जयपुर।  भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के अंदर किसान दुखी, परेशान और पीड़ित है और इस परेशानी का प्रमुख कारण प्रदेश में बिजली की कटौती। बिजली की कटौती के कारण किसान की फसल के अंदर पर्याप्त पानी नहीं जाने के कारण करोड़ों रुपए की सब्जी की फसल किसानों की बर्बाद हो चुकी है। ये तो एक कारण था लेकिन प्रदेश सरकार हमेशा एक बात के लिए चिंतित रहती है कि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही है कि उसकी वोटों की राजनीति फसल कभी खराब नहीं हो।  रमजान के महीने में 2 दिन तक बिना कटौती के बिजली की आपूर्ति होती रही। प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि प्रदेश में 2 दिन तक बिजली कहा से आई, लेकिन सरकार ने बिजली की उपलब्धता इस आधार पर कार्रवाई की उसके वोटों की फसल रमजान के त्योहार के ऊपर खराब नहीं हो।

किसान दुखी और परेशान

आज प्रदेश का किसान सिर्फ बिजली कटौती से परेशान नहीं है। चारे के भाव 1500 रुपये प्रति क्विंटल होने की वजह से आज किसान दुखी और परेशान है  सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए, लेकिन क्या जिला कलेक्टर ने चारे की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए काम किया? आज भी पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से आने वाला चारा ब्लेकियो के हाथों में किस तरीके से 1500 रुपये पर पहुंच गया है। सरकार को सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थ लोगो और जो मोटा मुनाफा कमाने का काम करते हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करें। तब जाकर किसानों को राहत मिलेगी  जो चारा 600-700 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, आज वो चारा 1500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीद कर किसान अपने पशुपालकों को बचा पाएगा या नहीं बचा पाएगा? यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह बात तो तय है किसान बर्बादी के कगार के ऊपर जा चुका है, समय रहते हुए सरकार चेते, यही सरकार से उम्मीद है।

जोधपुर की घटना पर भाजपाइयों का जयपुर में प्रदर्शन
भारतीय जनता पार्टी के जयपुर शहर इकाई की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोधपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। शहर अध्यक्ष राघव शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।

 जयपुर। राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को समाज में सार्वजनिक रूप से भले ही उच्च शिक्षा मंत्री जैसा रुतबा नहीं मिल पाता है, लेकिन इन्हें मिलने वाले बंगले, वेतन और अन्य सुविधाएं मंत्रियों की सुविधाओं पर भी भारी है। कुछ कुलपतियों के बंगले तो मंत्रियों के बंगलों से काफी बड़े हैं। इस मामले में कई जिलों में तो कलक्टर और एसपी के पास भी मंत्रियों से ज्यादा सुख सुविधाएं हैं।  कई विश्वविद्यालयों में अधिकांश कुलपतियों को शासकीय निवास वाले बंगले मिले हुए हैं, जिनमें उनका ऑफिस और गेस्ट हाउस भी होता है। आगन्तुकों और अतिथियों की वजह से रसोइया, धोबी, माली, नाई, नौकर जैसी सुविधाएं भी कई कुलपतियों के पास होती हैं। वहीं, उच्च शिक्षा मंत्री को भी बंगले, वेतन और नौकर जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन कुलपति निवास की तुलना में कर्मचारी नहीं मिलते। राज्यपाल विश्वविद्यालय से ऑर्डिनेस पास कर धोबी, नाई, कुक, माली और गार्ड अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, वहीं मंत्री को तय स्टाफ से ज्यादा रखने पर सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति को सबसे ज्यादा 2.60 लाख रुपए वेतन मिलता है, वहीं अन्य कुलपतियों को भी करीब 2.25 लाख रुपए वेतन मिलता है। मंत्री को भी शासकीय निवास वाले बंगले ही मिलते हैं, लेकिन बंगले, वेतन और नौकर की सुविधाएं कुलपति की तुलना में कम है।

मंत्री को ये सुविधाएं
उच्च शिक्षा मंत्री राजेन्द्र यादव को 62 हजार रुपए वेतन और 80 हजार रुपए सत्कार भत्ता मिलता है। इसके अलावा अन्य मंत्रियों की तरह सरकारी गाड़ी और बंगला, पीए, गनमैन, गार्ड और अन्य स्टाफ की सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी बंगला शासकीय आवास होने के कारण चार लोगों का स्टाफ मिलता है।

हां कुलपतियों को मिलती है अधिक छूट
हां, यह बात सही है कि कुलपतियों को मिलने वाली सुविधाएं मंत्रियों की तुलना में कहीं ज्यादा  हैं। कुलपतियों को सुविधाएं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से मिलती हैं। हालांकि मंत्री और कुलपति की सुविधाओं की तुलना कई मायनों में उचित नहीं है, लेकिन कुलपतियों को अपनी सुविधाएं बढ़ाने में मंत्रियों से ज्यादा छूट होती है। - कैलाश सोढ़ानी, पूर्व कुलपति, एमडीएस विवि,अजमेर

शिक्षाविदों का तर्क: कुलपति का ओहदा बड़ा
हालांकि उच्च शिक्षामंत्री और कुलपति के ओहदे की तुलना में शिक्षाविद् अलग नजरिया रखते हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि कुलपति सीधे तौर पर राज्यपाल के अधीन होते हैं। उनके अधीन यूनिवर्सिटी में कई राज्यों के विद्यार्थी रहते हैं। लिहाजा विद्वत्ता के मानकों के हिसाब से कुलपति का ओहदा उच्च शिक्षा मंत्री से बड़ा होता है। अधिकांश उच्च शिक्षा मंत्री कुलपतियों के योग्यता और अनुभव के सामने कहीं नहीं टिकते।

नजरिया बदलने के लिए ये कारण जिम्मेदार
बड़ा ओहदा होने के बावजूद मंत्रियों की तुलना में समाज में कम आंकने की प्रवृत्ति के लिए कुलपतियों की भूमिका भी काफी हद तक जिम्मेदार है। किसी जमाने में बीएचयू के कुलपति से मिलने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग पहुंचते थे। पॉलिटिकल पहुंच से पद हासिल करने वाले कुलपति कई मौकों पर मंत्रियों के पास पहुंचकर या उन्हें रिसीव करने पहुंचते हैं तो लोग उन्हें छोटा आंकने लगते हैं। अपने व्यक्तित्व और शख्यिसत के विपरीत आचरण दिखाने में कई कुलपतियों की घटनाएं रही हैं। अजमेर के एक कुलपति निजी कॉलेज संचालक से रिश्वत लेकर जेल गए।

कुलपतियों को मिलने वाली सुविधाएं
आरयू के कुलपति का बंगला सभी बंगलों में बड़ा माना जाता है, वहीं यूनिवर्सिटी एक्ट के हिसाब से उनको सबसे ज्यादा वेतन-भत्ते मिलते हैं। अन्य सुविधाएं तकरीबन सभी कुलपतियों की समान सी होती हैं। कुलपति कम से कम 10 से 12 कर्मचारियों का स्टाफ रख सकता है और अधिकतम की कोई संख्या तय नहीं है। सुविधाओं में गाड़ी, वीसी लॉज के लिए गार्ड, कुक, माली, नाई, धोबी, आदि। वीसी ऑफिस के लिए तीन चौकादीर, तीन गार्ड, आठ चपरासी और मंत्रालय कर्मचारियों में एक पीए, एक पीएस, एक स्टेनो, दो बाबू मिलते हैं। कुलपति चाहे तो अध्यादेश के माध्यम से अपनी मर्जी से स्टाफ की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन दो लाख दस हजार बेसिक है। टीए, 31 प्रतिशत डीए और अलाउंस सहित 2,60,000 रुपए है। अन्य कुलपतियों को कुल वेतन करीब 2.25 लाख रुपए तक मिलता है।