कोलकाता। पश्चिम बंगाल पुलिस ने शुक्रवार को मालदा घटना के कथित मुख्य आरोपी वकील मोफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया। मोफक्करुल पर मालदा जिले में दो दिन पहले सात न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और उसके बाद उन पर हमला करने की घटना का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। मोफक्करुल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसका इस घटना में कोई हाथ नहीं है। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार, मोफक्करुल को पुलिस ने उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी से 16 किलोमीटर दूर बागडोगरा हवाई अड्डे पर तब पकड़ा, जब वह भागने की कोशिश कर रहा था।

इस मामले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे न्यायिक अधिकारियों को बुधवार को कालियाचक II ब्लॉक विकास कार्यालय में "असामाजिक तत्वों" ने घंटों तक घेराव करके बंधक बनाए रखा था। इन अधिकारियों में तीन महिलाएं भी थीं। इन बंधकों को बुधवार-गुरुवार की मध्यरात्रि के बाद ही मुक्त कराया जा सका। अपर महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (उत्तरी बंगाल) के. जयरामन ने मोथाबाड़ी थाने में मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि सिलीगुड़ी पुलिस ने राज्य के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) के साथ मिलकर काम करते हुए मोफक्करुल को हवाई अड्डे से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसे मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में हुई इस घटना का मुख्य उकसाने वाला बताया है।

उल्लेखनीय है कि, इस घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए, उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक न्यायिक आदेश के अनुपालन में, चुनाव आयोग ने इस पूरी घटनाक्रम की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी थी।
जयरामन ने कहा कि कालियाचक थाने में मोफक्करुल इस्लाम खिलाफ तीन खास मामले दर्ज किए गए हैं। मोफक्करुल इस्लाम रायगंज पुलिस जिले के अंतर्गत आने वाले इताहार का निवासी है और पिछले कुछ समय से कोलकाता में रह रहा था। उन्होंने कहा, "इताहार की ओर यात्रा करते समय, उसने मुर्शिदाबाद और मालदा के कई स्थानों पर सभाओं को संबोधित किया और कथित तौर पर लोगों को उकसाया। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर प्रसारित हुए थे। हम उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख रहे थे। जब उसने बेंगलुरु के लिए रवाना होने की कोशिश की, तो सीआईडी ने उसे रोककर हिरासत में ले लिया।"

पुलिस के अनुसार, मोफक्करुल को उन मामलों के सिलसिले में कालियाचक लाया जा रहा है, जिनकी प्राथमिकी में उसका नाम शामिल है। जयरामन ने यह भी बताया कि एक और व्यक्ति, जिसकी पहचान एकरामुल बागानी के रूप में हुई है। वह मोफक्करुल के साथ था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा, "अब तक, मोथाबाड़ी घटना के संबंध में 19 मामले दर्ज किए गए हैं, और 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ, गिरफ्तारियों की कुल संख्या बढ़कर 35 हो गई है।"

मोफक्करुल ने पत्रकारों को बताया कि वह काम की तलाश में अलीपुरद्वार जा रहा था। उसने दावा किया, "रास्ते में, मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग पर मतदाता सूचियों से नाम हटाए जाने का विरोध कर रहे लोगों को संबोधित किया। जजों को बंधक बनाने या उन पर हुए हमलों में मेरी कोई भूमिका नहीं थी।" केंद्रीय एजेंसियों के हस्तक्षेप की संभावना पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयरामन ने कहा, "अगर एनआईए के अधिकारी उसकी हिरासत की मांग करते हैं, तो इस मामले को पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही निपटाया जाएगा।" बुधवार रात बचाव अभियान में हुई देरी के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा कि हालांकि पुलिस की पर्याप्त तैनाती थी, लेकिन घटनास्थल पर बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी के कारण तत्काल बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा, "जजों को बचाने में हुई देरी का यही मुख्य कारण था।" उन्होंने कहा कि घटना की जांच चल रही है। उन्होंने कहा, "मैं जल्द ही संबंधित अधिकारियों को एक रिपोर्ट सौंपूंगा, जिसमें किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाएगी।"

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्यूटी पर तैनात न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले और घेराव की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए गुरुवार को इसे ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के मनोबल को प्रभावित करने का एक 'दुस्साहसिक प्रयास' और न्यायालय के अधिकार को चुनौती करार दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल पांचोली की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गाँव में न्यायिक अधिकारियों के घेराव और उन पर हुए हमले के बाद इस मामले पर तत्काल सुनवाई की, हालांकि यह मामला आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध नहीं था।

न्यायालय ने राज्य में कल हुई घटनाओं के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से मिले खत के आधार पर इस मामले को बेहद जरूरी बताते हुए संज्ञान में लिया। पत्र के अनुसार, तीन महिला अधिकारियों सहित 7 न्यायिक अधिकारी मालदा जिले के एक गाँव में एसआईआर न्यायिक-निर्णय संबंधी कार्यों को पूरा कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। इन अधिकारियों को दोपहर 3:30 बजे से आधी रात तक बंधक बनाकर रखा गया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्य प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील किए जाने के बाद ही उन्हें मुक्त कराया जा सका।

पीठ ने इस घटना पर गहरी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों की तैनाती का सभी पक्षों द्वारा स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वे तटस्थ एजेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन अब उन्हें भी हमलों से नहीं बख्शा जा रहा है। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की मांग करे। मुख्य न्यायाधीश ने पूर्व में यह भी टिप्पणी की थी कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से संपन्न हुई है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के बाद  मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय की ओर से तैयार की गई अतिरिक्त मतदाता सूची से नामों का पहला सेट प्रकाशित किए जाने की संभावना है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अद्यतन मतदाता सूची शुक्रवार तक जारी की जा सकती है। यह घटनाक्रम संशोधित नामों के सार्वजनिक होने के बाद संभावित कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं को लेकर बढ़ी हुई प्रशासनिक तैयारियों और चिंताओं के बीच सामने आया है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने गृह सचिव संघमित्रा घोष, पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता और कोलकाता पुलिस आयुक्त अजय नंदा के साथ राज्य में मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए बैठक की। गुरुवार को सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई और लगभग आधे घंटे तक चली।  इस समीक्षा का समय महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह एसआईआर प्रक्रिया के बाद अतिरिक्त मतदाता सूची के प्रकाशन से ठीक पहले हो रही है। चुनाव आयोग ने इससे पहले 28 फरवरी को एक संशोधित मतदाता सूची जारी की थी, हालांकि इसे अपूर्ण माना गया था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उस सूची में 6,44,52,609 मतदाताओं को 'पात्र' के रूप में चिह्नित किया गया था, जबकि 60,06,675 नाम 'विचाराधीन' श्रेणी में रखे गए थे। इन लंबित नामों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में हाल के दिनों में तेजी आई है। बुधवार तक लगभग 23.3 लाख ऐसे मामलों पर निर्णय लिए जा चुके थे।

उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त 700 से अधिक न्यायिक अधिकारी वर्तमान में इन प्रविष्टियों की जांच में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि यदि वर्तमान गति बनी रही, तो चुनाव से पहले सभी लंबित नामों का निपटारा पूरा हो सकता है। कुछ हलकों में आशंका बनी हुई है कि जब मतदाताओं की पहली सूची प्रकाशित होगी, तो कई नाम छूट सकते हैं। इससे राज्य के कुछ हिस्सों में सूची जारी होने के बाद संभावित कानून-व्यवस्था की गड़बड़ी की आशंका बढ़ गई है।

इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा स्थिति की सक्रिय समीक्षा प्रशासन की सतर्कता को रेखांकित करती है। अधिकारी घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं ताकि संशोधित मतदाता सूचियों के प्रकाशन से उत्पन्न होने वाले किसी भी दुष्प्रभाव को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके।

जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने रविवार को देर रात न्यायिक अधिकारियों की प्रमोशन सूची व तबादला सूची जारी की। जिसमें नीरज भांबू रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को एडीजे संख्या 2 सांभर, शरद तंवर को एडीजे भीनमाल से रजिस्ट्रार ज्युडिशियल राजस्थान उच्च न्यायालय, सतीशचंद्र गोदारा को एडीजे संख्या 5 जयपुर महानगर द्वितीय से एडीजे संख्या 1 जयपुर महानगर द्वितीय, रामअवतार सोनी को एडीजे संख्या 4 बीकानेर से एडीजे सूरतगढ, रामचरण मीणा एडीजे संख्या 1 तिजारा से एडीजे संख्या 1 डीग, ऋषि कुमार एडीजे करणपुर गंगानगर से एडीजे डूंगरगढ बीकानेर, नरेन्द्र सिंह राठौड़ एडीजे सांगरिया हनुमानगढ से एडीजे संख्या 2 नागौर लगाया हैं।

इसी तरह नरेन्द्रसिंह अनुसुचित जाति जनजाति जालौर से एडीजे संख्या 2 कोटा, असीम कुलश्रेष्ठ एडीजे अखलेरा से एडीजे संख्या 3 कोटा, रंजना सराफ , डीजे चुरू से एडीजे श्रीमाधोपुर, सुनील गुप्ता एडीजे संख्या 1 चितौड़ से एडीजे संख्या 2 बांदीकुई, दीपक पाराशर एडीजे संख्या 5 कोटा से एडीजे 1 राजगढ, तनसिंह चारण एडीजे संख्या 6 जोधपुर महानगर से एडीजे जालौर लगाया। वहीं संतोष कुमार एडीजे संख्या 1 बांरा से एडीजे संख्या 1 तिजारा, पूनम शर्मा अनुसुचित जाति जनजाति बारां से एडीजे संख्या 2 तिजारा लगाया गया हैं। मोहनलाल सोनी एडीजे फलोदी जोधपुर जिला से अनुसुचित जाति जनजाति दौसा, आशीष दाधिच एडीजे संख्या 1 राजगढ से एडीजे संख्या 1 नीम का थाना, नीलम शर्मा एडीजे संख्या 1 राजगढ से एडीजे संख्या 2 नीम का थाना, सीमा मेवाड़ा एडीजे बाली से एडीजे संख्या 3 जोधपुर, नमिता ढंढ एडीजे 2 किशनगढ से एडीजे 10 सांगानेर, मनोज मीणा अनुसुचित जाति जनजाति गंगनगर से एडीजे 1 बांदीकुई लगाया।

महेंद्र मावर सीजेएम बीकानेर से एडीजे संख्या 3 बीकानेर, इन्द्रा बनेडा सीजेएम झुंझुनु से एडीजे करणपुर, शशी गजरना सीजेएम डूंगरपुर से एडीजे डूंगरपुर, रविबाला सिंह सीजेएम भीलवाड़ा से अनुसुचित जाति जनजाति भीलवाड़ा, जयपाल ज्याणी सीजेएम बाड़मेर से एडीजे रतनगढ, अनिला टेलर सीजेएम चुरू से एडीजे चुरू, पूरणसिंह सीजेएम प्रतापगढ से अनुसुचित जाति जनजाति प्रतापगढ, प्रीति मुकेश सीजेएम जोधपुर जिला से अनुसुचित जाति जनजाति जोधपुर महानगर लगाया। वहीं सरिता नौशाद सीजेएम नागौर से अनुसुचित जाति जनजाति झुंझुनु, तोषीता मालाणी सीजेएम टोंक से एडीजे निंवाई, धनपत माली सीजेएम हनुमानगढ से अनुसुचित जाति जनजाति हनुमानगढ, सरिता धाकड़ सीजेएम करौली से एडीजे कठूंबर, नरेन्द्र मीणा सीजेएम धोलपुर से अनुसुचित जाति जनजाति धोलपुर लगाया।

इसी तरह लतिका सीजेएम कोटा से एडीजे 2 राजगढ, एहसान अहमद सीजेएम जोधपुर महानगर से एडीजे संख्या 5 जोधपुर महानगर, पीयुष चौधरी सीजेएम जालौर से अनुसुचित जाति जनजाति जालौर, हनुमान जाट सीजेएम जैसलमेर से एडीजे 1 परबतसर, मोहित शर्मा एसीजेएम आर्थिक अपराध जयपुर महानगर द्वितीय से एडीजे 1 आबूरोड, सोनाली शुक्ला एसीजेएम 1 दौला से अनुसुचित जाति जनजाति मेड़ता लगाया। श्वेता ढाका एसीजेएम 1 दौसा से अनुसुचित जाति जनजाति मेड़ता, शरद व्यास सीजेएम उदयपुर से एडीजे संख्या- 5 उदयपुर, शानुज कुलश्रेष्ठ सीजेएम सवाईमाधोपुर से अनुसुचित जाति जनजाति बांरा, योगिता पारीक एसीजेएम 3 उदयपुर से महिला उत्पीड़न उदयपुर, विद्यानन्द शुक्ला सीजेएम दौसा से एडीजे मेडता, गिरीश शर्मा एसीजे विशेष न्यायालय जयपुर से एडीजे संख्या 2 आबूरोड, सानिया हाशमी सीजेएम सीकर से एडीजे संख्या 3 सीकर, विवेक शर्मा सीजेएम पाली से अनुसुचित जाति जनजाति न्यायालय पाली, ममता चौधरी सीजेएम जयपुर जिला से एडीजे 8 जयपुर महानगर द्वितीय, शालिनी गोयल सीजेएम अजमेर से एडीजे 5 अजमेर, पवन कुमार जीनवाल सीजेएम राजसमन्द से अनुसुचित जाति जनजाति राजसमन्द लगाया।

नीरज कुमार द्वितीय सीजेएम झालावाड़ से एडीजे बारी धोलपुर, सिंपल शर्मा सीजेएम सिरोही से एडीजे बाली, जगदीश कुंतल सीजेएम अलवर से अनुसुचित जाति जनजाति अलवर लगाया। बालकिशन कटारा सीजेएम चितौड से एडीजे 1 चितौड़, विनोद गुप्ता द्वितीय सीजेएम गंगानगर से अनुसुचित जाति जनजाति गंगानगर लगाया। प्रेमरतन ओझा सीजेएम जयपुर महानगर द्वितीय से एडीजे 5 जयपुर महानगर, श्यामसुन्दर व्यास एसीजेएम बालोतरा से एडीजे 1 हनुमानगढ, देवेन्द्रसिंह पंवार सीजेएम बारां से एडीजे 1 बांरा लगाया गया। नीरज गुप्ता एसीजेएम किराया अधिकरण उदयपुर से एडीजे 7 जयपुर महानगर, अक्सी कंसल एसीजेएम पीसीपीएनडीटी उदयपुर से सती निवारण न्यायालय जयपुर महानगर द्वितीय, नरेश सिंह एसीजेएम 5 कोटा से एडीजे 3 अलवर लगाया। ज्योति सोनी सीजेएम पाली से अनुसुचित जाति जनजाति उदयपुर, ललित पुरोहित सीजेएम सिरोही से एडीजे जालौर, आशुतोष कुमावत सीजेएम बहरोड से एडीजे 2 झुंझुनु लगाया।

राजीव चौधरी रजिस्ट्रार ज्युडिशियल राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से विशेष न्यायाधीश सीबीआई संख्या 4 जयपुर महानगर प्रथम, हेमंत बघेला रजिस्ट्रार प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर जयपुर से पोक्सो न्यायालय संख्या 4 अलवर, चन्द्रशेखर शर्मा जिला न्यायाधीश उदयपुर से जिला न्यायाधीश जोधपुर महानगर, हेमराज गौड़ पोक्सो करौली से पौक्सो संख्या 3 जयपुर महानगर प्रथम लगाया गया। रतनलाल मूंड पोक्सो 1 अजमेर से पोक्सो मेड़ता, अल्का