नई दिल्ली। दिल्ली संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है और अब दिल्ली भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। इस पद के लिए दिल्ली सरकार ने केंद्रीय राज्‍य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को कमान सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले इस पद की जिम्मेदारी वीरेंद्र सचदेवा के पास थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं को माहौल गर्मी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी आलाकमान नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए अगले साल प्रस्तावित पंजाब विधानसभा चुनाव को भी प्रमुख आधार बनाने पर विचार कर रही थी। पंजाब और दिल्ली के सामाजिक समीकरणों के मध्यनजर उनके नाम को रणनीतिक दृष्टि से भी काफी अहम माना जा रहा है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नये अध्यक्षों की घोषणा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी की दिल्ली इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं, डॉ. अर्चना गुप्ता को पार्टी की हरियाणा इकाई की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके साथ ही भाजपा ने केवल सिंह ढिल्लों को पार्टी की पंजाब इकाई का अध्यक्ष बनाया है और अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने गुरुवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह ने मल्होत्रा को दिल्ली, डॉ. गुप्ता को हरियाणा, ढिल्लों को पंजाब और देबरॉय को त्रिपुरा प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां तत्काल रूप से प्रभावी होंगी।

मल्होत्रा मौजूदा समय में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वह वर्ष 2015 से 2016 के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर भी रह चुके हैं। पार्षद रहते हुए उन्होंने सरकारी स्कूलों में कुपोषण के खिलाफ सफल अभियान चलाया था। मल्होत्रा वीरेंद्र सचदेवा की जगह दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष बने हैं। मोहन लाल बड़ौली के स्थान पर हरियाणा भाजपा की अध्यक्ष बनीं डॉ. गुप्ता इससे पहले हरियाणा प्रदेश भाजपा की महामंत्री के रूप में कार्य कर रही थीं। इसके अलावा वह पानीपत जिले की जिलाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वह पेशे से एक डॉक्टर हैं और रेडियोलॉजी में गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं।

पंजाब प्रदेश भाजपा के नये अध्यक्ष ढिल्लों पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। ढिल्लों भाजपा में शामिल होने से पहले लंबे समय तक कांग्रेस में रह चुके हैं तथा पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह साल 2007 से 2017 तक बरनाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लगातार दो बार विधायक निर्वाचित हुए। श्री ढिल्लों ने जून 2022 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। त्रिपुरा भाजपा के नये अध्यक्ष देबरॉय पहली बार 2023 में गोमती जिले के मटरबारी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने कर्नाटक के राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय 2020 में फार्मेसी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। वहीं भाजपा के गोमती जिला के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जनता के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। देबरॉय (44) बूथ स्तर पर रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं।

 जयपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का नए सिरे से पुनर्गठन लगभग फाइनल हो गया है, मार्च में इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मापदण्डों के आधार पर पुनर्गठन से राजस्थान का करीब 7000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र एनसीआर से बाहर हो गया है, अब केवल करीब 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही एनसीआर में रह सकेगा।

आरपी-2041 को मार्च 2022 तक अंतिम रूप दिया जाएगा
दरअसल, दिल्ली के केन्द्र बिन्दु से 100 किलोमीटर की परिधि में क्षेत्र रखा गया है। इसके चलते भरतपुर और अलवर के क्षेत्र इस दायरे से बाहर आ रहे है, जबकि इनके कुछ क्षेत्रों के तो वर्ष 2020 में सब रीजन प्लान भी तैयार किए गए है। इस परिधि में किसी तहसील का 50 प्रतिशत या इससे अधिक क्षेत्र आता है तो उस तहसील का पूरा क्षेत्र एनसीआर में शामिल रहेगा। एनसीआर में बढ़ते शहरीकरण के साथ यह क्षेत्र 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र बनने जा रहा है। एनसीआर के मौजूदा क्षेत्र के जिन शहरी क्षेत्रों में मास्टर प्लान बन चुके है, वे इलाके भी एनसीआर में शामिल होंगे। ऐसे नेशनल राजमार्ग और राज्य राजमार्ग जो वर्तमान में जितनी लंबाई तक क्षेत्र में शामिल है, इन राजमार्गों उस लंबाई तक दोनों तरफ एक-एक किलोमीटर का इलाका भी शामिल किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने केन्द्र के समक्ष अनुरोध करते हुए कहा था कि एनसीआर में शामिल राजस्थान के अलवर व भरतपुर जिलों को पूरी तरह से शामिल रखा जाए।

क्षेत्रीय योजना-2041 का प्रारूप तैयार
बोर्ड ने कुछ संशोधनों के साथ मसौदा क्षेत्रीय योजना-2041 का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप पर राज्यों से आपत्ति व सुझाव मांगे गए थे। आरपी-2041 को मार्च 2022 तक अंतिम रूप दिया जाएगा। केन्द्र का मानना है कि एनसीआर में बढ़ते शहरीकरण के साथ यह क्षेत्र 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र बनने जा रहा है, जो इस क्षेत्र के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती उत्पन्न करेगा। आरपी-2041 के मसौदे में जनसंख्या अनुमान को लेकर राज्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। राज्य अगले बीस वर्षों के लिए अपने अनुमानों और उनके बुनियादी ढ़ांचे और अन्य विकास आवश्यकताओं के अनुसार आंकड़े ले सकते है।

ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों को फायदा
एनसीआर से जिन क्षेत्रों को बाहर रखा गया है, उनमें शहरी व ग्रामीण दोनों शामिल है। शहरी क्षेत्रों में संबंधित निकाय की ओर से विकास कार्य होते रहेंगे, प्लानिंग बोर्ड से वित्तीय सहायता नहीं मिल सकेगी, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र बाहर हुआ है, उस क्षेत्र में यह फायदा रहेगा कि वहां पर किसी तरह का उद्योग लगाने के लिए जो पहले एनजीटी सहित कई एनओसी लेनी पड़ती थी, अब उनसे राहत मिल सकेगी।

इसका भविष्य में पता चल सकेगा कि क्या नुकसान होगा। राज्य की ओर से क्षेत्रीय योजना-2041 के प्रारूप पर सुझाव भी दिए गए है। कुछ क्षेत्रों के तो 2020 में ही सब रीजन प्लान तैयार किए गए थे। राज्य सरकार ने मौजूदा क्षेत्र को रखने का सुझाव दिया था। -ओम प्रकाश पारीक, सीटीपी एनसीआर