नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने किसानों से फसल की लागत के साथ ही 50 प्रतिशत और देने का वादा किया था, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है और ऐसा लगता है, केंद्र सरकार वादे को निभाना नहीं चाहती है। गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि लोकसभा में मैंने सरकार से सीधा सवाल पूछा था कि 2021 में किसानों से किया गया फसल की लागत के साथ 50 फीसदी कानूनी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का वादा अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। सरकार ने जवाब देने से बचते हुए सिर्फ अपनी पुरानी एएसपी नीति दोहरा दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि उसने राज्यों पर एमएसपी बोनस खत्म करने का दबाव डाला, जिसे बिना किसी तर्क के राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के नाम पर सही ठहराया गया। उनका कहना था कि इसके साथ ही एक और गंभीर सवाल है, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में गैर-टैरिफ बाधाएँ घटाने की बात कही गई है। क्या इसका मतलब एमएसपी और सरकारी खरीद को कमजोर करना है। सरकार इस सवाल से भी बच रही है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों से किया वादा, तो निभाना नहीं चाहती, अपने स्वार्थ के लिए वो भारतीय कृषि को कुर्बान करने को भी तैयार है। उन्होने कहा कि वह किसानों के अधिकार और एमएसपी की रक्षा के लिए संसद के भीतर और बाहर आवाज उठाते रहेंगे।

जयपुर। राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को उदयपुर में बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। इसी बीच बसपा से कांग्रेस में आए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा समेत 3 विधायक राजधानी में ही हैं। इन विधायकों में से केवल दीपचंद खैरिया उदयपुर गए हैं। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने नाराजगी स्वीकार करते हुए कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे साथियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इस बात से ही हमें दिक्कत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी अजय माकन जो कमिटमेंट किया वो अब तक निभाया नहीं गया। हम सुप्रीम कोर्ट के केस भी झेल रहे हैं। हमारी सदस्यता जाएगी या रहेगी यह भी पता नहीं, लेकिन हम इन बातों की परवाह नहीं करते और अपने क्षेत्र की जनता के भले के लिए सरकार के साथ हैं।

गहलोत हमारे साथ चिंता करते तो बेहतर होता

उदयपुर में बाड़ेबंदी को लेकर राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि उदयपुर भले ही घूमने के लिए अच्छी जगह हो सकती है, लेकिन वो बंद होने के लिए अच्छी जगह नहीं है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए साथी दीपचंद खैरिया के बाड़ेबंदी में शामिल होने पर कहा कि दीपचंद खैरिया की उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। अक्सर बच्चे और उम्र दराज लोगों का मन एक सा होता है। उन्हें होटल में जाकर खुशी होती है इसलिए दीपचंद खैरिया होटल में चले गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अक्सर सरकार बचाने में बसपा साथियों का आभार जताने के सवाल पर मंत्री गुढ़ा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केवल मीडिया में बोलते हैं।इसके बजाए अगर वो हमारे साथ बैठकर चिंता करते तो ज्यादा बेहतर होता।

 महुवा। 29 मई 2007 को दौसा के पाटोली-पीपलखेड़ा गांव के पास गुर्जर आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग रविवार को करणपुर स्थित स्थल पर एकत्रित हुए। जिन्होंने वहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए उन्हें नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे गुर्जर नेता विजय बैंसला ने सरकार को ललकारते हुए हाथ जोड़कर समाज की मांगों को पूर्ण करने का निवेदन किया।

सरकारी भर्तियों का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ : बैंसला

उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों का क्रियान्वयन अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान दर्ज किए मुकदमों का सरकार ने निस्तारण नहीं किया है, बल्कि हमारे लोगों को गिरफ्तार करने की धमकियां दी जा रही है। सरकार में दम है तो उन्हें गिरफ्तार करें। हम भी यही चाहते हैं एक बार सरकार यह कदम तो उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बैकलॉग पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उन्होंने सरकार को फिर चेताया कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लें। बल्कि जो समाज की मांगे हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए आगे आए। विजय बैंसला ने कहा कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में बैकलॉग के माध्यम से भर्ती करने का आश्वासन दिया गया था और यह आश्वासन घोषणा पत्र में दिया गया था। इसके बावजूद भी सरकार साढ़े 3 साल के कार्यकाल में अपने वादे पर खरी नहीं उतरी है। बैंसला ने कहा कि करीब सवा वर्ष का समय बचा है सरकार अपना वादा पूरा कर दे, नहीं तो समाज आंदोलन के लिए तैयार हो जाएगा। इस दौरान विधायक ओमप्रकाश हुड़ला ने गुर्जर समाज के प्रति समर्पण भावना रखते हुए कहा कि अगर गुर्जर समाज सोसाइटी का निर्माण कर लेता है तो छात्रावास निर्माण के लिए विधायक कोष से 31 लाख रुपए देंगे। उन्होंने महुआ में स्व कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नाम से सड़क मार्ग बनवाने की भी घोषणा की। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह महुआ, एडवोकेट भवर सिंह ,महेंदर खेड़ला, हरदेव पावटा, भूरा भगत ने भी सैकड़ों लोगों के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। देश जहां एक तरफ आर्थिक मार झेल रहा है। वहीं दूसरी ओर अफगान के लोग ढेरों मानवीय संकट से जूझ रहे हैं। देश में चारों ओर अशांति फैली हुई है। तालिबान के सत्ता में आने के करीब आठ महीने बीत चुके हैं और तब से आज तक लड़कियों की शिक्षा को लेकर तालिबान का रवैया सही नहीं रहा है। तमाम देशों द्वारा लड़कियों के स्कूलों को फिर से खोलने के सवालों पर तालिबान सरकार के अलग.अलग जवाब सामने आते रहते हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस तथ्य पर निराशा व्यक्त की है कि तालिबान अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रहा है। उन्होंने तालिबान सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा। वाशिंगटन में एक सीनेट समिति के समक्ष गवाही देते हुए ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान छठी कक्षा से ऊपर अफगान लड़कियों को शिक्षा तक पहुंच देने के अपने वादे को पूरा करने में असमर्थ रहा है। ब्लिंकन ने कहा, हमने देखा है कि हाल ही में तालिबान अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गया है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि लड़कियां छह कक्षा से ऊपर स्कूल जा सकें। ब्लिंकन ने बताया, आइएसआइएस के जैसा कि आप जानते हैं तालिबान का दुश्मन है और यह मुद्दा तालिबान की इच्छा नहीं है, यह उनकी क्षमता है।   इसके अलावाए एक अफगान महिला अधिकार कार्यकर्ता शाहला अरीफी ने महिला शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। इस जरूरी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा, अफगान महिलाएं देश का भविष्य हैं और फिर भी उन्हें शैक्षिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इससे पहले अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के विशेष दूत थामस वेस्ट ने फोेन पर बातचीत में लड़कियों के स्कूलों पर प्रतिबंध पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से अपनी चिंता व्यक्त की थी।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी युवक—युवती के बीच शारीरिक संबंध कायम होते हैं और इस दौरान यदि युवक विवाह का वादा करता है,लेकिन किसी कारण से वह विवाह नहीं कर पाता तो इसे धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध बनाने को प्रेरित करना नहीं माना जा सकता। धोखा देने की मंशा शुरू से ही होनी चाहिए, लेकिन जब सबकुछ सहमति से हो तो, लेकिन किसी कारण से वादा पूरा ना हो तो इसे धोखा नहीं माना जा सकता। न्यायाधीश फरजंद अली ने यह टिप्पणी राधाकृष्ण मीणा व अन्य के खिलाफ रेप के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए की हैं।

 एडवोकेट मोहित बलवदा ने बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायतकर्ता युवती से अपने रिश्तेदारों के जरिए 2018 में जान पहचान हुई थी जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई थी। इस बीच दोनों के बीच आपसी सहमति से कई बार अलग—अलग स्थान पर शारीरिक संबंध भी कायम हुए थे। बाद में किसी कारण से दोनों के बीच अनबन हो गई और युवती के परिजन भी याचिकाकर्ता से युवती का विवाह करने को राजी नहीं थे।

युवती ने याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी से शारीरिक संबंध बनाने और बाद में वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पुलिस ने मामले में दो बार एफआर पेश की लेकिन, हर बार युवती के दबाव में पुलिस अनुसंधान जारी रहा। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। अदालत ने याचिकाकर्ता और उसके परिजनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लंबे समय तक चुप रहना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है 2018 के बाद भी शिकायतकर्ता युवती का लंबे समय तक चुप रहना और कोई कार्रवाई नहीं करना गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। यह भी स्थापित है कि युवती का परिवार याचिकाकर्ता के साथ विवाह करने को राजी नहीं था।

दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रूटीन केस
अदालत ने लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन रुटीन केस हो चुके हैं कि युवक—युवती प्रेम में पड़कर शारीरिक संबंध कायम कर लेते हैं और बाद में उनमें ब्रेकअप हो जाता है। रेप के आरोप में जबरदस्ती होना आवश्यक तत्व है, लेकिन इस मामले में ना तो जबरदस्ती है और ना ही याचिकाकर्ता ने प्रारंभ से झूठ बोलकर रिश्ता बनाया था। मामले में यदि किसी अनपढ़ महिला को विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध बनाकर इनकार होता तो यह रेप माना जाता,लेकिन यहां तो शिकायतकर्ता युवती पढ़ी लिखी है और जेल गार्ड की नौकरी करती है।