बूंदी। नगरीय निकाय चुनाव के तहत सोमवार को बूंदी नगर परिषद के सभापति और नगर पालिका इंद्रगढ़, लाखेरी, नैनवां, कापरेन, केशोरायपाटन, हिंडोली और देई के अध्यक्ष पदों के लिए हुए चुनावों के नतीजे घोषित कर दिए गए । बूंदी नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी) के भरत कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की। भरत कुमार शर्मा ने 39 वोट हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के टीकम जैन को 18 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी टीकम जैन को 21 मत प्राप्त हुए। केशोरायपाटन नगर पालिका में भाजपा की अनुराधा 23 मतों से विजयी रही, उन्हें 24 वोट प्राप्त हुए।

निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के तुषार शर्मा को एक मत प्राप्त हुआ। कापरेन नगर पालिका में कांग्रेस की सुनीता एक मत से विजयी रही। सुनीता को 13 वोट प्राप्त हुए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा की अनुपमा को 12 मत हासिल हुए। लाखेरी में भाजपा के राकेश कुमार ने कांग्रेस के पवन कुमार को एक मत से हराया। राकेश कुमार को 18 मत प्राप्त हुए, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के पवन कुमार को 17 मत प्राप्त हुए।

इंद्रगढ़ नगर पालिका में भाजपा की बीना शर्मा विजयी रहीं। उन्होंने 13 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस की रितु जैन (7 वोट) को 6 मतों से पराजित किया। नैनवां में कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा मित्तल 13 मत प्राप्त कर विजयीं रही। उन्होंने भाजपा की देवकी बाई (10 वोट) को 3 वोटों के अंतर से हराया। हिंडोली में कांग्रेस के हनुमान को 12 वोट मिले और उन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी भाजपा के लोकेश (8 वोट) को 4 वोटों से हराया। देई नगर पालिका में भाजपा के महावीर ने 12 वोट प्राप्त कर कांग्रेस के राजू लाल (8 वोट) को 4 मतों के अंतर से हराया।

जयपुर। तीन साल के लंबे इंतजार के बाद गहलोत सरकार की ओर से 122 नेताओं को राजनीति नियुक्ति देने के बाद राज्य सरकार ने बोर्ड एवं निगमों में की गईं अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद इन्हें मंत्री स्तर का दर्जा दिया है। पूर्व में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके  चंद्रभान, श्री ब्रजकिशोर शर्मा एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री तथा अन्य सभी अध्यक्षों को राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।

गहलोत ने पहले 44 बोर्ड निगमों और आयोगों में 58 नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां देकर चेयरमैन और उपाध्यक्ष बनाया था। इसके बाद सोमवार को 64 नेताओं को और नियुक्ति दी गई है। इसके बाद से बोर्ड-निगम आयोगों के चेयरमैन और उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा या नहीं इसे लेकर संशय बना हुआ था।

विधायको के कारण अटका हुआ था मामला
दरअसल बोर्ड-निगमों और आयोगों को अभी तक भी मंत्री का दर्जा नहीं दिए जाने के पीछे एक वजह यह भी सामने आ रही है कि गहलोत सरकार ने जिन 58 नेताओं को चेयरमैन और उपाध्यक्ष बनाया है उनमें से 12 विधायक भी शामिल हैं ऐसे में लाभ के पद के चलते बोर्ड-निगमों और आयोगों में चेयरमैन बनाए गए विधायकों को मंत्री का दर्जा दिया जाए या नहीं।