भोपाल। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल मामले से जुड़ी एक और व्यक्ति की मौत के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। सिंघार ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 29वीं मौत हो चुकी है, लेकिन राज्य सरकार आज भी झूठे दावों और कागजी रिपोर्टों में उलझी है। नाले जैसे गंदे पानी को 'शुद्ध' बताकर जनता को ठगा जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार तुरंत साफ पेयजल की ठोस व्यवस्था करे और इस 'जलहत्याकांड' की जिम्मेदारी ले। इसी बीच मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में जारी किए गए अपने आदेश में कहा कि दूषित पेयजल के इस मामले में स्वतंत्र और निष्प्क्ष आयोग से जांच कराया जाना आवश्यक है। इस फैसले के बाद अब इस मामले में न्यायिक जांच होगी। न्यायिक जांच के लिए बनाए गए आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत न्यायाधीश सुशील कुमार गुप्ता करेंगे। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इंदौर में दूषित जल से लोगों की मृत्यु तथा कई अन्य के बीमार होने की खबरों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हैरानी की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इस गंभीर विषय पर भी मौन साध लिया है। खड़गे ने शुक्रवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में केंद्र सरकार पर सीधा हमला किया और कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाली केंद्र सरकार, हमेशा की तरह इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर मौन हैं। 

इसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, यह वही इंदौर शहर है जिसने केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण में लगातार आठवीं बार 'सबसे स्वच्छ' शहर होने का खतिाब जीता है। ये शर्मनाक बात है कि यहाँ पर केंद्र सरकार के निकम्मेपन के चलते लोग साफ़ पानी के मोहताज हैं। उन्होंने कहा कि 11 साल से देश केवल लंबे-चौड़े भाषण, झूठ-प्रपंच, खोखले दावे, डबल-इंजन की डींगें सुन रहा है। कमाल यह है इस घटना को लेकर जब मध्य प्रदेश के मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वे गाली-गलौज पर उतर आते हैं। सत्ता को अहंकार में उल्टा पत्रकार पर हावी हो जाते हैं। केंद्र सरकार के शासन में हर जगह यही स्थिति है और जब स्थिति के खुलासे होते हैं तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कुशासन पर पूरी मशीनरी पर्दा डालने में जुट जाती है। 

इसके आगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जल जीवन मिशन समेत, हर योजना में भ्रष्टाचार और धाँधली है। याद दिलाना जरूरी है कि जल जीवन मिशन का 10 प्रतिशत फंड दूषित पानी को साफ़ करने के लिए दिया जाता है। केंद्र सरकार ने ना देश को साफ़ पानी मुहैया कराया है और ना ही स्वच्छ हवा। इसका परिणाम आम जनता भुगत रही है।

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बता दें कि इंदौर स्वचछता के मामले में पूरे देश में सिरमौर है। इंदौर में दूषित पानी के कारण अब तब 13 लोग अपनी जान गवां चुके है और करीब 300 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में सीएम मोहन यादव की कुछ अधिकारियों पर गाज गिरी जिसके कारण उनको तुरंत ही उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। बीते दिन गुरूवार को करीब 338 नए मरीज मिले हैं जिनमें से करीब 32 मरीजों को आईसीयू में भर्ती करवाया गया हैं, जहां उनको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। इस मामले में लैब रिपोर्ट में चौकाने वाले खुलासा हुआ है और उसके बाद आज हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी।

हालांकि, इस मामले में प्रशासन की तरफ से केवल 4 मौतों की ही पुष्टि हुई है, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में अब तक करीब 1400 से ज्यादा लोगों के बीमार होने की पुष्टि की है। इन मामलों के सामने आने के बाद भागीरथपुरा स्थानियों निवासियों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। 

जानकारी के अनुसार, यहां पीने की पानी के लिए टैंकर की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इन मामलों के सामने आने के बाद स्थानिय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमने यहां पर करीब 21 टीमें बनाई हुई है, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल, एएनएम व आशा कार्यकर्ता शामिल है, जों समय समय पर घर घर जाकर सबको समझाने की कोशिश करते हैं। इसके आगे अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, गत दिवस हमने करीब 1714 मकानों का सर्वे किया,​ जिसमें से 8571 लोगों की जांच की गई, जिनमें से करीब 338 लोगों की हालत खराब थी। अब तक इस मामले में 272 लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है।

दूषित पानी के मामले में 13 लोगों की मौत होने के बाद एनएचआरसी ने स्वत: सज्ञान लिया है और इस मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। 

भोपाल। मध्यप्रदेश के दो महानगरों में हुई 27 मौतों को लेकर माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। माकपा ने आरोप लगाते हुए कहा, सरकार और मंत्री चाहे जितनी भी सफाई दें, लेकिन इस गंभीर लापरवाही की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते।

माकपा के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा, पिछले सात वर्षों से आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए सफाई में नंबर एक का दावा करने वाली इंदौर नगर निगम की हकीकत जहरीला पानी पीने से हुई आठ मौतों से सामने आ गई है। वहीं, प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत का दिल दहला देने वाला मामला उजागर हुआ है।

इसके आगे उन्होंने कहा कि इंदौर में जहरीले पानी से आठ लोगों की मौत, 111 लोगों का अस्पताल में भर्ती होना और 1146 लोगों का उपचार के लिए मजबूर होना यह साबित करता है कि यह कोई सामान्य चूक नहीं है, बल्कि लंबे समय से जहरीले पानी की सप्लाई हो रही होगी। वहीं जबलपुर में कच्ची शराब का कारोबार पुलिस संरक्षण और राजनेताओं के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है। ग्वालियर में भी रेलवे स्टेशन पर पुलिस चौकी से कुछ ही कदम की दूरी पर नशे का धंधा पुलिस संरक्षण में चल रहा है।

माकपा नेता जसविंदर सिंह ने कहा कि यह संयोग नहीं है कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भी इंदौर से हैं और वे इंदौर नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। आंकड़ों का ढोल पीटने में उन्हें महारत हासिल है। उनके महापौर कार्यकाल में इंदौर नगर निगम का विधवा और वृद्धा पेंशन घोटाला देशभर में चर्चित हुआ था। करीब 20 हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले की फाइल आज भी मुख्यमंत्री कार्यालय में लंबित पड़ी है।

जसविंदर सिंह ने मांग की, कि जबलपुर में शराब के अवैध कारोबार को चलाने और संरक्षण देने वाले राजनेताओं व नौकरशाहों के नाम उजागर किए जाएं। साथ ही इंदौर में जहरीला पानी सप्लाई होने के कारणों की जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने सभी मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा तथा एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की। माकपा के दो प्रतिनिधिमंडल आज दोनों महानगरों के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और पीड़ति परिवारों से मुलाकात करेंगे।

इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर संसदीय क्षेत्र में इस बार कांग्रेस प्रत्याशी की अनुपस्थिति में नोटा यानी ''इनमें से कोई नहीं'' को मतगणना के दौरान 1 लाख 71 हजार 309 मत मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी एवं मौजूदा सांसद शंकर ललवानी लगातार बढ़त बनाए हुए थे। उन्होंने इस सीट से भारी मतों से जीत दर्ज की है। 

इंदौर संसदीय सीट भी इस बार चर्चा में बनी रही थी, जहां पर कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन नामांकन वापसी के दिन उन्होंने सभी को चौंकाते हुए न केवल अपना नामांकन वापस ले लिया, बल्कि कांग्रेस को अलविदा कह कर भाजपा का दामन भी थाम लिया। इसके बाद इंदौर से कांग्रेस का कोई अधिकृत प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पार्टी के अन्य नेताओं ने यहां लोगों से ''नोटा'' को वोट देने की पुरजोर अपील की। 

मतणगना संबंधी सुबह 11 बजे तक सामने आए रुझानों के अनुसार भाजपा प्रत्याशी ललवानी ने 5,24,320 मत हासिल कर पांच लाख से अधिक मतों की बढ़त बना ली है। यहां पर दूसरे क्रम पर बरकरार बसपा के संजय सोलंकी हैं, जिन्होंने 22,446 मत हासिल किए हैं। लेकिन यदि नोटा से तुलना की जाए तो भाजपा प्रत्याशी ने 4,34,053 मतों की बढ़त बनायी हुयी है। अब तक मिले रुझानों के अनुसार इंदौर के 90, 267 मतदाताओं ने इस चुनाव में नोटा को चुना है। इंदौर में भाजपा के ललवानी के अलावा कुल 13 और प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें प्रमुख प्रत्याशी के तौर पर कोई भी मौजूद नहीं है। इंदौर भाजपा का अभेद गढ़ माना जाता है और यहां पिछले कुछ दशकों से भाजपा लगातार विजय दर्ज कराती आ रही है।

भोपाल। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में मध्यप्रदेश के इंदौर के लगातार सातवीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पाने पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पुरस्कृत किया।

नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह में देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही राजधानी भोपाल को देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में पांचवां पायदान हासिल हुआ है। इस दौरान प्रदेश सरकार के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और भोपाल महापौर मालती राय भी उपस्थित रहे।

इंदौर के साथ सूरत भी संयुक्त रूप से नंबर-1 के पायदान पर रहा।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने स्वच्छता सर्वेक्षण में सातवीं बार इंदौर के प्रथम आने पर मध्यप्रदेश और इंदौर वासियों को बधाई देते हुए कहा कि इंदौरवासियों ने पुन: यह सिद्ध कर दिया है कि स्वच्छता न सिर्फ उनकी आदत बन चुकी है, बल्कि अब उनकी सोच में भी स्वच्छता ही है।

उन्होंने कहा कि इस बड़ी उपलब्धि पर वे समस्त प्रदेशवासियों एवं स्वच्छता के कार्य में लगी पूरी टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हैं एवं अपील करते हैं कि स्वच्छता के लिए सभी का यह जुनून कभी कम न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए मध्यप्रदेश सदैव कटिबद्ध है।

डॉ यादव ने इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में मध्यप्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त कर सभी प्रदेशवासियों का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस सफलता के लिए वे सभी मध्यप्रदेशवासियों को बधाई देते हैं। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि मध्यप्रदेश ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के महायज्ञ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

हरनावदाशाहजी। कस्बे में स्थित स्वर्गीय प्रेमसिंह सिंघवी बस स्टैंड पर रोडवेज बसों की कमी के चलते यात्री परेशान है। वरिष्ठ नागरिकों, महिला यात्रियों, विद्यार्थियों, दिव्यांगों को रोडवेज बसों में मिलने वाली छूट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लोगों का कहना की पूर्व में संचालित दर्जनों बसों को विभाग ने यात्री भार कम बता कर बंद कर दिया। जिससे आमजन को काफी परेशानी हो रही है। वहीं लोगों का कहना है कि पूर्व में संचालित बारां-इंदौर, बारां भोपाल बस का संचालन शुरू किया जावे जिससे क्षैत्र के व्यापारियों और आमजन को राहत मिलेगी।

कई रूटों पर बंद पड़ी है रोडवेज बसें
वर्तमान में यात्रियों को निजी वाहनों में अधिक किराया देकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कस्बे के वरिष्ठ नागरिक कल्लू भाई मंसूरी, मांगीलाल जैन, मोहम्मद हुसैन, ओमप्रकाश गौतम, हाजी खलील अहमद, चंद्रप्रकाश शर्मा, मुरलीधर खंडेलवाल ने बताया कि कस्बे से होकर पूर्व में बारां-इंदोर, हरनावदाशाहजी - रामगंजमंडी बारां- भोपाल, वाया झालावाड़, मनोहरथाना-झालावाड़ वाया हरनावदाशाहजी, मनोहरथाना हरनावदाश हजी खानपुर झालावाड़ रोडवेज बसों का संचालन हो रहा था। कोरोना काल के पहले से ही इन रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। अब सामान्य स्थिति होने के बावजूद इन बसों का फिर से संचालन शुरू नहीं किया गया है। जिससे यात्रियों को कस्बे से संचालित निजी वाहनों में अधिक किराया देकर यात्रा करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यहां तक की यात्रियों को जिला मुख्यालय जाने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

बारां रोडवेज डिपो की एक बस का संचालन हो रहा
हरनावदाशाहजी कस्बा जिले का बड़ा कस्बा होने के बावजूद भी बारां डिपो की ओर से यहां तक रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। बारां, झालावाड़, कोटा डिपो की नई रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से यात्री रोडवेज बस सेवा से महरूम है। बारां डिपो की मात्र एक बस बारां-मनोहरथाना वाया हरनावदाशाहजी का संचालन हो रहा है। हरनावदाशाहजी से छीपाबड़ौद, छबड़ा के भार के अनुसार बसों का नहीं हो रहा है। ऐसे में निजी बसों, आॅटो, जीप तथा मैजिक चालकों की मौज हो रही है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों को लिखे पत्र
कस्बे से होकर रोडवेज बसों का संचालन करने की मांग को लेकर कस्बेवासियों ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे, लेकिन बसों का संचालन नहीं हो पाया। आसपास के कई रूटों पर रोडवेज बसों का संचालन नहीं होने से निजी वाहन चालक क्षमता से अधिक सवारियां बिठाकर जान जोखिम डालकर यात्रा करवा रहे हैं। क्षेत्र में आबादी बढ़ने के साथ यात्री साधनों में वृद्धि नहीं हो पा रही है। वर्तमान में हरनावदाशाहजी से अकलेरा, झालावाड़, कोटा के लिए 2 रोडवेज बसों का ही संचालन हो रहा है।

रात्रिकालीन बसों के संचालन की उठाई मांग
डीएलएड छात्रध्यापक आशु मंसूरी, पवन रैगर, नदीम खान, घनश्याम लववंशी आदि कॉलेज छात्रों ने बताया कि स्कूल, कॉलेज व अन्य कार्य से जाने के लिए सुबह के समय अकलेरा, झालावाड़ जाने के लिए रोडवेज बस नहीं है। जिससे सुबह जल्दी पहुंचने वाले स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों एवं यात्रियों को परेशानी हो रही है। पूर्व में संचालित रात्रिकालीन दूरगामी बसों को फिर से शुरू करने की मांग भी उठाई गई है। वरिष्ठ नागरिकों, कॉलेज छात्रों, जनप्रतिनिधियों व कस्बेवासियों ने बारां, झालावाड़, कोटा आगार रोडवेज मुख्य प्रबंधकों से दोपहर के समय हरनावदाशाहजी से छबड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा, जयपुर, भोपाल, इंदौर की ओर नई रोडवेज बसों का संचालन जल्द ही शुरू करने और बारां से अकलेरा तक तथा कोटा, झालावाड़ से अकलेरा तक संचालित हो रही रोडवेज बसों का संचालन हरनावदाशाहजी तक करने की मांग की है।

पूर्व में चलती बारां - इंदौर रोडवेज बस
सालों पहले बारां इंदौर रोडवेज बस का संचालन किया जाता था लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया। लोगों का कहना है कि बारां इंदौर बस फिर से शुरू हो जावे तो व्यापारियों ओर आमजन को काफी राहत मिलेगी।

बारां रोडवेज डिपो में बसों की कमी चल रही है। अब मात्र 56 बसे हैं। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही बसों का संचालन किया जा रहा है। वैसे भी एक बस बारां-मनोहरथाना का संचालन कभी बंद नहीं किया गया। आगे भी नई बसें मिलती हैं तो यात्री भार के अनुसार बसों का संचालन किया जाएगा।
- सुनिता जैन, मुख्य प्रबंधक बारां रोडवेज डिपो

 जयपुर। दिसंबर, 2021 में आयोजित कंपनी सचिवों की परीक्षाओं के प्रोफेशनल प्रोग्राम और एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम (पुराने और नए पाठ्यक्रम) के दिसंबर, 2021 का परिणाम शुक्रवार को नई दिल्ली में घोषित कर संस्थान के देश के सभी कार्यालयों में जारी कर दिया गया। आईसीएसआई ने संस्थान की वेबसाइट ‘डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. आईसीएसआई.ईडीयू’ पर विषय-वार ब्रेक-अप के साथ-साथ परिणाम उपलब्ध कराने के अलावा एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम परीक्षा के परीक्षार्थियों को ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट डाउनलोड करने की सुविधा भी दी है। हैदराबाद परीक्षा केंद्र से आदित्य सोनी और इंदौर परीक्षा केंद्र से श्रुति नागर ने क्रमश: प्रोफेशनल प्रोग्राम (ओल्ड सिलेबस) और प्रोफेशनल प्रोग्राम (न्यू सिलेबस) परीक्षा में आॅल-इण्डिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है।

 ये रहा उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत
प्रोफेशनल प्रोग्राम (ओल्ड सिलेबस) परीक्षा के मॉड्यूल-1 में 35.55 प्रतिशत अभ्यर्थी, मॉड्यूल-2 में 28.57 प्रतिशत और मॉड्यूल 3 में 36.07 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि प्रोफेशनल प्रोग्राम (न्यू सिलेबस) परीक्षा के मॉड्यूल-1 में 27.38 प्रतिशत अभ्यर्थी, मॉड्यूल-2 में 20.37 प्रतिशत और मॉड्यूल-3 41.26 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (ओल्ड सिलेबस) परीक्षा के मॉड्यूल-1 में 18.11 प्रतिशत अभ्यर्थी और मॉड्यूल-2 में14.57 प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (न्यू सिलेबस) परीक्षा में 9.64 प्रतिशत अभ्यर्थी मॉड्यूल-1 में और 21.91 प्रतिशत अभ्यर्थी मॉड्यूल-2 में उत्तीर्ण हुए हैं।

कोलकाता के चिराग ने किया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में टॉप
भिलाई परीक्षा केंद्र से आदित्य जैन और कोलकाता परीक्षा केंद्र से चिराग अग्रवाल ने क्रमश: एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (ओल्ड सिलेबस) और एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम (न्यू सिलेबस) की परीक्षा में ऑल-इण्डिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की।

जयपुर का परिणाम
जयपुर चैप्टर के अध्यक्ष सीएस अभिषेक गोस्वामी ने बताया कि जयपुर शहर से प्रोफेशनल ओल्ड सिलेबस में 36.26 प्रतिशत विद्यार्थी मॉड्यूल-1 में, 20.79 प्रतिशत मॉड्यूल-2 में और 31.34 प्रतिशत विद्यार्थी मॉडल 3 में उत्तीर्ण हुए। प्रोफेशनल प्रोग्राम न्यू सिलेबस में 46.67 प्रतिशत विद्यार्थी मॉड्यूल-1 में, 28.57 मॉड्यूल-2 में और 52.58 प्रतिशत मॉडल-3 में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ओल्ड सिलेबस में 23.68 प्रतिशत मॉड्यूल-1 में और 18.42 प्रतिशत मॉड्यूल-2 तथा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम न्यू सिलेबस में 9.35 प्रतिशत मॉडल-1 और 19.32 प्रतिशत मॉड्यूल-2 में पास हुए। कंपनी सचिवों के प्रोफेशनल प्रोग्राम और एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम की अगली परीक्षाएं 1 जून, 2022 से 10 जून, 2022 तक आयोजित की जाएंगी।

ये जयपुर के होनहार:जयपुर के तारिक हुसैन ने प्रोफेशनल प्रोग्राम में आॅल इंडिया स्तर पर 55.78 प्रतिशत अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया स्तर पर 14वीं रैंक प्राप्त की है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में जयपुर के मनीष दुलानी ने 483 अंकों के साथ 60.38 प्रतिशत के साथ ऑल इंडिया रैंक में 20वां स्थान प्राप्त किया है।