मेहनत पर जनता ने मुहर लगाई है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है और चुनाव में ऐसे आरोप लगाते रहते थे और इसके बिना राजनीति नहीं हो सकती है, लेकिन जनता इस तरह के आरोप प्रत्यारोप को पसंद नहीं करती है, इसलिए जनता ने अपना जवाब दे दिया है और आगे भी जनता इनको जवाब देगी। इस सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक बंद किया, जबकि ग्रामीण ओलंपिक जैसे प्रोजेक्ट से ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाएं सामने आई थी।

जयपुर। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में शिक्षा के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा राज में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार होता जा रहा है। युवाओं के सपने महज़ जुमलों और झूठ से दबाए जा रहे हैं। लोकलुभावन घोषणाओं के दम पर सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा सरकार अब अपनी ही घोषणाओं को धरातल पर उतारने में नाकाम साबित हो रही है। 2024 की बजट घोषणाओं में विधायकों की मांग पर कॉलेजों में एमबीए-एमसीए के कोर्स शुरु किए जाने थे, लेकिन यहां भी सरकार ने युवाओं के सपनों को कुचलने का काम किया है।

हैरानी की बात है कि विभाग ने वार्षिक रिपोर्ट में जयपुर-जोधपुर में संभाग स्तर पर 9 कॉलेज शुरू करने तक का दावा कर डाला, जबकि हकीकत यह है कि घोषणा के सालभर बाद भी 1 भी कॉलेज में कोर्स शुरू नहीं किए जा सके हैं। कॉलेजों में इन कोर्स को शुरू करने के लिए अलग बिल्डिंग, रेगुलर टीचर, स्मार्ट क्लास रूम और हाईटेक लैब जैसी सुविधाएं चाहिए, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग ने इनके बिना ही कागजों में इसे शुरू करना दिखा दिया यह न सिर्फ युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है, बल्कि शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता को उजागर करता है। सरकार शिक्षा के नाम पर सिर्फ जुमले देती है हकीकत में सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में धकेलने का काम कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा है कि राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था अब इतनी  उड़ान भर चुकी है कि बच्चे कहते हैं सर, कॉलेज दिखाओ। सरकार जवाब देती है कि कागज़ पर देख लो, हमारी तरफ से तो वही कॉलेज है।