जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए 32 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इनमें 3 पूर्व मंत्री और 4 पूर्व विधायक समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बीजेपी में आने पर सभी कांग्रेसी नेताओं का अभिनंदन किया।

ये नेता हुए बीजेपी में शामिल
राजेंद्र यादव, आलोक बेनीवाल, लालचंद कटारिया, सुरेश चौधरी, रामनारायण झाझड़ा, रणजीत सिंह, रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, अनिल व्यास, गोपाल राम, प्रिया मेघवाल, ओंकार सिंह चौधरी, महेश शर्मा, कर्मवीर सिंह, मधुसूदन शर्मा, अशोक जांगिड़, राजेंद्र परसवाल, जगन्नाथ बुरड़क, रिजू झुंझुनवाला, रणधीर सिंह भिंडर और कुलदीप ढेवा ने बीजेपी के कई दिग्गजों की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लीं। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना पूरा होगा।

मैं आलू से सोना निकालने की बात नहीं करता: भजनलाल
इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम जनता के बीच जाते हैं और उन्हें हिसाब देते हैं। हम वादें नहीं करते बल्कि संकल्प लेते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। जनता के सामने राजस्थान सरकार 6 महीने का हिसाब देगीं। 

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया। 2014 से पहले देश में बड़े घोटाले होते थे। पहले देश में आए दिन आतंकी हमला होता था। कांग्रेस ने ईआरसीपी को अटकाने का काम किया था। हमारी सरकार ने ईआरसीपी पर एमपी के साथ समझौता किया। भजनलाल ने कहा कि मैं आलू से सोना निकालने की बात नहीं करता। सिंचाई के पानी से राजस्थान की धरती सोना उगलेगी।

सीएम भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। स्वार्थ की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलती। बीजेपी जनता के लिए काम कर रही हैं। बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई हैं। हम शिलान्यास भी करेंगे और उद्घाटन भी।

जयपुर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस के पूर्व मंत्री लाल चंद कटारिया, राजेन्द्र यादव सहित कई पूर्व विधायक रविवार को भाजपा में शामिल होंगे। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना अभी बाकी है।

प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर कल सुबह 11:00 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता  बीजेपी में शामिल होंगे। कटारिया और यादव के अलावा रिछपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, सुरेश चौधरी, खिलाड़ीलाल बैरवा, आलोक बेनीवाल भी भाजपा में शामिल होंगे। कई जिला प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद सदस्य, सरपंच भी  शामिल होंगे। कांग्रेसी नेताओ की बीजेपी के आलाकमान के साथ बातचीत दो दिन पूर्व दिल्ली में हो चुकी है। ऐसे में इन नेताओं की अब कल बीजेपी में जॉइनिंग होगी। इन नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद राजस्थान की शेष  लोकसभा की 10 सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी होगा। इसमें बताया जा रहा है कि कुछ कांग्रेसी नेताओं को लोकसभा की टिकट भी मिल सकती है। इससे पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीया और ज्योति मिर्धा  को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है।

नागौर। जोधपुर-बीकानेर बाइपास स्थित रिंग रोड तिराहे पर शुक्रवार शाम जोधपुर से नागौर की तरफ आ रहे प्रदेश सरकार के केबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया और राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि हादसे में मंत्रियों के मामूली खरोचें आने की जानकारी मिली है। उधर, मंत्रियों की कार को टक्कर मारने वाले आरोपी ड्राइवर ने संतुलन खो दिया था और उनके पीछे चल रही एक अन्य कार के भी टक्कर मार दी। उस कार में सवार एक युवती के मामूली चोटें आई।

जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 4.30 बजे कृषि मंत्री कटारियांव कृषि विपणन मंत्री मीणा एक कार में सवार होकर जोधपुर में आयोजित संभाग स्तरीय किसान सम्मेलन में भाग लेकर नागौर की तmरफ आ रहे थे। इस दौरान रिंग रोड तिराहे पर एक होटल पर चाय-नाश्ता कर सड़क पर चढ़ रहे एक कार चालक ने मंत्रियों के कार के टक्कर मार दी। जिससे मंत्रियों की गाड़ी का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मंत्रियों के हाथ व पैरों पर मामूली खरोंचे आई। हादसे में कार में सवार मंत्रियों का स्टाफ सकुशल रहा। रोंग साइड से आई कार का संतुलन बिगड़ गया और उसने मंत्रियों की गाड़ी के पीछे चल रही एक कार के भी टक्कर मार दी। जिसमें सवार एक युवती की नाक पर चोट आ गई। इस दौरान मौके पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों मंत्रियों व घायल युवती को शहर के बासनी चौराहा स्थित निजी अस्पताल पहुुंचाया। घटना की जानकारी मिलने पर मंत्री कटारिया के रिश्तेदार कुचेरा पालिका चेयरमेन तेजपाल मिर्धा, जिला कलक्टर पीयूष समारिया, खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, एएसपी राजेश मीणा, उपखंड अधिकारी सुनील पंवार, एएसआई महावीरसिंह कविया, कृषि मंडी सचिव रघुनाथराम सिंवर, मेड़ता सचिव राजेंद्र रियाड़, सदर थानाधिकारी रूपाराम चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता राम प्रकाश बिस्सु, कांग्रेसी नेता शमसेर खोखर, जिला विशेष शाखा के झूमरराम विश्नोई अनेक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मंत्रियों की कुशलक्षेम पूछी। निजी अस्पताल में उपचार के बाद दोनों मंत्री सोमणा गांव में पुलिस जवाबदेही समिति अध्यक्ष एचआर कुड़ी के बड़े भाई के निधन पर आयोजित एक शोक सभा में भाग लेने के लिए रवाना हो गए। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त तीनों कारों को अपने कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया। बताया जा रहा हैं कि मंत्रियों की कार को टक्कर मारने वाला आरोपी जोधपुर जिले से एक धार्मिक स्थल पर दर्शन कर बीकानेर की तरफ लौट रहा था। पुलिस ने आरोपी की कार को जब्त कर लिया व मामले की जांच की जा रही हैं। 

आरोपी ड्राइवर टिडेन

केबिनेट मंत्री कटारिया व राज्यमंत्री मीणा की कार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर को सदर थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया हैं। सदर थानाधिकारी रूपाराम चौधरी ने बताया कि आरोपी कार चालक सुरेंद्र यादव निवासी ग्राम कानासर जिला बीकानेर को डिटेन कर लिया हैं। आरोपी से हादसे के बारे में पूछताछ कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने घटना स्थल का मौका-मुआयना भी कर लिया है।

ब्यूरो/ नवज्योति, जयपुर। प्रदेश में बिन मौसम बरसात और ओलावृष्टि से फ सल में खराबा होने पर प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना में क्लेम के लिए 72 घंटे में संबंधित कंपनी या नजदीकी कृषि अधिकारी को सूचना देना जरूरी है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि किसानों के नुकसान के आंकलन की गिरदावरी रिपोर्ट तैयार करने, प्राकृतिक आपदा राहत कोष से मुआवजा दिलवाने, प्रधानमंत्री फ सल बीमा सहित किसानों के व्यक्तिगत फ सल बीमा और अन्य मदों से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार गम्भीर है। कृषि मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना में बीमित फ सल के नुकसान होने पर किसान को 72 घंटों के भीतर बीमा कंपनी, कृषि विभाग के स्थानीय अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी, राज किसान सुविधा एप और कंपनी के हेल्पलाइन नंबरों पर सूचना देना आवश्यक है। खेत में पड़ी कटी हुई फ सल को नुकसान होने पर 14 दिन की अवधि के लिए बीमा कवर उपलब्ध है। कटारिया ने बताया कि पिछले चार  साल में राज्य सरकार ने लगभग 1.90 करोड़ फसल बीमाधारक किसानों को 18,500 करोड़ रुपए का फ सल बीमा क्लेम दिया जा चुका है।  

जयपुर। राजस्थान में खेत में कटाई के बाद सुखाने के लिए रखी फसल बरसात से खराब होने पर भी बीमा क्लेम मिल सकेगा और इसकेे लिए 72 घंटे में सूचना देनी होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नुकसान की भरपाई हो सकेगी। इसके लिए प्रभावित किसान को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना संबंधित जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देनी होगी।

कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में वर्तमान में कुछ स्थानों पर असामयिक बारिश और जल भराव के कारण किसानों की खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। कृषि विभाग ने बीमा कंपनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं। 

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जलभराव के कारण किसान की बीमित खड़ी फसल में और फसल कटाई के बाद खेत में बंडल के रूप में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। 

कटारिया ने बताया कि असामयिक बारिश और जल भराव से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना घटना घटने के 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कंपनी को देना जरूरी है ताकि नुकसान का आकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर या क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिलों में कार्यरत बीमा कंपनी, कृषि कार्यालय अथवा संबंधित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते हैं। कृषि आयुक्त कानाराम ने विभागीय अधिकारियों और बीमा कंपनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे पर संयुक्त सर्वे कार्यवाही शुरु करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के बहिर्गमन के बीच लम्पी को लेकर राज्य सरकार का पक्ष रखा। इससे पहले सदन में करीब सवा 3 घंटे तक लम्पी को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में मात्र 24 विधायकों ने हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान निर्दलीय संयम लोढ़ा को बुलवाने का भाजपा के सदस्यों ने विरोध किया और वैल में आकर नारे लगाए। उस समय आसन पर सभापति जेपी चंदेलिया था। हंगामा बढ़ते देख अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी आसन पर आए और विपक्ष के सदस्यों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस सूची में दो और सदस्यों का नाम जोड़ा गया है, जिनमें संयम लोढ़ा और दिव्या मदेरणा है। इस पर भाजपा के सदस्यों ने उनका अधिकार छीनने का आरोप लगाया और सदन से बहिर्गमन किया।

पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि लंपी बीमारी से गौवंश को बचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए पूरी सजगता और सतर्कता के साथ हरसंभव प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस गंभीर बीमारी की रोकथाम के लिए औषधियों की पर्याप्त आपूर्ति के साथ ही गौवंश का तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। सदन को आश्वस्त किया कि इस रोग की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों को और बेहतर करने के साथ ही इससे जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गौवंश में तेजी से फैल रही इस बीमारी को लेकर बेहद गंभीर हैं। इस बीमारी का पता लगते ही उन्होंने यह प्रयास सुनिश्चित किए कि गौवंश की हानि को रोका जाए। इसके लिए उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद कर लम्पी स्किन बीमारी के प्रति जनजागरूकता का आह्वान किया और पशु चिकित्सा सुविधा के लिए 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की। 

कटारिया ने कहा कि भैंसों के भी लम्पी स्किन बीमारी से प्रभावित होने की रिपोर्ट मिली है, जिसे लेकर सरकार सजग है। सरकार बनते ही मुख्यमंत्री ने गौशालाओं का अनुदान 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने किया। पशुपालन मंत्री ने पशुधन बीमा योजना पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि गत सरकार के कार्यकाल के दौरान बंद हुई इस योजना को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

बीमारी कोई गंभीर नहीं
भाजपा के ज्ञानचंद पारख ने कहा कि यह बीमारी कोई गंभीर नहीं है। इसका आसान इलाज है, लेकिन सरकार की असफलता रही। उसकी पीड़ा प्रत्येक प्रदेश के लोगों को है। अगर सरकार प्रयास करती, तो लाखों गायें मौत से बच सकती थी। इन गायों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार है। 

वास्तविक आंकड़े जारी करे
उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने सरकार ने मांग करते हुए कहा कि वास्तविक आंकड़े जारी करे, राज्य आपदा घोषित करो, आईसोलेशन वार्ड बनाओ और गो संरक्षण निधि में सहायता दो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गोवंश को बचाने के लिए हमने सरकार की आंखे खोलने का काम किया है, हम आपके साथ है, गायों को बचाने के लिए पूरा विधायक दल काम में लेना चाहो तो हम साथ है, लेकिन वास्तविक आंकडेÞ बताओ, सर्वे कराओ और मुआवजा दो।

जयपुर। पशुपालन मंत्री लालचन्द कटारिया ने प्रदेश में लम्पी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए पशुओं में तेजी से टीकाकरण पर बल दिया है। प्रदेश में अभी तक 6 लाख, 87 हजार पशुओं का टीकाकरण हुआ है। पंत कृषि भवन में विभागीय अधिकारियों सहित सभी संभाग एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक कर लम्पी बीमारी की स्थिति एवं रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों की कटारिया समीक्षा कर रहे थे।

कटारिया ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में संक्रमण और मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है और जैसलमेर में लम्पी से किसी जानवर के मरने की रिपोर्ट नहीं है। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में लम्पी स्किन डिजीज की रोकथाम के लिए राजस्थान कॉ-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और पशुपालन विभाग की ओर से गौवंशीय पशुओं में टीकाकरण किया जा रहा है। 

जयपुर। लंपी वायरस को लेकर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश में लंपी वायरस में मृत्यु दर में कमी आई है। पिछले 10-15 दिनों में इसमें राहत मिलने की उम्मीद है। कटारिया ने कहा कि राज्य सरकार के जागरूकता अभियान, टीकाकरण, दवाईयों की उपलब्धता,आयुर्वेदिक और पुरानी पद्धति इसमे कारगर साबित हो रही है। राज्य सरकार ने लंपी को लेकर 30 करोड़ रुपए अतिरिक्त जारी किए हैं। 

लंपी को लेकर 8 लाख डोज़ आ चुकी है। इसके अलावा 41 लाख डोज और खरीद रहे है। राहुल गांधी को अध्यक्ष बंनाने के सवाल पर कहा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी यही मांग है। संगठन चुनाव के खाली पदों को लेकर बोले कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बारे में बता चुके है। प्रक्रिया जल्द पूरी होकर पार्टी को नए पदाधिकारी मिल जाएंगे।

जयपुर। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुओं में बढ़ रही लम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम के किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने प्रभावित जिलों के कलक्टर से बातचीत कर स्थिति की जानकारी ली। बीमारी के उपचार एवं रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। कटारिया ने बताया कि जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, जोधपुर एवं बीकानेर में यह रोग गायों में फैल रहा है, जहां पशु चिकित्सा कार्मिकों की कमी हो, वहां कम रोग प्रकोप वाले पड़ोसी जिलों से चिकित्सा दल गठित कर भेजे। अतिरिक्त निदेशालय स्तर से जिले के नोडल अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।

बीमारी का प्रकोप अधिक मृत्यु दर कम : किशन
विभाग के शासन सचिव पीसी किशन ने बताया कि जोधपुर संभाग में पशुओं में इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। इसमें मृत्यु दर ज्यादा नहीं है। बीमार होने वाले पशुओं में से एक से डेढ़ प्रतिशत पशुओं की मौत हो रही है। प्रभावित प्रत्येक जिले को आपातकालीन जरूरी दवाएं खरीदने के लिए पहले ही एक-एक लाख रुपए और पॉली क्लीनिक को 50-50 हजार रुपए जारी किए हैं, जिन जिलों में फंड की आवश्यकता है। उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ज्यादा प्रभावित जिलों में स्टेट मेडिकल टीम और पड़ोसी जिलों से टीमें भेजी जाएगी।

जयपुर। विधानसभा विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार के ज्यादातर मंत्री सदन में घिरते नजर आए। विधायकों की ओर से पूछे गए सवालों का जलदाय मंत्री महेश जोशी, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया, आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हालांकि स्पीकर सीपी जोशी ने मंत्रियों का बचाव करते नजर आए।

दरअसल, प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने जयपुर जिले में बजट घोषणा के मुताबिक ट्यूबवेल और हेड पंप स्वीकृति को लेकर जानकारी लेनी चाही। वहीं विधायक सुरेश टांक ने किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य केंद्रों पर पेयजल कनेक्शन को लेकर सवाल उठाया, लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी दोनों ही सवालों का जवाब नहीं दे पाए इससे विधायक असंतुष्ट नजर आए। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजनाओं को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि योजना के लिए भौगोलिक क्षेत्र ही तय नहीं हुआ, लेकिन निजी खातेदारों को मुआवजा का वितरण कर दिया गया। सवाल में हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि बिना क्षेत्र का निर्धारण हुए मुआवजा कैसे दिया जा सकता है? जवाब में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि रीको की ओर से योजना को अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसलिए प्रभावितों को मुआवजा दिया जा रहा है। रावत का सवाल से संबंधित जवाब नहीं आने पर स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि इस सवाल को नए सिरे से लाया जाए। विधायक रुपाराम ने मकराना विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार वितरण से जुड़ा मामला उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में प्राइवेट ठेकेदार की तरफ से पोषाहार वितरण में घोटाला किया जा रहा है। सवाल के जवाब में महिला विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि पोषाहार वितरण का सरकारी एजेंसियों के जरिए ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोशाहार का वितरण किया जाता है, निजी ठेकेदार की कोई जानकारी नहीं है। स्पीकर ने कहा कि विभाग की भी जिम्मेदारी होती है। इसका मंत्री संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी।

विधायक नरेंद्र नागर ने खानपुर विधानसभा क्षेत्र में माडा योजना के गांव को लेकर सवाल पूछा, लेकिन जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्यमंत्री अर्जुन बामणिया संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। विधायक ज्ञानचंद पारख ने प्रदेश में शराब कारोबार से जुड़े परिवारों के उत्थान के लिए नवजीवन योजना के लाभार्थियों को अब तक दिए गए लाभ के बारे में जानकारी लेनी चाही, लेकिन आबकारी मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि आवेदन समाज कल्याण विभाग की ओर से स्वीकृत किए जाते हैं, विभाग सिर्फ मांग के अनुसार राशि मुहैया करवाता है। मीणा के जवाब से पारख ने असंतुष्टि जाहिर की। विधायक संयम लोढ़ा ने सिरोही विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में नरेगा कार्य के प्रस्ताव स्वीकृत नहीं करने का मामला उठाया। लोढ़ा ने कहा कि प्रस्ताव स्वीकृत क्यों नहीं किए गए? इसका ग्रामीण विकास मंत्री रमेश मीना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। विधायक शोभा चौहान ने पशुधन बीमा योजना में पशुओं का बीमा से संबंधित सवाल पूछा, लेकिन मंत्री लालचंद कटारिया सवाल के जवाब में घिरते नजर आए। आखिर उन्होंने कहा कि 15 दिन में इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आज की तारीख में पशु बीमा योजना लागू नहीं है।

जयपुर। चार दिन के अवकाश के बाद बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। प्रश्नकाल में विधायकों की ओर से कुल 15 सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी, ममता भूपेश संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर माकपा विधायक बलवान पुनिया ने विरोध स्वरूप वेल में धरना दिया। वहीं स्पीकर सीपी जोशी ने भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी और ज्ञानचंद पारख का सवाल स्थगित कर दिया।

सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। प्रश्नकाल में कुल 38 सवाल लगे, जिसमें 22 तारांकित और 16 अतारांकित। समय के अभाव के चलते केवल 15 सवाल ही विधायक पूछ सके। ये सवाल  चिकित्सा, कृषि, सार्वजनिक निर्माण, जनजाति, क्षेत्रीय विकास, महिला बाल विकास, खाद्य आपूर्ति और उद्योग विभाग से संबंधित रहे।

किसानों को नहीं हुआ 164 करोड़ का किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान
माकपा विधायक बलवान पूनिया ने भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया जवाब में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्‍तर्गत वर्ष 2020-21 से हनुमानगढ जिले का फसल बीमा व्‍यवसाय एग्रीकल्‍चर इन्‍श्‍योरेन्‍स कम्‍पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। रबी 2020-21 के लिये उक्‍त बीमा कम्‍पनी की ओर से भादरा विधानसभा क्षेत्र में अब तक 161 करोड़ 78 लाख के बीमा क्‍लेम का भुगतान 58 हजार 901 फसल बीमा पॉलिसी धारक पात्र किसानों को किया गया है। शेष बीमा दावों का भुगतान बीमा कम्‍पनी द्वारा फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्‍त उपज परिणामों में विसंगति बताते हुए अभी तक नहीं किया गया है । विभाग बीमा कम्‍पनी से शेष बीमा क्‍लेम का भुगतान करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विभागीय अनुमान के अनुसार रबी 2020-21 के लिये भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिये लगभग 505 करोड 62 लाख रुपए की बीमित राशि एवं 323 करोड 34 लाख रुपए का बीमा क्‍लेम फसल कटाई प्रयोगों अनुसार  प्राप्‍त उपज के आधार पर योजना प्रावधानों के अंतर्गत्‍ तय हुआ है । कटारिया के जवाब से असंतुष्ट पूनिया वेल में आ गए , उनके साथ विधायक गिरधारी भी वेल में आकर बैठ गए। कुछ समय बाद मंत्री प्रताप सिंह ने समझाइस कार उनकी सीट पर भेजा।

शुद्ध पानी नहीं मिलने पर थाने में मामला दर्ज कराया लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ
भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने ल्हास सिंचाई परियोजना से छबड़ा व  छिपा बड़ोद को पेयजल उपलब्ध कराने का सवाल पूछा, लेकिन जलदाय मंत्री महेश जोशी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जोशी ने कहा कि बारां जिले की ल्‍हासी सिंचाई परियोजना अंतर्गत निर्मित बांध आधारित ल्‍हासी पेयजल परियोजना पूर्ण की जाकर, छबड़ा एवं छीपाबड़ौद कस्‍बों में स्‍वच्‍छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है ।  छबड़ा द्वारा ल्‍हासी पेयजल परियोजना से कस्‍बा छबड़ा व कस्‍बा छीपाबड़ौद में अनुबंधक फर्म डारा कंस्‍ट्रक्‍शन एवं वितरण कम्‍पनी, राईबाग जोधपुर द्वारा निर्धारित मानक गुणवत्‍ता अनुरूप पेयजल आपूर्ति नहीं करने तथा लापरवाही करने बाबत पुलिस थाना छबड़ा में  30 जून .2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । थानाधिकारी, पुलिस थाना छबड़ा से प्राप्‍त सूचना के अनुसार उक्‍त प्रकरण वर्तमान में अनुसंधान में है । इस जवाब से सिंघवी ने नाराजगी जताई, लेकिन स्पीकर ने बोलने की अनुमति नहीं दी।

राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड गठन होने के 3 साल बाद भी योजनाओं पर एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ
  उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रदेश में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड गठन को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि बोर्ड को बटन हुए 3 साल का समय हो गया है लेकिन इसकी योजनाओं के लिए एक नया पैसे का प्रावधान कर खर्च नहीं किया गया अगर खर्च किया तो सरकार बताएं जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि वर्ष 2020-2021 के बजट में  आर्थिक रूप से पिछडे सामान्य वर्ग (Economically Backward class) के उत्थान एवं कल्याण के सुझाव देने के।लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा)  के अनुक्रम में राज्य सरकार ने 22 मई.2020 को  राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड का गठन किया गया है। अभी वर्तमान में उक्त बोर्ड से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। जुली के बाद राठौड़ बोलने लगे, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी।

खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता धारियों की सीमा में बढ़ोतरी को लेकर सवाल
विधायक कालीचरण सराफ में खाद्य सुरक्षा योजना में पात्रता धारियों की सीमा में बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा जवाब में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत प्रदेश में  23.फरवरी 2022 को शहरी क्षेत्र में 35.36 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 72.68 प्रतिशत लाभार्थी चयनित है। योजना के लाभार्थियों की संख्‍या शहरी क्षेत्र 6028017 (साठ लाख अठ्ठाईस हजार सतरह) एवं ग्रामीण क्षेत्र 37432670 (तीन करोड चौहत्‍तर लाख बत्‍तीस हजार छ सौ सत्‍तर) है।  सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभ प्राप्‍त कर रहे राजकीय कार्मिकों के नामों को हटाकर उनसे वसूली की कार्यवाही करने के लिए विभाग की ओर से 24 फरवरी .2020 को आदेश जारी कर वसूली की कार्यवाही प्रारम्‍भ की गई है। फरवरी 2020 से 1 जनवरी 2021 तक अपात्र सरकारी कार्मिकों के 322178 (तीन लाख बाईस हजार एक सौ अठहत्‍तर) परिवार सदस्‍यों के नाम हटे है। प्रदेश में इस अवधि में नये पात्र व्‍यक्तियों के 747546 (सात लाख सैतालीस हजार पांच सौ छियालीस) नाम जोडे गए है। भारत सरकार की ओर से प्रदेश की वर्ष 2011 की जनसंख्‍या के अनुसार राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्‍तर्गत 4.46  करोड लाभार्थियों को चयनित किये जाने की सीलिंग निर्धारित की गई थी।  भारत सरकार द्वारा कवरेज में कोई भी संशोधन अगली जनगणना के जनसंख्‍या अनुमान आंकडे प्रकाशित होने के बाद संभव होने के कारण वर्तमान में दिनांक 18 मई 2020 से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जोडे जा रहे है। भारत सरकार को राजस्‍थान में वर्ष 2021 की अनुमानित जनसंख्‍या के आधार पर सीलिंग पुन: निर्धारित करने के लिए मुख्‍यमंत्री ने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए है।