जयपुर। राज्य विधानसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर की सीपी जोशी और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा के बीच जमकर तीखी बहस हुई। लोढ़ा के व्यवहार से नाराज स्पीकर ने यहां तक कहा कि आपको पहले भी एक बार सदन से निकाला जा चुका है, अगर व्यवहार में सुधार नहीं किया तो फिर से आप को सदन से बाहर कर दिया जाएगा।

हुआ यूं कि प्रश्नकाल के दौरान विधायक समाराम गरासिया ने प्रदेश की भर्तियों में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता दिए जाने का सवाल पूछते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र में हर बार पद रिक्त रह जाते हैं और प्रदेश भर में कई जिलों में सर प्लस शिक्षक और अन्य पदों पर भर्ती कर दी जाती है।  जवाब में मंत्री बीड़ी कल्ला ने कहा कि भर्तियों में स्थानीय भर्तियों को वरीयता दिए जाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि जब पुलिस में जिला स्तर पर मेरिट बन सकती है तो अन्य भर्तियों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता?  सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। कल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जिले में स्थानीय अभ्यर्थियों को वरीयता नहीं दी जा सकती। किसी भी जिले का अभ्यर्थी किसी भी जिले में भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। इस पर जोशी ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में मौजूदा व्यवस्था से वहां के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता। पुलिस की तर्ज पर जिला स्तरीय मेरिट बनाने का काम करना चाहिए। इसी बीच मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने कहा कि आपने पांच साल पहले भी इसी आसन से यह व्यवस्था दी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है ऐसे में आपकी इस व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। लोढ़ा के इस बयान पर जोशी ने कहा कि आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। इसके बावजूद भी लोढ़ा बोलते रहे। इसे लेकर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए लोढ़ा को सदन से बाहर निकालने की चेतावनी दी जोशी ने कहा कि आप सीनियर विधायक हैं इस तरह का व्यवहार करते हैं आपको पहले भी एक बार सदन से निकाला जा चुका है अगर व्यवहार में सुधार नहीं किया तो मुझे मजबूरन आपको बाहर निकालना होगा, लोढ़ा ने कहा कि निकाल दीजिए।

लंपी स्किन बीमारी पर चर्चा के दौरान निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की टिप्पणी पर सदन में हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने हंगामा किया और लोढ़ा को बिठाने की मांग की। लोढ़ा ने कहा कि 25 सांसद होने के बाद भी गौमाता के लिए सरकार को एक फूटी कौड़ी नही दी। इससे पहले उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार की लापरवाही के कारण प्रदेश में लाखों गायों की मौत हो चुकी है। सरकार समय पर अगर इन गायों के भले के लिए काम करती तो आज यह गाय मौत के मुंह में नहीं समाती। भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख  ने कहा कि सरकार हमेशा कह रही है कि गायों को बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने गायों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, गायों की मौत के लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार है।

गायों में वायरस फैलने के दौरान भी सरकार टीकाकरण करवाती रही, जिससे यह बीमारी और ज्यादा फैली जबकि सरकार को चाहिए था कि यह बीमारी का इलाज करती ना कि टीकाकरण प्रदेश के 32 जिलों में ओलंपिक खेल चुका है सिर्फ एक बारा जिला इसकी चपेट में नहीं है लंबी का राजस्थान में पहला केस अप्रैल 2022 में जैसलमेर में मिला था।

जयपुर। सीएम सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन नोटिस देने के बाद कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर उनके समर्थन में सामने आए हैं। धीरज गुर्जर ने ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाते हुए सरकार को उनसे आगाह किया है।
धीरज गुर्जर ने संयम लोढ़ा के विशेषाधिकार हनन से जुड़ी एक मीडिया की खबर को हुए ट्वीट किया है कि अधिकारी कभी किसी सरकार के नहीं होते वो सत्ता के और खुद के होते है और जब अपनी कुर्सी को बचाये रखने के लिये विपक्षी दलों से हाथ मिला लेते है तब वो सरकार की कब्र खोद रहे होते है। समय पर इनकी पहचान ना करने से किसी भी सरकार को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते है। धीरज गुर्जर का यह ट्वीट राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां बढ़ा रहा है। विधायकों की अफसरों को लेकर बढ़ रही नाराजगी के मामले पहले भी खूब सामने आ चुके हैं। गहलोत सरकार पर भी कुछ अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने का दवाब बढ़ रहा है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव नियम 157 के तहत राजस्व विभाग और पुलिस से जुड़े दो मामलों में दिए हैं। पहला मामला भूमि से जुड़ा है तथा दूसरा प्रकरण निर्दोष व्यक्ति को हत्या के मामले में झूठा फंसाने से संबंधित है। संभवत राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक ही सदस्य ने एक ही दिन में विशेषाधिकार हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं।

पहला प्रस्ताव
उन्होंने कहा कि 15वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र में प्रक्रिया नियम 131 के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 94 ग्राम बनास तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में भूमि रूपांतरण के संबंध दिया था। इस प्रकरण में जमीन की बिना रजिस्ट्री हुए ही कई गुणा मुआवजा बढ़ा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद यह प्रस्ताव 19 फरवरी 2020 को सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला इस भूमि का फर्जी तरीके नामांतकरण खोलने से जुड़ा हुआ था। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सदन में जवाब पेश करते हुए कहा था कि इस मामले की जांच राजस्व सचिव से कराई जाएगी। मंत्री ने सदन को यह भी आश्वासन दिया था कि इस मामले में दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में विधायक ने कहा है कि दो साल का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जांच तक शुरू नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि सदन की अवमानना हुई है और सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

दूसरा प्रस्ताव
सिरोही जिले के बरबूट थाने में निर्दोष नागरिक को हत्या के मामले में झूंठा फंसाने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर दिया है। यह मामला भी विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर 15वीं विधानसभा के सप्तम सत्र में गत 15 मार्च सदन की कार्रवाई में सूचीबद्ध किया गया था। प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में जवाब देते हुए घोषणा की थी कि सात दिन के अन्दर जांच करवाकर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दो महीने से ज्यादा का समय होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सदन और सदस्य के विशेषाधिकार का हनन है।

मैंने विधानसभा अध्यक्ष के नाम विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं।
- संयम लोढ़ा, सलाहकार मुख्यमंत्री और विधायक सिरोही

विधानसभा सदस्य संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकारी हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं, इनको लेकर संबंधित विभागों से तथ्यात्मक जानकारी मांगी जा रही है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव, राजस्थान विधानसभा

जयपुर। प्रदेश में गो सेस पेटे की गई वसूली राशि का उपयोग नहीं होने पर विधानसभा में गुरुवार को सरकार घिरी। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से प्रश्नकाल में यह मामला उठाया। इस दौरान लोढ़ा और स्पीकर सीपी जोशी के बीच नोकझोंक भी हुई।

वित्त मंत्री के तौर जवाब देते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 (31.01.2022 तक) 970 करोड़ 94 लाख 74 हजार तथा मदिरा की बिक्री पर वैट पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से 2021-22 (31.01.2022 तक) प्राप्त 1205 करोड़ 10 लाख 72 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ। अर्थात  अधिभार से प्राप्त कुल 2176 करोड़ 5 लाख 46 हजार रुपए प्राप्त हुए है। इस पर लोढ़ा ने कहा कि गौशाला विकास पर महज 5 करोड़ और बायो गैस सहभागिता योजना में महज 20 लाख रुपए खर्च हुए है, जबकि प्रदेश में 1.39 लाख गोवंश है, उसमें से महज करीब 10 लाख को लाभान्वित कर रहे है। इस पर धारीवाल ने कहा कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। बायोगैस पर दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं आया, किसके मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। विकास पर भी 5 करोड़ ही इसलिए खर्च हुआ, क्योंकि दूसरा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।प्रत्येक ब्लॉक में नंदी शाला बनाने पर 111 करोड रुपए खर्च होगा। अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है। लोढ़ा ने अन्य सवाल पूछना चाहा, लेकिन स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। इससे लोढ़ा और स्पीकर के बीच नोंकझोंक भी हुई।

चतुराई से सवाल को आंकड़ों में फंसा दिया: कटारिया

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिस तरह का प्रश्न है और जिस तरह का उत्तर है, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत चतुराई से आंकड़ों में फंसा दिया है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि 2020 में आपने मद्रा पर 20 प्रतिशत सेस लगाया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जयपुर। राज्य विधानसभा में बुधवार को बजट पर बहस के सत्ता पक्ष औऱ विपक्ष के बीच नोंकझोंक भी हुई। उपनेता राजेंद्र राठौड़ के कांग्रेस पर 5 करोड़ रुपए चंदा देने वाली कंपनी पर पेनल्टी नहीं लगाने के आरोप पर संयम लोढ़ा ने जवाब  देते हुए कहा कि कंपनी से जुड़े जितने भी काम हुए वे सब भाजपा सरकार के दौरान हुए। इस दौरान लोढ़ा व राठौड़ में तीखी नोकझोंक भी हुई। विधायक रोहित बोहरा भी इस विवाद में कूदे तो सभापति ने उनको संयमित रहने की सलाह दे डाली।  

कटारिया-राठौड़ ने लोढ़ा पर ली चुटकी
 नेता प्रतिपक्ष  कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने लोढ़ा पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपके सपनों का क्या हुआ मेरे प्रिय मित्र। इस पर संयम लोढ़ा ने जवाब में कहा आपके आशीर्वाद से मैं सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, यही मेरा सपनाहै । कटारिया ने कहा मुख्यमंत्री को ज़रूरत पड़ रही है नौ सलाहकारों की। लोढ़ा ने कहा गहलोत को कोई सलाहकारों की जरूरत पड़ती है क्या? इस पर राठौड़ ने कहा आप सलाहकार पद से दे दीजिए इस्तीफ़ा। लोढ़ा ने दिया राठौड़ को जवाब बोले पहले सलाहकार पद के आदेश हो, तो फिर इस्तीफा दूं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि  भाजपा के नेता दावे कर रहे थे कि मंत्रिमंडल पुनर्गठन होगा तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल पुनर्गठन भी हो गया राजनीतिक नियुक्तियां हो गई, विपक्ष के नेता के सारे सपने धरे रह गए।

मदन दिलावर व बीडी कल्ला में नोकझोंक
बहस के दौरान मदन दिलावर व बीडी कल्ला में नोकझोंक भी हुई।सभापति ने कहा जितना समय दिया गया है, उतनी ही देर बोलने दिया जाएगा। दिलावर ने कहा इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। दिलावर ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कपूत बेटे हैं, बुजुर्गों का भी सम्मान नहीं करते। अपने माता-पिता का सम्मान नहीं करते। इस पर मंत्री बीडी कल्ला ने आपत्ति की।कल्ला ने कहा हम माता-पिता का सम्मान करने वाले हैं, तो मदन दिलावर ने कहा यह क्या सम्मान करेंगे। इनको तो भारत माता की जय बोलने में भी शर्म आती है। सभापति ने मदन दिलावर को रोककर संयम लोढ़ा का नाम पुकारा।