गौतमबुद्धनगर। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्धनगर में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रम विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी के नेतृत्व में विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले संविदाकारों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अपर श्रमायुक्त ने शनिवार को बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इसी के मद्देनजर शनिवार को कुल 43 संविदाकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही गंभीर उल्लंघनों के मामलों में 10 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि पूर्व में जारी नोटिसों के आधार पर जिन संविदाकारों ने नियमों का पालन नहीं किया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। श्रम विभाग ने कहा कि जनपद की औद्योगिक इकाइयों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना उनकी प्राथमिकता है। ऐसे में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संविदाकार को बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों ने सभी औद्योगिक इकाइयों और संविदाकारों से अपील की है कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करें। नियमों की अनदेखी करने पर भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी

नई दिल्ली। उन्होंने विदेशी भ्रमण के लिए पैकेज टूर की योजनाओं की बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को घटाकर दो प्रतिशत करने की घोषणा की जो इस समय पांच प्रतिशत और 20 प्रतिशत है।

विदेशों से धन भेजने पर अब 2% टीसीएस

उन्होंने विदेशों से धन भेजने की उदार योजना (एलआरएस) में टीसीएस की दर को पांच प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया है जिससे शिक्षा, इलाज या सैर-सपाटे के लिए इस योजना के तहत सीमित धन को भेजना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन आपूर्ति की सेवाओं के मामले में श्रम की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार को किए गये भुगतान पर ही टीडीएस की कटौती की जाएगी। कटौती की दर एक या दो प्रतिशत होगी। 

रिवाइज्ड रिटर्न के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय

उन्होंने कर रिटर्न को संशोधित के लिए समय को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है और इसके लिए करदाता को छोटी फीस चुकानी पड़े। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले व्यक्तियों को पहले की तरह 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न दाखिल करना होगा। इसी तरह ऐसे कारोबारी और ट्रस्ट 31 अगस्त तक की वर्तमान सीमा के अंदर ही रिटर्न भर सकेंगे। इन्हें ऑडिट की औपचारिकता पूरी नहीं करनी होगी। 

राजपुर। शाहाबाद पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में ठेकेदारों की लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। राज्य सरकार की स्वच्छता योजनाओं और करोड़ों रुपए के बजट के बावजूद गांवों में गंदगी का आलम बना हुआ है। ग्राम पंचायत  राजपुर, बेहटा, मूंडियरखांडा, सहरोल, डीकमानी, महोदरा, नोनेरा, शुभघरा, पीपलखेड़ी, खिरिया आदि में सफाई ठेकेदार केवल खानापूर्ति कर रहे हैं। नालियां जाम हैं, सड़कों पर कीचड़ और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि अनदेखी से सफाई व्यवस्था चौपट हो रही है। लोगों ने पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर से ज्ञापन भेजकर दोषी ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

गांवों की गलियों में अब सफाई की जगह कचरे के ढेर और गंदे पानी की बदबू ने कब्जा जमा लिया है। नालियां महीनों से साफ नहीं हुईं और जगह-जगह जलभराव से सड़कों पर कीचड़ पसर गया है। कई जगहों पर तो लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए लकड़ी या ईंटों पर चलने को मजबूर हैं। कचरे के ढेर और खुले में फैली गंदगी के कारण मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। कई परिवार बीमार पड़ रहे हैं, पर पंचायत प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

ग्रामीणों ने उठाई आवाज
ग्रामीणों ने शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन भेजकर लापरवाह ठेकेदारों और अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार की स्वच्छता योजनाएं तभी सफल होंगी जब जमीनी स्तर पर जवाबदेही तय हो। ग्रामीणों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन की तस्वीरें तो अखबारों में चमक रही हैं, लेकिन गांवों की गलियां कीचड़ से सटी हुई है। कहीं सफाई उपकरण टूटे पड़े हैं तो कहीं कचरा वाहन महीनों से खड़े हैं।
 
बीमारियों का बढ़ा खतरा 
सफाई नहीं होने के कारण मलेरिया, डेंगू और त्वचा रोग फैलने लगे हैं। स्थानीय चिकित्सा कर्मियों के अनुसार पिछले एक महीने में बुखार और मच्छरजन्य रोगों के मरीजों की संख्या बढ़ी है। अगर सफाई नहीं सुधरी तो आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। 

सफाई व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ है। ठेकेदारों की मनमानी से आमजन परेशान हैं।
- नवीन झा, राजपुर।    

कागजों में सफाई कार्य दिखाया जा रहा है जबकि जमीन पर कुछ नहीं हो रहा। ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
- गीताबाई, राजपुर।     

सड़कें कीचड़ और गंदगी से भरी हैं। ठेकेदारों के बिल बिना कार्य के ही पास हो रहे हैं, जांच जरूरी है।
- वैभवी भार्गव, राजपुर।

गांवों में मलेरिया-डेंगू का खतरा बढ़ गया है। मंत्री मदन दिलावर को खुद मॉनिटरिंग कर स्वच्छता व्यवस्था सुधारनी चाहिए।
- हुकुमदत्त मिश्रा, सामाजिक कार्यकर्ता। 

ग्राम पंचायतों में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो रही है। मैं स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं।
- दीपचंद नागर, विकास अधिकारी, शाहाबाद। 

ग्राम पंचायतों में यदि सफाई व्यवस्था सुनिश्चित तरीके से नहीं हो रही है तो विकास अधिकारी से वार्ता कर जांच कराई जाएगी।
- जब्बर सिंह सहरिया, परियोजना अधिकारी, शाहाबाद। 

जयपुर। राज्य राजस्थान सरकार ने ठेकेदारों के लिए  बढ़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि के प्रावधान में राहत दी है। वित्त विभाग ने 27 जून 2024 के आदेश के तहत सभी श्रेणियों के पंजीकृत संवेदकों की निविदा पात्रता सीमा में वृद्धि की गई थी, साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि में भी इजाफा किया गया था। 

अब संशोधित आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई सिक्योरिटी डिपॉजिट राशि, पूर्व में पंजीकृत संवेदकों पर लागू नहीं होगी। अर्थात, जिन संवेदकों ने 27 जून 2024 से पहले पंजीकरण करवा लिया था, वे पूर्व शर्तों के आधार पर ही पात्र माने जाएंगे। नई वृद्धि केवल नए पंजीकरण या श्रेणी अपग्रेड कराने वाले संवेदकों पर ही लागू होगी। इस निर्णय से हजारों पंजीकृत संवेदकों को राहत मिलेगी, जो पहले से ही पंजीकृत हैं और जिनके पास पूर्व शर्तों के आधार पर निविदा पात्रता बनी हुई है। यह निर्णय सरकारी कार्यों में ठेकेदारी को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

जयपुर। वित्त विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में संशोधन करते हुए सुरक्षा जमा राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 जून 2025 निर्धारित थी, जिसे अब 30 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

यह आदेश 27 जून 2024  और 24 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। सुरक्षा जमा राशि से संबंधित इस अवधि विस्तार का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों और अन्य संबंधित पक्षों को राहत प्रदान करना है, ताकि वे निर्धारित जमा प्रक्रिया को सुगमता से पूरा कर सकें।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस नई समय सीमा के भीतर सभी संबंधित संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस आदेश का पालन करें। यह निर्णय प्रदेश के निर्माण और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है और इससे विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहूलियत होगी।

 कोटा । स्थाई लोक अदालत ने ठेकेदारों की ओर से मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल के मामले में सुनवाई करते हुए अधिशासी अभियंता जिला एवं नगर खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा को नोटिस जारी कर 18 मई 2023 तक जवाब तलब किया है ।इस मामले में एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने एक जनहित याचिका पेश करते हुए अदालत को बताया कि  ठेकेदारों की ओर से अपनी मांगों को लेकर 40 दिन से हड़ताल की जा रही है । जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण और मरम्मत का कार्य नहीं हो पा रहा है । आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । इस मामले में नगर निगम तथा नगर पालिकाओं के निर्माण कार्य जैसे  प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ,सेंट्रल रोड फंड , स्टेट रोड फंड ,सीसी रोड ,भवन अन्य नियमितीकरण के कार्य नहीं हो पा रहे हैं । राज्य में इस वर्ष चुनाव होने हैं और आचार संहिता लगने में केवल 6 माह शेष रह गए हैं। अधिशासी अभियंता नगर खंड एवं जिला खंड सार्वजनिक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

अलवर। अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का फिर बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने नगर परिषद के पार्षद नरेंद्र मीणा और दो ठेकेदारों को 5 लाख 15 हजार रुपए की रिश्वत के साथ ट्रेप किया है। एसीबी की टीम नगर परिषद में कमिश्नर के पास दस्तावेजों की जांच की। चौंकाने वाली बात है कि नरेंद्र मीणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के करीबी हैं।

एक्शन में एसीबी

एसीबी के इस एक्शन में चार स्थानों पर एसीबी की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। एक टीम ने नगर परिषद में दस्तावेज खंगाले तो दूसरी और तीसरी टीम दोनों ठेकेदारों के निवास पर जबकि चौथी टीम ने कबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित फ्लैट के ऊपर स्थित पार्षद नरेंद्र मीणा के फ्लैट पर कार्रवाई की।

ACB ने कुछ समय पहले अलवर नगर परिषद के सभापति बीना गुप्ता को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते  उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था
उल्लेखनिय है कि एसीबी की टीम ने कुछ समय पहले अलवर नगर परिषद के सभापति बीना गुप्ता को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसीबी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अलवर नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहां करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। आम आदमी परेशान है, तो पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अलवर नगर परिषद में पैसों का खुला खेल चलता है।