नई दिल्ली।सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विशेषकर चीन से जुड़े मुद्दे पर तथ्यात्मक संदर्भ प्रस्तुत करने से रोके जाने की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए चिंताजनक बताया। मीडिया को जारी एक बयान में कुमारी सैलजा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा गंभीर और संवेदनशील विषय पर विपक्ष संसद में खुली, तथ्याधारित और जिम्मेदार चर्चा की मांग करता है। उन्होंने कहा कि जब माननीय राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का उल्लेख करती हैं, तो उसी विषय से संबंधित तथ्यों को सदन में रखना असंगत कैसे ठहराया जा सकता है, यह गंभीर विचार का विषय है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक और व्यापक विमर्श का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। विशेष रूप से जब मामला देश की सीमाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन से जुड़े हालात का हो, तब संवाद को सीमित करने के बजाय उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों का उद्देश्य चर्चा को व्यवस्थित करना है, ना कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषयों पर संवाद को रोकना। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि सभी पक्षों को समान रूप से अपनी बात रखने का अवसर मिले। कुमारी सैलजा ने जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और संसद में तथ्य, तर्क और जिम्मेदारी के साथ चर्चा होना समय की आवश्यकता है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि अमेरिकी सीनेट में हायर विधेयक पेश किया गया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा झटका हो सकता है, इसलिए हमारी सरकार को इसकी चुनौतियों से निपटने की रणनीति पर विचार करना  चाहिए। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि अमेरिकी सीनेट में सोमवार को ओहायो के सीनेटर बर्नी मोरेनो ने अंतरराष्ट्रीय रोजगार स्थानांतरण अधिनियम को रोकने वाला हाङ्क्षल्टग इंटरनेशनल रीलोकेशन ऑफ़ एंप्लॉयमेंट एक्ट, जिसे सरल भाषा में हायर विधेयक कहा जा सकता है, को सदन में पेश किया है और यदि विधेयक पारित होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि इस विधेयक को सीनेट की वित्त समिति के पास भेजा गया है। इसमें उन सभी अमेरिकी व्यक्तियों और कंपनियों पर 25 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रावधान है, जो विदेशी कंपनियों या व्यक्तियों को ऐसे काम के लिए भुगतान करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष लाभ अमेरिकी उपभोक्ताओं को मिलता है। इस विधेयक को आउटसोर्सिंग भुगतान की नयी परिभाषा के रूप में पेश किया गया है। रमेश के अनुसार विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विधेयक भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेक्टर, बीपीओ, कंसङ्क्षल्टग सेवाओं और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। भारत ही नहीं आयरलैंड, इजरायल और फ़लिीपीन्स जैसे देशों को भी इससे नुकसान हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर भारत के सेवा निर्यात उद्योग पर पडऩे की आशंका जतायी जा रही है, जो पिछले 25 वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत स्तंभ रहा है।

विधेयक पर ङ्क्षचता व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि यह कदम अमेरिका में बढ़ती उस सोच को दर्शाता है, जिसके अनुसार ब्लू-कॉलर नौकरियां चीन को'खोÓदी गयीं और अब व्हाइट-कॉलर नौकरियां भारत को नहीं सौंपनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों को कई झटके लगे हैं और हायर विधेयक उसी क्रम की एक और कड़ी है। उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक अपने वर्तमान स्वरूप में पास हो भी सकता है या इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। यदि यह विधेयक हकीकत में बदलता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है और भारत-अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक न्यू नॉर्मल की स्थिति बन सकती है। सीनेटर मोरेनो का यह प्रस्ताव अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक गलियारे में गंभीर बहस की वजह बन सकता है, लेकिन भारतीय आईटी उद्योग और नीति-निर्माताओं की नजरें अब विधेयक की आगे की स्थिति पर रहेगी।

जोधपुर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के हालात के चलते जोधपुर के कई विद्यार्थी परेशानी में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनके परिवार जनों के हाल बेहाल हैं। जोधपुर की रहने वाली नेहा भाटी के परिवारजनों के बहुत बुरे हाल हैं। पिता नरेश भाटी और मां संतोष भाटी सिर्फ अपनी बेटी की आवाज सुनकर या कभी-कभी जब वीडियो कॉल जाता है तब उसे देखकर संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन उनका मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 

जब तक उनके कलेजे का टुकड़ा अपने वतन वापस खुद की आंखों के सामने नहीं आ जाएगा तब तक परिवारजनों को ना ही चैन आएगा और ना ही चैन की नींद। जोधपुर के लाल सागर इलाके में रहने वाले पिता नरेश भाटी और मां संतोष भाटी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जरूर फोन करके दिलासा दिया है। जबकि जिला प्रशासन की ओर से कोई भी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है। नेहा भाटी पिछले तीन वर्षो से यूक्रेन में पढाई कर रही है। हालांकि अभी 6 महीने पहले ही नेहा भाटी यूक्रेन गई थी। 

माता पिता ने पीएम से किया आग्रह

मां संतोष भाटी ने कहा कि मैं एक मां होने के नाते प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूं कि जब यूक्रेन आप पर विश्वास कर बोल रहा है कि अब नरेन्द्र मोदी ही कुछ कर सकते हैं। वहां पर फंसे हुए 20 हजार से अधिक भारतीय इस विश्वास के साथ बैठे हैं। अगर हमारे बच्चे भारत नही आ पाए तो कम से कम किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाए। पिता नरेश भाटी ने कहा कि सरकार की तरफ से जब लेटर आया तो हमने अपना टिकट बना दिया था, मगर 3 फरवरी से पहले ही वहां युद्ध हो गया। उसके कारण हम नहीं जा पाए। बच्ची से रेगूलर बात तो हो रही है। बच्ची ने ही बताया कि वहां बम ब्लास्ट भी हुआ है तो मैने उसको बंकर्स में जाने को कहा। 

वीडियो वायरल कर लगाई मदद की गुहार

यूक्रेन से एक वीडिया वायरल कर नेहा भाटी व उसकी मित्र ने बताया कि आज सुबह से यहां बम ब्लास्ट हो रहे है, इसलिए हमने इमरजेंसी इंडियन एम्बेसी में संपर्क किया मगर संपर्क नहीं कर पाए। हमें हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए भी मना कर दिया गया है। सभी शॉपिंग सेंटर्स और दुकानें यहां पर बंद हो चुकी है। तीन बार सुबह 6 से 7 बजे इमरजेंसी सायरन बजते है। पुलिस की फ ोर्स यहां से निकल रही है। एयरक्राफ्ट्स और एयरपोर्ट्स बंद पडे है। हमारा आग्रह है कि भारत सरकार हमारी सहायता करें। हमें समझ नही आ रहा हम कैसे अपने वतन वापस पहुंचे। 

यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों के लिए शेखावत ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

जोधपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूक्रेन में फंसे राजस्थान के छात्रों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 91- 7026573333 जारी किया है। शुक्रवार शाम ट्वीट कर शेखावत ने कहा कि यूक्रेन में फंसे हमारे राजस्थान के छात्रों तथा उनके परिजनों की हरसंभव सहायता के लिए हम सदैव तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि संपर्क, सूचना और सहायता के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।