जयपुर। राजधानी के प्रमुख बांधों को और सुदृढ़ व आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में काम शुरू हो गया है। चंदलाई, कानोता और नेवटा बांध पर पेयजल और सिंचाई के लिहाज से जल परिशोधन व संरचनात्मक मजबूती को लेकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा रही है।

 नैपकान कंपनी को इस कार्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसने आज से मौके पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी को 181 दिन के भीतर डीपीआर तैयार कर सरकार को सौंपनी होगी। अनुमानित लागत करीब 90 करोड़ रुपए बताई जा रही है। डीपीआर में जल संरक्षण, शुद्धिकरण, पर्यावरणीय संतुलन और पर्यटन की संभावनाओं को भी प्रमुखता दी जाएगी। इन बांधों का स्वरूप निखरने से न केवल शहरवासियों को बेहतर पेयजल और सिंचाई सुविधा मिलेगी बल्कि राजधानी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि बांधों के विकास से जलाशयों के आसपास का पर्यावरण संतुलन सुधरेगा और प्राकृतिक सुंदरता में इजाफा होगा। परियोजना पूरी होने के बाद यह क्षेत्र स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। सरकार का उद्देश्य है कि जयपुर के जलस्रोतों को सुरक्षित कर उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए।

जयपुर। राज्य सरकार ने विलुप्त और प्रदूषित नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठा रही हैं। बजट घोषणा 2024-25 के तहत, रूपारेल, साबी और जोजरी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। जाखम बांध के अधिशेष जल को राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के मेजा, भोपालसागर, राजसमंद और नंदसमंद बांधों में अपवर्तित करने हेतु 12.50 करोड़ की लागत से डीपीआर तैयार करने का कार्यादेश जारी किया गया है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के तहत, जोधपुर जिले की जोजरी नदी में प्रवाहित प्रदूषित सीवरेज के उपचार के लिए चार कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों का क्रियान्वयन जोधपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम जोधपुर की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार ने नदियों की साफ-सफाई के लिए डिसिल्टिंग और ड्रेजिंग के कार्यों को भी बजट घोषणा के तहत प्राथमिकता दी है। इन कार्यों के लिए सक्षम स्वीकृति और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित हैं। सरकार के ये प्रयास प्रदेश में जल संसाधनों के संरक्षण में मील का पत्थर साबित होंगे।

कोटा । कोटा उत्तर विधायक शांति धारीवाल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कोटा बैराज समेत चंबल नदी परबने तीनों बांधों की मरम्मत का मामला उठाया। धारीवाल ने सवाल पूछा कि राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध एवं कोटा बैराज की मरमत के लिए क्या डीपीआर तैयार हो चुकी है? और वर्कआॅर्डर भी जारी किया जा चुका है? इसकी जानकारी दी जाए। सरकार ने इसके जवाब में कहा कि चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज की मरम्मत के लिए विश्व बैंक एवं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एआईआईबी) द्वारा वित्त पोषित बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के तहत केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों एवं बांध सुरक्षा समीक्षा पैनल (डीएसआरपी) के सुझावों के अनुरूप प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग टैपलेट (पीएसटी) अर्थात डीपीआर तैयार की गई है। अभी कार्यों के लिए वर्कआर्डर जारी नहीं किया गया है।

केन्द्रीय जल आयोग ने सौंपी निरीक्षण की रिपोर्ट 
विधानसभा में सरकार की ओर से बताया गया कि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज के कार्य विशिष्ट तकनीकी श्रेणी में आते हैं। इन कार्यों को तकनीकी विशेषज्ञों की राय के अनुसार कराया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में फरवरी माह के दौरान केन्द्रीय जल आयोग के विशषेज्ञों की टीम  ने दोनों बांधों एवं बैराज का तकनीकी परीक्षण किया था। इसकी रिपोर्ट 21 फरवरी को प्राप्त हो चुकी है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस जटिल कार्य को चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है।

नवज्योति ने उजागर की थी बांधों की दुर्दशा
कोटा बैराज सहित तीनों बांधों की बजट जारी होने के बाद भी मरम्मत नहीं होने के मामले में दैनिक नवज्योति ने कई बार प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। इसमें बताया था कि चंबल नदी पर स्थित तीन बांधों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपए का बजट काफी समय पहले स्वीकृत हो चुका है, लेकिन इन बांधों की मरम्मत के लिए संवेदक कंपनियां तैयार नहीं हो रही है। तीनों बांध करीब 60 से 65 साल पुराने बने हुए हैं। हाइड्रो मैकेनिकल वर्क में पुराने गेट व स्लूज गेट बदलने हैं। पुराने बांधों की मेंटेनेंस के काम के लिए काफी दिक्कत आती है, संवेदक इसलिए भी सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बांध में पानी काफी भरा रहता है और इस दौरान ही गेट और अन्य उपकरणों की मेंटेनेंस होनी है, जो हर कोई नहीं कर सकता है। इस सम्बंण में केन्द्रीय जल आयोग की टीम ने तकनीकी निरीक्षण किया था।

जयपुर। फिरोजपुर फीडर की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग में लंबित है। राज्य सरकार की ओर से डीपीआर की स्वीकृति के प्रयास किए जा रहे है। जल संसाधन विभाग की ओर से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए केन्द्रीय जल आयोग से 13 फरवरी 2024 को स्वीकृति प्राप्त की गई। इसके बाद पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग से समन्वय कर डीपीआर तैयार करवाई गई। 

गंगनहर परियोजना के लिए पानी फिरोजपुर फीडर के मार्फत बीकानेर कैनाल की आरडी 45 पर प्राप्त होता है। फिरोजपुर फीडर के जगह-जगह से क्षतिग्रस्त होने से जल प्रवाह पूर्ण क्षमता के अनुरूप नहीं होता है। इस कारण गंगनहर में जल प्रवाह में उतार चढाव आता है।

जयपुर। राज्य सरकार करीब 60000 करोड़ की लागत से बनने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर तैयार करवाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभिन्न कंपनी से निविदा के तौर पर आवेदन मांगे गए हैं। करीब 30 करोड रुपए की लागत से बनने वाली इस डीपीआर का काम 2 साल में पूरा होगा इसके बाद प्रोजेक्ट की लागत सामने आने के बाद परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है।हालांकि वित्तीय संसाधनों को देखते हुए राज्य सरकार यह कार्य लोन के जरिए करवाने पर विचार कर रही है। इसके लिए डीपीआर तैयार होने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

जयपुर। केंद्र के अमृत मिशन के तहत वेबकोस ने 100 शहरों की डीपीआर तैयार की है। अब जलदाय विभाग इन डीपीआर का परीक्षण करेगा।

डीपीआर का तकनीकी परीक्षण करने के बाद  विभाग की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें कुल 183 शहरों के कार्य शामिल होंगे, लेकिन कुछ शहरों की डीपीआर में हो रही देरी को देखते हुए दो फेज में टेंडर प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वेबकोस को कुल 183 शहरों की डीपीआर देनी है, इन शहरों में केंद्र के अमृत मिशन-2 के तहत करीब 5000 करोड़ की लागत से 20 लाख परिवारों को पीने का पानी मुड़िया करवाया जाएगा।

जयपुर। प्रदेश के 183 शहरों को पेयजल आपूर्ति के लिए नए सिरे से डीपीआर तैयार की जाएगी। यह डीपीआर वेबकोस तैयार करेगी। जलदाय के सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में मैसर्स वेपकोस लिमिटेड व जलदाय के अधिकारियों के साथ बैठक की। शासन सचिव ने मैसर्स वेपकोस लिमिटेड की प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में पाई गई कमियों एवं डीपीआर तैयार करने के कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कन्सलटेंट फर्म को निर्देशित किया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को विभाग के फील्ड अधिकारियो एवं जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर शीघ्र प्रस्तुत करें। रिपोर्ट अमृत 2.0 की गाईडलाईन अनुसार विभाग की नवीनतम बीएसआर दरों के आधार पर अधिकतम एक माह में प्रस्तुत की जाये ताकि मई 2024 में इनकी निविदा आमंत्रित कर कार्य शुरू किया जा सके।

विभाग को अमृत 2.0 मिशन के तहत् 183 नगर पालिकाओं में जल आपूर्ति कार्यों के लिए  कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। रूडसिको द्वारा 181 नगर पालिकाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु मैसर्स वेपकोस को कन्सलटेंट नियुक्त किया गया है जिनके द्वारा 141 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

मास्को। रूस में पिछले 24 घंटों में डोनेट्स्क और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक (डीपीआर और एलपीआर) और यूक्रेन के खतरनाक क्षेत्रों से 20 हजार से अधिक लोगों को रूस लाया गया है। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र एवं रूस के मानवीय प्रतिक्रिया समन्वय मुख्यालय के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मिजटिसेव ने कहा, 2,886 बच्चों सहित 20,043 लोगों को निकाला ।

डोनबास गणराज्यों और यूक्रेन के खतरनाक क्षेत्रों से निकालकर रूस लाया गया। उन्होंने कहा कि रूस के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से 10.50 लाख से अधिक लोगों को रूस लाया गया है, जिनमें 2, 50,000 से अधिक बच्चे शामिल हैं।

जयपुर। प्रदेश में विभिन्न सड़क निर्माण के लिए अवाप्त की गई भूमियों के अवार्डों का भुगतान करने के लिए पिछले साल 300 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया, लेकिन विभाग महज 154.08 लाख रुपए ही खर्च कर सका। साथ ही डीपीआर, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि कार्यों के लिए भी 33.85 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया, लेकिन दिसंबर 2021 तक केवल 2.94 करोड़ की खर्च हो सके। दरअसल आरएसएचडीपी-प्रथम एडीबी के तहत राज्य राजमार्गों को पीपीपी एन्यूटी व ईपीसी आधार पर विकसित करने के लिए वर्ष 2021-22 में 1268.15 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

इस परियोजना के अन्तर्गत 22 कार्य मंजूर किए गए थे, जिसमें से 12 कार्य ही पूरे हो सके तथा दस कार्य प्रगतिरत है। इस मद में वर्ष 2021-22 के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक 443.08 करोड़ का ही व्यय हो सका है। पीडब्ल्यूडी के निष्पादन आय-व्ययक 2022-23 के अनुसार राज्य राजमार्गों को पीपीपी ईपीसी आधार पर विकसित करने के लिए विश्व बैंक के अन्तर्गत 570.88 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत 6 कार्य स्वीकृत किए गए है, जिसमें से दो कार्य पूर्ण कर लिए गए है। चार कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2021-22 में दिसंबर 2021 तक 44.56 करोड़ का व्यय किया गया।

एनसीआर में 38 सड़कों की मंजूरी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अलवर जिले में आयोजना बोर्ड के माध्यम से 931.88 करोड़ की लागत से 629.67 किलोमीटर लंबाई के 38 सड़कों के विकास कार्य मंजूर किए गए थे। इन कार्यो के लिए दिसंबर 2021 तक 725.02 करोड़ का व्यय कर 585 किलोमीटर लंबाई में कार्य कर 29 कार्यों को पूर्ण किया, शेष प्रगति पर है।

कीव। यूक्रेन पर रूसी हमला 22वें दिन भी जारी है। रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों पर गुरूवार को भी बमबारी जारी रखी। वहीं यूक्रेन के सैनिकों ने 15 मिनट की अवधि में डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक (डीपीआर) में दो बस्तियों पर 122 मिलीमीटर के 14 गोले दागे। युद्धविराम शासन के नियंत्रण और समन्वय के लिए संयुक्त केंद्र में डीपीआर प्रतिनिधि कार्यालय ( जेसीसीसी) ने एक बयान में यह जानकारी दी। बयान में बताया गया कि क्रैस्नी पार्टिजन और यासिनोवताया बस्तियों पर गोलाबारी की गयी। छह गोले क्रैस्नी पार्टिजन गांव पर और आठ यासिनोवताया पर दागे गये। गौरतलब है कि यूक्रेन के सैनिकों के हमलों के खिलाफ सुरक्षा के लिए डोनेट्स्क और लुहान्स्क गणराज्यों के आह्वान के जवाब में रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया, जो अब तक जारी है।

मोरक्को की रॉयल एयर मैरोक एयरलाइन ने रूस के लिए उड़ानें स्थगित की
मोरक्कन प्रमुख एयरलाइन रॉयल एयर मैरोक ने बीमा समस्याओं के कारण रूस से आने-जाने वाली सभी उड़ानों को स्थगित करने की घोषणा की है। मोरक्को एयरलाइन के प्रवक्ता ने रशियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स को बताया कि बीमा कंपनी ने अभी रूस के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सभी उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन में सैन्य अभियान और रूसी विमानन उद्योग के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण 24 फरवरी से रूस से आने-जाने वाली उड़ानें बाधित हैं।

ब्रटेन अमेरिका और फ्रांस ने यूक्रेन को लेकर यूएनएससी की बैठक बुलाने का आग्रह
ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस सहित छह देशों ने यूक्रेन की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की बैठक बुलाने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन के स्थायी मिशन ने यह जानकारी दी है। मिशन ने ट्वीट कर कहा कि ब्रिटेन, अल्बानिया, फ्रांस, आयरलैंड, नॉर्वे और अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने का आह्वान किया है। रूस युद्ध अपराध कर रहा है और नागरिकों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन पर रूस का अवैध युद्ध हम सभी के लिए खतरा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सूत्र ने बताया कि बैठक गुरूवार देर रात हो सकती है। सूत्र ने बताया बैठक यूक्रेन में मानवीय समस्याओं पर केंद्रित होगी।

डोनेट्स्क। डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक में 25 दिनों की लड़ाई के दौरान 26 नागरिक मारे गए और 174 घायल हुए है। डीपीआर के मिशन टू द ज्वाइंट सेंटर फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ने यह जानकारी दी। मिशन कहा कि यूक्रेन के सशस्त्र बलों द्वारा 25 दिनों में किये गए हमलों में 26 लोग मारे गए है, जबकि 12 बच्चों सहित 174 नागरिक घायल हुए है।

इस दौरान यहां 1,077 आवासीय भवन और लगभग 300 संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई है। नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र के मुताबिक इस दौरान 1,053 हमले हुए हैं।

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि ईसरदा बांध परियोजना के प्रथम चरण में जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्से को जोड़ कर पेयजल आपूर्ति करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। डॉ. जोशी ने प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि ईसरदा बांध के द्वितीय चरण में जयपुर की जमवारामगढ़ तहसील शामिल है। उन्होंने बताया कि ईसरदा बांध परियोजना के प्रथम चरण में जमवारामगढ़ क्षेत्र के कुछ हिस्से को जोड़ने के लिए विभाग के अभियन्ताओं को कहा गया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर व्यवहारिक रुप से संभव हुआ तो जमवारामगढ़ क्षेत्र के कुछ गांवों को ईसरदा बाँध परियोजना से पानी पहुंचाने के लिए प्रथम चरण से जोड़ने की कोशिश की जाएगी।

इससे पहले डॉ. जोशी ने प्रश्नकाल में विधायक गोपाल लाल मीना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध से जयपुर जिले हेतु तय जल आरक्षण के अनुरूप इस बांध आधारित परियोजना/योजनाओं से बस्सी एवं चाकसू विधानसभा क्षेत्र के पेयजल गुणवत्ता प्रभावित कस्बे एवं ग्रामों तथा बगरू विधान सभा क्षेत्र के पेयजल आपूर्ति से वंचित क्षेत्रों में की जा रही पेयजल आपूर्ति के संबंध में वांछित पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा।

सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध में पेयजल आपूर्ति हेतु तय आरक्षण के अनुरूप जयपुर, टोंक एवं अजमेर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाएं क्रियान्वित की गई/जा रही हैं । उन्होंने बताया कि बांध में अतिरिक्त पानी की उपलब्धता नहीं होने के कारण, इस बांध से जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराया जाना वर्तमान परिपेक्ष्य में विचाराधीन नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि 24 फरवरी, 2021 को प्रस्तुत बजट भाषण में ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण के रूप में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बे एवं 1 हजार 394 गांव व अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर एवं लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक के 4 कस्बों एवं 1 हजार 61 गांवों को सतही पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर बनाये जाने बाबत घोषणा की गई थी।

इस बजट घोषणा की अनुपालना में राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 24वीं बैठक 26 मई 2021 द्वारा डीपीआर तैयार करने के कार्य हेतु राशि रुपये 1.02 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर चयनित फर्म द्वारा डीपीआर तैयार करने का कार्य वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि डीपीआर तैयार होने पर इसके तकनीकी परीक्षण उपरांत परियोजना स्वीकृत की। इसका क्रियान्वयन प्रारम्भ करने का कार्य किया जाएगा।