जयपुर।वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने कहा कि मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एवं वन्यजीवों के सुचारू संरक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार को विस्थापन से सम्बंधित जो भी सुझाव मिले हैं उस पर विचार किया जा रहा है ताकि विस्थापन का पैकेज न्यायसंगत तथा आकर्षक हो। साथ ही, विस्थापितों को खातेदारी हक एवं अन्य मूलभूत सुविधाओ के लाभ प्राप्त हो सके। इस बारे में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अलवर, सवाईमाधोपुर, कोटा, झालावाड और बूंदी के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए।

अपर्णा अरोड़ा की अध्यक्षता में  शुक्रवार को  सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक  हुई। इस दौरान उन्होंने विस्थापित होने वाले परिवारों से सम्बंधित लंबित भूमि हस्तांतरण प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा— निर्देश देते हुए कहा कि वन्यजीव संरक्षण एवं मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर राज्य सरकार संवेदनशील है।  वन्यजीवों के साथ वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के आस पास रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं जिसके तहत विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें वन्य जीवों के व्यवहार के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। 

लंबित भूमि हस्तांतरण प्रकरणों का प्राथमिकता से किया जाये निस्तारण
इस दौरान अरोड़ा ने वीसी के माध्यम से सम्बंधित जिला अधिकारियों से विस्थापित किये गए परिवारों एवं आने वाले समय में विस्थापित किये जाने वाले परिवारों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ एवं लंबित भूमि हस्तांतरण प्रकरण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने विस्थापित किये जा चुके परिवारों  को आवंटित जमीनों के खातेदारी हक से सम्बंधित समस्याओं का शीघ्र ही समाधान करने पर जोर दिया ताकि उस क्षेत्र तक सरकार की योजनायें पहुंच सकें एवं चहुं ओर विकास हो सके। उन्होंने  विभाग एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त सम्बन्ध में किये जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

बजट घोषणाओं को अमल में लाने के लिए तत्परता एवं समर्पण भाव से कार्य करें
अपर्णा अरोड़ा ने  वन विभाग द्वारा संचालित राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने  एवं बजट घोषणाओं को शीघ्र ही धरातल पर अमल में लाने के निर्देश् दिए।  उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर विभाग के लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूरा करें ताकि बजट घोषणाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सकें। बजट घोषणाओं को धरातल पर लाने हेतु आवश्यक अनुमति की सम्बंधित पत्रावली शीघ्र प्रेषित की जावें।

बीकानेर में शीघ्र ही शुरू होगा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क
इस दौरान उन्होंने राज्य में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के विकास एवं विस्तार के कार्यों की समीक्षा कर वन विभाग के संबंधित अधिकारियों को राज्य में स्थापित बायोलॉजिकल पार्कों के विकास कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए । अभेड़ा, कोटा तथा बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क के शेष कार्य जल्द ही पूर्ण करने के भी निर्देश दिए।  
बैठक के दौरान वन विभाग व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। सवाई मानसिंह अस्पताल से संबद्ध मनोचिकित्सा केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। इसके लिए आईटी एवं तकनीक आधारित सेवाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही यहां प्रस्तावित सेंटर आॅफ  एक्सीलेंस का निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने गुरुवार को मनोचिकित्सा केंद्र जयपुर के निरीक्षण एवं यहां आरएमआरएस की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश दिए। सिंह ने अस्पताल में इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने, हर मरीज की आभा आईडी बनाने और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यहां जीरियाट्रिक वार्ड का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रो-एक्टिव एप्रोच के साथ मनोचिकित्सा केंद्र को रैफरल यूनिट के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

पीएम जनऔषधि केंद्र स्थापित करें, टेलीमानस का प्रचार-प्रसार 
सिंह ने अस्पताल में संचालित टेली मानस हेल्पलाइन सेंटर का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि इसका एक केंद्र कोटा में संचालित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए, ताकि वहां अध्ययनरत युवाओं को तनाव के पलों में समुचित परामर्श मिल सके। टेली मानस हेल्पलाइन सेवा एवं मनोचिकित्सा संबंधी गतिविधियों का व्यापक प्रचार-प्रसार हो। साथ ही अस्पताल परिसर में प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र की स्थापना करने और रोगियों एवं उनके परिजनों की सुविधा के लिए पीपीपी मोड पर कैफेटेरिया संचालित करने के निर्देश दिए।  

आरएमआरएस से होंगे तात्कालिक आवश्यकता के कार्य
बैठक के दौरान अस्पताल परिसर में टॉयलेट्स की मरम्मत एवं तात्कालिक आवश्यकता से संबंधित अन्य मेंटीनेंस कार्यों के लिए आरएमआरएस से राशि का उपयोग लेने की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही मानव संसाधन सहित अन्य अतिआवश्यक प्रकृति के कार्यों के लिए भी नियमानुसार आरएमआरएस की राशि का सदुपयोग करने के निर्देश दिए। बैठक में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी, अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. गोरधन लाल मीणा, मनोचिकित्सा केंद्र के अधीक्षक डॉ. ललित बत्रा सहित आरएमआरएस के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

जयपुर। चिकित्सा शिक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह की समझाइश के बाद लगभग एक सप्ताह से चल रही रेजिडेंट चिकित्सकों की हड़ताल रविवार शाम को समाप्त हो गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने रविवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन और रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में वार्ता की। इसके बाद रेजिडेंट चिकित्सक हड़ताल वापस लेने पर सहमत हो गए। हालांकि हड़ताल जारी रहने की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने पूर्ण वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। इसके पूर्व सुबह रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बकरा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था।

उल्लेखनीय है कि कांवटिया अस्पताल परिसर में एक महिला का प्रसव अस्पताल के बाहर चबूतरे पर होने के मामले में एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने तीन रेजिडेंट और एक सीनियर रेजिडेंट चिकित्सक को निलंबित कर दिया था। इसके विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। इससे मरीजों को भी असुविधा हो रही थी। 

एसीएस शुभ्रा सिंह ने प्रतिनिधियों के साथ समझाइश करते हुए कहा कि हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों को तकलीफ  का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा एक नोबल प्रोफेशन है। उन्हें तत्काल प्रभाव से काम पर वापस लौटना चाहिए। चिकित्सक का दायित्व बनता है कि वह बिना किसी लापरवाही के पूरी निष्ठा से रोगी को बेहतर उपचार दें। विगत दिनों जिस तरह की लापरवाही सामने आई चिकित्सा के प्रोफेशन में ऐसी लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रेजिडेंट चिकित्सकों की मांग पर चिकित्सा शिक्षा विभाग और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई जारी रखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स का निलंबन वापस लेने, कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई करने और हड़ताल अवधि को डे आफ/राजकीय अवकाशों में समायोजित करने के भी निर्देश दिए। समझाइश के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। 
वार्ता में चिकित्सा शिक्षा आयुक्त इकबाल खान, संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा जगजीत सिंह मोगा, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. राजीव बगरहट्टा, अतिरिक्त प्रधानाचार्य डॉ. भारती मल्होत्रा, डॉ.  राकेश जैन, डॉ. बीएल कुमावत, डॉ. मोनिका जैन, जार्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश कुमावत सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने शुक्रवार को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांगानेर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण करते हुए सीएचसी में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों को निर्देश दिए कि रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं हो। सभी कार्मिक सेवा भाव के साथ रोगियों और परिजनों को सुगमता और सहजता के साथ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं।
 सिंह ने निरीक्षण के दौरान  निर्देश दिए कि चिकित्सालय में साफ सफाई व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। उन्होंने शौचालयों के रेनोवेशन के लिए प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पताल में छाया और पेयजल का समुचित प्रबंध हो। रोगियों के लिए कूलर आदि की व्यवस्था हो। 
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जांच व्यवस्था एवं दवा वितरण केंद्रों का निरीक्षण करते हुए निर्देश दिए कि आवश्यक दवा सूची के तहत सभी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। साथ ही जांच मशीनों का नियमित मेंटिनेंस करवाया जाए। उन्होंने अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के बारे में जानकारी ली और निर्देश दिए कि ऑन ड्यूटी सभी कार्मिकों के नाम एवं मोबाइल नंबर नोटिस बोर्ड पर चस्पा किए जाएं। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्मिक लगाए जाने के लिए निदेशक जनस्वास्थ्य को निर्देश दिए।
 सिंह ने टीकाकरण एवं मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध रूप से अर्जित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्यक्रमों एवं योजनाओं की आमजन को पूरी जानकारी मिल सके इसके लिए अस्पताल परिसर में आई ई सी सामग्री का समुचित प्रदर्शन किया जाए। 
निरीक्षण के दौरान निदेशक जन स्वास्थ्य डॉ रवि प्रकाश माथुर, सीएचसी के प्रभारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

जयपुर। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पवन कुमार गोयल ने सोमवार को सचिवालय में उच्च अधिकारियों की महवपूर्ण बैठक ली। बैठक के दौरान विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं व कैबिनेट निर्णयों के क्रियान्वन की प्रगति की वर्तमान स्थिति पर जानकारी ली तथा अधिकारियों को त्वरित व प्रभावी क्रियान्वन हेतु निर्देशित किया। साथ ही गोयल ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले विभाग को बजट में आवंटित राशि के समग्र व गुणवत्तापूर्ण उपयोग, वीवीआईपी व पिंक पत्रों के समयबद्ध उत्तर देने व लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। गोयल ने उच्च अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने व महत्वपूर्ण  प्रकरणों की व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही गोयल ने कहा कि विभाग का कार्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है।

गोयल ने प्रत्येक विद्यालय में बिजली, पानी तथा शौचालय की समुचित व्यवस्था शीघ्र कराने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही नए सत्र में विद्यार्थियों के नामांकन दर बढ़ाने, ड्रॉपआउट रेट कम करने, बच्चों के उच्च शिक्षा में ट्रांजिशन रेट बढ़ाने,  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का अधिगम स्तर कक्षा के अनुरूप लाने हेतु निर्देश दिए। गोयल ने कहा शिक्षकों द्वारा किसी भी प्रकार की अनैतिक आचरण को रोकने व दंडित करने हेतु निदेशालय द्वारा दिशा निर्देशों का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग में रीट भर्ती प्रकरण में दोषी पाए जाने वाले शिक्षकों, कार्मिकों व अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय स्तर पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।