जयपुर। अलायंस एयर की जयपुर से कुल्लू जाने वाली फ्लाइट मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण रद्द कर दी गई। इससे जयपुर से कुल्लू जाने और कुल्लू से जयपुर आने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार यह विमान पहले दिल्ली से जयपुर आता है, लेकिन दिल्ली में ही विमान में तकनीकी खराबी सामने आ गई। इसके बाद एहतियात के तौर पर फ्लाइट संचालन रोक दिया गया। जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद यात्रियों को पहले सिक्योरिटी जांच के बाद बोर्डिंग प्रक्रिया पूरी कराई गई, लेकिन बाद में उन्हें फ्लाइट रद्द होने की सूचना दी गई।

अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों में नाराजगी फैल गई और कुछ यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन के खिलाफ हंगामा भी किया। बताया जा रहा है कि जयपुर से कुल्लू जाने वाले करीब 42 यात्री फ्लाइट से यात्रा करने वाले थे। एयरलाइन की ओर से यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था और रिफंड को लेकर जानकारी दी जा रही है।

जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाडी रेलखण्ड के मध्य अटेली-काठूवास-कुण्ड स्टेशनों पर किए जा रहे दोहरीकरण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। 

उपरोक्त कार्य के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित रेवाडी-फुलेरा एक्सप्रेस रेलसेवा के रद्द की अवधि में संशोधन किया जा रहा है।
उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेवाडी-फुलेरा एक्सप्रेस रेलसेवा 1 से 27 अगस्त तक (27 ट्रिप) रद्द रहेगी।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण ने शनिवार को जोन 13 में दौलतपुरा थाने के सामने स्थित अप्पू घर को सील कर दिया। जोन 11 ग्राम मुहाना, बड़ी की ढाणी में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया। महानिरीक्षक पुलिस जेडीए कैलाश चन्द्र बिश्नोई ने बताया कि जोन 13 स्थित दौलतपुरा थाने के सामने पूर्व में जेडीए द्वारा अप्पू घर का कब्जा लिया गया था। अप्पू घर में निर्मित भवन, कमरे इत्यादि को सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर धारा 34 क का नोटिस जारी कर शनिवार को अप्पू घर के प्रवेश द्वारों इत्यादि को ताला सील चपडी लगाकर पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई।

2010 में हुआ था आवंटन
जेडीए ने जयपुर में मेगा ट्यूरिज्म सिटी विकसित करने के लिए (अप्पू घर प्रोजेक्ट) के लिए इंटरनेशल एम्यूजमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 400 करोड़ रुपए का निवेश करने एवं करीब 1500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की शर्त पर 300 एकड़ भूमि का 23 जनवरी 2008 को आवंटित की थी। 8 फरवरी 2008 को जेडीए ने इसका कब्जा पत्र जारी किया और 31 मार्च 2008 को लीजडीड भी जारी की। इसके बाद जेडीए के तय मानचित्र के अनुसार 6 माह में इसका निर्माण कार्य शुरू करना था और 5 साल में इसका निर्माण पूरा करना था, लेकिन कंपनी ने नियमों के अनुसार ना तो निर्माण किया और ना ही आवंटन शर्तों की पालना की। समय पर निर्माण नहीं करने पर इसकी निर्माण अवधि 2013 में 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी लेकिन इसके बाद भी निर्माण नहीं करने पर दूसरी बार 14 नवंबर को तीसरी बार 31 मार्च 2021 तक बढ़ाई थी। इसके बाद जेडीए अधिकारियों ने 6 अक्टूबर 2022 और 22 मई 2024 को मौका निरीक्षण किया गया और पता चला कि कंपनी ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई। इसके अलावा यहां बिना स्वीकृति के एडवेंचर पार्क का संचालन किया जा रहा था।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने एप आधारित टैक्सी सेवा प्रदान करने वाली दो प्रमुख कंपनियों ओला-उबर के खिलाफ कारोबार में अनुचित व्यवहार अपनाने और उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किए हैं।  उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इन दोनों कंपनियों के पास शिकायत निवारण की उचित व्यवस्था न होने, सेवाओं में कमी, बुकिंग रद्द करने पर अनाप-शनाप शुल्क और किराए लगाने में इस्तेमाल किए जाने वाले एल्गोरिथम में गड़बड़ी की शिकायतों पर सीसीपीए ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं।  

अधिकारी का विवरण नहीं
मंत्रालय ने कहा है कि इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर ग्राहक सेवा नंबर और शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण न होना, शिकायत निवारण व्यवस्था में कमी के दायरे में आता है।

सेवा में कमी, पैसा वापस नहीं किया
ओला के खिलाफ इस दौरान मिली शिकायतों में सबसे अधिक 1340 (54 प्रतिशत) शिकायतें सेवा में कमी की रहीं। कंपनी के खिलाफ 521 (21 प्रतिशत) शिकायतें पैसा वापस ना किए जाने की रहीं। इसी तरह उबर के खिलाफ सेवा में कमी की 473 (61 प्रतिशत) शिकायतें मिली और उपभोक्ता धन ना लौटाने की शिकायतों की संख्या 105 (14) प्रतिशत रही।  

एमआरपी से अधिक वसूली
आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ताओं ने ओला-उबर के खिलाफ अनाधिकृत किराए लगाने, एमआरपी से ऊपर पैसा लेने, गिफ्ट का वादा उसे ना भेजने, अकाउंट पर रोक लगाने, सेवा में देरी, कटा हुआ पैसा लाभार्थी के खाते में वापस जमा ना होने और धोखाधड़ी आदि की शिकायतें मिली हैं।

ओला 2,482 और उबर के खिलाफ 770 शिकायतें दर्ज
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक अप्रैल 2021 से एक मई 2022 के बीच ग्राहकों ने ओला के खिलाफ 2,482 और उबर के खिलाफ 770 शिकायतें दर्ज करायीं।  विभाग ने पिछले सप्ताह ऐसी कंपनियों की एक बैठक बुलायी थी और उन्हें शिकायत निवारण व्यवस्था के मामले में एनसीएच के साथ जुड़ने को कहा गया था ताकि उनकी शिकायत निवारण व्यवस्था में सुधार हो और वे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और ई-वाणिज्य नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करें।

जयपुर। अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम- 4 महानगर प्रथम ने ग्रेटर नगर निगम के तत्कालीन आयुक्त के साथ मारपीट, राजकार्य में बाधा को लेकर आपराधिक षड्यंत्र के मामले में आरोप मुक्त की गई मेयर सौम्या गुर्जर  के जमानत मुचलके निरस्त करने के निचली अदालत के आदेश पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। अदालत ने यह आदेश तत्कालीन आयुक्त यज्ञ मित्र सिंह की रिवीजन पर दिए।

रिवीजन याचिका में यज्ञमित्र सिंह ने कहा कि 4 जून 2021 को कोई मीटिंग निर्धारित नहीं थी। इसके अलावा आरोपी पार्षद किसी ऐसी कमेटी के सदस्य भी नहीं थे, जिसका संबंध सफाई व्यवस्था से हो। इसके बावजूद सौम्या गुर्जर की ओर से बार- बार व्यक्ति भेजकर तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह को अपने कक्ष में बुलाया गया। जहां आरोपी पार्षद पहले से मौजूद थे। जिससे उनका आपराधिक षड्यंत्र साबित है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने इसके विपरीत सौम्या को आपराधिक षड्यंत्र के आरोप मुक्त कर दिया। तत्कालीन आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव के साथ अभद्रता हुई थी। ऐसे में मेयर सौम्या को आरोप मुक्त करने का फैसला गलत है।

गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के तत्कालीन यज्ञमित्र देव सिंह ने ज्योति नगर पुलिस थाने में गत वर्ष 4 जून को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बैठक के दौरान महापौर सौम्या गुर्जर ने उनके साथ अभद्रता की और आरोपी पार्षदों ने धक्का-मुक्की कर मारपीट की थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पांचों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत ने सौम्या गुर्जर को आरोप मुक्त करते हुए आरोपी पार्षदों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। कोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार, परिवादी यज्ञ मित्र सिंह और आरोपी पार्षदों ने रिवीजन याचिका दायर कर चुनोती दी है।

जयपुर। आरएएस प्री परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती- 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को रद्द करने से जुड़ा मामले में  एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में एकलपीठ के आदेश पर स्टे लगया है, जिससे आयोग अपने नए शेड्यूल से परीक्षा करा सकती है। सीजे अकील कुरैशी की खंडपीठ ने आरपीएससी की अपीलों पर मामले में सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है। उल्लेखनिय है कि एकलपीठ ने प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को  रद्द किया था। 4 सवालों को विशेषज्ञ कमेटी को भेजते हुए एक प्रश्न को डिलीट और एक का  जवाब बदला था।