कोटा। डेढ़ दशक पहले तक किसानों की लिए वरदान साबित हो रहा तिलम संघ अधिकारियों, कर्मचारियों और सरकारी उदासीनता के चलते मरणासन्न होकर अपनी अंतिम सांसे ले रहा है। स्थिति यह है कि संघ 167 करोड़ के घाटे में है। इस पर 151 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है। अकेले कोटा में ही बीज उत्पादक किसानों का लगभग 50 लाख रुपए संघ पर बकाया चल रहा है। 15 साल पहले हाड़ौती संभाग की पहली |यल मिल से तिलम संघ को अच्छा प्रतिसाद मिला था। किसानों को तिलहनी फसलों के अच्छे दाम मिल रहे थे। एक दशक पहले तक खाद्य तेलों में शुद्धता में अपनी अलग पहचान बना चुका कोटा तिलम संघ अब अंतिम सांसें गिन रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों ने समय के साथ ना तो मशीनों को अपग्रेट किया ना ही व्यवसाय के तरीकों को। धीरे-धीरे तिलम संघ पर 167 करोड़ घाटा हो गया । अब यह बंद होने के कागार पर है।

किसानों के एक करोड़ रुपए अब भी तिलम संघ में अटके
किसान नेता व भाजपा देहात जिला अध्यक्ष मुकट नागर ने बताया कि तिलम संघ अपने को बाजार के अनुरूप ढालने में ना कामयाब रहा है। किसानों  के साथ रिश्ते बेहतर नहीं रखने बीज उत्पादन किसानों प्रीमियम राशि समय पर नहीं लौटाने किसानों में तिलम संघ के प्रति रूझान घट रहा है।  2017 से 19 के बीच करीब 50 लाख रुपए बाकी चल रहे है।  इसके अलावा खरीफ के बीज उत्पादन किसानों के वर्ष 2020-21 के करीब 50 लाख रुपए का भुगतान अटका पड़ा है। दोनों भुगतान मिलाकर करीब एक करोड के आसपास किसानों अभी भुगतान बाकी चल रहा है।

तिलम संघ बीज उत्पादन और ग्रेडिंग में नहीं हुआ सफल
किसान नेता अब्दुल हामिद गौड ने बताया कि तिलम संघ ने अपने वजूद को बचाने के लिए 2008 के बाद से बीज ग्रेडिंग में अपने हाथ अजमाए लेकिन यहां भी कर्मचारियों और किसानों के बीच समन्वय नहीं करने से फेल हो गया।  वर्ष 2016-17 में किसानों ने बीज उत्पादित करके तिलम संघ में 20 हजार क्विंटल गेहूं बीज जमा करवाया था। किसानों को सरकार  प्रति क्विंटल 250 रुपए की प्रीमियम राशि देती है। ऐसे में करीब 5 करोड़ रुपए की राशि नवंबर 2017 में किसानों को दी जानी थी। लंबे समय तक चक्कर कटाने के बाद कुछ किसानों को प्रीमयम राशि दी तो कुछ के अब भी अटकी हुई है। ऐसे में किसानों का तिलम संघ से विश्वास कम होता गया। वर्तमान में तिलम संघ बीजों की ग्रेडिंग कर गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन, उडद का बीज उपलब्ध करा रहा है। लेकिन बाजार में चल रही गला काट प्रतिस्पर्द्वा के आगे तिलम संघ के गुणवत्ता वाले बीज किसानों में गहरी पेठ नहीं बना सके।

दो साल पहले राजफेड में विलय की घोषणा भी अमल नहीं आई
काफी समय से घाटे में चल रहे तिलम संघ को 2020 में राजफैड में विलय किए जाने की घोषणा की थी लेकिन उसके बाद ये घोषणा तकनीकी कारणों से मुर्त रूप नहीं ले सकी। उल्लेखनीय है कि 2020 में तिलम संघ को  विलय करने की राज्य सरकार ने मुहर लगा दी थी।  सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने यह घोषणा की थी। लेकिन बाद में कोरोना और कई तकनीकी कारणों से घोषणा मूर्तरूप नहीं ले पार्ई।

1990 में हुई थी स्थापना
 तिलम संघ की स्थापना 1990 में हुई थी। इसका कार्य सोयाबीन, सरसों, मंूगफली आदि का संग्रहण और प्रोसेसिंग कर विपणन करना है। तिलम संघ के अधीन आठ तेल मिल कोटा, बीकानेर, फतेहनगर, श्रीगंगानगर, जालौर, मेड़तासिटी, गंगापुर सिटी, झुंझुनू में स्थापित की गई थीं। संघ की जालौर, मेड़तासिटी, गंगापुरसिटी, झुंझुनू और बीकानेर इकाईयां लगातार घाटे में चलने के कारण बंद कर दी गई। झुंझुनू और जालौर परियोजना को बेच दिया गया।

1991 से पहले तक  तिलम संघ राजफैड का रहा था अंग
वर्ष 1991 से पहले तिलम संघ राजफैड का ही अंग था लेकिन विश्व बैंक की शर्तो के आधार पर 1991 में राजफैड से अलग होकर तिलम संघ की स्थापना की गई थी । 18 साल तक तिलम संघ किसानों के उत्पादन का बड़ा खरीदार था। कोटा,श्रीगंगानगर और फतेहनगर आॅयल संयंत्रों से खाद्य तेल का अच्छा उत्पादन होता था । अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयंत्रों को अपग्रेट  नहीं किया और बाजार के अनुसार अपने को नहीं ढालने के कारण प्रतिस्पर्द्वा में पिछड़ता गया।  आज प्लांट बंद होने पर पहुंच गया है।

2008 से तीनों ऑयल प्लांट बंद
तिलम संघ के वर्ष 2008 से तीनों खाद्य तेल उत्पादन संयत्र कोटा, श्रीगंगानगर एवं फतेहनगर बंद हैं। इन संयत्रों की मशीनरी भी पुरानी हो चुकी है। कोटा के तेल संयत्र को बंद हुए करीब 15 साल हो गए है। कोटा में तेल का पहला प्लांट तिलम संघ का था उसके बाद एक- एक कर आज 12 से अधिक खाद्य तेल उत्पादक प्लांट लगे हुए जो प्रतिदिन 2500 टन खाद्य तेल का उत्पदान कर रहे है ऐसे में सवाल उठता है कि तिलम संघ का अच्छा खास चलता प्लांट अधिकारियों की उदासिनता से आज जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। जहां अन्य आॅयल मिले प्रतिदिन 2500 टन उत्पादन कर रहे वहीं तिलम संघ 200 टन उत्पादन ही करता रहा जिससे बाजार में पिछड़ता गया। मशीनों को अपग्रेट नहीं किया। किसानों के बीच समन्वय और पेठ नहीं बना सका जिससे प्लांट बंद हो गया।

84 कर्मचारियों का होना था समायोजन अब 33 बचे
तिलम संघ का 2020 में राजफैड में विलय की प्रक्रिया शुरू हुई तब तिलम संघ के कर्मचारियों का भी राजफैड में ही विलय करना था। तिलम संघ में 2020  में 113 कार्मिक कार्यरत थे। जिसमें से 2021 में  40 कार्मिक  रिटायर हो  गए। ऐसे में शेष बचे 84 कार्मिकों का राजफैड में समायोजन किया जाना था लेकिन दो साल में  तिलम संघ के राजफैड में विलय नहीं हुआ और वर्तमान में जीएम सहित 33 कर्मचारी रह गए है।  तिलम संघ के पास बाजार दर से लगभग 500 करोड़ की संपत्तियां हैं, जो राजफैड में तिलम संघ के विलय होने पर राजफैड के पास आ आएगी।

तिलम संघ की ओर से अभी बीज ग्रेडिंग और समर्थन मूल्य पर जिंसों की खरीद का कार्य किया जाता है। तेल प्लांट करीब 15 साल से बंद पड़ा है। मशीने पुरानी होने और अपग्रेट नहीं होने से उत्पादन बंद हो गया था। हमारी लैब तेल का टेस्टिंग कर तिलम संघ ब्रांड नाम से बाजार में सरसों, मूंगफली और सोयाबीन का तेल बिक रहा है। इसके अलावा किसानों से बीज उत्पादन कराकर उसकी ग्रेडिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 33 कर्मचारी कार्यरत है। नई भर्ती नहीं हुई है।- सुनील अग्रवाल, जीएम तिलम संघ कोटा

 नागौर।  एसीबी की स्पेशल टीम ने बुधवार को खींवसर पंचायत समिति में कार्यरत जेटीए (कनिष्ठ तकनिकी सहायक) पूनमचंद सुथार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। हालांकि एसीबी रिश्वत की राशि तो बरामद नहीं कर पाई लेकिन आरोपी के हाथ धुलवाने पर रंग अवश्य आ गया। एसीबी के सीआई मोहनसिंह से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी जेटीए पूनमचंद सुथार ने परिवादी ठेकेदार से निर्माण कार्यों के बकाया 10 लाख रुपए के भुगतान के एवज में 5 प्रतिशत कमीशन के रूप में 48 हजार की राशि मांगी थी। एक दिन पहले शिकायत सत्यापन के दौरान उसने 10 हजार रुपए भी ले लिए थे। बुधवार को परिवादी ठेकेदार ने जेटीए पूनमचंद सुथार को 20 हजार रुपए की रिश्वत राशि सौंपी, जो उसने ले ली और कहीं गायब कर दी। एसीबी ने उसे पकड़कर हाथ धुलाए गए तो रंग मिल गया।

धौलपुर। जिले के विद्युत निगम कार्यालय बाड़ी में सोमवार दोपहर दर्जन भर लोगों ने घुसकर एईएन और जेईएन के साथ बर्बर मारपीट की जिसमें दोनों गंभीर घायल हुए हैं। दोनों अधिकारियों को जिला अस्पताल धौलपुर से एसएमएस अस्पताल जयपुर के लिए चिकित्सकों ने रेफर कर दिया।

घटना की सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंचे विद्युत निगम धौलपुर के अधीक्षण अभियंता बीएल वर्मा ने बताया कि बाड़ी विद्युत निगम कार्यालय में बैठकर दोनों अधिकारी विद्युत की बकाया वसूली को लेकर बैठक कर रहे थे। इसी दौरान 10 से 15 लोग लाठी-डंडे लेकर आॅफिस में घुस गए। जहां उन्होंने जेईएन नितिन गुलाटी और एईएन हर्षदापति की बेरहमी से पिटाई कर दी। निगम कार्यालय में मौजूद अन्य निगम के कर्मचारी भाग गए। पिटाई करने के बाद आरोपी भी भाग गए। हथियारबंद आरोपियों के निगम कार्यालय से भाग जाने के बाद निगम के कर्मचारी कार्यालय में पहुंचे। जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल पड़े दोनों अधिकारियों को एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। मारपीट की सूचना मिलते ही निगम के अधीक्षण अभियंता सहित कर्मचारी जिला अस्पताल पहुंच गए। मारपीट में दोनों अधिकारियों के पैर तोड़ने के साथ पेट में गंभीर चोटें आई हैं इसलिए उन्हें जयपुर रेफर किया है। मारपीट की खबर मिलते ही एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर सहित बाड़ी कोतवाल विजय सिंह मीणा अस्पताल पहुंचे।

कांग्रेस नेता मुकेश वाल्मीकि के पुत्र हैं एईएन
मारपीट में घायल हुए बाड़ी विद्युत निगम के एईएन हर्षदापति की हालत नाजुक बनी हुई है। निगम कर्मचारियों ने बताया कि एईएन के पिता कैप्टन मुकेश वाल्मीकि वर्ष 2003 में कांग्रेस की टिकट पर फागी से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं।

हमलावरों की नहीं हुई पहचान
निगम कार्यालय में हुई मारपीट के बाद दोनों अधिकारी सहमे हुए हैं। घटना के बाद दोनों ही अधिकारियों ने हमलवारों को पहचानने से इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पूर्व विद्युत चोरी के कुछ मामले पकडेÞ थे जिनके सेटलमेंट को लेकर ये हमला किया गया है।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीवीजी कंपनी के नगर निगम पर बकाया 276 करोड रुपए के भुगतान के बदले बीस करोड की रिश्वत मांगने से जुडे मामले में आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने सरकारी वकील को 22 फरवरी तक केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश निम्बाराम की आपराधिक याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि प्रकरण में याचिकाकर्ता का नाम राजनीतिक द्वेषता के चलते शामिल किया गया है। बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि और राजाराम गुर्जर उसके पास राममंदिर के चंदे का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन तब तक चंदा लेने की समयावधि पूरी हो चुकी थी। इस पर याचिकाकर्ता ने प्रताप गौरव केन्द्र के लिए चंदा देने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ता के साथ बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने चंदे के साथ ही कंपनी की समस्याओं के बारे में बताया था। इसके अलावा ऑडियो-वीडियो क्लिप में बदले की भावना से कांट-छांट की गई है। याचिकाकर्ता को हाइकोर्ट पूर्व में गिरफ्तार करने पर भी रोक लगा चुके हैं। ऐसे में मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए।

जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कहा कि कंपनी के बकाया भुगतान के बदले रिश्वत की बातचीत में निंबाराम की सक्रिय भागीदारी रही है। एसीबी के पास रिश्वत के पर्याप्त साक्ष्य हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ सात दिन की रोक लगी थी। पुलिस जांच में निम्बाराम के विरुद्ध साक्ष्य प्रमाणित है। ऐसे में याचिका को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए केस डायरी और ऑडियो-वीडियो की क्लिप पेश करने को कहा है। गौरतलब है कि वायरल वीडियो के आधार पर एसीबी ने पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम, बीवीजी कंपनी के प्रतिनिधि ओमकार सप्रे, संदीप चौधरी और निंबाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने पूर्व में राजाराम और सप्रे के खिलाफ आरोप पत्र पेश करते हुए चौधरी व निंबाराम के खिलाफ जांच लंबित रख रखी है। फिलहाल राजाराम और सप्रे जमानत पर चल रहे हैं।