जयपुर। श्री हनुमान चालीसा प्रबंध समिति के संस्थापक संत अमरनाथ महाराज के सानिध्य में भांकरोटा स्थित आई इंडिया जयपुर द्वारा बी.पी.एल. एवं अनाथ बच्चों के लिए संचालित प्रेम पाठशाला में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर बच्चों के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ दिखाई दिया। समिति द्वारा इन आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर बच्चों की शैक्षणिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ उनके चेहरों पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है।

जयपुर। लुनियावास गोनेर रोड स्थित बालकनाथ यात्रा को लेकर मंगलवार को निःशुल्क एक दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आश्रम के बाबा बस्तीनाथ जी ने बताया कि शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और चिकित्सकों के स्वागत के साथ गणमान्य अतिथियों द्वारा किया गया। यहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थय लाभ लिया। डॉ. लक्ष्य भार्गव तथा डॉ. अक्षय शर्मा की उपस्थिति में 130 से अधिक रोगियों को निःशुल्क दवाइयां, चिकित्सकीय परामर्श और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया गया।

कार्यक्रम में कैलाश श्रीमाली, पूर्व विधायक कैलाश जटवाड़ा, ईश्वरचंद, प्रकाश मादरेचा, तुषार, योगेश, वार्ड पंच मदन लाल राव, लहर सिंह, गेमर सिंह, सुभाष, सुरेश कोठारी, कालीचरण सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। इस तरह के जनसेवा कार्यक्रमों की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे शिविर आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

जयपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद सादिक को गिरफ्तार किया है। सादिक पर विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने और बांग्लादेश के एक एनजीओ को आर्थिक मदद पहुंचाने के आरोप हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि सादिक लंबे समय से संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों में शामिल था और इन फंड्स का इस्तेमाल गैर-पारदर्शी ढंग से किया जा रहा था।

ताजा कार्रवाई से पहले ईडी ने बीकानेर में उसके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले। मोहम्मद सादिक बीकानेर में जमीयत अहले हदीस (JAH) नामक एनजीओ संचालित करता था, जिसके माध्यम से फंड्स के लेन-देन की गतिविधियां जारी थीं।

जांच एजेंसी अब फंडिंग के स्रोत, उपयोग और सादिक के नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

जयपुर। जयपुर से मानव तस्करी का एक मामला सामने आया है। गायत्री सर्व समाज फाउंडेशन ने जयपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर बस्सी के सुजानपुरा गांव के एक फार्महाउस में अपना ऑफिस बनाया था। एनजीओ चलाने वाली महिला गरीब परिवारों की लड़कियों को तस्करी करने वाले एजेंटों से खरीदती और उन्हें दुल्हन की तलाश कर रहे युवकों को 5 लाख रुपये में बेचती थी।

पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के सदस्य उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, से गरीब परिवारों की लड़कियों को खरीदते थे। बस्सी थाने के प्रभारी ने बताया कि गायत्री इन लड़कियों को उन युवकों को बेचती थी जो उनसे शादी करना चाहते थे।

जयपुर। शहर में ऐसे स्थान जहां लोग कचरा डालकर आस-पास के क्षेत्र को गंदा करते हैं, ऐसे स्थानों को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम जयपुर ग्रेटर ने स्वयं सहायता समूहों का सहयोग लिया है। यह एनजीओ मौके से कचरा हटाने के साथ ही टीमें ब्लैक स्पॉट का सौन्दर्यकरण कर ऐसे स्थानों का कायापलट कर रही है।

आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने बताया कि निगम ग्रेटर की टीमों द्वारा सर्वप्रथम ऐसे ऐसे स्थानों ब्लैक स्पॉट का चयन किया गया जहां कचरा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा हो गया था। ऐसे स्थानों के चिन्हिकरण के बाद स्वच्छता पखवाडे के तहत टीमों द्वारा स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर ऐसे स्थानों पर विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई कर उनका सौन्दर्यकरण किया जा रहा है, जिससे ऐसे स्थानों पर कोई भी आमजन कचरा ना डाले।

निगम ने इस अभियान के तहत प्राथमिक तौर पर 27 ऐसे विशेष स्थानों का चयन किया गया है। वार्ड 81 में दुर्गापुरा पुलिया के नीचे ऐसे ही एक ब्लैक स्पॉट था जिसको स्थानीय निवासियों के सहयोग से हटाया गया और उस स्थान को पक्का करवाकर वहां पर पेंटिंग कर उस स्थान को सुन्दर बनाया गया और वह पर सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का भी निर्माण करवाया गया जिससे उस जगह का उपयोग भी लिया जा सके।

विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता प्रतियोगिता 
स्कूली विद्यार्थियों को अभियान से जोड़ने के लिए राजकीय महात्मा गांधी विद्यालयों में कचरा प्रबंधन पर प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है।

जयपुर/दौसा। विशेष त्वरित अदालतों के कामकाज पर इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट ‘फास्ट ट्रैकिंग जस्टिस : रोल ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स इन रिड्यूसिंग केस बैकलॉग्स’ के अनुसार, इन विशेष अदालतों में मामलों के निपटारे की दर 83 प्रतिशत रही जबकि अन्य अदालतों में सिर्फ 10 प्रतिशत रही है।

इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की एक शोध रिपोर्ट के आलोक में राजस्थान के दौसा जिले में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए काम कर रहे गैरसरकारी संगठन ग्राम चेतना केन्द्र ने बलात्कार व यौन शोषण के पीड़ितों को शीघ्रता से न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार से नई विशेष त्वरित अदालतों के गठन की दिशा में तत्काल कदम उठाने की अपील की है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट ‘फास्ट ट्रैकिंग जस्टिस : रोल ऑफ फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स इन रिड्यूसिंग केस बैकलॉग्स’ में यह तथ्य उजागर हुआ है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स यानी विशेष त्वरित अदालतें ही बलात्कार व यौन शोषण के पीड़ितों को शीघ्रता से न्याय दिलाने का एकमात्र रास्ता हैं। रिपोर्ट को नई दिल्ली में एक तीन दिवसीय कार्यशाला में जारी किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार जहां पूरे देश की अदालतों में बलात्कार व पॉक्सो के मामलों के निपटारे की दर 2022 में सिर्फ 10 प्रतिशत थी, वहीं इन विशेष त्वरित अदालतों में यह दर 83 प्रतिशत रही जो 2023 में बढ़कर 94 प्रतिशत तक पहुंच गई। रिपोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे के लिए देशभर में काम कर रही सभी विशेष त्वरित अदालतों को चालू रखने के अलावा तत्काल एक हजार नई फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि मौजूदा विशेष अदालतों में कामकाज सुचारु रूप से जारी रखने और बड़ी तादाद में लंबित मामलों के निपटारे के लिए नई विशेष अदालतों के गठन के लिए निर्भया फंड की अप्रयुक्त राशि का उपयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इन अतिरिक्त त्वरित विशेष अदालतों का गठन नहीं होने की स्थिति में बलात्कार व पॉक्सो के लंबित मामलों का शायद कभी भी निपटारा नहीं हो पाएगा। 

पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में इन विशेष त्वरित अदालतों की आवश्यकता और इनकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रख्यात बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल विवाह मुक्त भारत के संस्थापक भुवन ऋभु ने कहा, “बलात्कार व यौन शोषण के मामलों में न्याय के लिए पीड़ितों की अंतहीन प्रतीक्षा के खात्मे की दिशा में देश अब ‘टिपिंग प्वाइंट’ यानी वह बिंदु जहां एक छोटा सा बदलाव किसी बड़े परिवर्तन का वाहक बन जाता है, तक पहुंच रहा है। यह एक बेहद अहम क्षण है जब हमें अपने बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा व संरक्षण में निवेश करना चाहिए और अगले तीन साल में सभी लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक हजार विशेष त्वरित अदालतों के गठन से हम पीड़ितों के लिए न्याय का अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं। यह वो क्षण है जब हम पीड़ितों के लिए पुनर्वास और क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करते हुए समाज में न्याय की प्रतिरोधक शक्ति को स्थापित करने के लिए लंबित मामलों व अपीलों के समयबद्ध निपटारे के बाबत एक नीति बनाएं ताकि न्याय वितरण प्रक्रिया में हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतों की जवाबदेही तय हो सके।”

बाल विवाह मुक्त भारत 200 से ज्यादा गैरसरकारी संगठनों का एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन है जो देश के 400 से ज्यादा जिलों में बाल विवाह के खात्मे के लिए काम कर रहा है। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन और ग्राम चेतना केन्द्र खेड़ी मिलक बाल विवाह मुक्त भारत के गठबंधन सहयोगी हैं।
रिपोर्ट के अनुसार विशेष त्वरित अदालतों में बलात्कार व पॉक्सो के 2,02,175 लंबित मामलों के निपटारे में अनुमानित तीन साल का समय लगेगा। इसके मद्देनजर रिपोर्ट में तत्काल एक हजार नई विशेष त्वरित अदालतों के गठन के अलावा यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है कि मौजूदा सभी 1023 विशेष अदालतों में कामकाज सुचारू जारी रहे। रिपोर्ट के अनुसार अगर अदालतों में एक भी नया मामला नहीं जोड़ा जाए और अगर हर तीन मिनट में बलात्कार या पॉक्सो के एक मामले का निपटारा किया जाए तब कहीं जाकर दिसंबर 2023 तक के लंबित मामले साल भर में खत्म हो सकते हैं।

रिपोर्ट में उजागर तथ्यों का हवाले से ग्राम चेतना केन्द्र के निदेशक ओमप्रकाश शर्मा ने कहा, “ एक तरफ जहां हम लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि पीड़ित और उनके परिवार चुप रहने के बजाय न्याय के लिए आवाज उठाएं, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि न्याय के लिए उनका यह संघर्ष अक्सर अंतहीन होता है। कचहरी के चक्कर और न्याय के बजाय तारीख पर तारीख कई बार तो पीड़ित के साथ हुए अत्याचार से भी ज्यादा असहनीय हो जाती है। रिपोर्ट साफ तौर से यह तथ्य स्थापित करती है कि और ज्यादा विशेष त्वरित अदालतों का गठन हमारे बच्चों और उनके परिवारों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने में सहायक होगा। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं कि राज्य में जितनी भी विशेष त्वरित अदालतों की स्वीकृति है, उन सभी में अदालती कामकाज जारी रखना सुनिश्चित करते हुए तत्काल नई विशेष अदालतें गठित की जाएं। न्याय में देरी न्याय का हनन है और इस दुष्चक्र का अंत होना चाहिए।”  

रिपोर्ट में साफ तौर पर यह तथ्य उजागर हुआ है कि विशेष त्वरित अदालतें लंबित मामलों के तेजी से निपटारे में कारगर साबित हुई हैं और इनके गठन के बाद से इनमें सुनवाई के लिए आए 4,16,638 मामलों में से 2,14,463 मामलों का निपटारा हो चुका है। महाराष्ट्र (80 प्रतिशत) और पंजाब (71 प्रतिशत) मामलों के निपटारे में शीर्ष पर हैं जबकि महज दो प्रतिशत मामलों के निपटारे की दर के साथ देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल सबसे निचले स्थान पर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य में 123 विशेष त्वरित अदालतों के गठन की स्वीकृति है लेकिन महज तीन अदालतें ही काम कर रही हैं।

सरकार ने आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक, 2018 में प्रस्तावित सख्त समयसीमा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए बलात्कार व पॉक्सो मामलों के तेजी से निपटारे के लिए अगस्त 2019 में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स यानी विशेष त्वरित अदालतों के गठन को मंजूरी दी थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा विशेष अदालतों में कामकाज सुचारु रूप से जारी रखने और नई विशेष अदालतों के गठन के लिए निर्भया फंड की अप्रयुक्त राशि का उपयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि निर्भया फंड में 1700 करोड़ रुपए की अप्रयुक्त राशि बची हुई है जबकि नई अदालतों को दो साल तक चलाने के लिए 1,302 करोड़ रुपए की ही जरूरत है।

रिपोर्ट ने बलात्कार व पॉक्सो के मामलों में पूरे देश में अभियुक्तों की दोषसिद्धि और उनके बरी होने के आंकड़े रखने और इसे नियमित रूप से अद्यतन करने की भी सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि सभी विशेष अदालतों के सूचनापट पर मुकदमे के निपटारे की स्थिति भी अंकित की जाए ताकि इनके आधार पर पीड़ित या राज्य अभियुक्त की रिहाई को चुनौती दे सकें और साथ ही हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों से संबंधित आंकड़े भी उपलब्ध हो सकें।

रिपोर्ट में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए कई माध्यमिक डेटा स्रोतों का उपयोग किया गया, जिसमें भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट, संसद में पूछे गए विभिन्न प्रश्नों और उनके उत्तर और पत्र सूचना कार्यालय से प्रकाशित दस्तावेज शामिल हैं। इसके अलावा मुकदमे के निपटारे में देरी का पीड़ित पर होने वाले असर को जानने के लिए ‘एक्सेस टू जस्टिस’ की केस फाइलों का भी अध्ययन किया गया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि एनजीओ तथा सिविल सोसायटी के सदस्य जमीनी स्तर पर काम कर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में एनजीओ, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता फोरम प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि सामाजिक संगठनों को नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, घुमंतू एवं अर्द्धघुमंतू कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करने का अनुभव होता है। इस बजट पूर्व चर्चा में प्रतिनिधियों से प्राप्त सुझावों का परीक्षण कर उन्हें आगामी परिवर्तित बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट को समावेशी एवं जनोन्मुखी रूप प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों तथा सिविल सोसायटी की भागीदारी भी जरूरी है। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास की मूल भावना के साथ सभी हितधारकों से आगामी परिवर्तित बजट के लिए उपयोगी फीडबैक लिया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश का युवा नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे।

मंत्रियों ने दी यह जानकारी
चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण, विस्तार तथा सहज उपलब्धता के लिए नीति निर्माण कर रहें हैं। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत तथा ग्रामीण विकास राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाने का कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। 

जयपुर। फ्रांस की सीनेट में भारत गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश-विदेश की 35 नामी हस्तियों को ''भारत गौरव अवार्ड'' से सम्मानित किया गया। 

जयपुर के गैर सरकारी संगठन संस्कृति युवा संस्था द्वारा यह अवार्ड समारोह वर्ष 2012 से जारी है और इस अवार्ड समारोह में भारत, ब्रिटेन, अमरीका, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, लंदन, इटली, स्विट्जरलैंड, स्पेन, जिनेवा, पौलेंड, थाईलैंड, बैंकाक सहित कई देशों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

संस्कृति युवा संस्था के अनुसार इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी के महंत डॉ. नरेश पुरी महाराज ने कहा कि भारतीयों ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। जब भारत को आजादी मिली थी तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन विश्व पटल पर भारतीय इस प्रकार अपनी पहचान बनायेगें। आज सभी क्षेत्रों में भारतीय लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे है और पूरे विश्व में भारतीयों की धाक बढ़ रही है। 

इससे पहले महंत पुरी महाराज ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ अपना संबोधन प्रारम्भ करते हुए कहा कि हम सबको अपने जीवन में बालाजी का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो निश्चित रूप से जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि वह जहां भी जाते है तो अपने कार्यक्रम का प्रारम्भ हनुमान चालीसा से करते है और आज पहली बार फ्रांस की सीनेट में हनुमान चालीसा के पाठ बालाजी महाराज के आशीर्वाद से करने का सौभाग्य उन्हें मिला है।

इस अवसर पर समारोह में सीनेट में वाइस प्रेसिडेंट डोमिनिक थियोफाईल ने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व में भारतीयों का दबदबा है और हर क्षेत्र में भारतीय कार्य कर रहे हैं। समारोह की अध्यक्षता करते हुये संस्कृति युवा संस्था के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि हमें तय करना है कि हम अपने देश की माटी से इस प्रकार जुड़े रहे की हमारा अपनापन और भारतीयता लगातार आगे बढे।   

मिश्रा ने कहा कि संस्कृति का यह 11वां आयोजन है और संस्कृति ने जयपुर मैराथन और सामाजिक जन आंदोलन और सामाजिक संचेतना का जो कार्य हाथ में ले रखा है वो लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा कि पेरिस में आकर यह सम्मान समारोह आयोजित करना हम सबके लिये गौरव की बात है। जिन विभूतियों को आज भारत गौरव अवार्ड मिला है उन्हें वह देश के विकास के लिए युवाओं को आगे लाया जाना चाहिए। 

भारतीय दूतावास के अधिकारी प्रवीण कुमार ने कहा कि अब भारतीय पूरे विश्व में अपनी धाक जमा रहे है। जब भी हम भारतीयों से मिलते है तो अपनापन महसूस करते है। पेरिस की सीनेट में आकर भारत का तिरंगा लहराना अपने आप में बड़ी बात है।

इस अवसर पर फिल्म निर्माता एवं निदेशक अन्नू कपूर, यूनाईटेड किंगडम के गुरूजी राजराजेश्वर, माण्ड गायिका बेगम बतूल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संस्कृति युवा संस्था के फ्रांस चैप्टर के चैयरमेन अनवर हुसैन एवं संस्कृति युवा संस्था के प्रदेश अध्यक्ष गौरव धामाणी ने बताया कि भारतीय आध्यात्मिक गुरु पद्म भूषण दाजी कमलेश डी पटेल, भारतीय फिल्म डायरेक्टर अन्नू कपूर, पद्मश्री न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर शाह, नारी शक्ति पुरस्कार एवं भजन मांड शैली की गायिका बेगम बतूल, संस्कार टीवी के सीईओ मनोज त्यागी, आस्था टीवी चैनल के सीईओ डॉ. सतीश कुमार जैन, यूनाईटेड किंगडम के आध्यात्मिक गुरु एचएच राजराजेश्वर गुरुजी, अयोध्या में राम मंदिर की पोशाक बनाकर चर्चित हुए देश के नामी फैशन डिजाइनर मनीष त्रिपाठी, अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति बनाने वाले देश के नामी मूर्तिकार अरुण योगीराज सहित कई प्रसिद्ध लोगों को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिह्न, गोल्ड मेडल एवं शॉल देकर इन प्रतिभाओं को भारत गौरव के अलंकरण से सम्मानित किया गया।

जयपुर। बारिश के समय आवासों में सांप आने का भय बना रहता है। यह अक्सर वन क्षेत्रों से पास की कॉलोनियों में ज्यादा निकलते है। घरों में बिजली के एमसीबी बॉक्स और गाड़ियों मे भी इनकी मौजूदगी देखने को मिल जाती है। बारिश के समय इन हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के मौसम में बिलों में पानी भर जाने से सांपों के बाहर निकलने का खतरा बढ़ जाता है। सांप दिखाई देने पर वन विभाग और वन्यजीव क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को फोन कर जानकारी दे सकते हैं।

8 से 10 फोन
रक्षा संस्थान के लोकेश यादव का कहना है कि इस समय सांपों के रेस्क्यू के लिए 8 से 10 फोन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा फोन जगतपुरा, झालाना और नाहरगढ़ आदि स्थानों से आ रहे है। इसलिए बिना टॉर्च या रोशनी के अंधेरे स्थान में ना जाएं। घरों के आसपास झाड़ियां ना उगने दे, घरों में प्रकाश की समुचित व्यवस्था रखे।

एक्टिवा में घुसा कोबरा
एक निजी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एग्जाम देकर छात्रा रंजन कुमारी अपनी एक्टिवा के करीब पहुंची, तो लोगों ने बताया कि एक्टिवा में सांप घुस गया है। उन्होंने वन्यजीवों के लिए कार्यरत एनजीओ को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची टीम ने एक्टिवा से कोबरा सांप निकाला।

एमसीबी बॉक्स में कोबरा
प्रतापनगर स्थित एनआरआई कॉलोनी के एक घर में बिजली के एमसीबी बॉक्स के अंदर तारों के बीच कोबरा सांप दिखाई दिया। इस पर एनजीओ को फोन किया। उन्होंने सांप को वहां से बाहर निकालकर प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया।

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम उत्पीडऩ का शिकार हुई महिलाओं की सुरक्षा के लिए एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) में शामिल हो गई हैं। यामी गौतम अपनी एक्टिविटी को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। वह अक्सर अपने फोटो वीडियो भी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। यामी गौतम दो एनजीओ में शामिल हो गई हैं, जो देश में उत्पीडऩ का शिकार हुई महिलाओं के जीवन को पहले की तरह बनाने के लिए काम करता है।
यामी गौतम ने बताया कि गर्व के साथ यह बताना चाहती हूं कि मैंने दो एनजीओ से हाथ मिलाया है, जो देश भर में उत्पीडऩ का शिकार हुई महिलाओं के जीवन को पहले की तरह आसान बनाने के लिए काम करते हैं। महिला सुरक्षा को अभी लंबा रास्ता तय करना है और इसी विषय को ध्यान में रखते हुए एनजीओ के साथ जुड़ी हैं।

इन सभी मुद्दों पर काम करने की जरूरत से महिला सुरक्षा के मुद्दों से होती है, जो आज भी हमारे बीच हैं और महिला सुरक्षा को अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। यामी गौतम ने बताया कि इन एनजीओ के साथ मेरा जुडऩा सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले वक्त में, मैं अपने जीवन में सभी क्षेत्रों की महिलाओं की सुरक्षा और समर्थन के लिए बेहतर संसाधनों को मुहैया कराने में अपना योगदान देना चाहूंगी।