पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने रविवार को पटना जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित लोगों की समस्याओं की जानकारी ली। नीतीश कुमार ने पुनपुन, अकौना, नीमा, बेलदारीचक, लखना, निहालचक, बलुआचक, देवकली, धनरुआ, वीर ओरियारा, सेवदाहा बिगहा, अवधारा, पभेरी, जलालपुर, सहुरु और साईं सहित बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी से फोन पर बातचीत कर पटना समेत पूरे बिहार में बाढ़ और जलस्तर की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावित परिवारों की सुरक्षा तथा राहत एवं बचाव कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ की इस कठिन घड़ी में कोई भी परिवार खुद को अकेला न समझे। सरकार पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचा रहा है।

नीतीश कुमार ने कहा कि निचले इलाकों, तटबंधों और जलस्तर की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है तथा प्रभावित लोगों की सुरक्षा एवं राहत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरे पर बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ भी नीतीश कुमार के साथ थे।

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनोपयोगी बनाने को लेकर विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल 15 सितंबर को सभी जिलों के राजस्व कार्य से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में सभी अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारियों से राजस्व संबंधी कार्यों तथा ऑनलाइन सेवाओं की प्रगति की जानकारी ली जाएगी। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और आम लोगों को समयबद्ध तरीके से ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराने पर विशेष जोर रहेगा।

मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राजस्व विभाग की सेवाओं में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में लंबित मामलों की पहचान कर उनके निष्पादन की स्पष्ट कार्ययोजना बनाएं और समय-सीमा के भीतर परिणाम सुनिश्चित करें। केवल बैठक और रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, जमीनी स्तर पर इसका असर दिखना चाहिए।उन्होंने कहा कि ऑनलाइन राजस्व सेवाएं जनता की सुविधा के लिए हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन लंबित रहते हैं या लोगों को सेवा के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ता है, तो यह व्यवस्था के उद्देश्य के विपरीत है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी।

मंत्री ने कहा कि आगामी समीक्षा बैठक में जिलावार प्रगति की बारीकी से समीक्षा होगी और कमजोर प्रदर्शन वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें और ऑनलाइन सेवाओं की गति एवं गुणवत्ता में सुधार लाएं।उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता से जुड़े राजस्व मामलों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा। विभागीय निर्देशों के अनुपालन में कमी पाए जाने पर जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने सभी समाहर्त्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले के सभी अपर समाहर्त्ता, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अंचलाधिकारियों की बैठक में अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करें।

पटना। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से ग्रामीण सड़क अवसंरचना को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। विभाग की दूरदर्शी कार्यनीति के तहत न केवल जर्जर और पुरानी सड़कों का उन्नयन किया जा रहा है, बल्कि पहले से निर्मित ग्रामीण सड़कों के दीर्घकालिक संरक्षण, सुदृढ़ीकरण और प्रभावी रखरखाव पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

इसी दिशा में ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में कुल 18,019 ग्रामीण पथों के सुदृढ़ीकरण की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनकी कुल लक्षित लंबाई 30,843 किलोमीटर है। इस योजना के तहत अब तक 10,337 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के सतह का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस मामले में समस्तीपुर जिले में सर्वाधिक 733 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण ग्रामीण सड़कों का सतह कार्य पूर्ण कर ग्रामीण आवागमन को अधिक सुगम बनाया गया है। इसके अलावा मिथिलांचल के मधुबनी जिले में 670 किलोमीटर, मुजफ्फरपुर में 530 किलोमीटर और पूर्वी चंपारण में 483 किलोमीटर की लम्बाई में ग्रामीण सड़कों के सतह का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

इस योजना के तहत सुदृढ़ हो रही इन पक्की राहों से बिहार के ग्रामीण इलाकों में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। गड्ढा-मुक्त और मजबूत राइडिंग क्वालिटी वाली इन सड़कों की बदौलत अब बारिश के दिनों में भी यातायात बाधित नहीं होता है। ग्रामीण कार्य विभाग की यह तत्परता और जमीनी स्तर पर कार्यान्वित हो रही ये योजना इस बात का प्रमाण है कि विभाग अपने संकल्प को पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता के साथ धरातल पर उतार रहा है।

सिवान। सिवान लूट की घटना पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कड़ा रूख अपनाते हुए बयान दिया है और खुले शब्दों में अपराधियों को चुनौती दी है। दरअसल, दिलीप जायसवाल ने अपने बयान में कहा है कि, ''घबराइए मत, अगर कोई भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, तो उन अपराधियों को ओर उनका साथ देने वालों को उपर भेज दिया जाएगा''। इसके साथ ही दिलीप जायवाल ने कांग्रेस की बैठक में हुए हंगामें पर निशाना साधते हुए कहा कि, '' ये तो होना ही था अब कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है जिससे वो अपनी इज्जत बचा सके''क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के साथ है ये तो उन्होंने देख ही लिया होगा।

इसके आगे दिलीप जायसवाल ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने ''वोट चोर गद्दी छोड़'' का आरोप लगाकर बिहार का माहौल खराब किया था, जिसका जवाब हमने नहीं ​बल्कि जनता ने दिया और उनको इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के मीडिया के सामने नहीं आने के मुद्दे पर कहा कि, आरजेडी की ये बहुत ही शर्मनाक हार है जिसके कारण आरजेडी अपना मुंह नहीं दिखा पा रही है तो वो अब मीडिया के सामने कैसे आएंगे।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने रविवार को कहा कि बिहार में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म और हैवानियत की जघन्य घटनाएं हो रही हैं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह की घटनाएं बिहार में तथाकथित सुशासन की पोल खोलती हैं।

कांग्रेस सांसद डॉ. रंजीत रंजन तथा पार्टी प्रवक्ता डॉ. शम्मा मोहम्मद ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां कानून का राज खत्म हो गया है, बच्चियों के साथ जघन्य अपराध होते हैं और अस्पतालों में पीड़ित का इलाज करने से इनकार कर दिया जाता है लेकिन सरकार ना आपराधिक मामला दर्ज करती है और ना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के मुजफ्फरपुर में 26 मई को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य वारदात हुई है। बच्ची का गला रेता गया और उसके शरीर पर कई भयावह वार किए गए। जानकारी के मुताबिक 34 साल के जिस व्यक्ति ने इस हैवानियत को अंजाम दिया है। वह पहले भी ऐसी घटनाओं में शामिल रहा है। नाबालिग बच्ची की हत्या के लिए राज्य की जनता दल यू- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने सवाल किया कि आखिर बिहार में इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति इस तरह खुलेआम कैसे घूम रहे हैं।

उन्होंने इस मामले में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि “बच्ची के परिवार के लोगों ने बताया कि मुजफ्फरपुर में बच्ची की हालत सुधर नहीं रही थी तो नाजुक स्थिति में उसे एम्स पटना रेफर किया गया लेकिन वहां भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। एम्स पटना में कहा गया कि ये छुट्टियों का वक़्त है। बच्ची के इलाज के लिए कई सारे विभाग के डॉक्टर शामिल करने होंगे। आखिरकार एम्स में भी बच्ची को इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिला। फिर बच्ची को पटना पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां उसे घंटों एंबुलेंस में रखा गया। कांग्रेस के लोगों ने दबाव बनाया तो 5 घंटे के बाद उसे बच्चा वार्ड में भर्ती किया गया।”

कांग्रेस नेताओं ने इसे शर्मनाक बताया और कहा कि बिहार में लगातार जघन्य अपराधों हो रहे हैं और डबल इंजन सरकार' कान में तेल डालकर सो रही है। उन्होंने अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज करके एम्स के डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की और कहा बिहार में न तो हेल्थ सिस्टम सही है, न कानून व्यवस्था और न ही प्रशासन। ये कैसा सुशासन राज है- जहां बच्चे असुरक्षित हैं।

पटना। अगर बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनती है, तो राज्य की गरीब और वंचित वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह ऐलान बुधवार को आॅल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अल्का लांबा ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।

माई बहन मान योजना के तहत दी जाएगी रकम: अल्का लांबा ने बताया कि यह योजना महागठबंधन की माई बहन मान योजना के तहत लाई जाएगी, जिसकी शुरूआत कुछ महीने पहले राजद नेता तेजस्वी यादव ने की थी। उन्होंने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकारों पर आरोप लगाया कि वे महिलाओं की भलाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हैं। वहीं, कांग्रेस और महागठबंधन की पार्टियां महिलाओं के हक में ठोस कदम उठाना चाहती हैं।

बिहार सरकार सिर्फ 400 रुपए की सहायता देती
अल्का लांबा ने कहा कि वर्तमान में बिहार सरकार सिर्फ 400 रुपए की सहायता देती है, वो भी नियमित रूप से नहीं मिलती। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की हालत बेहद खराब है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार चुप है।

कार्यकर्ता पूरे राज्य में फॉर्म बांटेंगे
कांग्रेस नेता ने कहा कि यह योजना सरकार बनने के तुरंत बाद लागू की जाएगी, जैसा कि कांग्रेस ने तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किया है। इस योजना के प्रचार के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता पूरे राज्य में फॉर्म बांटेंगे और जरूरतमंद महिलाओं की जानकारी लेकर फॉर्म भरवाएंगे।

महागठबंधन की है योजना
इस दौरान जब तेजस्वी यादव द्वारा पहले ही इस योजना की घोषणा किए जाने की बात उठी, तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने स्पष्ट किया कि यह योजना महागठबंधन की साझा योजना है। सभी घटक दल इस पर मिलकर काम कर रहे हैं और यह किसी एक पार्टी की नहीं है।

पटना। साल 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव एक साथ लड़ने वाली जेडीयू और बीजेपी के बीच अब दूरियां बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बड़ा उलटफेर कर दिया हैं। जेडीयू ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। जदयू के सांसदों और विधानमंडल दल की मंगलवार को हुई बैठक में इस बात पर मुहर लगी है। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के सांसदों और विधायकों को बताया कि कैसे भाजपा उनके दल को तोडऩे की कोशिश कर रही है और ऐसे में अब भाजपा के साथ नाता नहीं रखना चाहते हैं।
 
नीतीश कुमार ने कहा कि कोई उनके दल को तोड़े यह कहीं से भी उचित नहीं है। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए अधिकृत भी किया। जिसके बाद उन्होंने भाजपा से नाता तोडऩे की घोषणा की।

इससे पहले जदयू के नालंदा से सांसद कौशलेन्द्र ने भी दावा किया कि पार्टी के विधायकों को भाजपा की ओर से तोडऩे के लिए प्रलोभन दिया गया था। विधायकों को भाजपा की ओर से छह-छह करोड़ रुपए का ऑफर देने की बात कही गई। यहां तक कि रविवार को जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भी कहा था कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमर को कमजोर करने के लिए चिराग मॉडल अपनाया गया था। बाद में आरसीपी सिंह के रूप में फिर से चिराग मॉडल-2 लाया जा रहा था लेकिन समय रहते जदयू ने इसे पहचान लिया। उन्होंने कहा था कि हम सब जानते हैं कि चिराग मॉडल किसका था। कहा गया कि उनका इशारा भाजपा की ओर था। नीतीश कुमार बिहार के राज्यपाल फागू सिंग चौहान से शाम 4 बजे मुलाकात करेंगे। वह राज्यपाल से मुलाकात करके नई सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं।

पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को अगले 10 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ राज्य में जारी लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा के बाद इसे अगले 10 दिनों तक बढ़ाने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने खुद सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

नीतीश कुमार ने ट्वीट कर कहा कि आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है। अतः बिहार में अगले 10 दिनों अर्थात 16 से 25 मई 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामले को देखते हुए नीतीश सरकार ने 4 मई को राज्य में 5 मई से 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था।