अहमदाबाद। अरबपति उद्योगपति गौतम अडाणी ने अपने बेटे जीत की शादी के उपलक्ष्य पर सेवा का संकल्प लिया और समाज सेवा के लिए 10,000 करोड़ रुपए दान किए। अडाणी ने अपने छोटे बेटे जीत की शादी के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे संदेश में अपनी बहू को ‘बेटी दिवा’ कहकर संबोधित किया और लिखा कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दिवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। यह विवाह आज अहमदाबाद में प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुआ। यह एक छोटा और अत्यंत निजी समारोह था, इसलिए हम चाह कर भी सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके, जिसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं। मैं आप सभी से बेटी दिवा और जीत के लिए स्नेह और आशीष का हृदय से आकांक्षी हूं।  

शादी में केवल परिवार के सदस्य और करीबी
पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि शादी शुक्रवार दोपहर, अहमदाबाद के बेल्वेडियर क्लब, अडाणी शांतिग्राम टाउनशिप में संपन्न हुई, जहां जीत अडाणी और हीरा कारोबारी जैमिन शाह की बेटी दिवा शादी के बंधन में बंध गए। शादी पूरी तरह से पारंपरिक रूप से संपन्न हुई। सामान्य धार्मिक अनुष्ठानों और पारंपरिक गुजराती समारोह में केवल करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। शादी में राजनेता, बड़े कारोबारी, फिल्मी सितारे, नौकरशाह और अन्य कोई प्रमुख हस्तियां शामिल नहीं हुई। 

अडाणी एयरपोटर्स के निदेशक हैं जीत 
जीत अडाणी इस समय अडाणी एयरपोटर्स के निदेशक हैं और छह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबंधन देख रहे हैं, साथ ही नवी मुंबई में बन रहे सातवें हवाई अड्डे की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एप्लाइड साइंसेज से पढ़ाई की है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ मेले की यात्रा के दौरान अडानी ने कहा था कि उनके बेटे की शादी ‘सादगी और पारंपरिक तरीके’ से होगी। उन्होंने न केवल शादी को साधारण रखा, बल्कि समाज सेवा के लिए 10,000 करोड़ रुपये भी दान किए। 

यहां खर्च होगा दान का पैसा
बेटे की शादी के अवसर पर दान किए 10,000 करोड़ रुपए में से बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खर्च किया जाएगा। इस पहल से समाज के सभी वर्गों को किफायती विश्व स्तरीय अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, शीर्ष स्तरीय के-12 स्कूलों और सुनिश्चित रोजगार क्षमता के साथ ग्लोबल स्किल एकेडमी के नेटवर्क तक पहुंच प्रदान होगी।  

जयपुर। उद्योगपति गौतम अडानी घूसकांड,मणिपुर हिंसा और भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस ने बुधवार को शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने राजभवन तक सांकेतिक पैदल मार्च भी निकाला। पुलिस ने पैदल मार्च को रास्ते में ही रोककर पानी की बौछारें छोड़ी और हल्का बल प्रयोग किया। शहीद स्मारक पर हुए विरोध प्रदर्शन में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सहित कई पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक,पीसीसी पदाधिकारी और कांग्रेसजन शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान डोटासरा, गहलोत,जूली और पायलट सहित सभी नेताओं ने भाजपा पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा विपक्ष के नेताओं को सरकारी एजेंसियों के जरिए लगातार परेशान कर रही है और अपने मित्र अडानी को बार बार बचा रही है। अडानी पर विदेशी न्याय विभाग ने आरोप लगाए मगर मोदी सरकार चुप बैठी है। मणिपुर हिंसा के बारे में राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी पार्टी आवाज उठा रही हैं, लेकिन मोदी वंहा की चिंता नहीं कर रही। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक वर्ग पर हो रहे हमले पर भी भाजपा चुप बैठी है।

राजस्थान में मोदी ने चुनावी सभाओं में कई झूंठे वादे किए, मगर उन्हें आज तक पूरा नहीं किया। ईआरसीपी पर फिर से जनता को फिर से गुमराह किया। कांग्रेस इनकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक विरोध दर्ज कराएगी। प्रदर्शन के बाद जैसे ही कांग्रेसियों ने राजभवन की तरफ कूच किया तो पुलिस ने शहीद स्मारक चौराहे पर पर ही रोक दिया। 

कांग्रेसी बेरिकेड्स तोड़कर जाने की कोशिश करने लगे तो पहले पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया। कार्यकर्ता उसके बाद भी बेरिकेड्स पर चढ़ने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट भी भीड़ में पुलिसकर्मियों से भिड़ गए।

वॉशिंगटन। भारतीय अरबपति गौतम अडानी पर अमेरिकी एजेंसियों ने रिश्वतखोरी के मामले में आरोपों की घोषणा की है। इन आरोपों के बाद भारत की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। अडानी का मामला भारत की विदेश नीति के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे शक्तिशाली घरानों में एक अडानी का प्रभाव दुनिया भर में फैला हुआ है। अडानी की वैश्विक पहुंच भारत के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है। खासतौर पर जब वह अपने वैश्विक आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। लेकिन यहां एक समस्या भी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, पिछले कुछ सालों में कई लोगों ने अडानी और भारत की मोदी सरकार के संबंधों को मामला सामने लाने की कोशिश की है। इन संबंधों के कारण आरोप लगे हैं कि मोदी सरकार ने विदेश में अडानी की मदद के लिए प्रभाव का इस्तेमाल किया है। हालांकि, कई सरकारें अपने देश की कंपनियों के हितों को बढ़ावा देती हैं। लेकिन अडानी समूह से जुड़े विवाद बढ़ते जा रहे हैं। यह भारत सरकार के साथ इसके घनिष्ठ संबंध भारतीय विदेश नीति के लिए समस्या बन सकता है।

श्रीलंका का मामला
साल 2022 में सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमएमसी फर्डिनेंडो ने श्रीलंका की संसद को बताया कि श्रीलंका सरकार पर भारत सरकार की ओर से अक्षय ऊर्जा परियोजना के टेंडर अडानी को देने का दबाव है। श्रीलंका विपक्ष ने मुद्दे को जोर से उठाया, जिसके बाद भारत और श्रीलंका दोनों की सरकारों ने आरोपों से इनकार किया। अधिकारी ने अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन नुकसान हो चुका था। पिछले साल अडानी को श्रीलंका में 440 मिलियन डॉलर का पवन ऊर्जा अनुबंध दिया गया था, लेकिन श्रीलंका की नई सरकार इस पर पुनर्विचार कर रही है। इन परियोजनाओं को पारदर्शिता की कमी, बिजली के लिए अधिक शुल्क लेने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण सवालों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीलंका में अडानी विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं और यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है।

बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई 
अडानी की बिजली परियोजना बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करती है। बांग्लादेश में कई लोगों का तर्क है कि अडानी बिजली के लिए जो कीमत वसूल रहे हैं, वह बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश की सरकार ने कीमत में कमी की मांग की है। बांग्लादेश में अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देश के प्रमुख अखबार प्रोथोम अलो के संपादक मतिउर रहमान कहते हैं, बांग्लादेश में सभी जानकार लोग जानते थे कि शेख हसीना ने मोदी के दोस्त की मदद करने के लिए इस समझौते पर सहमति जताई थी।

चीन पहले से बनाए हुए है नजर
शेख हसीना के जाने के बाद अवामी लीग परिदृश्य से गायब है और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अब सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। बीएनपी के महासचिव ने अडानी को प्रोजेक्ट दिए जाने के मूल्याकंन की मांग की है। बांग्लादेश और श्रीलंका में अडानी की ये असफलताएं भारत के लिए एक समस्या हैं। अगर इन देशों को लगता है कि भारतीय कंपनियां भ्रष्टाचार और सरकारी मदद से सौदा हासिल कर रही हैं, तो यह भारतीय निवेश के लिए जोखिम होगा। चीन दक्षिण एशिया में तेजी से अपना पैर पसार रहा है, ऐसे में ये आरोप भारत की रणनीति को नुकसान पहुंचाएंगे।

सिर्फ पड़ोस की समस्या नहीं

अफ्रीका के केन्या में भी अडानी समूह का निवेश फंस गया है। अडानी समूह को केन्या के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 1.8 बिलियन डॉलर का ठेका दिया गया। अमेरिका में आरोप सामने आने के बाद केन्या ने इस सौदे को रद्द कर दिया है। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रुटो ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने देश के मुख्य हवाई अड्डे के विस्तार के लिए खरीद प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया है, जिसमें सरकार अडानी समूह के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा ने अडानी समूह के साथ डील साइन की थी। इन मामलों से यह धारणा बनती है कि भारत सरकार कंपनी से करीब से जुड़ी हुई है। अमेरिका में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगाए जाने के बाद यह समस्या गंभीर हो सकती है। सरकार के साथ अडानी के संबंध नई दिल्ली के लिए एक भार के रूप में देखे जा सकते हैं।

नई दिल्ली। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी को लेकर एक बड़ा दावा किया है जिसमें उन्होनें कहा है कि अडानी ने लो-ग्रेड कोयला खरीदकर उसको तीन गुने दाम में बेचकर हजारों करोड़ों रुपए कमाए है। 

राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि "भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला सामने आया है। वर्षों से चल रहे इस घोटाले के ज़रिए मोदी जी के प्रिय मित्र अडानी ने लो-ग्रेड कोयले को तीन गुने दाम पर बेच कर हज़ारों करोड़ रुपए लूटे हैं, जिसकी कीमत आम जनता ने बिजली का महंगा बिल भर कर अपनी जेब से चुकाई है। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे इस खुले भ्रष्टाचार पर ED, CBI और IT को शांत रखने के लिए कितने टेंपो लगे? 4 जून के बाद INDIA की सरकार इस महाघोटाले की जांच कर जनता से लूटी गई पाई-पाई का हिसाब करेगी।"

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की जांच भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) से हटाकर विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपने की याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जांच किसी अन्य एजेंसी को सौंपने का कोई आधार नहीं है।

पीठ ने पहले से जांच कर रही विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के खिलाफ हितों के टकराव के आरोप को भी निराधार बताया। उन आरोपों को खारिज करते हुए सेबी को तीन महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

पीठ की ओर से फैसला सुनाते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सेबी के नियामक ढांचे में दखल देने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। 

उन्होंने कहा कि सेबी ने 22 में से 20 मामलों में जांच पूरी कर ली है। सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए,''हम सेबी को अन्य दो मामलों में तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश देते हैं।''

पीठ पिछले साल 24 नवंबर को कहा था कि वह अडानी समूह के खिलाफ ङ्क्षहडनबर्ग रिपोर्ट को वास्तविक स्थिति के रूप में नहीं देख सकता है। इस वजह से उसने सेबी से जांच करने के लिए कहा था।

पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर और उसके आदेशों से प्रभावित संस्थाओं को सुने बिना जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञ समिति पर विचार करने के लिए भी कहा है।

शीर्ष अदालत ने वकील विशाल तिवारी, वकील एम एल शर्मा, कांग्रेस नेता जया ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता अनामिका जायसवाल और अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर 24 नवंबर 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जनवरी 2023 में प्रकाशित हिंडनबर्ग (अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म) की रिपोर्ट में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह की ओर से धोखाधड़ी और स्टॉक हेराफेरी का दावा किया गया था। हालाँकि, समूह ने उस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण रूप से शरारती कहकर खारिज कर दिया था। 

नई दिल्ली। राहुल गांधी ने सरकार पर हैंकिंग के आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं के फोन पर सरकार द्वारा प्रायोजित हैकिंग से जुड़े चेतावनी मैसेज आए हैं।

राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे विपक्ष के पास एप्पल की ओर से नोटिस आया है। जिसमें लिखा है कि Apple का मानना है कि आपको राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आपके Apple ID से जुड़े iPhone से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही हैं। राहुल ने कहा कि ये नोटिस उनके ऑफिस में सबको मिला है। वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा को ये नोटिस मिले है।

उन्होंने कहा कि जितनी टैपिंग करनी हो कर लो। हमें फर्क नहीं पड़ता है। मेरा फोन चाहिए तो मैं अपना फोन दे देता हूं। राहुल ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे।

राहुल गांधी ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि नंबर वन प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। वास्तव में ये गलत है। नंबर 1 अदाणी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है। अदाणी जी बचकर नहीं निकल सकते क्योंकि उनको हमने ऐसा घेरा है कि वो बचकर नहीं जा सकते।

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी पर सीधा हमला करते हुए कहा है कि उन्होंने कोयला घोटाला किया है, जिसके कारण बिजली की कीमतें बढ़ी हैं और बिजली दरें बढ़ाकर जनता के 32000 करोड़ रुपए डकारे गए हैं।

राहुल गांधी ने बुधवार पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले हम 20,000 करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे, लेकिन अब एक अखबार ने रिपोर्ट छपी है कि 12,000 करोड़ रुपए का और घोटाला हुआ है और इस तरह से अडानी समूह ने पूरा 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है।

उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि घोटाले के दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन मोदी सरकार अपने प्रिय उद्योगपति के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका कहना था कि अडानी के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें संरक्षण प्राप्त है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जब अडानी के खिलाफ दस्तावेज हैं, तो मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार इस उद्योगपति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती, जबकि इसको लेकर कांग्रेस सांसद से सड़क तक सवाल उठा रही है और इस घोटाले के सबूत भी दे रही है। उनका कहना है कि अडानी ने हिंदुस्तान की जनता की पॉकेट से 12,000 करोड़ रुपए निकाले हैं और इस तरह से अडानी ने देश में 32,000 करोड रुपए का कोयला घोटाला किया है।

उन्होंने कहा कि इस घोटाले का पैसा देश की जनता की जेब से बिजली की कीमतें बढ़ाकर वसूला गया है। बिजली की कीमतें बढऩे की वजह कोयला घोटाला कर अडानी द्वारा आपकी जेब से निकल गए 12,000 करोड़ है जो बढ़कर अब 32000 करोड रुपए का घोटाला हो गया है।

गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में बिजली में सब्सिडी देकर लोगों को राहत दे रही है लेकिन असली मुद्दा बिजली की कीमतें बढ़ने का है जो अडानी के कोयला घोटाले की वजह से बढ़ रहीं है।

नई दिल्ली। फॉर्च्यून इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल गौतम अडाणी की नेटवर्थ में भारी गिरावट देखने को मिली है जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इजाफा हुआ है। 

रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडाणी की पिछले साल के मुकाबले नेटवर्थ में 5 लाख करोड़ रुपये की कमी आई है। इस रिपोर्ट के आने के बाद उद्योगपति गौतम अडाणी फोर्ब्स के बिलेनियर लिस्ट में भी नीचे आ गए हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल के मुकाबले गौतम अडानी की संपत्ति में 49 फीसदी की गिरावट देखी गई है और ये घटकर 5.24 लाख करोड़ रुपये हो गई है।

इसके अलावा रिपोर्ट के अनुसार उद्योगपति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत और एशिया के सबसे धनवान उद्योगपति की नेटवर्थ में पिछले साल के मुकाबले कुल 65,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो पिछले साल के मुकाबले 9 फीसदी ज्यादा है। 

अहमदाबाद। अरबपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने बताया कि उसने सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वर्तमान प्रबंधकों से कंपनी की 56.74 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने का करार किया है। अंबुजा सीमेंट के बयान में कहा गया है कि यह करार सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रवि सांघी और उनके परिवार के लोगों के साथ किया गया। इस अधिग्रहण के लिए सांघी इंडस्ट्रीज का मूल्यांकन 5000 करोड़ रुपए आंका गया है। इस अधिग्रहण के बाद अंबुजा सीमेंट की सीमेंट उत्पादन क्षमता वर्तमान 6.75 करोड़ से बढ़कर 7.30 करोड़ टन वार्षिकी हो जाएगी।

अदानी ने एक बयान में कहा कि यह ऐतिहासिक अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट के कारोबार के विस्तार की यात्रा की गति तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अदानी समूह 2028 तक सीमेंट उत्पादन की अपनी क्षमता को 14 करोड़ टन वार्षिक करने की दिशा में बढ़ रहा है। समूह विनिर्माण सामग्री बाजार में एक बड़ी ताकत बन चुका है। उन्होंने कहा है कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड सांघी पुरम (कच्छ ) में वर्तमान सीमेंट कारखाने की क्षमता बढ़ाकर वार्षिक 1.5 करोड़ टन करेगी और वहां से लगे कैपटिव बंदरगाह के विस्तार के लिए धन लगाएगी ताकि वहां बड़े जहाज भी पहुंचे। अदानी ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य सांगी इंडस्ट्रीज को भारत में सबसे मुनासिब दर पर क्लिंकर का उत्पादन करने वाली कंपनी बनाने का है।

उल्लेखनीय है कि सांगी गुजरात के कच्छ जिले में देश में एक ही स्थान पर सीमेंट का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा परिसर है। यह 2700 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और उसकी क्षमता 66 लाख प्रति वर्ष की है। उसके साथ 130 मेगा वाट का कैपटिव बिजलीघर और 13 मेगावाट क्षमता की अपशिष्ट ताप उपयोग प्रणाली भी लगी है।

एजेंसी/नवज्योति,ढाका,अहमदाबाद। गोड्डा में अदाणी समूह के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की पूर्ण लोड शुरुआत के बाद अदाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अदाणी ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। गोड्डा यूएससीटीपीपी, जो अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजनाओं में अदाणी समूह के प्रवेश का प्रतीक है और भारत की पहली चालू अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना है जहां उत्पादित बिजली का 100% दूसरे देश को आपूर्ति की जाता है। गौतम अदाणी ने अपने ट्वीट में कहा कि 1600 मेगावाट के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल गोड्डा पावर प्लांट के पूर्ण लोड प्रारंभ और हैंडओवर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं।  

नई दिल्ली। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा  कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की घनिष्ठता के कारण अडानी महा घोटाला हुआ है और इसमें कोई भी जांच असरदार नहीं होगी इसलिए सिर्फ संयुक्त संसदीय समिति(जेपीसी) की जांच से ही इसकी असलियत सामने लाई जा सकती है।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि पार्टी पहले से ही मानती है कि उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ समिति और सेबी की जांच का दायरा सीमित है और सिर्फ जेपीसी ही अडानी ग्रुप के साथ प्रधानमंत्री मोदी के घनिष्ठ संबंधों की जांच कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इस जांच से यह भी पता लगा सकता है कि मोदी ने अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कानूनों, नियमों और विनियमों को बदलकर देश तथा विदेशों में अडानी समूह के व्यवसाय को व्यक्तिगत रूप से कैसे सुविधाजनक बनाया है। उनका कहना था कि यह महा घोटाला है और इसके सभी पहलुओं को सिर्फ जेपीसी जांच के माध्यम से ही सामने लाया जा सकता है।

प्रवक्ता ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी ने अडानी महा घोटाले पर सेबी के दृष्टिकोण के संबंध में सॉफ्ट लेकिन दोषी ठहराने जैसी भाषा का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की तरफ़ से विनियामक विफलता नहीं हुई है, हालांकि जांच में कई विनियामक विफलताओं का उल्लेख है। इनमें नियमों में बदलाव भी शामिल है, जिनकी वजह से अपारदर्शी विदेशी फंड्स को भारी मात्रा में अडानी की कंपनियों में निवेश करने की इजाजत मिली। सेबी बोर्ड की 28 जून की बैठक के बाद सख्त रिपोर्टिंग नियमों को फिर से लागू करना नियामक संस्था द्वारा सार्वजनिक रूप से अपराध स्वीकार करना दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि सेबी का निदेशक मंडल स्वीकार करता है कि उसे'न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग की आवश्यकता जैसे नियमों की अनदेखी को रोकने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है और ठीक यही आरोप अडानी ग्रुप के खिलाफ़ है और इसीलिए इसने उन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए'स्वामित्व, आर्थिक हित और नियम अतिरिक्त विस्तृत स्तर के खुलासे को अनिवार्य कर दिया है। 

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, इस संबंध में पार्टी ने सरकार से 100 सवाल किए लेकिन कोई जवाब इन सवालों का नहीं मिला। अब पार्टी को 14 अगस्त को आने वाली सेबी की रिपोर्ट का इंतजार है। हम महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्टता की उम्मीद करते हैं और जानना चाहते हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए।

मुंबई। देश के जाने-माने उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रांकापा) प्रमुख शरद पवार से दक्षिण मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की।पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि यह मुलाकात पवार के हालिया बयान के बाद हुई है। उन्होंने कहा था कि वह हिंडनस्बर्ग रिसर्च द्वारा गुजरात स्थित व्यापारिक घराने के खिलाफ लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति की जांच के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयोगी और प्रभावी होगी। हिंडनस्बर्ग ने उद्योगपति अडानी से संबंधित फर्मों मं  स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, जिसके कारण कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष द्वारा जेपीसी जांच की मांग की गई है।

इससे पहले, पवार अडानी समूह के समर्थन में सामने आए थे और समूह पर हिंडनस्बर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आसपास की कथा की आलोचना करते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि व्यापार समूह को लक्षित किया गया था। जिसके एक दिन बाद पवार ने दावा किया कि वह जेपीसी की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच के पक्ष में थे।