नई दिल्ली। बीजू जनता दल (बीजद) ने ओड़िशा के पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे की टिप्पणी का कडा़ विरोध किया है और इसे शर्मनाक बताते हुए इसके विरोध में सोमवार को राज्यसभा से बहिगर्मन किया। बीजद के सदन में नेता सस्मित पात्रा ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद शून्यकाल शुरू होते ही यह मामला उठाया। 

उन्होंने उत्तेजित अंदाज में कहा कि भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने घोर आपत्तिजनक बयान देते हुए श्री बीजू पटनायक को अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईए का एजेन्ट बताया है। उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक बयान है और बीजद इसकी बड़ी निंदा करता है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि भाजपा के नेता इस हद तक भी गिर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजद इसका कड़ा विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन कर रहा है। इसके बाद बीजद सदस्य सदन से बहिगर्मन कर गये।

नई दिल्ली। राज्यसभा में विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधायक 2026 की प्रति सदस्यों को समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरोध में सोमवार को सदन से बहिर्गमन किया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ' ब्रायन ने जरूरी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद शून्यकाल शुरू होने से पहले यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि सदन की आज की कार्य सूची में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधयेक 2026 सूचीबद्ध है।

उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार सदन में पेश किए जाने वाले किसी भी विधायक की प्रति सदस्यों को कम से कम 48 घंटे पहले उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार पश्चिम बंगाल में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है।

ब्रायन ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक की प्रति समय से उपलब्ध नहीं कराए जाने के विरोध में सदन सबसे बहिर्गमन कर रही है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गए। सशस्त्र पुलिस बल विधेयक सदन में पेश किए जाने के लिए राज्यसभा की आज की कार्य सूची में शामिल है।

नई दिल्ली। राज्यसभा के सभापति सी पी राधाकृष्णन ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सदन में नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के केवल वही नोटिस स्वीकार किये जा सकते हैं जो बेहद अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के डॉ. जॉन ब्रिटास ने शून्यकाल के दौरान सभापति से जानना चाहा कि उन्होंने सभी विधायी कामकाज रोककर भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा कराने के लिए नियम 267 के तहत जो नोटिस दिया था उसका क्या हुआ। सभापति ने कहा कि उनका नोटिस स्वीकार नहीं किया गया है।

सदस्य के बार-बार प्रतिवाद करने पर उन्होंंने कहा कि सदन में नियम 267 के तहत केवल वही मुद्दे उठाये जा सकेंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण और आपात स्थिति से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि वह पहले भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। सदस्य की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि वह आसन को चुनौती नहीं दे सकते। 

सदस्य के बार बार यह मुद्दा उठाने पर उन्होंने कहा कि आपकी सहायता नहीं की जा सकती। इससे पहले कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का सवाल उठाते हुए कहा कि वाणिज्य मंत्री ने संसद सत्र के दौरान भारत अमेरिका समझौते के बारे में मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी। 

उन्होंने कहा कि यह संसद के नियमों और परंपराओं का उल्लंघन है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदस्य सही कह रहे हैं कि यह संसद की परंपरा है। उन्होंने कहा कि साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सरकार संसद में वक्तव्य देने के लिए तैयार थी लेकिन लोकसभा की स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं किया जा सका और आज दोनों सदनों में इस संबंध में वक्तव्य दिया जायेगा। 

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार द्वारा लोगों को केन्द्र की योजनाओं के लाभों से वंचित रखने का मुद्दा राज्यसभा में बुधवार को जोर-शोर से उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के समिक भट्टाचार्य ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने केन्द्र की अनेक योजनाओंं को लागू नहीं किया है जिससे वहां के गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 

तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों के जोरदार हंगामे के बीच उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र राज्य है जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं है। ऐसे ही प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के हजारों आवेदन के बावजूद इस योजना को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की तृणमूल सरकार बदले की राजनीति के तहत ऐसा कर रही है लेकिन इसका नुकसान लोगों को हो रहा है। द्रमुक की राजश्री ने रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में मिलने वाली छूट को बहाल किये जाने की मांग की। 

आम आदमी पार्टी के डा. अशोक मित्तल ने विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर बढते हमले और उनकी सुरक्षा का विषय उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाड़ा आदि देशों के साथ भारत के अच्छे संबंधों के बावजूद वहां भारतीयों पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर वर्ष बड़ी संख्या में भारतीय लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश में भेजते हैं और सरकार को इनकी सुरक्षा के बारे में इन देशों की सरकारों के साथ बात करनी चाहिए। 

कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जरिये डीप फेक वीडियों से उत्पन्न समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यह सरकारों और शासन व्यवस्था के लिए चुनौती बन गया है। आम आदमी पार्टी के राघव चढ्ढढा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए संकट बन गया है। उन्होंने कहा कि मिलावट पर लगाम लगाने के लिए कानूनों को सख्त किये जाने तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत बनाये जाने की जरूरत है। 

द्रमुक के तिरूचि शिवा ने तमिललाडु के मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा पकड़े जाने का विषय सदन के सामने रखते हुए कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा है।  भाजपा की धर्मशिला गुप्ता ने मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मांग की । कांग्रेस की जे बी माथेर हीशम ने केरल में एम्स की स्थापना करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। बीजू जनता दल के शुभाशीष खुंटिया ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बढाने का मुद्दा उठाया ।  

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर कांग्रेस नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर कड़ा पलटवार किया है। देवनानी ने कहा कि गहलोत शायद नियम पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जिन प्रावधानों पर वे सवाल उठा रहे हैं, वे उनके मुख्यमंत्री रहते हुए तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी के समय तय किए गए थे।

देवनानी ने स्पष्ट किया कि 16वीं विधानसभा के पंचम सत्र में कोई नया नियम या प्रावधान नहीं जोड़ा गया है। सदन की सभी व्यवस्थाएं पूर्ववत हैं और प्रश्नकाल, शून्यकाल, पर्ची व्यवस्था एवं प्रश्न पूछने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से ही प्रश्नों की ग्राह्यता, समयावधि और सीमा से जुड़े प्रावधान विधानसभा बुलेटिन में शामिल हैं, जो लगातार जारी होते रहे हैं। इस बार भी वही नियम लागू हैं।

विधानसभा अध्यक्ष ने पर्ची व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि यह व्यवस्था पहली बार 1995 में तत्कालीन अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा के समय शुरू हुई थी, जिसे वर्ष 2021 में सी.पी. जोशी के कार्यकाल में बंद किया गया। बाद में जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए इसे पुनः प्रारंभ किया गया। वर्तमान व्यवस्था में केवल पर्ची और प्रश्न ऑनलाइन जमा करने की सुविधा जोड़ी गई है, प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

देवनानी ने “तुच्छ विषय” शब्द के उपयोग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान विधानसभा की नियमावली में यह प्रावधान 1956 से मौजूद है। यही नियम लोकसभा और देश की अन्य विधानसभाओं में भी लागू है। इसमें कोई नया संशोधन नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रश्नों को सीमित क्षेत्र और यथासंभव हाल की जानकारी तक रखने का उद्देश्य विभागों को समय पर उत्तर देने में व्यावहारिक सुविधा देना है, ताकि विधायक सदन में अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रख सकें।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार को तथ्यहीन बताते हुए देवनानी ने कहा कि विधायकों पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। विधानसभा सदन नियमों और स्वस्थ संसदीय परंपराओं के अनुसार संचालित होता है और सभी सदस्य उन्हीं नियमों के तहत कार्य करते हैं।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को सुजानगढ़ रोड पर सालासर धाम के रास्ते में बनाए गए गेट पर राम दरबार को गिराने का  मामला गुंजा। लेकिन यह मामला बीजेपी को उल्टा पड़ा। शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया, लेकिन स्पीकर सीपी जोशी ने बोलने की अनुमति नहीं दी और व्यवस्था देते हुए कहा कि  जो विषय केंद्र का है,  उस पर राज्य विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। यह मामला एनएचएआई का है। उसी के ठेकेदार ने इस तरीके से मूर्ति हटाई, लेकिन जिस तरह से भगवान की मूर्ति हटाई गई, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी भावना से भारत सरकार को अवगत करवा दिया जाएगा, लेकिन हाउस में यह मामला डिस्कस नहीं होगा। इसके बाद मामला शांत हुआ।

जयपुर। विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में धर्मान्तरण का मामला सदन में गूंजा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया शून्यकाल में ध्यानाकर्षण के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी किए जाने संबंधी दिशा निर्देश में अस्पष्टता और विसंगति होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में अल्पसंख्यक मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। कटारिया ने कहा यह विषय गंभीर  स्थिति में आ रहा है। यह मामला रावत समाज की विभिन्न जातियों को लेकर है। वर्ष - 2017 में राज्य सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किए, लेकिन अब इस सरकार के दिमाग मे पता नहीं क्या उपजा?
2019 के एक आदेश के कारण संवेदनहीनता की स्थिति है।डॉक्युमेंट के आधार पर लोगों का धर्म परिवर्तन किए जाने को बढ़ावा दिया जा रहा है।केंद्र के आदेश का हवाला देकर ये कलेक्टर को दबाव में ला रहे हैं।

जबकि उस आदेश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। कटारिया ने मंत्री सालेह मोहम्मद पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा - धर्म परिवर्तन को रास्ता निकाला जा रहा है।धर्म परिवर्तन करने के लिए स्वयं मंत्री ने आदेश जारी किये। कटरिया ने कहा कि लोगो को अल्पसंख्यक बनाने के लिए मंत्री आदेश निकाल रहे हैं। शंकर सिंह रावत भी इस मुद्दे पर बोले। स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि मंत्री का इसमें इंटेंशन खराब नहीं था। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जवाब देते हुए  कहा कि कटारिया तो सम्मानित नेता हैं, उनको ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। मंत्री ने कहा -एक प्रतिनिधिमंडल मंडल मिला था। उसने नियम सरलीकरण के लिए मांग की थी। हम धर्म का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। डेलिगेशन मिलने आते हैं तो परेशानी दूर करते हैं। कोई व्यक्ति गलत सर्टिफिकेट जारी करेगा तो उसके लिए कमेटी बनी है। केंद्र सरकार द्वारा भी अल्पसंख्यकों को योजनाओं में लाभ दिया जा रहा है। मैंने कलेक्टर को 31 दिसंबर 2021 को जो पत्र लिखा उसमें परिपत्र के तहत काम करने के लिए कहा है। मैंने कभी कलेक्टर को आदेश नहीं दिया । कटारिया बोले - मंत्री ने जलालुद्दीन की मांग के आधार पर एक्शन लिया।मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया।

जयपुर। विधानसभा में शुक्रवार को शून्यकाल में जेजेएम में घपले सहित कई मुद्दे उठे। विधायक अविनाश ने पीपाड़ कस्बे के मुद्दा उठाते हुए कहा कि एक्सीडेंट में मौत होने के बाद भी शराबी आरोपी को बचाया जा रहा है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए अविनाश ने कहा कि  जानबूझकर आरोपी का समय पर मेडिकल नहीं कराया। दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी किया जाए। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने का भी आरोप लगाया।

विधायक कन्हैया लाल ने पानी का मुद्दा उठाते हुए बीसलपुर के ओवर फ्लो पानी को टोडी सागर तक लाने की मांग। विधायक संजय शर्मा ने कहा कि अलवर के होप सर्कस खराब स्थिति में है। यह ऐतिहासिक विरासत है जो समाज कंटको का आश्रय स्थल बन गयी। विधायक जेपी चंदेलिया ने कहा कि पिलानी के मंड्रेला में स्कूलों में 500 से अधिक बालिकाएं पढ़ रही है। मंड्रेला में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की। विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि नोहर भादरा क्षेत्र के किसानों के लिए नहर का पूरा पानी नही मिल रहा। तय हिस्से का पानी देरी से पहुँचता है। हरियाणा व पंजाब की तरफ से अनियमितता रहती है, अंतिम छोर के किसानों को नुकसान होता है। विधायक गणेश घोघरा ने    पालदेवल व रामसागड़ा में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की। विधायक हाकम अली ने फतेहपुर की बीड़ का मामला उठाते हुए कहा कि 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फतेहपुर बीड़ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की मांग की। इसकी चारदिवारी या तारबंदी की जाए। कुओं व बावड़ियों का पुनरूत्थान करने की मांग की। विधायक लक्ष्मण मीना ने जलदाय में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में 50 लाख की राशि स्वीकृति हुई थी, ठेकेदार व अधिकारी में सांठगांठ का आरोप लगाया। पाइप की गुणवत्ता पर भी उठाए सवाल, कहा घटिया पाइप काम मे लिए गए। माधोगढ़ की जगह अन्य जगह लाइन डाल दी। उच्च स्तर तक शिकायत के बावजूद कोई कारवाई नहीं हुई। अधिकारियों ने हर घर नल से जल के फर्जी कनेक्शन दिखाए। बिना योजना के कार्यादेश दिखाकर फर्जी काम किया गया। घोटाले की उच्च स्तरीय जांच करने व अधिकारियों के खिलाफ कारवाई की मांग की।