अजमेर। राजस्व मामलों में प्रदेश की सर्वोच्च अदालत राजस्व मण्डल में सरकार की तरफ से पैरवी करने वाले पैरोकार वकील इन दिनों कोढ़ में खाज से प्रभावित हो रहे हैं। अव्वल तो पारिश्रमिक मानदेय मनरेगा और दिहाड़ी मजदूर से भी कम उसका भी समय पर भुगतान नहीं हो रहा हैं। यानी सरकारी पैरोकार खुद अपने ही पारिश्रमिक को तरस गए। नियुक्ति के ढाई साल बाद से ही किसी भी सरकारी वकील को कोई भुगतान नहीं हुआ। फिर भी धैर्य धारण करते हुए सरकार के पक्ष में पैरवी करने को मजबूर हैं। केवल इसलिए की सरकार का प्रतिनिधि बनकर पैरवी करने का अवसर मिल रहा हैं। 

 बिलिंग शाखा ने बनाया चक्करगिन्नी

सरकारी मानदेय का भुगतान नहीं होने से वकील इस कदर प्रभावित हैं कि इनमें से कुछ आर्थिक रुप से भी जबरदस्त परेशान हो रहे। किसी के पास बच्चों की फीस भरने के पैसे नहीं हैं, तो किसी को घर-खर्च चलाना भारी पड़ रहा हैं। बिलिंग शाखा के प्रतिदिन चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन बिलिंग बाबू उन्हे कोरा आश्वासन देकर लौटा रहा हैं। अल्प पारिश्रमिक तय होने के बावजूद केवल इसलिए सरकार के लिए काम कर रहे हैं कि उनके वकालात के कार्य अनुभव में निखार आएगा और कांग्रेसी विचारधारा रखने के कारण सरकार के लिए काम करने की खुशी मिलती हैं। 

 3 हजार से 3 हजार 700 तक भुगतान

राजस्व मण्डल में सरकार की प्रकरणों मैं पैरवी करने के लिए एक राजकीय अभिभाषक, एक अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक एवं 11 उप राजकीय अभिभाषक के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान ये सभी पद भरे हुए हैं। इन्हे राज्य सरकार द्वारा पैरवी करने की एवज में न्यून्त्तम 3 हजार रुपए से अधिकत्तम 3 हजार 700 रुपए तक का मानदेय भुगतान किया जाता हैं। राजकीय अभिभाषक के लिए 3 हजार 700 एवं अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक के लिए 3 हजार 450 रुपए का मानदेय फीक्स हैं। जबकि उप राजकीय अभिभाषक के लिए 3 हजार रुपए तय हैं। जिन्हे नियुक्ति के बाद से अब तक इस सरकार में एक बार भी भुगतान नहीं हुआ।

 सर्किट बैंचों के डीए-टीए का भी नहीं भुगतान

मण्डल में विचाराधीन प्रकरणों में सरकार की पैरवी करने के अलावा सरकारी वकीलों को मण्डल से बाहर जाने वाले सर्किट बैंचों में भी जाकर पैरवी करनी पड़ रही हैं। इसके लिए टीए-डीए भुगतान का प्रावधान हैं, लेकिन मानदेय के साथ ही उसे भी मण्डल प्रशासन ने अटका रखा हैं। वर्तमान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा नियमित सर्किंट बैंच लगती हैं। इनके अलावा उदयपुर और भरतपुर में भी कभी-कभार बैंच जाती हैं। इनमें से जयपुर में एसबी के अलावा डीबी भी लगती हैं। शेष सभी जगह एसबी बैंच की व्यवस्था हैं। डीबी में पैरवी के लिए अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक जाते हैं। शेष जगह उप राजकीय अभिभाषकों को जाना पड़ता हैं। जयपुर के लिए अधिकत्तम 900 रुपए टीए-डीए एवं शेष जगह 500 से 700 निर्धारित हैं। लेकिन टीए-डीए का भुगतान भी नहीं होने से इन वकीलों के साथ गरीबी में आटा गिला की कहावत चरितार्थ हो रही हैं।

 सात पहले भरे, फिर एक साल पहले लगाए

राज्य सरकार ने मार्च 2020 में प्रथम बार 1 अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक और 6 उप राजकीय अभिभाषक के पद भरकर एक राजकीय एवं 5 उप राजकीय अभिभाषक के पद खाली छोड़ दिए। इसके बाद गत वर्ष 5 अगस्त 2021 को शेष 5 उप राजकीय अभिभाषक एवं एक राजकीय अभिभाषक का पद भी भर दिया। इसी दौरान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे अधिवक्ता को नियुक्त किया था। वर्तमान में सभी कार्यरत हैं। केवल एक उप राजकीय अभिभाषक के काम करने पर रोक लगी हुई हैं, उन पर कोई फैसला नहीं होने तक उन्हे भी नियमित ही माना जाएगा।

 मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव भी हुआ धुंधला

राजस्व ग्रुप-2 द्वारा 27 सितम्बर 2021 को राजस्व मण्डल को पत्र लिखकर सरकारी वकीलों का मानदेय और टीए-डीए के भुगतान में वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए। मण्डल ने वकीलों से चर्चा के बाद प् जिला सेशन न्यायालयों में नियुक्त सरकारी वकीलों को मिल रहे मानेदय के अनुरुप यहां भी लागू करने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन पहले से ही निर्धारित अल्प मानदेय के भुगतान में की जा रही देरी और सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने से परेशान पैरोंकारों की मानदेय वृद्धि की उम्मीद भी अब धुंधलाने लगी हैं। सेशन न्यायालयों के सरकारी वकीलों के मानेदय में गत वर्ष ही 3 से 4 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की थी। वर्तमान में लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक विशिट लोक अभियोजक को 20 हजार 160 रुपए एवं भत्त्ते के रुप में 500 रुपए दिए जा रहे हैं। जबकि अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक को 17 हजार 640 रुपए तथा 500 रुपए भत्ते के दिए जा रहे हैं।

 इनका कहना है

मुझे किसी भी सरकारी वकील ने मानदेय भुगतान नहीं होने की शिकायत नहीं की हैं। यदि उन्हे भुगतान में परेशानी हो रही हैं, तो मुझसे मिलना चाहिए। मैं देरी क्यों की जा रही हैं, इसकी की जानकारी लूंगा। - महावीर प्रसाद

अजमेर। राजस्व मण्डल ने शुक्रवार रात को 107 तहसीलदारों के तबादले किए हैं। मण्डल रजिस्ट्रार महावीर प्रसाद ने तबादला आदेश जारी कर सूची मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी है। उन्होंने बताया कि इनमें तहसीलदार एवं कार्य व्यवस्थार्थ कार्यरत तहसीलदार सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा तबादलों पर रोक हटी होने के कारण इन दिनों तबादला चाहने वालों की लम्बी कतार लगी हुई है। गत दिनों से मण्डल में भी तहसीलदार अपनी पसंद के विकल्प की मंत्रियों एवं एमएलए से डिजायर कराकर प्रशासन के समक्ष उपस्थित हो रहे थे। 

 अजमेर। राजस्व मण्डल में गुरुवार को वकीलों ने कार्य बहिष्कार किया। इससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। वकीलों ने राज्य सरकार की ओर से मण्डल में सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरएएस सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की है। 

राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पुष्पेन्द्र सिंह नरूका एवं सचिव मनीष पाण्डिया के नेतृत्व में मण्डल के अधिवक्ताओं ने जिला कलक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उनकी समस्या पर सकारात्मक एवं ठोस कार्यवाही के लिए आग्रह किया गया। 

कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक आज

अध्यक्ष नरूका ने बताया कि आंदोलन को तेज करने के संबंध में शुक्रवार को साढ़े 11 बजे अभिभाषक संघ की कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक आयोजित कर आगे की रूपरेखा तैयार की। उन्होंने बताया कि अब तक की रणनीति के तहत 16 व 17 मई को मांगों के समर्थन में राज्यभर के सभी जिला बार एसोसिएशन से भी सहयोग की अपील करते हुए प्रदेशभर के सभी न्यायालयों में न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में मुकेश दाधीच, शांतिप्रकाश ओझा, अशोकनाथ योगी, वी.पी.सिंह राजावत, अविनाश माथुर, गौरव दवे सहित आदि शामिल थे।

 जयपुर। राजस्व मण्डल में लंबित प्रकरणों के निस्तारण की गति धीमी होने के साथ ही भू-राजस्व के वाद रजिस्टर्ड होने की रफ्तार साल दर साल बढ़ती जा रही है। कई प्रकरण तो ऐसे है, जिनमें एक के बाद दूसरी पीढ़ी लड़ रही है, लेकिन उनमें अभी निर्णय होना बाकी है। मण्डल के साथ ही अधीनस्थ न्यायालयों में भी दायर वादों की लाखों तक पहुंच चुकी है, जिनमें अभी निर्णय होना बाकी है। प्रकरणों के निस्तारण में होने वाली देरी के कारण दायर केसों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। राजस्व मण्डल में 31 दिसंबर, 2018 तक लम्बित प्रकरणों की संख्या 63,316 थी, जो 31 जनवरी 2022 तक बढ़कर 64,736 हो गई। अधीनस्थ न्यायालयों में 31 दिसंबर, 2018 तक 3,68,999 प्रकरण लम्बित थे। जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक 3,85,786 प्रकरण दर्ज हुए एवं इस अवधि के दौरान 2,64,122 प्रकरणों के निस्तारण उपरान्त 4,90,663 प्रकरण लम्बित रहें। विधानसभा के एक सवाल में विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। प्रकरणों के निस्तारण को गति देने के लिए जिला कलेक्टर का अपीलीय अधिकारी, राजस्व अपीलीय अधिकारी के स्थान पर संबंधित संभागीय आयुक्त को राजस्व अपील अधिकारी की शक्तियां देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

केस नंबर-1
रेवेन्यू बोर्ड का सबसे पुराना यह प्रकरण 1976 से लंबित है। दो दिन पहले ही सिंग बैंच में रखा गया था, लेकिन निर्णित नहीं हो सका। यह केस 1975 में जिला कलेक्टर जोधपुर के यहां दिया गया था। इसके खिलाफ राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट में गया। इसके बाद यह 1976 में रेवेन्यू बोर्ड में आया, तब से अब तक अनिर्णित है।

केस नंबर-2
हनुमानगढ़ में नोहर तहसील का एक मामला है, जो 1973 में एसडीएम के यहां पर डिग्री होने के बाद 1976 में कलेक्टर के बाद रेवेन्यू बोर्ड में पहली बार रेफेंरेंस में आया। ये मामला दो बार 1981 में हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है। इसमें करीब 100-150 पक्षकार है और केस में करीब 12 वकील पैरवी कर रहे हैं।


राजस्व मण्डल में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक राजस्व संबंधी 264122 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। राजस्व नियमों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। लोकहित एवं आवश्यकता के अनुरूप आवश्यक संशोधन समय-समय पर किए जाते है एवं भविष्य में भी आवश्यकतानुसार किए जाएंगे। -रामलाल जाट, राजस्व मंत्री