नमाना रोड। पर्वतीपुरम कॉलोनी देवपुरा बूंदी में आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को लेकर प्रकाशित समाचार के बाद नगर परिषद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मार्ग को बहाल करा दिया है। दैनिक नवज्योति के 24 फरवरी अंक में जनसमस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने पर नगर परिषद बूंदी आयुक्त धर्मेंद्र कुमार मीणा ने तुरंत संज्ञान लिया। आयुक्त धर्मेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर नगर परिषद का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा और आम रास्ते पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर मार्ग को पुन: चालू कराया।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण कॉलोनीवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। संकरे मार्ग के कारण दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही थी। कई बार राहगीरों को वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ता था। नगर परिषद की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में संतोष का माहौल है। मोहल्लेवासियों ने त्वरित कार्रवाई के लिए नगर परिषद प्रशासन का आभार व्यक्त किया। साथ ही समाचार को प्रमुखता से प्रकाशित करने पर दैनिक नवज्योति का भी धन्यवाद ज्ञापित किया। क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी आम रास्तों पर अतिक्रमण के मामलों में प्रशासन इसी प्रकार तत्परता से कार्रवाई करेगा, जिससे नागरिकों को राहत मिल सके।

नमाना। शहर के प्रमुख आकर्षण और सामाजिक आस्था के केंद्र अम्बेडकर सर्किल पर असामाजिक तत्वों द्वारा सीमेंट की जालियां तोड़ने का मामला सामने आने के बाद नगर परिषद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टूटी हुई जालियों के स्थान पर नई जालियां लगवा दी हैं। इस मामले को ह्लदैनिक नवज्योतिह्व द्वारा प्रमुखता से प्रकाशित किए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और अम्बेडकर सर्किल की सुंदरता को पुन: बहाल किया गया।

अम्बेडकर सर्किल शहर की पहचान और सामाजिक समरसता का प्रतीक माना जाता है। जालियां तोड़े जाने से इसकी भव्यता और सौंदर्य को नुकसान पहुंचा था, जिससे आमजन और सामाजिक संगठनों में आक्रोश व्याप्त था। लोगों का कहना था कि इस तरह की हरकतें न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि सामाजिक भावनाओं को भी आहत करती हैं।

घटना को लेकर भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रेमनारायण मेहरा ने सिटी कोतवाली थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 

नगर परिषद की त्वरित कार्रवाई से नागरिकों ने संतोष व्यक्त किया है। साथ ही लोगों ने मांग की है कि अम्बेडकर सर्किल सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों की नियमित निगरानी की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि शहर की गरिमा और सुंदरता बनी रहे।

जयपुर। नगर परिषद टोंक के सचिव एवं अधिशाषी अधिकारी ऋषिदेव ओला को महिला उत्पीड़न की गंभीर शिकायतों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने और निलंबन की अनुशंसा के बाद की गई।
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 (1) के तहत ओला को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान ओला का मुख्यालय कार्यालय उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर निर्धारित किया गया है।

आदेशानुसार निलंबन अवधि में ओला को नगर परिषद टोंक से नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। इस संबंध में आयुक्त एवं शासन सचिव कुमार पाल गौतम ने आदेश जारी कर कार्रवाई को अंजाम दिया। महिला उत्पीड़न के इस मामले को लेकर नगर परिषद में चर्चा का माहौल गरम है और प्रशासनिक कार्रवाई को सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

बारां। बारां शहर में संचालित कई आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों ने अग्निशमन सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए उपाय नहीं कर रखे है। ऐसे में नगर परिषद ने 20 स्कूल, होटल, अस्पताल,रिसोर्ट, मैरिज गार्डन को नोटिस जारी किया है। इन स्थानों में नियमानुसार फायर फाइटिंग सिस्टम और फायर एनओसी नहीं ले रखी है। नोटिस की तीन दिन में पालना नहीं करने पर इन संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद बारां के आयुक्त सौरभ जिन्दल ने बताया कि बारां शहर में संचालित सेन्ट्रल ऐकेडमी, आशीर्वाद मैरिज गार्डन, जानकी फोर्ट मैरिज गार्डन, आरके गार्डन, जोनल हॉस्पिटल, बरदानिया हॉस्पिटल, नटराज गार्डन, कलश वाटिका मैरिज हॉल, अंजुमन इस्लामिया मैरिज हॉल, अंकुर बाल विद्या निकेतन सीनियर सैकंडरी स्कूल, सौरभ सीनियर सैकंडरी स्कूल, औसम स्कूल, मां पदमावती मैरिज हॉल, गोयल हॉस्पिटल,  प्रीत गार्डन, ओझा मेटल, उर्वशी हॉटल, मां शारदा सीनियर सैकण्डरी स्कूल को सीज नोटिस दिए गए है। अग्निशमन केन्द्र प्रभारी अधिकारी उवेश शेख ने बताया कि इन आवासीय व व्यावसायिक संस्थानों के भवन में नियमानुसार फायर फाईटिंग सिस्टम और फायर एनओसी नहीं लेने पर सीज नोटिस जारी किए गए है। नोटिस की 3 दिवस पालना में नहीं करने पर बाद मियाद गुजरने के इन संस्थानों के भवन के उपयोग पर सीज की कार्यवाही की जाएगी । 

सीज कार्रवाई के लिए टीम का किया गठन
सीज कार्रवाई  प्रभारी अधिशाषी अभियन्ता भुवनेश मीणा, सप्रभारी सहायक अभियंता  राजेन्द्र दाधीच, वरिष्ठ प्रारूपकार सुरेश कुमार चौधरी, अग्निशमन केन्द्र प्रभारी उवेश शेख, फायरमैन दिनेश पोटर, महेन्द्र प्रताप, जितेन्द्र नामा, नौशीन आरा, प्रभा शर्मा आदि नगर परिषद बारां के अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त कर टीम का गठन किया गया है।

बारां। दिल्ली और जयपुर में बेसमेंट हादसे में हुई मौतों के बाद बारां नगर परिषद ने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। शहर में बेसमेंट, सुरक्षा इंतजाम, फायर एनओसी आदि अनियमितता वाले होटल, रेस्टारेंट आदि स्थानों को नगर परिषद ने सोमवार को नोटिस जारी किए है। इसके बाद अब गुरुवार को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बारां शहर में बेसमेंट सहित  अन्य अनियमितता बरतने पर बारां शहर में बेसमेंट में धड़ल्ले से चल रही कारोबारी गतिविधियां...शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिस पर नगर परिषद ने गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले होटल, रेस्टोरेंट आदि संस्थानों को नोटिस जारी किए है। नगर परिषद के सहायक अग्निशमन अधिकारी उवेश शेख ने बताया कि अस्पताल रोड स्थित होटल दावत रेस्टोरेंट, चारमूर्ति चौराहा निवासी होटल सिटी सेंटर, होटल रेड स्टोन, होटल महक, कोटा रोड स्थित होटल राधिका, कोटा रोड स्थित होटल श्रीजी को नोटिस जारी किया गया है। गुरुवार को इन संस्थानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के बाद  जयपुर में भी बेसमेंट में बरसाती पानी भरने से तीन लोगों की मौत हो गई। जिस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्ती बरती है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब बारां शहर में शुक्रवार को 21 भवनों की जांच की गई थी।

होटल, रेस्टोरेंट आदि में इमारतों में जांच में मिली भारी अनियमितता
परिषद की अग्निशमन टीम ने शुक्रवार को बारां शहर में संचालित कोचिंग सेंटर, लाईब्रेरी, रेस्टोरेंट, हॉटल, कॉम्पलेक्स, अस्पताल, स्कूल सहित आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों का शुक्रवार को जांच की गई। इनमें 5 संस्थान में सुरक्षा उपकरण सही  अवस्था में पाए गए। जबकि शेष 16 संस्थानों में सुरक्षा उपकरण नहीं पाए गए। इन इमारतों के बेसमेंट, भवन, भवन निर्माण स्वीकृति, फायर एनओसी, फायर सिस्टम, यूडी टैक्स, लेंड यूज आदि की जांच की गई। जांच में 16 इमारतों कई सुरक्षा खामियां भी मिली है।

बूंदी। नई दिल्ली में बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में घटित घटना  के बाद कुंभकर्णी नींद से जागते हुए प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बेसमेंट में संचालित 4 कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थान को सीज किया। गौरतलब है कि नई दिल्ली की बेसमेंट में संचालित लाइब्रेरी में घटित घटना के बाद पूरे देश में फौरी कार्यवाही करते हुए नगर परिषद की अग्निशमन दस्ते ने बूंदी शहर मे जगह जगह चल रहे बेसमेंटों की जांच कर किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करने के दिशा निर्देश दिए थे। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश और लगातार प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे समाचारों और आमजन में चल रही चर्चाओं के बीच गुरुवार को संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की।

जांच में मिली सुरक्षा मानकों की कमी
गुरुवार को जिला प्रशासन व नगर परिषद की संयुक्त टीम ने बूंदी शहर में संचालित कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थानों में सुरक्षा मानकों की जांच की। इस दौरान सुरक्षा मानकों में कमी पाए जाने पर संचालित 4 कोचिंग व लाइब्रेरी संस्थान बेसमेंट को सीज किया गया। उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल ने बताया कि जांच के दौरान 4 कोचिंग एवं लाइब्रेरी संस्थानों में सुरक्षा मानकों में विभिन्न तरह की कमियां मिली। उन्होंने बताया कि नगर परिषद प्रशासन के अनुसार संस्थाओं के पास फायर एनओसी नहीं पाई गई और सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध नहीं थे। इनमें कुछ संस्थाएं बेसमेंट में संचालित की जा रही थी, जहां आपात कालीन गेट की व्यवस्था नहीं पाई गई।  

इन संस्थानों पर हुई कार्रवाई
जिला प्रशासन व नगर परिषद की संयुक्त टीम ने शहर के लंका गेट स्थित चाणक्य लाइब्रेरी, मंडी रोड पर गायत्री एजुकेशन, गायत्री नगर स्थित अधिगम लाइब्रेरी, बहादुर सिंह सर्किल पर स्थित देव क्लासेस कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई कर सीज किया है।  कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के कार्यवाह आयुक्त अरुणेश शर्मा, राजस्व अधिकारी रूही तरन्नुम सहायक अग्निशमन अधिकारी अब्दुल मतीन मंसुरी तथा नगर परिषद के अतिक्रमण एवं फायर सेफ्टी टीम सहित पुलिस जाब्ता भी साथ रहा।

क्या है बेसमेंट के नियम
बिल्डिंग बायलॉज में इमारतों के लिए 500 वर्ग मीटर की जमीन से कम आकार वाले मकानों में बेसमेंट नहीं बनाए जा सकते। बेसमेंट में के अलावा किसी भी तरह की कमर्शियल गतिविधियां नहीं हो सकती हैं। कॉमर्शियल इमारत में जमीन का 25 फीसदी हिस्सा पार्किंग के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य है। नियमानुसार बिल्डिंग लाइन से 2-2 मीटर जगह छोड़कर ही बेसमेंट बनाया जा सकता है। कायदे में इन बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग के लिए किया जा सकता है। बिल्डिंग बायलॉज की पालना नहीं होने से सरकार को राजस्व का नुकसान हो ही रहा है, वहीं आसपास के लोगों पर भी खतरा मंडराता रहता है।

बून्दी। शहर के बालचंद पाडा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे नगर परिषद की करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद जिसके बाद नगर परिषद व जिला प्रशासन हरकत मे आया और भूमि को अपने कब्जे में लेने के प्रयास शुरू किये है। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे पर सिवायचक भूमि पर गत दो चार दिन में अज्ञात लोगों द्वारा जेसीबी की सहायता से भूमि को समतल कर मिट्टी डलवाते हुए कब्जे का प्रयास किया जा रहा था। इसकी जानकारी जब शहर मे फैली। इसकी सूचना जिला प्रशासन व नगर परिषद को उक्त अवैध अतिक्रमण की सूचना दी। शनिवार दोपहर नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते व  सीटी कानूनगो मौके पर पहुंचे। वह सीमा ज्ञान करने के बाद सिवायचक चक्रभूमि खसरा नंबर 209 पर अतिक्रमण होना पाया गया। इसके बाद नगर परिषद द्वारा जेसीबी की सहायता से मौके से अतिक्रमण को हटाकर सरकारी संपत्ति का सूचना बोर्ड मौके पर लगाकर रास्ते में खाई खोदी गई।

अतिकर्मियों द्वारा जेसीबी चलाने की सूचना पर पहुंचे उच्च अधिकारी नगर परिषद व सिटी कानूनगो द्वारा मौके पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के बाद अतिकर्मियों द्वारा दोबारा जेसीबी चलाने की सूचना पर उपखंड अधिकारी सोहनलाल के निर्देश पर उच्च अधिकारी तहसीलदार अर्जुन लाल मीणा, कानूनगो राजेन्द्र कछोटिया, सिटी पटवारी नगर परिषद अतिक्रमण प्रभारी रवि दाधीच, हैयाज अली, महेंद्र नायक मौके पर पहुंचे व अतिकारियों को वहां से बेदखल कर उक्त जमीन को हाथों-हाथ महात्मा गांधी स्कूल के शारिरिक शिक्षक विजयभान को सौंप कर सरकारी संपत्ति का सूचना बोर्ड लगाते हुए साथ ही उक्त जमीन पर तारबाड़ा कराने के भी निर्देश दिए।

गौरतलब हैं कि दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता से शुक्रवार को बालचंदपाडा स्थित महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि पर अज्ञात लोगों द्वारा अतिक्रमण का उठाया गया था। अतिक्रमण का मामला सामने आने के बाद नगर परिषद प्रशासन हरकत मे आया और भूमि को अपने कब्जे मे लेने के प्रयास शुरू किये है। उपखंड अधिकारी सोहन लाल के संज्ञान में आने पर तहसीलदार बून्दी अर्जुन लाल मीणा सहित कानूनगो व सिटी पटवारी को मौके पर भिजवा कर जांच करवाई गई। जिस पर उक्त भूमि सिवाय चक गैरमुमकीन चाल की पाई गई।

इनका कहना है
महात्मा गांधी विद्यालय के पीछे की भूमि पर अतिक्रमण की सूचना पर जांच करवाई जाने पर भूमि गैर मुमकीन खाल की पाई गई हैं। उक्त भूमि को अतिक्रमण से बचाने की दृष्टि से  महात्मा गांधी विद्यालय को पौधारोपण व देखरेख के लिए सौंपा गया हैं। इस क्षेत्र में जल निकसी संबंधी किसी भी योजना में इस खाल को पक्का करवाने का प्रयास होगा। शहर के किसी भी क्षेत्र में अतिक्रमण की सूचना पर अतिक्रमी पर सख्त कार्रवाही की जाएंगी।   
- सोहनलाल, उपखंड अधिकारी, बून्दी

जयपुर। एसीबी स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई ने बाड़मेर में कार्यवाही करते हुये जोधाराम विश्नोई आयुक्त, नगर परिषद बालोतरा, बाड़मेर को उसके दलाल प्रकाश विश्नोई (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 1 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई, कि कृषि भूमि के प्लॉट की लीज डीड जारी करने तथा व्यावसायिक पट्टा जारी करने की एवज में जोधाराम अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका बालोतरा बाड़मेर द्वारा दलाल प्रकाश विश्नोई (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर टीम ने शिकायत का सत्यापन कर जोधाराम विश्नोई को उसके दलाल प्रकाश विश्नोई के माध्यम से परिवादी से अपने आवासीय क्वाटर के भीतर 1 लाख रूपये की रिश्वत राशि लेने पर गिरफ्तार किया गया है। मौके पर आरोपी आयुक्त द्वारा रिश्वत राशि परसाराम हाल सफाई कर्मी, नगर परिषद बालोतरा को देकर फरार कर दिया, जिसकी तलाश की जा रही है।

कोटपूतली। नगर परिषद् द्वारा दो प्रमुख सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने के लिए निर्धारित सीमाओं की जद में आ रही 68 दुकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद अन्य व्यापारियों में कार्रवाई का खौफ पैदा हो गया है। आलम यह है कि उन्हें न तो अंतिम नोटिस जारी किए गए और कार्रवाई की कोई तिथि निर्धारित की गई है, उसके बावजूद उनके मन में कार्रवाई का खौफ इस कदर समां गया है कि अब उन्होंने दुकानें खाली कर खुद ही अपनी छोटी-बड़ी इमारतों को ढहाना शुरु कर दिया है। इधर, दो दिनों तक चली कार्रवाई में निकले कबाड़ पर कमाई करने वालों की होड़ सी मच गई है। रविवार रात से सोमवार शाम तक नगर परिषद् के कथित ठेकेदार ध्वस्त हुए भवनों के मलबे में निकले कीमती कबाड़ पर जेब भरने की कोशिश में जुटे रहे। बताया जाता है कि इनमें कुछ पार्षद भी खुलेआम संलिप्तता दर्शाते हुए कबाड़ को मजदूरों की मदद से निकलवाते नजर आए। उन्होंने पूछने पर बताया कि नगर परिषद् से उन्होंने इस कार्य का ठेका ले लिया है। इस दौरान कुछ भवन मालिकों ने अपने कबाड़ को उठा ले जाने का विरोध करने की कोशिश भी की तो उनसे भवन तुड़ाई का हर्जा-खर्चा भुगताने की धमकी देकर दूर कर दिया गया। कबाड़ निकालने के लिए चार गैस बैल्डिंग मशीनों का भी प्रयोग किया गया और इस कार्य में लगभग 72 श्रमिक जुटे नजर आए। क्या है पूरा मामला : मास्टर प्लान के तहत शहर के मुख्य चौराहे से लेकर पालिका तिराहे तक सड़क की चौड़ाई 80 फिट और शनि मंदिर से लेकर राजकीय सरदार स्कूल तक सड़क की चौड़ाई 60 फिट होना प्रस्तावित है। परिषद् के आयुक्त फतेहसिंह मीणा ने बताया कि मास्टर प्लान व रियासतकालीन (खेतड़ी ठिकाना) के नक्शे के अनुसार दोनों सड़कों पर 68 लोगों की संरचनाएं मार्गधिकार को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर रही थी। परिषद् की एम्पावर्ड कमेटी व बोर्ड मीटिंग में लिए गए निर्णय व हाईकोर्ट द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार के मामले में दिए गए निर्देशों की पालना में उक्त सभी लोगों को नोटिस जारी कर 24 घंटे के अंदर निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे और निर्धारित समयावधि पूरी होने पर पुलिस और प्रशासन की मदद से सड़क की जद में आ रहे निर्मार्णों को ध्वस्त करा दिया गया है। अब आगे क्या होगा? : परिषद् के आयुक्त की मानें तो दोनों प्रमुख सड़कें निर्धारित चौड़ाई के अनुसार बढ़ाई जायेंगी। प्रथम चरण में 68 निर्माणों को हटा दिया गया है। आयुक्त फतेहसिंह मीणा ने बताया कि मुख्य चौराहे से लेकर नगर पालिका तिराहे तक संबंधित भवन मालिकों को नोटिस जारी कर समय और पुलिस जाब्ता मिलते ही कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी, जबकि दूसरे चरण के तहत सरदार स्कूल के सामने से शनि मंदिर तक मौजूद भवनों को 15 अगस्त के बाद हटाया जाएगा। इसके लिए संबंधित लोगों को सूचित किया जा चुका है। मीणा ने सभी भवन मालिकों से दुकानें खाली कर अपने स्तर पर ही निर्माण हटाने की अपील की है। 80 फीसदी दुकानें हो गई खाली : नगर परिषद् और प्रशासन के सख्त तेवर को देख शेष व्यापारियों के मन में कार्रवाई का खौफ घुस गया है और इसी कारण शहर के शनि मंदिर के पास से लेकर सरदार स्कूल तक लगभग 80 फीसदी दुकान, शोरुम, मकान आदि खाली हो चुके हैं और उनके मालिक अब अपने स्तर पर ही तोड़फोड़ भी प्रारंभ कर दी है। उनका मानना है कि वे अपने स्तर पर तुड़ाई इसलिए करवा रहे हैं, ताकि पीछे वाले भवनों में नुकसान नहीं हो सके। इधर, शेष रहे 20 फीसदी दुकान व मकान मालिक विभिन्न कारणों के चलते पसोपेश में पड़े हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास रहने व रोजगार करने का कोई विकल्प सामने नहीं है।

अलवर। अलवर नगर परिषद में भ्रष्टाचार का फिर बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की टीम ने नगर परिषद के पार्षद नरेंद्र मीणा और दो ठेकेदारों को 5 लाख 15 हजार रुपए की रिश्वत के साथ ट्रेप किया है। एसीबी की टीम नगर परिषद में कमिश्नर के पास दस्तावेजों की जांच की। चौंकाने वाली बात है कि नरेंद्र मीणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के करीबी हैं।

एक्शन में एसीबी

एसीबी के इस एक्शन में चार स्थानों पर एसीबी की टीम ने एक साथ कार्रवाई की। एक टीम ने नगर परिषद में दस्तावेज खंगाले तो दूसरी और तीसरी टीम दोनों ठेकेदारों के निवास पर जबकि चौथी टीम ने कबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित फ्लैट के ऊपर स्थित पार्षद नरेंद्र मीणा के फ्लैट पर कार्रवाई की।

ACB ने कुछ समय पहले अलवर नगर परिषद के सभापति बीना गुप्ता को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते  उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था
उल्लेखनिय है कि एसीबी की टीम ने कुछ समय पहले अलवर नगर परिषद के सभापति बीना गुप्ता को 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया था। उसके बाद एसीबी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। अलवर नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहां करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। आम आदमी परेशान है, तो पार्षदों के काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से साबित हो चुका है कि अलवर नगर परिषद में पैसों का खुला खेल चलता है।