लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित गौ मित्र योजना के विरोध को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव गोवंश संरक्षण के मुद्दे पर विरोध की राजनीति कर रहे हैं और उनका यह रुख उनके चेहरे को उजागर करता है। त्रिपाठी ने मंगलवार को जारी अपने बयान में कहा कि अखिलेश यादव यदुवंशी हैं, इसके बावजूद मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वह गोवंश संरक्षण के विरोध में खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव का रुख गौ तस्करों और कसाइयों के हितों के साथ खड़ा होने जैसा है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में गोवंश संरक्षण और गौशालाओं के संचालन के लिए उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरकार ने निराश्रित गोवंश के संरक्षण, गौशालाओं की व्यवस्था और गोवंश की सुरक्षा के लिए लगातार कदम उठाए हैं। प्रस्तावित गौ मित्र योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने विपक्ष पर संविधान को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेता संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान की भावना को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 44 भी गोवंश सहित पशुओं के संरक्षण की अपेक्षा करता है।

राकेश त्रिपाठी ने कहा कि गोवंश संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि संविधान की भावना और सामाजिक दायित्व से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में गो संरक्षण से जुड़ी किसी पहल का विरोध करने से पहले विपक्ष को अपनी भूमिका और संवैधानिक दायित्व पर विचार करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य गोवंश की सुरक्षा के साथ किसानों और आम लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव राजनीतिक विरोध के लिए ऐसे विषयों का भी विरोध कर रहे हैं, जिनका उद्देश्य समाज और पशुधन दोनों का संरक्षण करना है।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि योगी राज में आम जनता को विकास और सम्मान नहीं, बल्कि केवल माटी-धोखा ही मिला है। उन्होंने कहा कि अब स्थिति हाता नहीं भाता से बहुत आगे निकल चुकी है और उपेक्षा तिरस्कार में बदल चुकी है, जिसे कोई भी स्वाभिमानी समाज सह नहीं सकता।

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, जब किसी समाज के सामने केवल दो विकल्प सत्ता या सम्मान बचे रह जाते हैं, तब स्वाभिमानी समाज हमेशा सम्मान को ही चुनता है। यह सच्चाई किसी एक समाज तक सीमित नहीं, बल्कि हर वर्ग और समुदाय पर समान रूप से लागू होती है। यूपी सरकार किसी की सगी नहीं है और आज योगी राज एक नकारात्मक सामाजिक पहचान बनता जा रहा है।

उन्होने कहा कि सत्तापक्ष से जुड़े लोग अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण जैसी संवेदनशील धरोहरों से खिलवाड़ करते हैं, दोष-सिद्ध अपराधियों को संरक्षण और महिमामंडन देते हैं तथा दवाइयों के नाम पर जहरीली-नशीली चीजें बेचकर लोगों की जिंदगी खतरे में डालते हैं। उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं में लूट, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगाए।

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि नफऱत और भय का वातावरण बनाकर समाज को बाँटना, संविधान और क़ानून के बजाय भीड़ और दबाव की राजनीति करना, तथा वैज्ञानिक सोच, शिक्षा और कला से डरना, यह सब मौजूदा सत्ता की कार्यशैली को उजागर करता है। उनके अनुसार इसी वजह से अमीर-गऱीब की खाई बढ़ी है, बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है और महिला, गऱीब, वंचित व शोषित वर्गों के अधिकारों पर लगातार हमला हो रहा है।

उन्होंने कहा कि देशभक्त, सभ्य, मानवतावादी, ईमानदार और स्वाभिमानी समाज अब ऐसे राजनीतिक आचरण के साथ खड़ा होकर अपमान और जनाक्रोश का शिकार नहीं होना चाहता। अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि जब तक सत्ता की इस प्रकार की राजनीति समाप्त नहीं होती, तब तक समाज को बराबरी का सम्मान मिलना संभव नहीं है।

उत्तर प्रदेश। यूपी की योगी सरकार को अखलाक मर्डर केस में सूरजपुर कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल, कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मामला वापस लेने की राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सरकार की याचिका को आधारहीन बताया और कहा कि इस मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। 

गौरतलब है कि साल 2015 में दादरी के पास बिसाहड़ा गांव में गोमांस रखने के संदेह में मोहम्मद अखलाक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि कोर्ट के इस फैसले को न्याय की दिशा में खास कदम माना जा रहा है।

लखनऊ। उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कावड़ यात्रा गुजरने वाले मार्ग पर खाने-पीने वाले सामान बेचने दुकानदारों को मालिकों और काम करने वाले स्टाफ के नाम लिखने के निर्देश दिए है। इसके अलावा हलाल सर्टिफेकेशन प्रोडेक्ट बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। 

इससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन ने इस प्रकार के आदेश जारी कर पहचान लिखवाई थी। जिस पर काफी विरोध हुआ था। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि "मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आख़िरकार होटल, फल, ठेलोंवालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपायी है, उतने से ही अमन-औ-चैन पसंद करनेवाली जनता माननेवाली नहीं है। ऐसे आदेश पूरी तरह से ख़ारिज होने चाहिए। माननीय न्यायालय सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए शासन के माध्यम से ये सुनिश्चित करवाए कि भविष्य में ऐसा कोई भी विभाजनकारी काम शासन-प्रशासन नहीं करेगा। ये प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है।" 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट विधानसभा में पेश किया। प्रदेश के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ा बजट का आकार सात लाख 36 हजार 437 करोड 71 लाख रुपए है।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए बजट में 24 हजार 863 करोड़ 57 लाख रुपये की नई योजनाएं भी शामिल की गई हैं। बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया गया है।

बजट में छह लाख छह हजार 802 करोड़ 40 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियां तथा एक लाख 14 हजार 531 करोड़ 42 लाख रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इसके अलावा राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश चार लाख 88 हजार 902 करोड़ 84 लाख रुपये है। इसमें स्वयं का कर राजस्व दो लाख 70 हजार 86 करोड रुपये तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश दो लाख 18 हजार 816 करोड़ 84 लाख रुपये शामिल है।

इस वित्तीय वर्ष के बजट में पांच लाख 32 हजार 655 करोड़ 33 लाख रुपये राजस्व लेखे का व्यय है, जबकि दो लाख तीन हजार 782 करोड़ 38 लाख रूपये पूंजी लेखे का व्यय है। वहीं समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के बाद 15 हजार 103 करोड़ 89 लाख रुपये का घाटा अनुमानित है।

इसके अलावा लोक लेखा से पांच हजार 500 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियां भी अनुमानित हैं। साथ ही सभी लेन-देन का शुद्ध परिणाम नौ हजार 603 करोड 89 लाख रुपये ऋणात्मक अनुमानित है। प्रारम्भिक शेष 38 हजार 189 करोड़ 66 लाख रुपये को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 28 हजार 585 करोड़ 77 लाख रुपये अनुमानित है। बजट में राजस्य बचत 74 हजार 147 करोड़ सात लाख रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 86 हजार 530 करोड़ 51 लाख रुपये  अनुमानित है, जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष समुदाय के स्कूली छात्र को उसके सहपाठी के एक शिक्षिका के आदेश पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना जिस प्रकार से घाटी, उससे सरकार की अंतरात्मा झकझोर जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल किया और उस शिक्षिका के छात्रों से एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहने की कथित घटना की जांच निगरानी के लिए भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी को तैनात करने का राज्य सरकार को आदेश दिया।

पीठ ने कहा कि यह मामला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है, जिसमें संवेदनशील शिक्षा भी शामिल है। जिस तरह से यह हुआ है, उससे राज्य की अंतरात्मा झकझोर देनी चाहिए।

पीठ ने एक छात्र को दी गई यह सजा सबसे खराब शारीरिक सजा हो सकती है।  अदालत ने प्रथम दृष्टया राज्य सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम और उन नियमों के अनुपालन में विफल पाया, जो छात्रों के शारीरिक और मानसिक उत्पीडऩ और धर्म और जाति के आधार पर उनके भेदभाव को रोकते हैं।

न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि हम हमेशा यह स्वत: संज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21ए (शिक्षा का अधिकार) का सीधा उल्लंघन है।

पीठ ने सरकार की इस दलील खारिज कर दी कि तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह महात्मा गांधी के परपोते हैं। शीर्ष अदालत ने मुकदमा दर्ज करने में हुई लंबी देरी और तरीके पर भी गंभीर आपत्ति जताई। 

सरकार का पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने जब कहा कि सांप्रदायिक पहलू को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया। इस पर पीठ ने उनसे पूछा कि यह बहुत गंभीर मामला है। शिक्षक ने बच्चे को उसके धर्म के कारण पीटने का आदेश दिया? यह कैसी शिक्षा दी जा रही है?

पीठ ने नटराज से कई सवाल करते हुए कहा कि जांच की निगरानी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को करने दें। आरोपपत्र कब दाखिल किया जाएगा? गवाहों और बच्चे को क्या सुरक्षा दी जाएगी? हम जानना चाहते हैं। काउंसलिंग पेशेवर होनी चाहिए।

पीठ ने पूछा कि पिता (पीड़िता छात्र के) ने एक बयान दिया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि उन्हें धर्म के कारण पीटा गया था। इस आरोप का मुकदमा में उल्लेख नहीं है।

शीर्ष अदालत ने यह भी नोट किया गया कि काफी समय बीतने बाद 6 सितंबर 2023 को किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 और आईपीसी की धारा 323 और 503 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि राज्य को इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देना होगा कि वह (आरटीई अधिनियम के तहत) अपराध के पीड़ति को उसकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या सुविधाएं प्रदान करेगी। इस अधिनियम में कहा गया है कि राज्य बच्चे से उसी स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की उम्मीद नहीं कर सकता।

शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।

गांधी की याचिका में 24 अगस्त 2023 के परेशान करने वाले वीडियो की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की गई है, जिसमें कथित तौर पर मुजफ्फरनगर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल में अपनी शिक्षिका/ प्रिंसिपल तृप्ति त्यागी के निर्देश पर साथी छात्रों द्वारा एक सात साल के लड़के को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया था। 

लखीमपुर।  उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के तिकुनिया क्षेत्र में रविवार को हुयी हिंसा में मारे गये चार किसानो के परिजनों को सरकार 45-45 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिये राजी हो गयी है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल आठ किसानो को दस-दस लाख रूपये की आर्थिक मदद दी जायेगी।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार किसान नेता राकेश टिकैत और सरकार की ओर से अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार और अन्य आला अधिकारियों के बीच हुयी बातचीत में यह सहमति बनी कि सरकार घटना के शिकार मृत किसानो के परिवार को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही मरने वालों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मृत किसानो में दलजीत सिंह (32) नानपारा बहराइच, गुरविंदर सिंह (20) नानपारा बहराइच, लवप्रीति सिंह (19) पलिया लखीमपुर और नच्छतर सिंह धौरारा लखीमपुर शामिल हैं।

उन्होने बताया कि हिंसा के कारणों की न्यायिक जांच की जायेगी जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त अथवा मौजूदा न्यायाधीश करेंगे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आठ दिनों के भीतर घटना में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जायेगा मगर  टिकैत ने केन्द्रीय राज्य मंत्री के इस्तीफे और उनके पुत्र आशीष मिश्रा की 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी की मांग दोहरायी। इस पर अधिकारियों ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री का इस्तीफा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर है हालांकि उनकी मांग केन्द्र को प्रेषित कर दी जायेगी और आशीष मिश्र की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किये जायेंगे।

सूत्रों ने बताया कि हिंसा में घायल हुए लोगों को दस दस लाख रुपए का मुआवजा दिया जायेगा और उनके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की जायेगी। घायलों में दो की हालत गंभीर होने पर उन्हे इलाज के लिये लखनऊ रेफर किया गया है जबकि छह का इलाज लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में चल रहा है।

उन्होने बताया कि किसान नेता के साथ हुये समझौते के बाद किसानों का जमावड़ा छटना शुरू हो गया है। मंगलवार तक उग्र किसान अब अनुशासन के साथ जिले के बाहर जाते नजर आने लगे हैं। पुलिस प्रशासन ने मृतकों का पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है और साथ ही अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी है। समझौते के अनुसार मृत किसानो का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जायेगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है। जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने तैयार किया है। इस ड्राफ्ट में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं, जिसके तहत 2 या कम बच्चे वाले अभिभावकों को तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, जबकि 2 से अधिक बच्चे वाले अभिभावकों को कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। इस ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक पर रोक लगाने का प्रस्ताव है।

योगी सरकार विश्व जनसंख्या दिवस यानी 11 जुलाई को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी कर देगी। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जो जनसंख्या नियंत्रण में सरकार की मदद करेंगे। आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट http://upslc.upsdc.gov.in/ पर अपलोड कर दिया है। 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है। आयोग के मुताबिक इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है। खुद की प्रेरणा से यह ड्राफ्ट आयोग ने तैयार किया है। आयोग का दावा है कि अनियंत्रित जनसंख्या के कारण पूरी व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

यह एक्ट लागू होने पर दो से अधिक बच्चे पैदा करने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं व अनुदान से भी वंचित रखने का प्रावधान है। एक्ट लागू होने पर 1 साल के भीतर सभी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों, स्थानीय निकाय में चुने जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र देना होगा कि वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून लागू होते समय उनके दो ही बच्चे हैं और शपथ पत्र देने के बाद अगर वह तीसरी संतान पैदा करते हैं तो प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने व चुनाव ना लड़ने देने का प्रस्ताव होगा। सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है।

अगर परिवार के अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है। दो बच्चों वाले दंपत्ति अगर सरकारी नौकरी में नहीं हैं तो उन्हें पानी, बिजली, टैक्स, होम लोन में छूट व अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव है। वहीं एक संतान पर खुद से नसबंदी कराने वाले अभिभावकों को संतान के 20 साल तक मुफ्त इलाज, शिक्षा, बीमा शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश है।

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में प्रखंड प्रमख के चुनाव में नामांकन के दौरान हिंसा तथा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है और कहा कि राज्य में अराजकता का माहौल है। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टरस्ट्रोक रख दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर की कटिंग भी पोस्ट की है जिसमे लिखा है उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत प्रखंड प्रमुखों के चुनाव में 8 जुलाई को नामांकन के दौरान कन्नौज, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, गोरखपुर में हिंसा तथा महिलाओं के साथ महिला के साथ अभद्रता हुई।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कुछ सालों पहले एक बलात्कार पीड़िता ने भाजपा विधायक के खिलाफ आवाज उठाई थी, तब उसे व उसके परिवार को मारने की कोशिश की गई थी। आज एक महिला का नामांकन रोकने के लिए भाजपा ने सारी हदें पार कर दीं। सरकार वही। व्यवहार वही। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें एक महिला को नामांकन के लिए जाने से जबरन रोकने के प्रयास हो रहा है और उसके साथ साथ अभद्रता की जा रही है।

लखनऊ। सीबीएसई का अनुसरण करते हुए योगी सरकार ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं कक्षा की परीक्षा निरस्त करने की औपचारिक घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना प्रबंधन के लिए गठित टीम-9 के साथ बैठक में कहा कि कोविड महामारी की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। इस संबंध में विस्तृत नियमावली और अन्य दिशा-निर्देश यथाशीघ्र जारी कर दिए जाएं।

फैसले के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि 12वीं कक्षा के लिए 10वीं और 11वीं क्लास के नंबर के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। अगर 11वीं की परीक्षा नहीं दी होगी तो 12वीं में जो प्री बोर्ड हुआ है उसे जोड़कर अंकन होगा। 11वीं के अंक नहीं हैं तो फिर 10वीं और प्री बोर्ड का अंक जुड़ेगा। दोनो नहीं है तो सामान्य प्रमोशन की बात करेंगे। अगर विद्यार्थी अपने अंक बढ़ाना चाहता है तो उसके पास विकल्प होगा कि एक, दो, तीन या सभी में परीक्षा देकर अपना अंक बढ़वा सकता है। ये विशेष छूट हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को होगी।

गौरतलब है कि सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडियेट परीक्षा के निरस्त होने का उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वागत किया था। तभी से यह कयास लगाए जाने लगे थे कि जल्द ही सरकार यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडियेट परीक्षा के निरस्त होने की घोषणा करेगी। परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के आधार के बारे में आधिकारिक सूचना जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। योगी ने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के नए सत्र की प्रवेश प्रक्रिया यथासंभव प्रारंभ कर दी जाएं। प्रवेश का पैटर्न पूर्ववत रखा जाना चाहिए।

नई दिल्ली। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मानवता की सारी हदें पार कर दी है और वह कोरोना से जान गंवाने वाले सैकड़ों लोगों के शवों को नदी तटों पर दफना रही है और मृतकों के आंकड़े कई गुना कम करके बता रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि खबरों के अनुसार बलिया, गाजीपुर में शव नदी में बह रहे है और उन्नाव में नदी के किनारे सैकड़ों शवों को दफना दिया गया है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, कानपुर जैसे शहरों में मौत के आंकड़े कई गुना कम करके बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हद से ज्यादा अमानवीयता हो रही है। सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। इन मामलों पर हाईकोर्ट के न्यायधीश की निगरानी में तुरंत न्यायिक जांच होनी चाहिए।

प्रियंका ने एक अन्य ट्वीट में टेस्ट कम होने पर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार का हलफनामा प्रदेश में कोरोना से लड़ने की असल कहानी बयां करता है। टेस्ट कम हो रहे हैं। एंबुलेंस तक की व्यवस्था सही नहीं है। ऑक्सीजन और दवाई संबंधी जानकारी ही नहीं है। सरकार को कब ये एहसास होगा कि कोरोना से लड़ाई झूठ से नहीं, ज्यादा टेस्टिंग, सुविधाओं की उपलब्धता, घर-घर वैक्सीन से ही संभव है।