नई दिल्ली। अगले कुछ वर्षों में स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यूरोपियन यूनियन (EU) ने 2027 से लागू होने वाले नए नियमों के तहत सभी मोबाइल कंपनियों को ऐसे फोन बनाने के निर्देश दिए हैं, जिनकी बैटरी यूजर खुद आसानी से निकाल और बदल सकें। इस कदम का उद्देश्य स्मार्टफोन की मरम्मत को आसान बनाना और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को कम करना है।

नए नियमों के मुताबिक, यूजर्स को सिर्फ बैटरी खराब होने की वजह से महंगे फोन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आसानी से बैटरी बदलकर लंबे समय तक अपने डिवाइस का उपयोग कर सकेंगे। यह नियम ऐपल, गूगल, सैमसंग समेत सभी बड़ी कंपनियों पर लागू होगा।

दरअसल, समय के साथ फोन की बैटरी कमजोर हो जाती है, जिससे बार-बार चार्जिंग की जरूरत पड़ती है और परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। EU का मानना है कि इस बदलाव से ग्राहकों के पैसे बचेंगे और प्रोडक्ट्स का दोबारा उपयोग बढ़ेगा। इसी दिशा में गूगल ने भी एक नई तकनीक पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें बैटरी को सुरक्षित और आसानी से बदलने योग्य बनाने के लिए खास डिजाइन तैयार किया जा रहा है।

जयपुर। अगर आपको लग रहा है कि नया स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है, तो यह सिर्फ महंगाई या कंपनियों की मार्केटिंग का नतीजा नहीं है। इसके पीछे एक बड़ी और छुपी हुई वजह है-आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)। एआई की तेज रफ्तार ने पूरी टेक इंडस्ट्री की सप्लाई चेन को अंदर से हिला दिया है और इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ रहा है। पहले एआई ने बिजली और पानी की खपत को बढ़ा दिया है वहीं अब एआई ने रैम की खपत को भी बढ़ा दिया है। 

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

पिछले कुछ महीनों में बाजार में आए नए मोबाइल और लैपटॉप पर नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है-कीमतें बढ़ रही हैं। कहीं रैम कम मिल रही है, तो कहीं हाई वेरिएंट अचानक काफी महंगा हो गया है। यूजर को लगता है कि कंपनियां जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, लेकिन असल वजह मेमोरी की बढ़ती कमी है।

एआई और मेमोरी की जबरदस्त मांग

आज एआई सिर्फ एक फीचर नहीं रह गया है। चैटबॉट, इमेज और वीडियो जनरेशन, डेटा एनालिसिस जैसे टूल्स को चलाने के लिए बेहद ताकतवर सर्वर चाहिए। इन सर्वर्स की सबसे अहम जरूरत होती है हाई-एंड रैम और एडवांस स्टोरेज। इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई डेटा सेंटर्स इतनी बड़ी मात्रा में रैम इस्तेमाल कर रहे हैं कि आम मोबाइल और लैपटॉप कंपनियों के लिए मेमोरी मिलना मुश्किल और महंगा होता जा रहा है। यही वजह है कि रैम अब टेक इंडस्ट्री में सबसे कीमती संसाधनों में गिनी जा रही है।

सप्लाई चेन क्यों दबाव में है?

यह संकट पहले वाले चिप शॉर्टेज जैसा नहीं है। तब फैक्ट्रियां बंद थीं और सप्लाई रुक गई थी। अब फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन प्राथमिकताएं बदल गई हैं। बड़ी मेमोरी बनाने वाली कंपनियां अब आम ग्राहकों के लिए रैम बनाने की बजाय अपनी फैक्ट्रियों की ज्यादातर क्षमता एआई डेटा सेंटर्स को दे रही हैं। वजह साफ है-एआई सेक्टर में मुनाफा ज्यादा है, आॅर्डर लंबे समय के हैं और कीमत भी बेहतर मिलती है।

आम यूजर पर सीधा असर

मेमोरी महंगी होने का असर अब साफ दिखने लगा है। स्मार्टफोन और लैपटॉप की कीमतें बढ़ रही हैं। कम रैम वाले मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। कुछ लैपटॉप बिना रैम के बेचे जा रहे हैं, जिसे बाद में लगवाना पड़ता है। पुराने मॉडल ज्यादा समय तक बाजार में टिके हुए हैं। यही कारण है कि मिड-रेंज फोन अब पहले जितने किफायती नहीं रहे।

क्रिप्टो बूम जैसी स्थिति

विशेषज्ञ इस हालात की तुलना क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग बूम से कर रहे हैं। उस समय हाई-एंड ग्राफिक्स कार्ड बाजार से गायब हो गए थे और कीमतें आसमान छूने लगी थीं। आज वही स्थिति रैम और मेमोरी के साथ बन रही है, बस वजह बदल गई है-अब एआई।

क्या कीमतें फिर कम होंगी?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि निकट भविष्य में कीमतों में राहत मिलना मुश्किल है। जैसे-जैसे एआई मॉडल और बड़े होंगे, उनकी मेमोरी जरूरत भी बढ़ेगी। इसका सबसे ज्यादा असर एंट्री और मिड-सेगमेंट स्मार्टफोन और लैपटॉप पर पड़ेगा, खासकर भारत जैसे कीमत-संवेदनशील बाजारों में।

फीचर्स के नाम पर कीमतें जायज?

जब हार्डवेयर महंगा होता है, तो कंपनियां सॉफ्टवेयर के जरिए ज्यादा एआई फीचर्स बेचने लगती हैं। इससे यूजर को लगता है कि उसे ज्यादा स्मार्ट डिवाइस मिल रही है, जबकि असल में वह महंगी रैम और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत चुका रहा होता है।

अब इंडस्ट्री को चला रहा है एआई

पहले तय होता था कि फोन कैसा होगा और फिर उसके हिसाब से चिप बनाई जाती थी। अब पहले एआई की जरूरत तय होती है और बाकी टेक इंडस्ट्री उसी के अनुसार खुद को ढाल रही है। अगर मेमोरी सप्लाई और अक डिमांड के बीच संतुलन नहीं बना, तो सस्ता स्मार्टफोन भविष्य में एक सपना बन सकता है।

रैम कैसे बनती है और क्यों होती है महंगी
    
सिलिकॉन वेफर मशीन: शुद्ध सिलिकॉन से वेफर तैयार किए जाते हैं।
फोटो लिथोग्राफी मशीन: बेहद सूक्ष्म सर्किट डिजाइन छापे जाते हैं।
आयन इम्प्लांटेशन मशीन: इलेक्ट्रॉनिक गुण जोड़े जाते हैं।
एटचिंग और डिपॉजिशन सिस्टम: सर्किट की परतें बनाई जाती हैं।
टेस्टिंग मशीन: स्पीड, हीट और स्टेबिलिटी की जांच होती है।
एआई के लिए बनने वाली रैम ज्यादा एडवांस होती है, इसलिए इसकी लागत भी काफी ज्यादा होती है।

नई दिल्ली। आजकल साइबर अपराधियों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और इसके लिए सरकार समय समय पर कुछ ना कुछ करती रहती है लेकिन अभी तक इन पर कोई लगाम नहीं लग पाई हैं। इसी बीच अगर आपके फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने पर अब कॉलर का नाम दिखाई दे रहा है, तो यह किसी थर्ड-पार्टी ऐप का जादू नहीं बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) की नई पहल है। भारत में टेलीकॉम ऑपरेटरों ने कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) सेवा का विस्तार करना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल्स पर लगाम लगाना है।

केवाईसी (KYC) डेटा पर आधारित पहचान

बता दें कि अभी तक कॉलर की पहचान के लिए लोग Truecaller जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि क्राउड-सोर्स डेटा का उपयोग करते हैं। अक्सर ये नाम गलत या अपमानजनक भी हो सकते हैं। लेकिन CNAP के तहत, अब आपके फोन स्क्रीन पर वही नाम दिखाई देगा जो सिम कार्ड खरीदते समय सरकारी पहचान पत्र (KYC) के साथ रजिस्टर्ड किया गया है। इस पहल के द्वारा TRAI का मानना है कि इससे नेटवर्क स्तर पर पारदर्शिता आएगी और टेलीकॉम सेवाओं के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।

मार्च 2026 तक पूरे भारत में होगा रोलआउट

जानकारी के अनुसार, अक्टूबर 2025 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई यह सुविधा अब तेजी से लागू की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक यह सेवा पूरे भारत में सक्रिय हो जाएगी। इसके बारे में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि एक बार रोलआउट पूरा होने के बाद, यह फीचर सभी स्मार्टफोन पर डिफॉल्ट रूप से चालू होगा। वर्तमान में, यह सेवा मुख्य रूप से 4G और 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई जा रही है।

स्पैम और फ्रॉड पर लगेगी लगाम

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से उन जालसाजों को पकड़ना आसान होगा, जो अपनी पहचान छुपाकर लोगों को ठगते हैं। हालाँकि, अभी यह सेवा 2G नेटवर्क वाले फीचर फोन और लैंडलाइन पर उपलब्ध नहीं है। TRAI का कहना है कि आधिकारिक रिकॉर्ड से नाम दिखाने के कारण यह व्यवस्था थर्ड-पार्टी ऐप्स की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित साबित होगी।

शिक्षा में तेजी से बढ़ते स्मार्टफोन के उपयोग और उसके घातक प्रभावों को लेकर दुनियाभर में हलचल है, बड़े शोध एवं अनुसंधान हो रहे हैं, जिनके निष्कर्षों एवं परिणाम को देखते हुए कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। शोध एवं अध्ययनों के तथ्यों ने चौंकाया भी है एवं चिन्ता में भी डाला है। पाया गया कि जो छात्र अपने फोन के करीब रहकर पढ़ाई करते हैं, उन्हें ध्यान केंद्रित करने में बहुत मुश्किल होती है, भले ही वे इसका उपयोग न कर रहे हों। स्मार्टफोन के उपयोग से नींद की गुणवत्ता कम होने, तनाव बढ़ने, एकाग्रता बाधित होने, स्मृति लोप होने, अवांछित सामग्री का अधिक उपयोग करने, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ने जैसे खतरे उभरें हैं। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए दुनियाभर में कम से कम 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिसे लेकर, कई देशों में बच्चों की शिक्षा और निजता पर इसके प्रभाव को लेकर बहस जारी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की वैश्विक शिक्षा निगरानी (जीईएम) टीम के अनुसार, 60 शिक्षा प्रणालियों या वैश्विक स्तर पर पंजीकृत कुल शिक्षा प्रणालियों का 30 प्रतिशत ने विशेष कानूनों या नीतियों के माध्यम से 2023 के अंत तक स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत में अभी इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है।

सर्वेक्षण के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि डिजिटल शिक्षा और स्मार्टफोन के इस्तेमाल में बच्चों की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहा है, लेकिन साथ ही कई चुनौतियां भी हैं, डिजिटल शिक्षा को संतुलित और सुरक्षित बनाना आने वाले समय में एक प्रमुख चुनौती है। डिजिटल शिक्षा के बढ़ते प्रभाव के साथ, यह आवश्यक हो गया है कि स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही, संयमपूर्ण और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि बच्चों का विकास सही दिशा में एवं समग्रता से हो। सर्वविदित है कि विभिन्न ऑनलाइन शैक्षिक कार्यक्रमों के चलते छात्र-छात्राओं में मोबाइल का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। तमाम पब्लिक स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए मोबाइल का इस्तेमाल अनिवार्य तक बना दिया है। कमोबेश सरकारी स्कूलों में ऐसी बाध्यता नहीं है। लेकिन वैश्विक स्तर पर किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि स्मार्टफोन एक हद तक तो सीखने की प्रक्रिया में मददगार साबित हुआ है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 

ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने से पढ़ाई में बाधा आती है, नैसर्गिक शैक्षणिक गुणवत्ता आहत होती है। सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकतर बच्चे पढ़ाई के बजाय मनोरंजन एवं अश्लील सामग्री के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि जिन छात्रों के पास गैजेट्स हैं, उनमें से 56.6 प्रतिशत ने डिवाइस का इस्तेमाल मूवी डाउनलोड करने और देखने के लिए किया, जबकि 47.3 प्रतिशत ने उनका इस्तेमाल संगीत डाउनलोड करने और सुनने के लिए किया। सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण भारत में 49.3 प्रतिशत छात्रों के पास स्मार्टफोन की पहुंच है, लेकिन उनमें से केवल 34 प्रतिशत ही पढ़ाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वैश्विक स्तर पर, आज दुनिया भर में 6.378 बिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं-जो कि कुल आबादी का लगभग 80.69 प्रतिशत है। इसमें दो मत नहीं कि एक समय महज बातचीत का जरिया माना जाने वाला मोबाइल आज दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला बेहद जरूरी उपकरण बन चुका है। खासकर कोरोना संकट के चलते स्कूल-कालेजों के बंद होने के बाद तो यह पढ़ाई का अनिवार्य हिस्सा बन गया। नादान बच्चों के हाथ में मोबाइल बंदर के हाथ में उस्तरे जैसा ही साबित हुआ है। निश्चित तौर पर ये उनके भटकाव, गुमराह, दिग्भ्रमित और मानसिक विचलन का कारण भी बना है। 

इसी कारण कई देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि यह बच्चों की शिक्षा और उनकी गोपनीयता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अनेक देशों में हुए सर्वेक्षणों ने स्मार्टफोन के उपयोग से विद्यार्थियों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताई है। इनकी रिपोर्ट एवं चौंकाने वाले तथ्य भारत में शिक्षा के नीति-नियंताओं की आंख खोलने वाले हैं। यूनेस्को की टीम के मुताबिक बीते साल के अंत तक कुल पंजीकृत शिक्षा प्रणालियों में से चालीस फीसदी ने सख्त कानून या नीति बनाकर स्कूलों में छात्रों के स्मार्टफोन के प्रयोग पर रोक लगा दी है। दरअसल, आधुनिक शिक्षा के साथ आधुनिकीकरण एवं विकास की अपेक्षा को दर्शा कर तमाम पब्लिक स्कूलों में मोबाइल के उपयोग को अनिवार्य बना दिया गया। 

निस्संदेह, आधुनिक समय में स्मार्टफोन कई तरह से शिक्षा में मददगार है। लेकिन यहां प्रश्न इसके अनियंत्रित एवं अवांछित प्रयोग का है। साथ ही दुनिया में अनियंत्रित इंटरनेट पर परोसी जा रही अनुचित, अश्लील, अनुपयोगी सामग्री और बच्चों पर पड़ने वाले उसके दुष्प्रभावों पर भी दुनिया में विमर्श जारी है। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग छात्रों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए बुरा है तथा इसके लगातार उपयोग से चिंता का स्तर बढ़ता है, आत्म-सम्मान कम होता है तथा अकेलेपन की भावना बढ़ती है। इसका अंधाधुंध व गलत उपयोग घातक भी हो सकता है। बदलते शैक्षणिक परिदृश्यों में जब शिक्षा में स्मार्टफोन का उपयोग टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका नियंत्रित उपयोग तो किया ही जा सकता है।  

-ललित गर्ग
यह लेखक के अपने विचार हैं।

नई दिल्ली। ऑनर ने नया स्मार्टफोन ऑनर एक्स40आई को लांच किया है। कंपनी ने फोन में 50 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा दिया है। कंपनी ने फोन को दो वेरिएंट- 8जीबी+128जीबी और 12जीबी+256जीबी में लांच किया है। कंपनी फोन में 5जीबी तक की वर्चुअल रैम भी दे रही है। इससे फोन की रैम को 17जीबी तक किया जा सकता है। इसे चीन में लांच किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 18,920 रुपये है। यह फोन ग्राहकों को पिंक, सिल्वर, ग्रीन और ब्लैक कलर में मिलेगा।

फोन में कंपनी ने 6.7 इंच की एचडी डिस्प्ले दी है। फोन में  मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है। इसके अलावा इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। इसकी बैटरी 4000 एमएएच की है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, जीपीएस और यूएसबी ऑप्शन दिए गए है।

नई दिल्ली। आइकू ने नया स्मार्टफोन यू5ई लांच किया है। यह कंपनी का सबसे सस्ते 5जी स्मार्टफोन है। इस अभी चीन में लांच किया गया। इस फोन को 6जीबी तक की रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज के वैरियंट में लांच किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 16,300 रुपए है। ग्राहक को यह फोन ब्लैक और सिल्वर कलर में मिलेगा।

कंपनी ने फोन में 6.51 इंच की एचडी डिस्प्ले दी है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट दिया गया है। फोन में 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का रहा है। इसके अलावा फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। यह ऐंड्रॉयड 12 ओएस पर चलता है। कनेक्टिविटी के लिए 5जी, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.1, और 3.5एमएम का हेडफोन जैक दिया गया है।

नई दिल्ली। टेक्नो ने नया स्मार्टफोन कैमन 19 नियो को लांच किया है। फोन को 6जीबी रैम+128जीबी के वेरिएंट में लांच किया गया है। इसकी कीमत करीब 15,300 रुपये है। कंपनी ने फोन को तीन कलर ब्लैक, सिल्वर और ग्रीन में लांच किया है।

कंपनी ने फोन में 6.8 इंच की एचडी डिस्प्ले दी है। टेक्नो का यह लेटेस्ट फोन 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। कंपनी ने फोन में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा इसमें वाई-फाई और ब्लूटूथ 5.0 सहित फीचर्स दिए गए है।

नई दिल्ली। स्मार्टफोन की नई कंपनी कूलपैड ने नया स्मार्टफोन कूल 20एस लांच किया है। यह एक 5जी रेडी स्मार्टफोन है। इस फोन को कंपनी ने तीन वेरिएंट में लांच किया है। इसके 4जीबी, 6जीबी और 8जीबी के वेरियंट है। सभी वेरियंट में 128जीबी का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। इसक फिलहाल चीन में लांच किया गया है। इसकी कीमत करीब 11,600 रुपए है। यह तीन कलर ब्लैक, मून शैडो वाइट और अज्यूर ब्लू कलर ऑप्शन में मिलेगा।

कूलपैड कूल 20एस के फीचर
कंपनी ने फोन में 6.58 इंच की फुल एचडी डिस्पले दी है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 700 चिपसेट प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए 2 कैमरे दिए है। इसका रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया है। लंबा चलाने के 4500एमएएच की बैटरी फोन में मिलती है। इसके अलावा फोन में फेसिंग फिंगरप्रिंट सेंसर और ड्यूल स्पीकर, 5G, वाई-फाई, ब्लूटूथ 5.0, जीपीएस,और 3.5 एमएम का जैक दिया गया है।

नई दिल्ली। ऑनर ने नया स्मार्टफोन 70 प्रो को लांच किया है। इस फोन को 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के वेरियंट में लांच किया गया है। इसे अभी केवल चीन में लांच किया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 43 हजार रुपए है।

फोन में कंपनी ने 6.78 इंच की डिस्प्ले दी है। कंपनी ने फोन में 54 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसमें फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है।

नई दिल्ली। रेडमी ने नए स्मार्टफोन नोट 11 टी प्रो को लांच किया है। इसे तीन वेरिय्ट में लांच किया गया है। इसके 6जीबी/128जीबी वाले वेरियंट की कीमत 19,800 रुपये और 8जीबी+128जीबी वाले वेरियंट की कीमत 23,300 रुपये और 8जीबी/256जीबी वाले वेरियंट की कीमत 24,500 रुपये है।

फोन में कंपनी ने 6.6 इंच की डिस्प्ले दी है। फोन में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का है। इसे अभी चीन में लांच किया गया है।

नई दिल्ली। इनफिनिक्स ने नोट 12 सीरीज के नए स्मार्टफोन नोट 12 को लांच किया है। इनफिनिक्स नोट 12 को 4जीबी+64जीबी और 128जीबी के वेरियंट में लांच किया गया है। 4जीबी+64जीबी की कीमत 11,999 रुपये और 8जीबी रैम और 128जीबी वाले वेरियंट की कीमत 14,999 रुपये है।

कंपनी ने फोन में 6.7 इंच की डिस्प्ले दी है। फोन में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। एक्सिस बैंक के कार्ड से भुगतान करने पर कंपनी 1000 रुपये की छूट दे रही है।

जयपुर। प्रदेश की एक करोड़ 33 लाख महिलाओं को स्मार्ट फोन देने की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बजट में की गई घोषणा पर कार्य करने की कवायद शुरू हो गई है। गहलोत की सरकार के 4 वर्ष होने पर करीब 7500 करोड़ के स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। राजकॉम्प ने मोबाइल फोन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 23 मई को अपरांह 3 बजे प्री-बिड बैठक रखी गई है। इससे पहले मोबाइल हैंडसेट तीन साल तक फ्री 4जी इंटरनेट के साथ सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। हर स्मार्टफोन करीब 5,639 रुपए की कीमत का होगा। राज्य सरकार की एजेंसी राजकॉम्प ने दो दिन पहले ही टेंडर जारी किया है। टेंडर की कुल कीमत 7500 करोड़ है। इसमें एक करोड़ 33 लाख स्मार्टफोन और तीन साल तक इंटरनेट सुविधा शामिल है। देश की मोबाइल हैंड सेट मैन्युफेक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां टेंडर में हिस्सा लेंगी। इसको लेकर 23 मई को अपरांह बजे प्री-बिड बैठक रखी गई है। टेक्निकल बिड खुलेगी। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सी कंपनी मोबाइल सप्लाई करेगी। सरकार ने टेंडर डॉक्यूमेंट में वर्क ऑर्डर मिलने के एक साल के भीतर सप्लाई की शर्त रखी है।

महिला मुखिया को मिलेंगे मोबाइल
सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके नाम जनाधार कार्ड में है। मोबाइल के साथ तीन साल तक डेटा फ्री होगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास है। उसी रिकॉर्ड के हिसाब से उन्हें सिम अलॉट कर दिए जाएंगे। स्मार्टफोन का डिस्ट्रीब्यूशन जिला और ब्लॉक लेवल पर होगा। जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। इन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा। आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा।

खरीद की ये हैं शर्तें
कंपनी को तीन चरणों में भुगतान किया जाएगा। जो भी कंपनी सप्लाई करेगी उसे डिलीवरी के समय हैंडसेट की कीमत का केवल 30 फीसदी पैसा ही मिलेगा। डिलीवरी के एक साल बाद 35 फीसदी और फिर दो साल बाद बचा हुआ 35 फीसदी पैसा दिया जाएगा।

एक साथ नहीं पड़ेगा भार
राज्य सरकार की इस शर्त से एक साथ भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा स्मार्टफोन सप्लायर्स को ब्लॉक लेवल पर सर्विस सेंटर बनाने होंगे। कस्टमर केयर की डेडिकेटेड व्यवस्था भी करनी होगी। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद एक साल के भीतर पूरे हैंडसेट देने होंगे। एक बैच में कम से कम पांच लाख मोबाइल की सप्लाई करने की शर्त भी रखी गई है।

स्मार्ट मोबाइल खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसको लेकर 23 मई को अपरांह बजे प्री-बिड बैठक रखी गई है। इसके बाद 1 जुलाई को टेक्निकल बिड खुलेगी। इसके बाद ही तय होगा कि कौन सी कंपनी मोबाइल सप्लाई करेगी।
- संदेश नायक, आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग