कोटा। औद्योगिक से शिक्षा नगरी और अब पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हो रहे कोटा शहर में जहां देशभर से लोगों का आवागमन रहता है। उस शहर को ट्रैफिक सिग् नल लाइट फ्री तो बना दिया। वाहन तो बिना रूके निर्बाध रूप से निकल रहे हैं। लेकिन नागरिकों के सड़क पर पैदल चलने के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। पैदल चलने वालों के लिए सड़क पर फुटपाथ और जेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं है। फुटपाथ हैं तो उन पर अतिक्रमण हो रखा है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि निर्धारित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले में कहा गया कि इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही और सुविधा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

कोर्ट का यह आदेश सराहनीय व आमजन के हित में है। लेकिन कोटा जैसे शहर में जो स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित है। उस समय में आबादी बढऩे के साथ ही वाहनों की संख्या भी कई गुना अधिक बढ़ी है। जबकि सड़कें सिकुड़ती जा रही है।

फुटपाथों पर दुकानदारों का कब्जा
कोटा शहर में तत्कालीन नगर विकास न्यास व नगर निगम की ओर से सड़क निर्माण के साथ ही हर जगह पर सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ बनाए हुए हैं। कहीं छोटे तो कहीं बड़े हैं। लेकिन सड़क सीमा में बनी दुकानों के मालिकों ने अपनी दुकानों के सामान फुटपाथ पर फेला कर रखे हुए हैं। जिससे फुटपाथ पर पैदल चलने वालों के लिए जगह ही नहीं है।
कांग्रेस सरकार के समय में शहर में चौराहों के विकास व सौन्दर्यीकरण के साथ ही सड़कों को भी चौड़ा किया गया। वहीं इसके साथ बनाए गए फुटपाथ व पाथ वे पर आमजन के चलने के लिए लोहे की रैलिंग तक लगाई। लेकिन फुटपाथ पर दुकानदारों व फेरी वालों ने सामान रखकर कब्जा कर लिया। रैलिंग को चोर व नशेड़ी चोरी कर ले गए। जिससे आमजन की सुविधा व मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए खर्च किए गए लाखों-करोड़ों रुपए का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

जेबरा क्रासिंग नाम की
शहर में महावीर नगर, आर.के. पुरम् व श्रीनाथपुरम. रंगबाड़ी से लेकर दादाबाड़ी, शक्ति नगर, सीएडी रोड, तलवंडी, विज्ञान नगर, झालावाड़ रोड से लेकर नयापुरा और रेलवे स्टेशन तक फुटपाथ तो हैंलेकिन जेब्रा क्रासिंग नहीं है। जहां है वहां नाम की है। नयापुरा स्थित विवेकानंद सर्किल पर निजी ट्रेवल्स एजेंट व होटल रेस्टोरेंट वालों ने पुटपाथ पर ही अपने सामान रखे हुए हैं। झालावाड़ रोड पर पुटपाथ पर फद्दल के ठेले वालों का कब्जा है। रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भी फुटपाथ पर कहीं थड़ी रखी हुई है तो कहीं होटल ढाबे वालों ने कब्जा किया हुआ है। विज्ञान नगर व स्टेशन क्षेत्र में फुटपाथ पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए हैं। जिससे पैदल चलने वाले अपने मौलिक अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं।

सिग्नल फ्री बनाया तो खत्म हुए जेब्रा कॉसिंग
पिछली कांग्रेस सरकार के समय में कोटा शहर में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए चौराहों का विकास किया गया। फ्लाई ओवर व अंडरपास बनाए गए। ऐसे में शहर को ट्रैफिक लाइट सिग् नल फ्री बनाया गया। लेकिन इस नवाचार के कारण चौराहों पर पैदल सड़क पार करने के लिए बनाए गए जेब्रा कॉसिंग खत्म कर दिए। जिससे पैदल सड़क पार करने वालों के लिए परेशानी तो हुई। साथ ही हादसों का खतरा बन गया। ट्रेफिक सिग् नल नहीं होने से बिना चौराहों पर रूकते ही नहीं। ऐसे में पैदल सड़क पार करने वालों को या तो वाहनों के कम होने का इंतजार करना पड़ता है या कई बार जल्दबाजी में सड़क पार करने पर हादसों का खरा बना रहता है। जबकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स ड़क पर सुरक्षित पैदल चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार है।

जिम्मेदार विभागों को करनी होगी व्यवस्था
नयापुरा निवासी देवेन्द्र विजय का कहना है कि कोटा में जेब्रा क्रॉसिंग तो लगभग खत्म से हो गए हैं। पैदल सडक पार करना किसी खतरे से कम नहीं है। वहीं फुटपाथ हैं तो उन पर अतिक्रमण हो रहे हैं। ऐसे में नगर निगम, केडीए या ट्रैफिक जिस भी विभाग की जिम्मेदारी है उन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए इनकी व्यवस्था करनी होगी।
पाटनपोल निवासी मनोज गौतम का कहना है कि शहर में कई जगह पर सुविधा के नाम पर आमजन के लिए परेशानी पैदा कर दी गई है। सिग् नल फ्री शहर में जेब्रा कॉसिंग तो होने ही चाहिए। यह संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है।

इनका कहना है
फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में भी यही कहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ व जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमने हमारा काम किया अब नई सरकार उसे सुधार ले। जहां कमियां हैं उन्हें सुधारा जाए। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कर पैदल चलने वालों के लिए सुगम बनाना चाहिए।
-शांति धारीवाल, पूर्व मंत्री व विधायक कोटा उत्तर

यातायात पुलिस का काम ट्रैफिक नियमों की पालना करवाना है। फुटपाथ व जेब्रा क्रॉसिंग की व्यवस्था करना कोटा विकास प्राधिकरण का काम है। रोड सेफ्टी कांग्रेस के सुझावों के आधार पर केडीए, परिवहन समेत अन्य विभाग सुधार कर रहे हैं। शहर में बूंदी रोड समेत कई जगह पर जेब्रा क्रॉसिंग हैं। कई अन्य जगहों पर बनाए जाने हैं। जकि फुटपाथ अ‍े अतिक्रमण हटाना नगर निगम व केडीए की जिम्मेदारी है।
-अशोक कुमार मीणा, उप अधीक्षक, यातायात पुलिस कोटा

लंदन। अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लोगों की व्यक्तिगत जानकारी लीक होने पर हजारों नागरिक एक गुप्त योजना के तहत ब्रिटेन आ गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार अफ़गानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन जाने के लिए आवेदन करने वाले लगभग 19,000 लोगों की व्यक्तिगत जानकारी फरवरी 2022 में लीक हो गई थी।

तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार को इसकी सूचना अगस्त 2023 में सोशल मीडिया से मिली। रिपोर्ट के अनुसार लीक हुई सूची में शामिल लोगों के लिए 9 महीने बाद एक नई पुनर्वास योजना शुरू की गई, जिससे लगभग 19,000 आवेदकों में से अब तक 4,500 अफ़गानी ब्रिटेन पहुँच चुके हैं। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने प्रतिबंध आदेश को हटाने का निर्देश दिए जाने के बाद प्रमुख डेटा उल्लंघन, प्रतिक्रिया और ब्रिटेन में रहने का अधिकार प्राप्त अफ़गानों की संख्या का विवरण मंगलवार को सामने आया।

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ईजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक में फंसे अपने नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के लिए निरंतर काम कर रही है। आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

अल्बानीज ने कहा कि इस इजरायल, गाजा और वेस्ट बैंक में फंसे 1600 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को लाने के लिए एक असाधारण लॉजिस्टिक अभ्यास किया जा रहा है। इन सभी नागरिकों ने स्वदेश वापसी के लिए अपना पंजीकरण कराया है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने तेल अवीव के बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से देश के ध्वजवाहक क्वांटास द्वारा संचालित दो मुफ्त उड़ानों को शुरू किया है, जिनमें से पहली शुक्रवार को 200 से अधिक यात्रियों के साथ रवाना होगी। उन्होंने बताया कि दो मुफ्त उड़ानों के बाद तीसरी उड़ान को किराए पर ली है।

अल्बानीज ने मीडिया ऑस्ट्रेलियाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (एबीसी) को बताया कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से सहायता प्राप्त प्रस्थान के लिए विदेश मामलों और व्यापार विभाग (डीएफएटी) में पंजीकरण कराने वाले 1,600 ऑस्ट्रेलियाई लोगों में से 19 गाजा में स्थित हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार दक्षिण आस्ट्रेलियाई चार लोगों के एक परिवार को गाजा से दक्षिणी सीमा के रास्ते बाहर निकालने के लिए मिस्र सरकार से बातचीत कर रही है।

सैंपऊ। नालों की सफाई के नाम पर हो रही खानापूर्ति बजाए सुविधा के परेशानियों का सबब बनती जा रही है, जिससे दुकानदार एवं राहगीर काफी परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद उच्चाधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिकारियों की कार्यप्रणाली और गैर जिम्मेदाराना रवैया को लेकर लोगों में रोष है। विदित है कि सरपंच के वित्तीय पावर सीज किए जाने के बाद लगातार सफाई की मांग पर संभागीय आयुक्त एवं कार्यवाहक जिला कलेक्टर की फटकार के बाद विकास अधिकारी के द्वारा नालों की सफाई शुरू कराई गई। किंतु परिणाम वही ढाक के तीन पात। जेसीबी से की गई सफाई के दौरान कई जगह नालों में दरारे आ चुकी हैं।

दुकानदारों का आरोप है कि रात्रि में बिना सूचना के सफाई के नाम पर खानापूर्ति की गई है। कई जगह दुकानदारों की दुकानों के आगे पत्थरों को तोड़ दिए जाने से दुकानदार आक्रोशित दिखाई दिए। नाले की गहराई अधिक होने से कचरा नीचे जमा हुआ है। जिससे बरसात का पानी आने पर नाले उफनकर गंदगी दुर्गंध युक्त कचरा व पानी सड़क एवं दुकानों में घुसने से परेशानी होती है।प्रतिवर्ष नाले की सफाई के नाम पर पैसा तो खर्च किया जाता है। किंतु नीचे तक सफाई नहीं होने से समस्या का समाधान नहीं हुआ। कस्बे की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाने से कस्बे में जगह-जगह कचरे के ढेर लगे देखे जा सकते हैं। आवारा जानवरों द्वारा इसे और बिखेर दिया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों ने समुचित सफाई समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

कीव। रूसी सेना के कीव छोडऩे के बाद यहां सड़कों पर शांति की गुहार लगाने वाले 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले। जिनकी बाहों में सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। जिन्हें प्रताड़ति करने के बाद गोली मार दी गयी थी। एक आधिकारिक यह जानकारी मिली।

कीव क्षेत्रीय पुलिस प्रमुख एंड्री नीबितोव ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना के इलाके को छोडऩे के बाद 900 नागरिकों के शव बरामद हुए हैं। पुलिस प्रमुख ने कहा शवों की जांच की गयी और विस्तृत विश्लेषण के लिए फोरेंसिक चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया था। नीबितोव ने यह भी कहा कि शेवचेंको गांव में कुछ लोगों के शवों की पहचान कर ली गयी है। उन्होंने कहा कि वह सब स्थानीय नागरिक थे, जिन्हें दुर्भाग्य से प्रताड़ति किया गया और गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गयी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को गोली मारी गयी, उनमें से कुछ की बाहों में सफेद पट्टी बंधी थी जो रूसी सेना से खुद को बचाने के लिए शांति की गुहार लगार रहे थे।

वाशिंगटन। अमेरिका ने रूस के आठ रक्षा मंत्रियों के अलावा नेशनल गार्ड के निदेशक विक्टर जोलोटोव, सैन्य तकनीकी सहयोग के निदेशक दिमित्री शुगेव और रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखेव पर प्रतिबंध लगा दिये हैं। अमेरिका ने यह कार्रवाई यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान को लेकर की है। अमेरिका के विदेश विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। विदेश विभाग ने बताया है कि सूची में रूस के उप रक्षा मंत्रियों में एलेक्सी क्रिवोरुचको, तैमूर इवानोव, यूनुस-बेक इवकुरोव, दिमित्री बुल्गाकोव, यूरी सदोवेंको, निकोले पंकोव, रुस्लान त्सालिकोव और गेन्नेडी •ादिको शामिल हैं।

जापान ने 17 रूस नागरिकों पर लगायी पाबंदी
टोक्यो। यूक्रेन में रूस के विशेष सैन्य अभियान के मद्देनजर जापान ने 17 रूसी नागरिकों पर पाबंदी लगी दी है। जापान ने जिन रूसी नागरिकों को प्रतिबंधित किया है, उनमें रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष गेन्नेडी जुगानोव, ड्यूमा के सांसदों, व्यवसायी विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी यूरी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं। जापान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि जुगानोव, कानून निर्माता लियोनिद कलाश्निकोव और अन्य लोगों की जापान  में संपत्ति को फ्रीज करने के इन लोगों के धन हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसके अलावा सूची में रेनोवा समूह के बोर्ड अध्यक्ष विक्टर वेक्सेलबर्ग और उद्यमी कोवलचुक के रिश्तेदार शामिल हैं।

मॉस्को/कीव। यूक्रेन पर रूस की बमबारी मंगलवार को छठे दिन भी जारी है। इस बीच दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के लिए सोमवार को बेलारूस-यूक्रेन बॉर्डर पर करीब साढ़े तीन घंटे बातचीत हुई। यह वार्ता बेनतीजा रही। दो दिन बाद दूसरे दौर की बातचीत होगी। दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रहे हैं। एटमी कमांड वाली यूनिट की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और इन्हें हमले की तैयारी करने के आदेश दिए गए हैं। तमाम न्यूक्लियर मिसाइलें फायरिंग मोड पर कर दी गई हैं। स्टाफ  को स्टैंडबाय पर रहने को कहा गया है। रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के हवाई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। रूस ने सोमवार को यूक्रेन में छह मिसादलें दागीं और चार हवाई हमले किए। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने को कहा। मंगलवार को भी यूक्रेन पर रूस की ओर से भीषण हवाई हमले जारी है। कीव और खारकीव पर रूस की सैना द्वारा भीषण हमला जारी है। रूस की ओर से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया जा रहा है। हमले में मंगलवार के दिन भी यूक्रेन के 70 सैनिकों की मौत की खबर है।  ओख्तिर्का के सैन्य ठिकानों पर भी गोलाबारी हुई है।

यूक्रेन ने रूस के 5300 सैनिक मारने का दावा किया
ब्रिटेन रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पिछले पांच दिनों में रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक हताहत हुए है। यूक्रेन ने कहा है कि युद्ध में अब तक 5,300 रूसी सैनिक मारे गए हैं। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने रविवार को स्वीकारा कि युद्ध के दौरान उनके कई रूसी सैनिक मारे गए और घायल भी हुए है, लेकिन उन्होंने वास्तिवक संख्या नहीं बताई।

चेर्नीव और खारकिव के पास भारी जंग
रूस की सेना कीव के उत्तर में 30 किमी से अधिक की दूरी पर है। यहां से लोगों का पलायन जारी है। यूक्रेनी बल रूसी सेना के आगे बढ़ने पर अभी लगाम लगा रही है। चेर्नीव और खारकिव के आसपास भारी जंग जारी है।

रूसी सैनिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें: जेलेंस्की
 यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सोमवार को रूस के सैनिकों से जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ देने के लिए कहा है। जेलेंस्की ने अपने एक वीडियो संबोधन में यह चेतावनी दी।

एक्शन में पुतिन  1 से 5 मार्च तक रूस का स्टॉक एक्सचेंज बंद
रूसी नागरिकों के विदेश में पैसा भेजने पर रोक
पुतिन-मैंक्रों में बातचीत
पुतिन की तीन शर्तें :
1. यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो
2. क्रीमिया पर रूस के प्रभुत्व को मिले मान्यता
3. यू्क्रेन तटस्थ देश रहे

खेलों पर भी असर
आईओसी ने की रूस- बेलारूस के खिलाड़ियों पर बेन की सिफारिश
अंतरराष्ट्रीय फुटबाल और शतरंज महासंघ रूस में नहीं कराएंगे कोई भी प्रतियोगिता

परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तैयारी में पुतिन
यूक्रेन-रूस युद्ध का पांचवां दिन: रूस ने 6 मिसाइलें दागीं, 4 हवाई हमले किए
यूक्रेन-रूस युद्ध का पांचवां दिन: रूस ने 6 मिसाइलें दागीं, 4 हवाई हमले किए

ऑपरेशन गंगा
सोमवार को दो फ्लाइट आई, अब तक 8 हजार भारतीय लौटे
विशेष दूत बनकर यूक्रेन बॉर्डर पर जाएंगे चार मंत्री
नई दिल्ली। यूक्रेन-रूस के बीच जारी जंग के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों को लाने के मिशन पर मोदी सरकार तेजी से काम कर रही है। छात्रों और भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार ने ‘आॅपरेशन गंगा’ मिशन शुरू किया है। जिसके मद्देनजर मोदी सरकार के चार मंत्रियों विशेष दूत बनकर यूक्रेन बॉर्डर से लगे पांच देशों में जाएंगे। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मॉलडोवा एवं जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है।

यूक्रेन से आ रहे छात्रों को कोविड नियमों में छूट
सरकार ने यूक्रेन से आ रहे छात्रों के लिए कोविड नियमों में छूट दी है। फ्लाइट में बैठने से पहले आरटीपीसीआर निगेटिव होने की शर्त को हटा लिया गया है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। इसके अलावा एयर सुविधा पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड भी नहीं करने होंगे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री को लिखा पत्र
भारतीय नागरिकों से सम्पर्क कर उनकी सकुशल वापसी के लिए हों प्रयास
 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि यूके्रन में फंसे भारतीय नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं की वहां से सुरक्षित एवं शीघ्र निकासी के लिए यूक्रेन, रूस, पोलैंड, बेलारूस और रोमानिया की सरकारों से बात की जाए। उन्होंने कहा कि इन देशों में स्थित दूतावासों के माध्यम से भारतीय छात्र-छात्राओं से निरंतर सम्पर्क स्थापित किया जाए, ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि वे सकुशल एवं सुरक्षित वतन लौटेंगे। गहलोत ने पत्र में लिखा कि यूके्रन में अभी भी बड़ी संख्या में छात्र रेस्क्यू का इंतजार कर रहे हैं। कीव और खारकीव में रह रहे कुछ भारतीय नागरिकों एवं छात्र-छात्राओं से उनकी स्वयं वीडियो कॉल के माध्यम से बात हुई। इस दौरान वहां की परिस्थितियों की जानकारी ली एवं उनकी हौंसला अफजाई करते हुए सकुशल वतन वापसी की दिशा में हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा कि यूक्रेन में युद्ध की विषम परिस्थितियों में भारत सरकार भारतीय दूतावासों के माध्यम से वहां फंसे भारतीयों को निकालने का प्रयास कर रही है। अभी भी बड़ी संख्या में भारतीय लोग वहां फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से यूके्रन से सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित एवं सकुशल वापसी की दिशा में हरसंभव प्रयास किए जाएं। दूतावासों के अधिकारी भी भारतीय नागरिकों से निरन्तर सम्पर्क स्थापित करें ताकि उन्हें संबल मिल सके।

देशमुख ने फंसे विद्यार्थियों से मुलाकात की
गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि एक दिन पहले फोन पर बात होने के बाद यूक्रेन के कीव में भारतीय दूतावास के डिफेंस अटैची कोमोडोर संजय देशमुख ने वहां फंसे विद्यार्थियों से मुलाकात की। देशमुख ने अवगत करवाया कि युद्ध के कारण परिवहन व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसलिए इन विद्यार्थियों को निकालने में अतिरिक्त समय लग रहा है। भारतीय दूतावास जल्द से जल्द सभी विद्यार्थियों को वहां से निकालने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए ट्रेन के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सभी भारतीय सुरक्षित देश वापस लौट आएंगे।

यूक्रेन। रूस के यूक्रून पर हमले के बाद से ही वैश्विक स्तर पर स्थितियां चिंताजनक हो गई है।  रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइल दागी हौ और हवाई हमले भी किये है। जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन ने भी दो रूसी जहाजों पर मिसाइल दागी है।  हमले में 10 नागरिकों की मौत सहित यूक्रेन के 40 सैनिकों की मौत की खबर है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिक घायल हुए है। यूक्रेन ने रूस से राजनायिक संबंध तोड़ने का भी ऐलान किया है।

यूरोपीय संघ ने रूस के रक्षा मंत्री और सैन्य प्रमुख पर लगाया प्रतिबंध
यूरोपीय संघ (ईयू) ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई को लेकर उसके (रूस) रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सैन्य प्रमुखों और अन्य करीबियों पर गुरुवार को प्रतिबंध लगा दिया। विश्वसनिय सूत्रों के अनुसार 27 देशों के समूह यूरोपीय संघ ने कहा है कि वह रूस के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगा रहा है, जिसमें न केवल रूस की सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख शामिल हैं, बल्कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चीफ ऑफ स्टाफ और सरकार संचालित अंग्रेजी भाषी टेलीविजन चैनल आरटी के प्रधान संपादक भी शामिल हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियन के साथ प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए ईयू की विदेश नीति के प्रमुख जोसेप बोरेल ने चेतावनी दी कि प्रतिबंध से रूस को काफी नुकसान पहुंचेगा।

यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालेगा यूरोपीय संघ
ब्रुसेल्स।  यूरोपीय संघ (ईयू) यूक्रेन के उन क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालेगा जहां इस समय रूस ने विशेष अभियान छेड़ रखा है। ईयू की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ यूक्रेन को सहायता पहुंचाने के विकल्पों पर भी विचार करेगा। इस बीच ब्रिटेन ने कहा है कि वह यूक्रेन को सहयोग देना जारी रखेगा तथा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य नहीं होने के बावजूद उसे आर्थिक और मानवीय सहायता मुहैया कराता रहेगा। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन को सहायता प्रदान करने के तरीकों पर विचार करने के लिए  मंत्रिमंडल की एक अभियान बैठक बुलाई है।